BNS की धारा 16: न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य
भारतीय न्याय संहिता, 2023 · Read in English →
BNS की धारा 16 एक नज़र में
BNS की धारा 16 न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किए गए कार्य से संबंधित है। इसने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 78 की जगह ली।
कोई नहीं। BNS की धारा 16 कोई अपराध नहीं बनाती है।
BNS धारा 16 का मूल पाठ
कोई बात, जो किसी न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में की जाए या उसके द्वारा समर्थित हो, यदि वह उस निर्णय या आदेश के प्रवृत्त रहते की जाए, अपराध नहीं है, चाहे उस न्यायालय को ऐसा निर्णय या आदेश देने की अधिकारिता न रही हो, परन्तु यह तब जब कि वह कार्य करने वाला व्यक्ति सद्भावपूर्वक विश्वास करता हो कि उस न्यायालय को वैसी अधिकारिता थी ।
स्रोत: भारत का राजपत्र, 25 दिसंबर 2023 में प्रकाशित हिंदी पाठ (India Code)
BNS की धारा 16 सरल शब्दों में
भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 16 ऐसे व्यक्ति को संरक्षण देती है जो किसी न्यायालय के निर्णय या आदेश के प्रवृत्त रहते, उसके अनुसरण में या उसके द्वारा समर्थित कोई कार्य करता है। इसके पीछे का विचार सरल है: न्यायालय के किसी लागू आदेश का पालन करने से किसी व्यक्ति पर आपराधिक दायित्व नहीं आना चाहिए।
यह धारा न्यायालय के अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों और उन अन्य लोगों पर लागू होती है जो न्यायालय के निर्देश का पालन करते हैं, जैसे वारंट या कुर्की आदेश का निष्पादन करने वाले बेलिफ, प्रोसेस सर्वर या पुलिस अधिकारी। यह संरक्षण तब भी लागू होता है, भले ही न्यायालय के पास वास्तव में वह निर्णय या आदेश देने की अधिकारिता न रही हो, बशर्ते कार्य करने वाला व्यक्ति सद्भावपूर्वक विश्वास करता हो कि न्यायालय के पास ऐसी अधिकारिता थी।
यह संरक्षण असीमित नहीं है। कार्य के समय निर्णय या आदेश अभी भी लागू होना चाहिए, कार्य निर्णय या आदेश द्वारा समर्थित सीमा के भीतर रहना चाहिए, और उस व्यक्ति को न्यायालय की अधिकारिता में सद्भावपूर्वक विश्वास होना चाहिए।
BNS की धारा 16 के आवश्यक तत्व
- कार्य किसी न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया हो, या उसके द्वारा समर्थित हो
- कार्य उस निर्णय या आदेश के प्रवृत्त रहते किया गया हो
- कार्य करने वाला व्यक्ति सद्भावपूर्वक विश्वास करता हो कि न्यायालय को वह निर्णय या आदेश देने की अधिकारिता थी
BNS की धारा 16 के तहत सजा
कारावास
कोई नहीं। BNS की धारा 16 कोई अपराध नहीं बनाती है।
जुर्माना
कोई नहीं।
BNS की धारा 16 एक साधारण अपवाद है। BNSS की प्रथम अनुसूची में इसकी कोई प्रविष्टि नहीं है।
BNS की धारा 16 का उदाहरण
नाशिक में, एक सिविल न्यायालय पैसे के एक विवाद में बेलिफ रमेश पाटिल को एक ट्रैक्टर कुर्क करने का आदेश देता है। आदेश के लागू रहते वह उसे कुर्क कर लेता है। बाद में वह आदेश रद्द कर दिया जाता है क्योंकि न्यायालय को उस विवाद पर अधिकारिता नहीं थी। रमेश को सद्भावपूर्वक विश्वास था कि न्यायालय के पास अधिकारिता थी, इसलिए BNS की धारा 16 के तहत, आदेश के अधीन उसने जो किया वह अपराध नहीं है।
BNS की धारा 16 कब लागू नहीं होती
- कार्य किए जाने के समय निर्णय या आदेश लागू न रह गया हो
- कार्य निर्णय या आदेश द्वारा समर्थित सीमा से बाहर जाता हो
- कार्य करने वाले व्यक्ति को सद्भावपूर्वक यह विश्वास न हो कि न्यायालय के पास अधिकारिता थी
IPC (पुराने कानून) में BNS की धारा 16
BNS की धारा 16 पुरानी आपराधिक संहिता से IPC की धारा 78 का स्थान लेती है।
BNS की धारा 16 उसी नियम को बनाए रखती है और इसके अंग्रेज़ी पाठ में 'Court of Justice' की जगह 'Court' है। इसके अंग्रेज़ी शीर्षक से 'the' शब्द हटा दिया गया है।
BNS की धारा 16 पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
IPC में BNS की धारा 16 क्या है?
BNS की धारा 16 ने 1 जुलाई 2024 से IPC की धारा 78 की जगह ली है। 1 जुलाई 2024 से पहले किए गए कार्यों पर IPC लागू होती है।
क्या BNS की धारा 16 न्यायालय के आदेश के तहत किए गए किसी भी कार्य के लिए पूर्ण छूट देती है?
नहीं। यह संरक्षण केवल तभी लागू होता है जब कार्य किसी न्यायालय के निर्णय या आदेश के प्रवृत्त रहते, उसके अनुसरण में या उसके द्वारा समर्थित होने पर किया जाए, और कार्य करने वाला व्यक्ति सद्भावपूर्वक विश्वास करता हो कि न्यायालय के पास अधिकारिता थी। यदि कोई व्यक्ति आदेश की सीमा से बाहर जाता है या आदेश के लागू न रहने के बाद कार्य करता है, तो यह संरक्षण लागू नहीं होता है।
क्या कोई पुलिस अधिकारी BNS की धारा 16 का सहारा ले सकता है?
हां, यदि पुलिस अधिकारी न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश के लागू रहते उसके अधीन कार्य करता है, जैसे वारंट का निष्पादन करना, और सद्भावपूर्वक विश्वास करता है कि न्यायालय के पास अधिकारिता थी। अधिकारी को आदेश द्वारा समर्थित सीमा के भीतर ही रहना होगा।
BNS की धारा 16 के तहत, यदि न्यायालय का आदेश बाद में गलत निकलता है तो क्या होगा?
BNS की धारा 16 तब भी उस व्यक्ति को संरक्षण देती है जिसने निर्णय या आदेश के लागू रहते उसका पालन किया था, भले ही न्यायालय के पास उसे देने की अधिकारिता न रही हो, बशर्ते उस व्यक्ति को सद्भावपूर्वक विश्वास था कि न्यायालय के पास अधिकारिता थी।
क्या BNS की धारा 16 के तहत कोई सजा है?
नहीं। यह संरक्षण देने वाला प्रावधान है, अपराध का प्रावधान नहीं। यह कहती है कि न्यायालय के किसी लागू निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य अपराध नहीं है।
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