BNS की धारा 111: संगठित अपराध
भारतीय न्याय संहिता, 2023 · Read in English →
BNS की धारा 111 एक नज़र में
BNS की धारा 111 संगठित अपराध से संबंधित है। यह अजमानतीय और संज्ञेय है।
111(2): मृत्यु होने पर मृत्युदंड या आजीवन कारावास, और कम से कम दस लाख रुपये के जुर्माने का भी दायी; अन्यथा 5 वर्ष से आजीवन कारावास, और कम से कम पांच लाख रुपये के जुर्माने का भी दायी; 111(3): 5 वर्ष से आजीवन कारावास, और कम से कम पांच लाख रुपये के जुर्माने का भी दायी; 111(4): 5 वर्ष से आजीवन कारावास, और कम से कम पांच लाख रुपये के जुर्माने का भी दायी; 111(5): 3 वर्ष से आजीवन कारावास, और कम से कम पांच लाख रुपये के जुर्माने का भी दायी; 111(6): 3 वर्ष से आजीवन कारावास, और कम से कम दो लाख रुपये के जुर्माने का भी दायी; 111(7): 3 से 10 वर्ष, और कम से कम एक लाख रुपये के जुर्माने का भी दायी
BNS धारा 111 का मूल पाठ
(1) किसी संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या ऐसे सिंडिकेट की ओर से अकेले या संयुक्त रूप से सामान्य मति से कार्य करते हुए किसी व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के किसी समूह द्वारा कोई सतत् विधिविरूद्ध क्रियाकलाप किया जाता है, जिसमें व्यपहरण, डकैती, यान चोरी, उद्दापन, भूमि हथियाना, संविदा पर हत्या करना, आर्थिक अपराध, साइबर अपराध, व्यक्तियों, औषधियों, हथियारों या अवैध माल या सेवाओं का दुर्व्यापार, वेश्यावृत्ति या फिरौती के लिए मानव दुर्व्यापार शामिल है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तात्विक फायदा, जिसके अंतर्गत वित्तीय फायदा भी है, प्राप्त करने के लिए हिंसा का प्रयोग, हिंसा की धमकी, अभित्रास, प्रपीड़न या अन्य विधिविरूद्ध साधनों द्वारा कारित करता है, वह संगठित अपराध गठित करेगा ।
इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए,—
(i) “संगठित अपराध सिंडिकेट” से दो या अधिक व्यक्तियों का कोई समूह अभिप्रेत है जो एक सिंडिकेट या टोली के रूप में या तो अकेले या सामूहिक रूप से कार्य करते हुए किसी सतत् विधि विरूद्ध क्रियाकलाप में लिप्त है ।
(ii) “सतत् विधिविरुद्ध क्रियाकलाप” से विधि द्वारा प्रतिषिद्ध ऐसा क्रियाकलाप अभिप्रेत है जो तीन या अधिक वर्ष के कारावास से दण्डनीय संज्ञेय अपराध है, जो किसी व्यक्ति द्वारा या तो अकेले या संयुक्त रूप से, किसी संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या ऐसे सिंडिकेट की ओर से जिसके संबंध में एक से अधिक आरोप पत्र दस वर्ष की पूर्ववर्ती अवधि के भीतर सक्षम न्यायालय के समक्ष दाखिल किए गए हैं, द्वारा किया गया है और उस न्यायालय ने ऐसे अपराध का संज्ञान कर लिया है और इसमें आर्थिक अपराध भी शामिल हैं;
(iii) “आर्थिक अपराध” में आपराधिक न्यासभंग, कूटरचना, करेंसी नोट, बैंक नोट और सरकारी स्टापों का कूटकरण, हवाला संव्यवहार, बड़े पैमाने पर विपणन कपट या किसी प्ररूप में धनीय फायदा प्राप्त करने के लिए विभिन्न व्यक्तियों के साथ कपट करने के लिए कोई स्कीम चलाना या किसी बैंक या वित्तीय संस्था या किसी अन्य संस्था या संगठन को कपट करने की दृष्टि से किसी रीति में, कोई कृत्य करना शामिल है ।
(2) जो कोई, संगठित अपराध कारित करेगा, —
(क) यदि ऐसे अपराध के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय होगा और ऐसे जुर्माने का भी दायी होगा, जो दस लाख रुपए से कम का नहीं होगा;
(ख) किसी अन्य मामले में, वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा, जो पांच वर्ष से कम का नहीं होगा, किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगा और ऐसे जुर्माने का भी दायी होगा, जो पांच लाख रुपए से कम का नहीं होगा ।
(3) जो कोई, संगठित अपराध का दुष्प्रेरण, प्रयत्न, षडयंत्र करता है या यह जानते हुए कारित किया जाना सुकर बनाता है या संगठित अपराध के किसी प्रारंभिक कार्य में अन्यथा नियोजित होता है, वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा, जो पांच वर्ष से कम का नहीं होगा, किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और ऐसे जुर्माने का भी दायी होगा, जो पांच लाख रुपए से कम का नहीं होगा ।
(4) कोई व्यक्ति, जो संगठित अपराध सिंडिकेट का सदस्य है, वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा, जो पांच वर्ष से कम का नहीं होगा, किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगा और ऐसे जुर्माने के लिए भी दायी होगा जो पांच लाख रुपए से कम का नहीं होगा ।
(5) जो कोई, किसी व्यक्ति को, जिसने संगठित अपराध कारित किया है, साशयपूर्वक संश्रय देता है या छिपाता है, वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा, जो तीन वर्ष से कम का नहीं होगा, किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगा, और ऐसे जुर्माने का भी दायी होगा, जो पांच लाख रुपए से कम का नहीं होगा :
परंतु यह उपधारा उस दशा में लागू नहीं होगी, जिसमें संश्रय या छिपाना अपराधी के पति या पत्नी द्वारा किया जाता है ।
(6) जो कोई, संगठित अपराध कारित किए जाने से या किसी संगठित अपराध के आगमों से, व्यत्पुन्न या अभिप्राप्त या संगठित अपराध के माध्यम से अर्जित की गई किसी संपत्ति पर कब्जा रखता है, वह ऐसी अवधि के कारावास से दण्डनीय होगा, जो तीन वर्ष से कम का नहीं होगा, किन्तु आजीवन कारावास तक हो सकेगा और ऐसे जुर्माने का भी दायी होगा, जो दो लाख रुपए से कम का नहीं होगा ।
(7) यदि संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य की ओर से कोई व्यक्ति या किसी भी समय ऐसी किसी चल या अचल सम्पत्ति को कब्जे में रखता है, जिसका वह समाधानप्रद लेखा नहीं दे सकता है, वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा, जो तीन वर्ष से कम का नहीं होगा, किंतु जो दस वर्ष तक हो सकेगा और ऐसे जुर्माने का भी दायी होगा, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा ।
स्रोत: भारत का राजपत्र, 25 दिसंबर 2023 में प्रकाशित हिंदी पाठ (India Code)
BNS की धारा 111 सरल शब्दों में
BNS की धारा 111 संगठित अपराध को एक गंभीर अपराध बनाती है। यह किसी गिरोह के लिए अपराध करने, उसकी मदद करने या उसका सदस्य होने, अपराधियों को छिपाने, या गिरोह की संपत्ति रखने के लिए सजा देती है। उपधारा (1) के तहत, कोई विधिविरुद्ध कार्य तब संगठित अपराध बन जाता है जब वह किसी संगठित अपराध सिंडिकेट द्वारा या उसकी ओर से किया जाता है। कोई व्यक्ति या समूह इसे अकेले या मिलकर कर सकता है। इसके लिए उन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भौतिक या वित्तीय लाभ पाने हेतु हिंसा, धमकी, अभित्रास, बल, या अन्य गैरकानूनी तरीकों का इस्तेमाल करना होता है। इसमें व्यपहरण, लूट, वाहन चोरी, उद्दापन, भूमि हथियाना, संविदा पर हत्या करना, साइबर अपराध और आर्थिक अपराध शामिल हैं। इसमें व्यक्तियों का दुर्व्यापार (वेश्यावृत्ति या फिरौती के लिए भी), और औषधियों, हथियारों, या अवैध माल या सेवाओं का दुर्व्यापार भी शामिल है।
उपधारा (1) का स्पष्टीकरण तीन मुख्य शब्दों को परिभाषित करता है। पहला, "संगठित अपराध सिंडिकेट" कम से कम दो लोगों का ऐसा गिरोह है जो अकेले या मिलकर सतत विधिविरुद्ध क्रियाकलाप करता है। दूसरा, "सतत विधिविरुद्ध क्रियाकलाप" एक ऐसा संज्ञेय अपराध है जिसमें कम से कम तीन वर्ष के कारावास की सजा हो। इसमें आर्थिक अपराध शामिल हैं और यह किसी सिंडिकेट द्वारा या उसके लिए किया गया होना चाहिए। इसके लिए पिछले दस वर्षों में सक्षम न्यायालय में एक से अधिक आरोप-पत्र दाखिल किए गए होने चाहिए। उस न्यायालय ने उसका संज्ञान लिया होना चाहिए। तीसरा, "आर्थिक अपराध" में आपराधिक न्यासभंग, कूटरचना, हवाला लेनदेन, और करेंसी नोट, बैंक-नोट या सरकारी स्टाम्प का कूटकरण शामिल है। इसमें बड़े पैमाने पर विपणन कपट, लोगों के साथ कपट करने की योजनाएं, या पैसे के लिए किसी बैंक, वित्तीय संस्था या संगठन के साथ कपट करने का कोई भी कार्य शामिल है।
BNS की धारा 111(2)
यह संगठित अपराध करने वाले किसी भी व्यक्ति को दंडित करती है। खंड (क) के तहत, यदि अपराध से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो सजा मृत्युदंड या आजीवन कारावास है। अपराधी कारावास या मृत्युदंड के अतिरिक्त कम से कम ₹10 लाख के जुर्माने का भी दायी होगा। खंड (ख) के तहत, अन्य सभी मामलों में, कारावास की अवधि पांच वर्ष से आजीवन कारावास तक है। अपराधी कारावास के अतिरिक्त कम से कम ₹5 लाख के जुर्माने का भी दायी होगा। BNSS की प्रथम अनुसूची के तहत, BNS की धारा 111 का प्रत्येक अपराध संज्ञेय और अजमानतीय है। केवल न्यायालय ही BNSS की धारा 480 के तहत जमानत दे सकता है, और सेशन न्यायालय मामले का विचारण करता है।
उपधाराएं (3), (4) और (5): उपधारा (3) संगठित अपराध का दुष्प्रेरण करने (मदद करने या उकसाने), प्रयत्न करने, षड्यंत्र रचने, जानते हुए सहायता करने, या उसकी तैयारी करने के लिए सजा देती है। उपधारा (4) केवल किसी संगठित अपराध सिंडिकेट का सदस्य होने के लिए सजा देती है। दोनों में पांच वर्ष से आजीवन कारावास तक की सजा है और दोषी कारावास के अतिरिक्त कम से कम ₹5 लाख के जुर्माने का भी दायी होता है। उपधारा (5) संगठित अपराध करने वाले किसी व्यक्ति को जानते हुए आश्रय देने या छिपाने के लिए सजा देती है। इसमें तीन वर्ष से आजीवन कारावास तक की सजा है और दोषी कारावास के अतिरिक्त कम से कम ₹5 लाख के जुर्माने का भी दायी होता है। हालांकि, इसका परंतुक अपराधी के जीवनसाथी (पति या पत्नी) को अपराधी को छिपाने पर सजा से छूट देता है।
उपधाराएं (6) और (7): उपधारा (6) संगठित अपराध से प्राप्त, या उसके माध्यम से खरीदी गई संपत्ति या धन को अपने कब्जे में रखने के लिए सजा देती है। इसमें तीन वर्ष से आजीवन कारावास तक की सजा है और दोषी कारावास के अतिरिक्त कम से कम ₹2 लाख के जुर्माने का भी दायी होता है। उपधारा (7) किसी सिंडिकेट सदस्य की ओर से, वर्तमान में या अतीत में, बिना किसी संतोषजनक स्पष्टीकरण के चल या अचल संपत्ति रखने के लिए सजा देती है। इसमें तीन से दस वर्ष के कारावास की सजा है और दोषी कारावास के अतिरिक्त कम से कम ₹1 लाख के जुर्माने का भी दायी होता है।
1 जुलाई 2024 को BNS की धारा 111 ने IPC की किसी भी धारा का स्थान नहीं लिया। IPC में संगठित अपराध से जुड़ा कोई सामान्य अपराध नहीं था, इसलिए यह पूरी धारा नई है।
BNS की धारा 111 के आवश्यक तत्व
- दो या अधिक व्यक्तियों का एक संगठित अपराध सिंडिकेट मौजूद हो और वह सिंडिकेट या गिरोह के रूप में सतत विधिविरुद्ध क्रियाकलाप में लिप्त हो
- वह क्रियाकलाप तीन वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय संज्ञेय अपराध हो (जिसमें आर्थिक अपराध भी शामिल है), जिसके लिए पिछले दस वर्षों में सक्षम न्यायालय के समक्ष एक से अधिक आरोप-पत्र दाखिल किए गए हों और उस न्यायालय ने संज्ञान लिया हो
- आरोपी ने सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या उसकी ओर से, अकेले या संयुक्त रूप से, हिंसा, हिंसा की धमकी, अभित्रास, प्रपीड़न या अन्य विधिविरुद्ध साधनों का उपयोग करते हुए कार्य किया हो
- यह कार्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तात्विक लाभ, जिसमें वित्तीय लाभ भी शामिल है, प्राप्त करने के लिए किया गया हो
- उपधारा (3) से (7) के तहत, दायित्व तब भी बनता है जब आरोपी संगठित अपराध का दुष्प्रेरण करता है, प्रयत्न करता है, उसमें षड्यंत्र करता है, जानते हुए उसे सुकर बनाता है या उसकी तैयारी करता है, सिंडिकेट का सदस्य है, साशय किसी अपराधी को संश्रय देता है (जब तक कि आरोपी अपराधी का जीवनसाथी न हो), संगठित अपराध के आगमों पर कब्जा रखता है, या किसी सदस्य की ओर से बिना स्पष्टीकरण वाली संपत्ति रखता है
BNS की धारा 111 के तहत सजा
| उपधारा | सजा | जमानत | संज्ञेय | किसके द्वारा विचारणीय |
|---|---|---|---|---|
| 111(2) | मृत्यु होने पर मृत्युदंड या आजीवन कारावास, और कम से कम दस लाख रुपये के जुर्माने का भी दायी; अन्यथा 5 वर्ष से आजीवन कारावास, और कम से कम पांच लाख रुपये के जुर्माने का भी दायी | अजमानतीय | हां | सेशन न्यायालय |
| 111(3) | 5 वर्ष से आजीवन कारावास, और कम से कम पांच लाख रुपये के जुर्माने का भी दायी | अजमानतीय | हां | सेशन न्यायालय |
| 111(4) | 5 वर्ष से आजीवन कारावास, और कम से कम पांच लाख रुपये के जुर्माने का भी दायी | अजमानतीय | हां | सेशन न्यायालय |
| 111(5) | 3 वर्ष से आजीवन कारावास, और कम से कम पांच लाख रुपये के जुर्माने का भी दायी | अजमानतीय | हां | सेशन न्यायालय |
| 111(6) | 3 वर्ष से आजीवन कारावास, और कम से कम दो लाख रुपये के जुर्माने का भी दायी | अजमानतीय | हां | सेशन न्यायालय |
| 111(7) | 3 से 10 वर्ष, और कम से कम एक लाख रुपये के जुर्माने का भी दायी | अजमानतीय | हां | सेशन न्यायालय |
BNS की धारा 111 का उदाहरण
रमेश और सुरेश पुणे में एक गिरोह चलाते हैं जो बिल्डरों से उद्दापन करके पैसे वसूलता है और ट्रक चुराता है। पिछले आठ वर्षों में, न्यायालयों ने उद्दापन के लिए गिरोह के खिलाफ तीन पुलिस आरोप-पत्रों का संज्ञान लिया। चूंकि उद्दापन में तीन वर्ष से अधिक के कारावास की सजा है, इसलिए यह इतिहास उनके काम को BNS की धारा 111(1) के तहत सतत विधिविरुद्ध क्रियाकलाप बना देता है। जब रमेश और सुरेश किसी ट्रांसपोर्टर को मासिक रकम के लिए धमकाते हैं, तो दोनों BNS की धारा 111(2)(ख) के तहत संगठित अपराध करते हैं। फरहान जानते हुए उन्हें उद्दापन की तैयारी के लिए ठिकाना देता है, जिसके लिए BNS की धारा 111(3) सजा देती है। प्रिया, जो रमेश की जीवनसाथी नहीं है, जानते हुए रमेश को पुलिस से छिपाती है और उसे BNS की धारा 111(5) के तहत सजा का सामना करना पड़ता है।
BNS की धारा 111 कब लागू नहीं होती
- कोई एक अकेला अपराध, भले ही किसी समूह द्वारा किया गया हो, जहां पिछले दस वर्षों के भीतर सक्षम न्यायालय में एक से अधिक आरोप-पत्र दाखिल होने और न्यायालय द्वारा उन पर संज्ञान लिए जाने का कोई रिकॉर्ड न हो
- पहले के आरोप-पत्र केवल असंज्ञेय अपराधों या तीन वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय अपराधों से संबंधित हों, या न्यायालय ने उनका संज्ञान न लिया हो
- विधिविरुद्ध कार्य किसी संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या उसकी ओर से न किया गया हो, या उसका उद्देश्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भौतिक या वित्तीय लाभ प्राप्त करना न रहा हो
- BNS की धारा 111(3) के तहत, किसी व्यक्ति ने यह जाने बिना कोई सामान्य सेवा दी हो कि वह कार्य संगठित अपराध को सुकर बनाएगा
- BNS की धारा 111(5) के परंतुक के तहत, संगठित अपराध के अपराधी को संश्रय देने या छिपाने वाला व्यक्ति अपराधी का पति या पत्नी हो, या BNS की धारा 111(7) के तहत, संपत्ति रखने वाला व्यक्ति उस संपत्ति का संतोषजनक हिसाब दे सकता हो
पुराना कानून (IPC)
BNS की धारा 111 एक पूरी तरह से नया कानून है जो 1 जुलाई 2024 को लागू हुआ और IPC में इसका कोई समकक्ष प्रावधान नहीं था। भारत की मुख्य दंड संहिता में पहली बार, यह संगठित अपराध, अपराध सिंडिकेट, सतत विधिविरुद्ध क्रियाकलाप और आर्थिक अपराधों को परिभाषित करती है। उपधारा (2) से (7) के तहत, यह संगठित अपराध करने, उसमें मदद या उसकी तैयारी करने, सिंडिकेट का सदस्य होने, अपराधियों को छिपाने, और अपराध की कमाई या बिना हिसाब वाली गिरोह की संपत्ति रखने के लिए सजा तय करती है।
BNS की धारा 111 पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
BNS की धारा 111 क्या है?
BNS की धारा 111 संगठित अपराध के खिलाफ कानून है। यह संगठित अपराध सिंडिकेट को परिभाषित करती है और संगठित अपराध करने, उसमें मदद या उसकी तैयारी करने, सिंडिकेट का सदस्य होने, अपराधी को छिपाने, या गिरोह की संपत्ति रखने के लिए सजा देती है। यह 1 जुलाई 2024 को एक नए अपराध के रूप में लागू हुई और IPC में इसके समकक्ष कोई प्रावधान नहीं था।
BNS की धारा 111 के तहत क्या सजा है?
BNS की धारा 111(2)(क) के तहत यदि अपराध से किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्युदंड या आजीवन कारावास (कम से कम ₹10 लाख के जुर्माने के दायित्व के साथ), या BNS की धारा 111(2)(ख) के तहत अन्य मामलों में पांच वर्ष से आजीवन कारावास (कम से कम ₹5 लाख के जुर्माने के दायित्व के साथ) की सजा है। मदद या तैयारी करने (BNS की धारा 111(3)) और सिंडिकेट की सदस्यता (BNS की धारा 111(4)) में भी पांच वर्ष से आजीवन कारावास और कम से कम ₹5 लाख के जुर्माने का प्रावधान है। अपराधी को छिपाने (BNS की धारा 111(5)) और अपराध की कमाई रखने (BNS की धारा 111(6)) पर तीन वर्ष से आजीवन कारावास, जबकि किसी सदस्य के लिए बिना स्पष्टीकरण वाली संपत्ति रखने (BNS की धारा 111(7)) पर तीन से दस वर्ष के कारावास की सजा है।
क्या BNS की धारा 111 जमानतीय है या अजमानतीय?
अजमानतीय। BNSS की प्रथम अनुसूची के तहत, BNS की धारा 111 के अंतर्गत प्रत्येक अपराध अजमानतीय और संज्ञेय है, इसलिए पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है और केवल न्यायालय ही BNSS की धारा 480 के तहत जमानत दे सकता है।
BNS की धारा 111 के तहत अपराधों का विचारण कौन सा न्यायालय करता है?
सेशन न्यायालय। BNSS की प्रथम अनुसूची के तहत, BNS की धारा 111(2) से 111(7) के अंतर्गत सभी अपराधों का विचारण सेशन न्यायालय द्वारा किया जाता है।
BNS की धारा 111(1) के तहत सतत विधिविरुद्ध क्रियाकलाप क्या है?
तीन वर्ष या उससे अधिक के कारावास की सजा वाला कोई भी संज्ञेय अपराध, जिसमें आर्थिक अपराध भी शामिल है, जो किसी संगठित अपराध सिंडिकेट द्वारा या उसके लिए किया गया हो। इसके इस श्रेणी में आने के लिए, किसी सक्षम न्यायालय ने पिछले दस वर्षों में ऐसे अपराधों के लिए एक से अधिक आरोप-पत्रों का संज्ञान लिया होना चाहिए।
क्या BNS की धारा 111(4) के तहत किसी संगठित अपराध सिंडिकेट का सदस्य होना अपने आप में एक अपराध है?
हां। BNS की धारा 111(4) के तहत, केवल किसी संगठित अपराध सिंडिकेट का सदस्य होना भी पांच वर्ष से आजीवन कारावास से दंडनीय है, और सदस्य कारावास के अतिरिक्त कम से कम ₹5 लाख के जुर्माने का भी दायी होगा।
क्या संगठित अपराध के अपराधी को छिपाने के लिए BNS की धारा 111(5) के तहत जीवनसाथी को सजा दी जा सकती है?
नहीं। BNS की धारा 111(5) का परंतुक अपराधी के पति या पत्नी को इससे छूट देता है। कोई भी अन्य व्यक्ति जो जानते हुए संगठित अपराध के अपराधी को छिपाता है या आश्रय देता है, उसे तीन वर्ष से आजीवन कारावास की सजा हो सकती है और वह कारावास के अतिरिक्त कम से कम ₹5 लाख के जुर्माने का भी दायी होगा।
क्या IPC में BNS की धारा 111 के समकक्ष कोई धारा थी?
नहीं। BNS की धारा 111 एक पूरी तरह से नया कानून है जो 1 जुलाई 2024 को लागू हुआ और IPC में इसका कोई समकक्ष प्रावधान नहीं था। भारत की मुख्य दंड संहिता में पहली बार, यह संगठित अपराध और अपराध सिंडिकेट को परिभाषित करती है तथा संगठित अपराध करने या उसमें मदद करने, सिंडिकेट की सदस्यता, अपराधियों को छिपाने, और गिरोह की संपत्ति रखने के लिए उपधारा (2) से (7) तक सजा तय करती है।
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