BNS की धारा 299: विमर्शित और विद्वेषपूर्ण कार्य जो किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय से किए गए हों

भारतीय न्याय संहिता, 2023 · Read in English →

BNS की धारा 299 एक नज़र में

BNS की धारा 299 ऐसे विमर्शित और विद्वेषपूर्ण कार्यों से संबंधित है, जो किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय से किए गए हों। यह अपराध अजमानतीय और संज्ञेय है, तथा प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है; इसने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 295A का स्थान लिया।

सजा

3 वर्ष तक का कारावास, या जुर्माना, या दोनों।

अजमानतीय ⓘसंज्ञेय ⓘअशमनीय ⓘ🏛 प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ⓘ
IPC समकक्ष

धारा 295A →

BNS धारा 299 का मूल पाठ

जो कोई, भारत के नागरिकों के किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के विमर्शित और विद्वेषपूर्ण आशय से उस वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान उच्चारित या लिखित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्यरूपणों द्वारा या इलैक्ट्रानिक साधनों द्वारा या अन्यथा करता है या करने का प्रयत्न करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

स्रोत: भारत का राजपत्र, 25 दिसंबर 2023 में प्रकाशित हिंदी पाठ (India Code)

BNS की धारा 299 सरल शब्दों में

BNS की धारा 299 भारत के नागरिकों के किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के विमर्शित और विद्वेषपूर्ण आशय से उस वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करने, या अपमान करने का प्रयत्न करने को दण्डित करती है। यह अपमान उच्चारित या लिखित शब्दों, संकेतों, दृश्यरूपणों, सोशल मीडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधनों, या किसी अन्य तरीके से हो सकता है।

इसमें मुख्य शब्द आशय है। कोई अभद्र, लापरवाही भरी या दुख पहुंचाने वाली टिप्पणी अपने आप में पर्याप्त नहीं है। अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होता है कि आरोपी ने विमर्शित और विद्वेषपूर्ण रूप से नागरिकों के किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के उद्देश्य से ही यह किया था। रामजी लाल मोदी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1957) में उच्चतम न्यायालय ने इस धारा को इसलिए बरकरार रखा क्योंकि यह केवल अपमान के इस गंभीर रूप को दण्डित करती है, न कि धर्म के बारे में की गई हर टिप्पणी को।

इसकी सजा दोनों में से किसी भांति का कारावास है जो तीन वर्ष तक हो सकता है, या जुर्माना, या दोनों। यह अपराध संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।

BNSS की धारा 217 के तहत केंद्र सरकार या राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना कोई भी न्यायालय इस अपराध का संज्ञान नहीं ले सकता। पुलिस FIR दर्ज कर सकती है और जांच कर सकती है, लेकिन उस मंजूरी के बिना न्यायालय में मामला आगे नहीं बढ़ सकता।

BNS की धारा 299 ने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 295A का स्थान लिया, जिसमें 'इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा' शब्द जोड़े गए।

BNS की धारा 299 के आवश्यक तत्व

  • आरोपी ने भारत के नागरिकों के किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान किया हो, या अपमान करने का प्रयत्न किया हो
  • यह अपमान शब्दों, संकेतों, दृश्यरूपणों, इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा या अन्यथा किया गया हो
  • आरोपी का उस वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का विमर्शित और विद्वेषपूर्ण आशय रहा हो

BNS की धारा 299 के तहत सजा

कारावास

3 वर्ष तक का कारावास, या जुर्माना, या दोनों।

जुर्माना

केवल जुर्माना, या कारावास के साथ जुर्माना। इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं है।

अजमानतीय संज्ञेय अशमनीय 🏛️ प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट

विमर्शित और विद्वेषपूर्ण आशय से नागरिकों के किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने पर तीन वर्ष तक की सजा, या जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। यह अपराध संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।

BNS की धारा 299 का उदाहरण

हरीश इंदौर में ऐसे पर्चे छपवाता है जिनमें किसी धार्मिक समुदाय के विश्वासों का मज़ाक उड़ाने वाले अपमानजनक चित्र और बयान हैं, और उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर एक ऐसे कैप्शन के साथ पोस्ट करता है जिसमें दूसरों से भी उस धर्म का अपमान करने के लिए कहा गया है। यह सामग्री और कैप्शन उस समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का विमर्शित और विद्वेषपूर्ण आशय दिखाते हैं। हरीश पर BNS की धारा 299 के तहत मामला दर्ज किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा BNSS की धारा 217 के तहत मंजूरी दिए जाने के बाद ही न्यायालय इसका संज्ञान ले सकता है।

BNS की धारा 299 कब लागू नहीं होती

  • टिप्पणी लापरवाही में, अनजाने में या बिना किसी विद्वेषपूर्ण आशय के की गई थी, भले ही कुछ लोगों को बुरा लगा हो
  • शब्द धर्म के बारे में वास्तविक आलोचना, शोध, इतिहास या बहस का हिस्सा थे, और आहत करने का कोई आशय नहीं था
  • शब्द किसी धर्म का अपमान करने के बजाय समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देते हैं, जो BNS की धारा 196 है
  • अपमान किसी एक व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को लक्ष्य करके उस व्यक्ति के सुनने या देखने में शब्दों या इशारों द्वारा किया गया था, जो BNS की धारा 302 है
  • कार्य द्वारा किसी उपासना स्थल या पवित्र वस्तु को क्षतिग्रस्त या अपवित्र किया गया था, जो BNS की धारा 298 है

IPC (पुराने कानून) में BNS की धारा 299

BNS की धारा 299 IPC की धारा 295A का स्थान लेती है।

BNS की धारा 299 ने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 295A का स्थान लिया। अपमान करने के तरीकों में 'या इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा' शब्द जोड़े गए। आशय की कसौटी और तीन वर्ष तक की सजा, या जुर्माना, या दोनों का प्रावधान अपरिवर्तित है।

IPC की धारा 295A देखें →IPC 295A और BNS 299 की तुलना करें →

BNS की धारा 299 पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

BNS की धारा 299, IPC में कौन सी धारा है?

BNS की धारा 299 ने 1 जुलाई 2024 से IPC की धारा 295A का स्थान लिया है। 1 जुलाई 2024 से पहले किए गए कार्यों पर IPC लागू होती है।

क्या BNS की धारा 299 जमानतीय है या नहीं?

अजमानतीय। इसमें जमानत अधिकार के रूप में नहीं मिलती, और आरोपी को BNSS की धारा 480 के तहत न्यायालय में आवेदन करना पड़ता है। यह अपराध संज्ञेय भी है, इसलिए पुलिस FIR दर्ज कर सकती है और बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है।

BNS की धारा 299 के तहत क्या सजा है?

दोनों में से किसी भांति का कारावास जो तीन वर्ष तक हो सकता है, या जुर्माना, या दोनों। इस धारा में जुर्माने की कोई सीमा निर्धारित नहीं है।

BNS की धारा 299 का विचारण किस न्यायालय द्वारा किया जाता है?

BNSS की प्रथम अनुसूची के तहत प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा। यह अपराध अशमनीय है, इसलिए पक्षकारों के बीच इसका समझौता नहीं हो सकता।

क्या धर्म के बारे में कोई भी टिप्पणी BNS की धारा 299 के तहत अपराध है?

नहीं। अपमान धार्मिक भावनाओं को आहत करने के विमर्शित और विद्वेषपूर्ण आशय से किया जाना चाहिए। लापरवाही भरी या आपत्तिजनक टिप्पणियां, वास्तविक आलोचना और अकादमिक चर्चा इस कसौटी पर खरी नहीं उतरतीं। उच्चतम न्यायालय ने रामजी लाल मोदी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1957) में यही कहा था।

क्या BNS की धारा 299 में सोशल मीडिया पोस्ट शामिल हैं?

हां। BNS की धारा 299 में इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा किए गए अपमान को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है, इसलिए यदि विमर्शित और विद्वेषपूर्ण आशय साबित हो जाए तो पोस्ट, वीडियो और संदेश इसके दायरे में आते हैं।

क्या BNS की धारा 299 के तहत मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी आवश्यक है?

हां। BNSS की धारा 217 के तहत केंद्र सरकार या राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना कोई भी न्यायालय इस अपराध का संज्ञान नहीं ले सकता। FIR और जांच आगे बढ़ सकती है, लेकिन मंजूरी के बिना मुकदमे की सुनवाई शुरू नहीं हो सकती।

क्या BNS की धारा 299 की FIR निरस्त की जा सकती है?

हां। जहां शब्दों को समग्र रूप से पढ़ने पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का कोई विमर्शित और विद्वेषपूर्ण आशय नहीं दिखता, वहां हाई कोर्ट BNSS की धारा 528 के तहत इसे निरस्त कर सकता है।

BNS की धारा 299 और धारा 302 में क्या अंतर है?

BNS की धारा 299 नागरिकों के किसी वर्ग के धर्म के विद्वेषपूर्ण अपमान पर लागू होती है, जिसमें तीन वर्ष तक की सजा है। BNS की धारा 302 किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए उसकी उपस्थिति में शब्दों, ध्वनियों या इशारों के प्रयोग पर लागू होती है, जिसमें एक वर्ष तक की सजा है।

BNS में IPC की धारा 299 क्या है?

IPC की धारा 299, आपराधिक मानव वध, अब BNS की धारा 100 है। BNS की धारा 299 पहले IPC की धारा 295A थी।

BNSS की धारा 299 क्या है?

BNSS की धारा 299 कहती है कि प्ली बारगेनिंग के दौरान आरोपी द्वारा दिए गए बयानों का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता, जो पहले CrPC की धारा 265K थी। CrPC की धारा 299, आरोपी की अनुपस्थिति में साक्ष्य दर्ज करना, अब BNSS की धारा 335 है।

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अस्वीकरण: यह जानकारी केवल सामान्य समझ के लिए है। कानूनी सलाह के लिए किसी योग्य अधिवक्ता से मिलें।