BNS की धारा 156: लोक सेवक का स्वेच्छया राजकैदी या युद्धकैदी को निकल भागने देना

भारतीय न्याय संहिता, 2023 · Read in English →

BNS की धारा 156 एक नज़र में

BNS की धारा 156 लोक सेवक द्वारा स्वेच्छया राजकैदी या युद्धकैदी को निकल भागने देने से संबंधित है। यह अजमानतीय और संज्ञेय है, जिसकी सुनवाई सेशन न्यायालय द्वारा की जाती है; इसने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 128 की जगह ली है।

सजा

आजीवन कारावास, या दस वर्ष तक का दोनों में से किसी भांति का कारावास, और जुर्माने का भी दायी।

अजमानतीय ⓘसंज्ञेय ⓘअशमनीय ⓘ🏛 सेशन न्यायालय ⓘ
IPC समकक्ष

धारा 128 →

BNS धारा 156 का मूल पाठ

जो कोई, लोक सेवक होते हुए और किसी राजकैदी या युद्धकैदी को अभिरक्षा में रखते हुए, स्वेच्छया ऐसे कैदी को किसी ऐसे स्थान से, जिसमें ऐसा कैदी परिरुद्ध है, निकल भागने देता है, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।

स्रोत: भारत का राजपत्र, 25 दिसंबर 2023 में प्रकाशित हिंदी पाठ (India Code)

BNS की धारा 156 सरल शब्दों में

भारतीय न्याय संहिता (BNS) के अंतर्गत BNS की धारा 156 ऐसे लोक सेवक से संबंधित है जो जानते हुए और स्वेच्छया किसी राजकैदी या युद्धकैदी को अभिरक्षा से निकल भागने देता है। यह कानून केवल तभी लागू होता है जब आरोपी एक लोक सेवक हो और अपने सरकारी कर्तव्य के कारण कैदी पर उसका नियंत्रण हो। कैदी को जानबूझकर निकल भागने दिया गया होना चाहिए।

महज कोई दुर्घटना, लापरवाही या सावधानी की कमी इस धारा के लिए पर्याप्त नहीं है। यह प्रावधान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राजकैदियों और युद्धकैदियों को विशेष कानूनी अधिकार के तहत रखा जाता है, और अक्सर यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील परिस्थितियों में होता है। यदि ऐसे किसी कैदी को निकल भागने दिया जाता है, तो इस कार्य के सार्वजनिक सुरक्षा, कूटनीति और प्रशासन के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

व्यवहार में, जांचकर्ता और न्यायालय अधिकारी की भूमिका, अभिरक्षा की व्यवस्था और इस बात को देखेंगे कि क्या परिरोध के स्थान से निकल भागने की अनुमति देने का कोई सचेत निर्णय लिया गया था।

BNS की धारा 156 के आवश्यक तत्व

  • लोक सेवक
  • किसी राजकैदी या युद्धकैदी की अभिरक्षा
  • स्वेच्छया उस कैदी को निकल भागने देना

BNS की धारा 156 के तहत सजा

कारावास

आजीवन कारावास, या दस वर्ष तक का दोनों में से किसी भांति का कारावास।

जुर्माना

अपराधी जुर्माने का भी दायी है।

अजमानतीय संज्ञेय अशमनीय 🏛️ सेशन न्यायालय

जो लोक सेवक स्वेच्छया किसी राजकैदी या युद्धकैदी को निकल भागने देता है, उसे आजीवन कारावास, या दस वर्ष तक के कारावास का सामना करना पड़ता है, और वह जुर्माने का भी दायी होता है।

BNS की धारा 156 का उदाहरण

एक जेलर की अभिरक्षा में एक युद्धकैदी है। वह रात में कोठरी का ताला खोल देता है और यह जानते हुए कि वह क्या कर रहा है, कैदी को गेट से बाहर निकल जाने देता है। वह BNS की धारा 156 के तहत दायी है।

BNS की धारा 156 कब लागू नहीं होती

  • लोक सेवक की ओर से कैदी को स्वेच्छया निकल भागने नहीं दिया गया था, जैसे कि जहां कैदी ने पहरेदार पर काबू पा लिया हो
  • आरोपी के पास कैदी की अभिरक्षा नहीं थी
  • कैदी न तो राजकैदी था और न ही युद्धकैदी

IPC (पुराने कानून) में BNS की धारा 156

BNS की धारा 156 पुरानी आपराधिक संहिता की IPC की धारा 128 की जगह लेती है।

IPC की धारा 128 अब BNS की धारा 156 है, जिसमें वही शब्द और वही दण्ड है।

IPC की धारा 128 देखें →IPC 128 और BNS 156 की तुलना करें →

BNS की धारा 156 पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

IPC में BNS की धारा 156 क्या है?

1 जुलाई 2024 से BNS की धारा 156 ने IPC की धारा 128 की जगह ली है। 1 जुलाई 2024 से पहले किए गए कार्यों पर IPC लागू होती है।

BNS की धारा 156 के तहत किसे दंडित किया जा सकता है?

इस प्रावधान के तहत केवल एक लोक सेवक को ही दंडित किया जा सकता है। यह जरूरी है कि उस व्यक्ति के पास किसी राजकैदी या युद्धकैदी पर नियंत्रण या उसकी अभिरक्षा हो और उसने स्वेच्छया उस व्यक्ति को निकल भागने दिया हो।

क्या पहरेदारी में लापरवाही BNS की धारा 156 के तहत अपराध मानी जाती है?

इस धारा के तहत नहीं। लापरवाही से अन्य अनुशासनात्मक या आपराधिक कार्रवाई हो सकती है, जैसे कि BNS की धारा 157 के तहत, लेकिन इस अपराध के लिए स्वेच्छया और जानबूझकर निकल भागने देने का कार्य होना जरूरी है।

BNS की धारा 156 के तहत क्या दण्ड है?

दण्ड आजीवन कारावास, या दोनों में से किसी भांति का कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकती है, और साथ ही जुर्माना है। न्यायालय आचरण की गंभीरता और मामले से जुड़े तथ्यों को देखेगा।

क्या नया आपराधिक कानून लागू होने के बाद भी BNS की धारा 156 प्रासंगिक है?

हां। भारतीय न्याय संहिता (BNS) में, यह अपराध उन्हीं आवश्यक तत्वों और दण्ड के साथ BNS की धारा 156 के रूप में पूरे प्रभाव से जारी है।

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अस्वीकरण: यह जानकारी केवल सामान्य समझ के लिए है। कानूनी सलाह के लिए किसी योग्य अधिवक्ता से मिलें।