BNS की धारा 337: न्यायालय के अभिलेख की या लोक रजिस्टर आदि की कूटरचना

भारतीय न्याय संहिता, 2023 · Read in English →

BNS की धारा 337 एक नज़र में

BNS की धारा 337 न्यायालय के अभिलेख की या लोक रजिस्टर आदि की कूटरचना से संबंधित है। यह अजमानतीय और असंज्ञेय अपराध है, जिसकी सुनवाई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा होती है; इसने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 466 का स्थान लिया।

सजा

7 वर्ष तक का दोनों में से किसी भांति का कारावास, और अपराधी कारावास के अतिरिक्त जुर्माने का भी दायी होता है। IPC की धारा 466 से इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है।

अजमानतीय ⓘअसंज्ञेय ⓘअशमनीय ⓘ🏛 प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ⓘ
IPC समकक्ष

धारा 466 →

BNS धारा 337 का मूल पाठ

जो कोई, ऐसे दस्तावेज की या ऐसे इलैक्ट्रानिक अभिलेख की जिसका किसी न्यायालय का या न्यायालय में अभिलेख या कार्यवाही होना, या सरकार द्वारा जारी किसी पहचान दस्तावेज, जिसके अंतर्गत पहचान पत्र या आधार कार्ड भी है, या जन्म, विवाह या अन्त्येष्टि का रजिस्टर, या लोक सेवक द्वारा लोक सेवक के नाते रखा गया रजिस्टर होना तात्पर्यित हो, या किसी प्रमाणपत्र की या ऐसी दस्तावेज की जिसके बारे में यह तात्पर्यित हो कि वह किसी लोक सेवक द्वारा उसकी पदीय हैसियत में रची गई है, या जो किसी वाद को संस्थित करने या वाद में प्रतिरक्षा करने का, उसमें कोई कार्यवाही करने का, या दावा संस्वीकृत कर लेने का, प्राधिकार हो या कोई मुख्तारनामा हो, कूटरचना करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।

स्पष्टीकरण

इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “रजिस्टर” के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (द) में यथापरिभाषित इलैक्ट्रानिक रूप में रखी गई कोई सूची, डाटा या किसी प्रविष्टि का अभिलेख भी है ।

स्रोत: भारत का राजपत्र, 25 दिसंबर 2023 में प्रकाशित हिंदी पाठ (India Code)

BNS की धारा 337 सरल शब्दों में

BNS की धारा 337 किसी न्यायालय के अभिलेख, सरकारी पहचान पत्र, लोक रजिस्टर या कुछ कानूनी प्राधिकारों की कूटरचना करने को अपराध बनाती है। यह धारा लागू होती है, चाहे व्यक्ति नकली कागज़ी दस्तावेज बनाए या नकली इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख।

पहला, इस धारा के अंतर्गत नकली सरकारी और लोक अभिलेख आते हैं। इनमें न्यायालय के अभिलेख या कार्यवाहियां शामिल हैं, जैसे निर्णय, डिक्री, आदेश या अभिसाक्ष्य (गवाह का दर्ज बयान)। इनमें सरकार द्वारा जारी पहचान दस्तावेज भी शामिल हैं, जिनमें मतदाता पहचान पत्र या आधार कार्ड भी आता है। इसके अलावा, इस धारा में जन्म, विवाह या अन्त्येष्टि के रजिस्टर और ड्यूटी पर कार्यरत किसी लोक सेवक द्वारा रखा जाने वाला कोई भी रजिस्टर शामिल है। इसमें ऐसा कोई भी प्रमाणपत्र या दस्तावेज भी आता है जिसे इस तरह बनाया गया हो मानो किसी लोक सेवक ने उसे आधिकारिक तौर पर जारी किया हो।

दूसरा, इस धारा में वे दस्तावेज आते हैं जो किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की ओर से कार्य करने का कानूनी प्राधिकार देते हैं। इसमें मुख्तारनामा (एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की ओर से कानूनी रूप से कार्य करने की अनुमति देने वाला दस्तावेज) शामिल है। इसमें किसी वाद को दायर करने या उसमें प्रतिरक्षा करने, वाद में कोई कार्यवाही करने, या दावा संस्वीकृत करने (न्यायालय में दावा स्वीकार करने) का लिखित प्राधिकार भी शामिल है। वकालतनामा (किसी मामले के लिए वकील नियुक्त करने का फॉर्म) इसका एक उदाहरण है। स्पष्टीकरण के अनुसार, रजिस्टर में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (धारा 2(1)(द)) के तहत इलेक्ट्रॉनिक सूचियां, डाटा या प्रविष्टियों के अभिलेख भी शामिल हैं।

BNS की धारा 337 के तहत दोषी ठहराए गए व्यक्ति को सात वर्ष तक का दोनों में से किसी भांति का कारावास हो सकता है। अपराधी कारावास के अतिरिक्त जुर्माने का भी दायी होता है। यह अपराध असंज्ञेय है। यह अजमानतीय है, इसलिए नियमित जमानत (BNSS की धारा 480) या अग्रिम जमानत (BNSS की धारा 482) पर निर्णय न्यायालय करता है। यह अपराध अशमनीय है (BNSS की धारा 359) और इसकी सुनवाई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है।

BNS की धारा 337 ने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 466 का स्थान लिया। नई धारा में मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड सहित सरकार द्वारा जारी पहचान दस्तावेजों की कूटरचना को जोड़ा गया है और बपतिस्मा के रजिस्टरों को हटा दिया गया है। सात वर्ष का दण्ड पहले जैसा ही है, और बाकी केवल शब्दों में मामूली बदलाव है।

BNS की धारा 337 के आवश्यक तत्व

  • अभियुक्त ने किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की कूटरचना की हो
  • कूटरचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का BNS की धारा 337 में सूचीबद्ध सरकारी या कानूनी श्रेणियों में से किसी एक से संबंधित होना तात्पर्यित हो
  • विशेष रूप से, उसका किसी न्यायालय का अभिलेख या कार्यवाही, सरकार द्वारा जारी पहचान दस्तावेज (जिसमें मतदाता पहचान पत्र या आधार कार्ड शामिल है), जन्म, विवाह या अन्त्येष्टि का रजिस्टर, किसी लोक सेवक का पदीय रजिस्टर, प्रमाणपत्र या दस्तावेज, किसी वाद का संचालन करने या दावा संस्वीकृत करने का प्राधिकार, या मुख्तारनामा होना तात्पर्यित हो
  • जहां कूटरचित वस्तु कोई रजिस्टर है, वह भौतिक रजिस्टर हो सकता है या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2(1)(द) में यथापरिभाषित इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी गई कोई सूची, डाटा या प्रविष्टियों का अभिलेख हो सकता है

BNS की धारा 337 के तहत सजा

कारावास

7 वर्ष तक का दोनों में से किसी भांति का कारावास, और अपराधी कारावास के अतिरिक्त जुर्माने का भी दायी होता है। IPC की धारा 466 से इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है।

जुर्माना

अपराधी कारावास के अतिरिक्त जुर्माने का भी दायी है, और इस धारा में जुर्माने की कोई अधिकतम सीमा तय नहीं की गई है। IPC की धारा 466 से इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है।

अजमानतीय असंज्ञेय अशमनीय 🏛️ प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट

न्यायालय के अभिलेख, सरकारी पहचान दस्तावेज, जन्म, विवाह या अन्त्येष्टि के रजिस्टर, लोक सेवक के रजिस्टर या पदीय प्रमाणपत्र, वाद के प्राधिकार या मुख्तारनामे की कूटरचना पर 7 वर्ष तक का दोनों में से किसी भांति का कारावास होता है, और अपराधी कारावास के अतिरिक्त जुर्माने का भी दायी होता है। यह अपराध असंज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय है और इसकी सुनवाई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा होती है।

BNS की धारा 337 का उदाहरण

सुखविंदर लुधियाना के एक सिविल न्यायालय में अनुराधा के खिलाफ संपत्ति का मुकदमा लड़ रहा है। अनुराधा को प्लॉट बेचने से रोकने के लिए, सुखविंदर कंप्यूटर पर न्यायालय की जाली मुहर और न्यायाधीश के जाली हस्ताक्षर लगाकर न्यायालय का एक नकली आदेश तैयार करता है। सुखविंदर मामले में एक झूठा सहमति पत्र दाखिल करने के लिए अनुराधा के नाम का एक नकली आधार कार्ड भी बनाता है। चूंकि सुखविंदर ने न्यायालय के अभिलेख और सरकार द्वारा जारी पहचान दस्तावेज दोनों की कूटरचना की है, इसलिए सुखविंदर पर BNS की धारा 337 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। दोषी पाए जाने पर, सुखविंदर को सात वर्ष तक के कारावास की सजा हो सकती है और वह कारावास के अतिरिक्त जुर्माने का भी दायी होगा।

BNS की धारा 337 कब लागू नहीं होती

  • दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख असली हो और वास्तव में उसी न्यायालय, लोक सेवक, सरकारी प्राधिकरण या व्यक्ति द्वारा जारी या तैयार किया गया हो जिसके द्वारा उसका जारी होना तात्पर्यित है
  • कूटरचित दस्तावेज कोई निजी लेख हो, जैसे कि निजी अनुबंध, किराये की रसीद या दुकान का बिल, जो BNS की धारा 337 में दी गई किसी भी श्रेणी में नहीं आता हो
  • कूटरचित पहचान पत्र सरकार के बजाय किसी निजी नियोक्ता, कॉलेज या क्लब द्वारा जारी किया गया हो
  • कोई व्यक्ति किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की कूटरचना किए बिना केवल किसी न्यायालय के आदेश, जन्म अभिलेख या सरकारी पहचान के बारे में झूठा मौखिक दावा करता हो

IPC (पुराने कानून) में BNS की धारा 337

BNS की धारा 337 IPC की धारा 466 का स्थान लेती है।

1 जुलाई 2024 को जब BNS की धारा 337 ने IPC की धारा 466 का स्थान लिया, तब इसका दायरा बदल गया। BNS की धारा 337 में मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड सहित सरकार द्वारा जारी पहचान दस्तावेजों की कूटरचना को जोड़ा गया है और बपतिस्मा के रजिस्टरों को हटा दिया गया है। सात वर्ष का दण्ड और इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर का नियम पहले जैसा ही है, और बाकी केवल शब्दों में मामूली बदलाव है।

IPC की धारा 466 देखें →IPC 466 और BNS 337 की तुलना करें →

BNS की धारा 337 पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

BNS की धारा 337, IPC में कौन सी धारा है?

BNS की धारा 337 ने 1 जुलाई 2024 से IPC की धारा 466 का स्थान लिया है। 1 जुलाई 2024 से पहले किए गए कृत्यों पर IPC लागू होती है।

BNS की धारा 337 क्या है?

BNS की धारा 337 किसी न्यायालय के अभिलेख, सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड या वोटर आईडी), जन्म, विवाह या अन्त्येष्टि के रजिस्टर, लोक सेवक के रजिस्टर या पदीय प्रमाणपत्र, वाद के प्राधिकार, या मुख्तारनामे की कूटरचना को दण्डित करती है। इसमें कागज़ी दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख दोनों शामिल हैं। इसने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 466 का स्थान लिया।

BNS की धारा 337 के तहत क्या सजा है?

सात वर्ष तक का दोनों में से किसी भांति का कारावास, और अपराधी कारावास के अतिरिक्त जुर्माने का भी दायी होता है। यह धारा कारावास की कोई न्यूनतम अवधि या जुर्माने की कोई अधिकतम राशि तय नहीं करती है।

क्या BNS की धारा 337 जमानतीय है?

नहीं। BNSS की प्रथम अनुसूची के तहत, BNS की धारा 337 अजमानतीय है, जिसका अर्थ है कि जमानत अधिकार के रूप में नहीं मिलती। अभियुक्त फिर भी न्यायालय में नियमित जमानत (BNSS की धारा 480) या अग्रिम जमानत (BNSS की धारा 482) के लिए आवेदन कर सकता है।

क्या BNS की धारा 337 संज्ञेय है?

नहीं। BNSS की प्रथम अनुसूची के तहत, BNS की धारा 337 असंज्ञेय है, इसलिए पुलिस मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना FIR दर्ज नहीं कर सकती और न ही जांच कर सकती है।

BNS की धारा 337 के तहत अपराध की सुनवाई कौन सा न्यायालय करता है?

प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट। BNSS की प्रथम अनुसूची के तहत, BNS की धारा 337 के अधीन अपराधों की सुनवाई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है।

आधार या वोटर आईडी जैसे सरकारी पहचान दस्तावेजों की कूटरचना को BNS की कौन सी धारा अपराध बनाती है?

BNS की धारा 337। यह विशेष रूप से आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र सहित सरकार द्वारा जारी किसी भी पहचान दस्तावेज की कूटरचना पर लागू होती है। इसमें सात वर्ष तक के कारावास का दण्ड है, और अपराधी कारावास के अतिरिक्त जुर्माने का भी दायी होता है।

क्या BNS की धारा 337 के तहत अपराध शमनीय है?

नहीं। BNSS की धारा 359 के तहत BNS की धारा 337 शमनीय नहीं है, इसलिए शिकायतकर्ता और अभियुक्त मामले को बंद करने के लिए आपस में निजी तौर पर समझौता नहीं कर सकते।

IPC की धारा 466 के BNS की धारा 337 बनने पर क्या बदला?

सरकार द्वारा जारी पहचान दस्तावेजों, जिनमें मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड शामिल हैं, को इस अपराध में जोड़ा गया और बपतिस्मा के रजिस्टरों को हटा दिया गया। सात वर्ष का दण्ड और इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर का नियम पहले जैसा ही है, और बाकी केवल शब्दों में मामूली बदलाव है।

IPC 466 और BNS 337 की आमने-सामने तुलना करें →

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अस्वीकरण: यह जानकारी केवल सामान्य समझ के लिए है। कानूनी सलाह के लिए किसी योग्य अधिवक्ता से मिलें।