BNS की धारा 163: सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अभित्यजन का दुष्प्रेरण

भारतीय न्याय संहिता, 2023 · Read in English →

BNS की धारा 163 एक नज़र में

BNS की धारा 163 सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अभित्यजन के दुष्प्रेरण से संबंधित है। यह जमानतीय और संज्ञेय है, और इसकी सुनवाई कोई मजिस्ट्रेट कर सकता है; इसने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 135 की जगह ली।

सजा

2 वर्ष तक का दोनों में से किसी भांति का कारावास, या जुर्माना, या दोनों। IPC की धारा 135 से कोई बदलाव नहीं।

जमानतीय ⓘसंज्ञेय ⓘअशमनीय ⓘ🏛 कोई मजिस्ट्रेट ⓘ
IPC समकक्ष

धारा 135 →

BNS धारा 163 का मूल पाठ

जो कोई, भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना के किसी अधिकारी, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अभित्यजन किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा ।

स्रोत: भारत का राजपत्र, 25 दिसंबर 2023 में प्रकाशित हिंदी पाठ (India Code)

BNS की धारा 163 सरल शब्दों में

BNS की धारा 163 ऐसे किसी भी व्यक्ति को दंडित करती है जो भारतीय सशस्त्र बलों के किसी सदस्य को ड्यूटी का अभित्यजन करने में मदद करता है या प्रोत्साहित करता है। यह भारत की सेना, नौसेना या वायुसेना में सेवारत अधिकारियों, सैनिकों, नौसैनिकों और वायुसैनिकों पर लागू होती है।

अभित्यजन का अर्थ है ड्यूटी पर वापस न लौटने के इरादे से बिना अनुमति सैन्य सेवा छोड़ देना। दुष्प्रेरण (किसी अपराध को करने के लिए प्रोत्साहित करना, राजी करना या जानबूझकर मदद करना) में किसी व्यक्ति को अभित्यजन करने में मदद पहुंचाने वाला हर सक्रिय कदम शामिल है। इसके उदाहरणों में किसी सैनिक को सेवा छोड़ने के लिए राजी करना, पैसे या आम नागरिक के कपड़े देना, या यूनिट से दूर जाने के लिए वाहन की व्यवस्था करना शामिल है। यह धारा तब लागू नहीं होती यदि अभित्यजन करने वाले की मदद करने वाला व्यक्ति सेना अधिनियम, 1950, नौसेना अधिनियम, 1957 या वायुसेना अधिनियम, 1950 के अधीन है। इन अधिनियमों के अधीन आने वाले सशस्त्र बलों के कर्मियों पर इसके बजाय सैन्य कानून के तहत कार्रवाई होती है (BNS की धारा 167)।

इसके लिए दण्ड दो वर्ष तक का सादा या कठिन कारावास, या जुर्माना, या दोनों है। न्यायालय केवल कारावास, केवल जुर्माना, या दोनों एक साथ दे सकता है। यह अपराध संज्ञेय है। यह जमानतीय है (BNSS की धारा 478 या CrPC की धारा 436)। कोई मजिस्ट्रेट इस मामले की सुनवाई कर सकता है।

BNS की धारा 163 ने अपराध या दण्ड में बिना किसी बदलाव के 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 135 की जगह ली।

BNS की धारा 163 के आवश्यक तत्व

  • जिस व्यक्ति के अभित्यजन का दुष्प्रेरण किया जाता है, वह कोई अधिकारी, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक है
  • वह अधिकारी, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना में सेवारत है
  • आरोपी उस व्यक्ति को बिना अनुमति सैन्य सेवा छोड़ने के लिए उकसाकर, प्रोत्साहित करके या जानबूझकर मदद करके उसके अभित्यजन का दुष्प्रेरण करता है

BNS की धारा 163 के तहत सजा

कारावास

2 वर्ष तक का दोनों में से किसी भांति का कारावास, या जुर्माना, या दोनों। IPC की धारा 135 से कोई बदलाव नहीं।

जुर्माना

जुर्माना अकेले या कारावास के साथ लगाया जा सकता है, और इस धारा में इसकी कोई अधिकतम सीमा तय नहीं की गई है।

जमानतीय संज्ञेय अशमनीय 🏛️ कोई मजिस्ट्रेट

भारतीय सेना, नौसेना या वायुसेना के किसी अधिकारी, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अभित्यजन का दुष्प्रेरण करने पर दो वर्ष तक का दोनों में से किसी भांति का कारावास, या जुर्माना, या दोनों का दण्ड है। संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय, कोई मजिस्ट्रेट सुनवाई कर सकता है।

BNS की धारा 163 का उदाहरण

पठानकोट में तैनात भारतीय सेना का एक सैनिक गुरप्रीत अपने दोस्त बलविंदर को बताता है कि वह बिना अनुमति हमेशा के लिए यूनिट छोड़ना चाहता है। बलविंदर गुरप्रीत को भाग जाने के लिए राजी करता है, गुरप्रीत को ₹10,000 और आम नागरिक के कपड़े देता है, और घर की ट्रेन पकड़ने के लिए गुरप्रीत को गाड़ी से अमृतसर के रेलवे स्टेशन तक छोड़ता है। गुरप्रीत बिना अनुमति यूनिट छोड़ देता है और वापस नहीं लौटता। चूंकि बलविंदर ने जानबूझकर एक सैनिक को अभित्यजन करने में मदद की, इसलिए बलविंदर पर BNS की धारा 163 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है और उसे दो वर्ष तक के कारावास, या जुर्माने, या दोनों की सजा हो सकती है।

BNS की धारा 163 कब लागू नहीं होती

  • सेवा छोड़ने वाला व्यक्ति भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना में नहीं है, उदाहरण के लिए राज्य पुलिस बल का सदस्य या कोई निजी सुरक्षा गार्ड
  • आरोपी ने अभित्यजन के लिए न तो उकसाया, न प्रोत्साहित किया और न ही मदद की, बल्कि उसे केवल यह पता था कि सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक सेवा छोड़ने की योजना बना रहा है
  • सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक स्वीकृत छुट्टी पर है या अनुमति लेकर अनुपस्थित है, इसलिए यहां अभित्यजन नहीं हुआ है
  • कोई व्यक्ति केवल ऐसे व्यक्ति को शरण देता है जो पहले ही अभित्यजन कर चुका है, और उसने अभित्यजन के कार्य में न कोई मदद की थी और न ही प्रोत्साहित किया था

IPC (पुराने कानून) में BNS की धारा 163

BNS की धारा 163 IPC की धारा 135 का स्थान लेती है।

मूल कानून में कोई बदलाव नहीं है। BNS की धारा 163 ने 1 जुलाई 2024 को बिल्कुल उन्हीं शब्दों, अपराध और दण्ड के साथ IPC की धारा 135 की जगह ली। केवल धारा की संख्या बदली है।

IPC की धारा 135 देखें →IPC 135 और BNS 163 की तुलना करें →

BNS की धारा 163 पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

IPC में BNS की धारा 163 क्या है?

BNS की धारा 163 ने 1 जुलाई 2024 से IPC की धारा 135 की जगह ली है। 1 जुलाई 2024 से पहले किए गए कार्यों पर IPC लागू होती है।

BNS की धारा 163 क्या है?

BNS की धारा 163 भारत की सेना, नौसेना या वायुसेना के किसी अधिकारी, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक को ड्यूटी का अभित्यजन करने में मदद करने या प्रोत्साहित करने को अपराध बनाती है। इसने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 135 की जगह ली।

BNS की धारा 163 के तहत क्या सजा है?

दो वर्ष तक का सादा या कठिन कारावास, या जुर्माना, या दोनों। जुर्माना अनिवार्य नहीं है, इसलिए न्यायालय केवल कारावास, केवल जुर्माना, या दोनों एक साथ दे सकता है।

क्या BNS की धारा 163 जमानतीय है?

हां। यह अपराध जमानतीय है, इसलिए आरोपी व्यक्ति को जमानत पर रिहा होने का अधिकार है (BNSS की धारा 478, पहले CrPC की धारा 436)।

क्या BNS की धारा 163 संज्ञेय है?

हां। यह अपराध संज्ञेय है, इसलिए पुलिस FIR दर्ज कर सकती है और आरोपी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है।

BNS की धारा 163 के तहत अपराध की सुनवाई कौन सा न्यायालय करता है?

कोई मजिस्ट्रेट। BNSS की प्रथम अनुसूची के तहत, BNS की धारा 163 के अंतर्गत मामले की सुनवाई कोई मजिस्ट्रेट कर सकता है।

BNS की धारा 163 के तहत अभित्यजन के दुष्प्रेरण का क्या अर्थ है?

भारत की सेना, नौसेना या वायुसेना के किसी सदस्य को वापस न लौटने के इरादे से बिना अनुमति सैन्य सेवा छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना, राजी करना या जानबूझकर मदद करना। इसके उदाहरणों में यूनिट छोड़ने में उस व्यक्ति की मदद करने के लिए पैसे या आम नागरिक के कपड़े देना, या वाहन की व्यवस्था करना शामिल है।

जब IPC की धारा 135 बदलकर BNS की धारा 163 बनी, तो क्या बदलाव हुआ?

मूल रूप से कुछ नहीं बदला। BNS की धारा 163 ने 1 जुलाई 2024 को बिल्कुल उन्हीं शब्दों, अपराध और दण्ड के साथ IPC की धारा 135 की जगह ली। केवल धारा की संख्या बदली है।

IPC 135 और BNS 163 की साथ-साथ तुलना करें →

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अस्वीकरण: यह जानकारी केवल सामान्य समझ के लिए है। कानूनी सलाह के लिए किसी योग्य अधिवक्ता से मिलें।