BNS की धारा 358: निरसन और व्यावृत्ति

भारतीय न्याय संहिता, 2023 · Read in English →

BNS धारा 358 का मूल पाठ

(1) भारतीय दंड संहिता का इसके द्वारा निरसन किया जाता है ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट संहिता के निरसन के होते हुए भी, निम्नलिखित पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा,—

(क) ऐसी निरसित संहिता के पूर्व संप्रवर्तन या उसके अधीन सम्यक् रूप से की गई या सहन की गई कोई बात; या

(ख) ऐसी निरसित संहिता के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत कोई अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या उत्तरदायित्व ; या

(ग) ऐसी निरसित संहिता के विरुद्ध किए गए किन्हीं अपराधों के संबंध में उपगत कोई शास्ति, या दंड ; या

(घ) ऐसी किसी शास्ति या दंड के संबंध में कोई अन्वेषण या उपचार; या

(ङ) पूर्वोक्त ऐसी किसी शास्ति या दंड के संबंध में कोई कार्यवाही, अन्वेषण या उपचार और ऐसी कोई कार्यवाही या उपचार संस्थित हो सकेगा, जारी रह सकेगा या प्रवृत्त हो सकेगा और ऐसी किसी शास्ति का अधिरोपण इस प्रकार किया जा सकेगा, मानो उस संहिता का निरसन नहीं किया गया है।

(3) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्तच संहिता के अधीन की गई कोई बात या कोई कार्रवाई, इस संहिता के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

(4) निरसन के प्रभाव के संबंध में, उपधारा (2) में विशिष्ट विषयों का उल्लेख, साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 के साधारणतया लागू होने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने या प्रभावित करने वाला नहीं माना जाएगा ।

स्रोत: भारत का राजपत्र, 25 दिसंबर 2023 में प्रकाशित हिंदी पाठ (India Code)

BNS की धारा 358 सरल शब्दों में

भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 358 उपधारा (1) के तहत भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (IPC) का निरसन करती है और निरसन से पहले की अवधि के मामलों के लिए व्यावृत्ति के नियम तय करती है। यह उन शिकायतों, अन्वेषणों, अभियोजनों, अधिकारों, बाध्यताओं और उत्तरदायित्वों पर लागू होती है जो BNS के लागू होने से पहले IPC के तहत उत्पन्न हुए थे।

उपधारा (2) के तहत, निरसन का IPC के पूर्व संप्रवर्तन, उसके अधीन सम्यक् रूप से की गई या सहन की गई किसी बात, या उसके अधीन उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, उत्तरदायित्व, शास्ति या दण्ड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसी किसी शास्ति या दण्ड से संबंधित कोई भी अन्वेषण, कार्यवाही या उपचार संस्थित किया जा सकता है, जारी रह सकता है या प्रवृत्त किया जा सकता है, और शास्ति इस प्रकार अधिरोपित की जा सकती है मानो IPC का निरसन नहीं किया गया हो।

उपधारा (3) यह प्रावधान करती है कि IPC के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई BNS के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी। उपधारा (4) स्पष्ट करती है कि उपधारा (2) में विशिष्ट विषयों का उल्लेख करने से साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 के सामान्य रूप से लागू होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह धारा स्वयं कोई दण्ड निर्धारित नहीं करती है।

BNS की धारा 358 के आवश्यक तत्व

  • भारतीय दण्ड संहिता, 1860 का निरसन किया गया है
  • निरसित संहिता का पूर्व संप्रवर्तन, तथा उसके अधीन उपगत अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं, उत्तरदायित्व, शास्तियां या दण्ड अप्रभावित रहते हैं
  • ऐसी शास्तियों या दण्डों के संबंध में कार्यवाहियां, अन्वेषण या उपचार इस प्रकार संस्थित किए जा सकते हैं, जारी रह सकते हैं या प्रवृत्त किए जा सकते हैं मानो संहिता का निरसन नहीं किया गया हो
  • निरसित संहिता के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस संहिता के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाती है
  • उपधारा (2) में बचाए गए विशिष्ट विषयों का उल्लेख साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 के साधारणतया लागू होने पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता है

BNS की धारा 358 का उदाहरण

जोधपुर के पास, 2022 में प्रकाश पर भारतीय दण्ड संहिता के तहत एक अपराध का आरोप लगा था, और नई संहिता लागू होने से पहले ही पुलिस अन्वेषण शुरू कर चुकी थी। 2024 में, प्रकाश की वकील दिव्या ने तर्क दिया कि पुराना मामला समाप्त हो जाना चाहिए क्योंकि IPC का निरसन हो चुका था। शिकायतकर्ता निशा ने मामले को आगे जारी रखा। यह धारा लागू होती है क्योंकि IPC का निरसन पहले के उत्तरदायित्वों, अन्वेषणों, शास्तियों या कार्यवाहियों को समाप्त नहीं करता है। यह मामला इस प्रकार जारी रह सकता है और लागू किया जा सकता है मानो IPC का निरसन नहीं किया गया हो।

BNS की धारा 358 कब लागू नहीं होती

  • कोई व्यक्ति यह दावा करता है कि निरसन के बाद यह धारा स्वयं एक नया अपराध बनाती है
  • भविष्य के आचरण से जुड़ा ऐसा विवाद जिसमें निरसित संहिता के तहत पहले का कोई अधिकार, उत्तरदायित्व, शास्ति या कार्यवाही न हो
  • ऐसा मामला जहां निरसित संहिता के तहत कुछ भी नहीं किया गया था और तत्स्थानी उपबंध का कोई प्रश्न नहीं उठता है
  • निरसित संहिता के तहत किसी वैध पिछले अन्वेषण या कार्यवाही को रद्द करने के लिए इस धारा का उपयोग करने का प्रयत्न

पुराना कानून (IPC)

भारतीय न्याय संहिता की धारा 358 के समतुल्य भारतीय दण्ड संहिता में कोई प्रावधान नहीं है। यह निरसन और व्यावृत्ति का एक नया उपबंध है जो भारतीय दण्ड संहिता, 1860 का निरसन करता है, साथ ही इसके पूर्व संप्रवर्तन, मौजूदा अधिकारों, बाध्यताओं, उत्तरदायित्वों, शास्तियों, दण्डों, अन्वेषणों, उपचारों और कार्यवाहियों को सुरक्षित रखता है, तथा साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 को लागू बनाए रखता है।

BNS की धारा 358 पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

भारतीय न्याय संहिता की धारा 358 का क्या अर्थ है?

BNS की धारा 358 भारतीय दण्ड संहिता का निरसन करती है और बताती है कि उस निरसन का क्या प्रभाव होता है। यह कहती है कि पुरानी संहिता के तहत की गई पिछली कार्रवाइयां, अधिकार, उत्तरदायित्व, शास्तियां, अन्वेषण और कार्यवाहियां केवल इसलिए समाप्त नहीं हो जातीं क्योंकि नया कानून लागू हो गया है।

BNS की धारा 358 के तहत, क्या भारतीय न्याय संहिता शुरू होने के बाद मेरा पुराना IPC मामला अपने आप समाप्त हो जाएगा?

नहीं, BNS की धारा 358 के कारण कोई पुराना IPC मामला अपने आप समाप्त नहीं होता है। यह धारा स्पष्ट रूप से कहती है कि निरसित संहिता के तहत अपराधों से संबंधित कार्यवाहियां, अन्वेषण और उपचार अब भी इस प्रकार शुरू किए जा सकते हैं, जारी रह सकते हैं या लागू किए जा सकते हैं मानो भारतीय दण्ड संहिता का निरसन नहीं किया गया हो।

BNS की धारा 358 के तहत, यदि कोई अपराध IPC के तहत हुआ था, तो क्या निरसन के बाद भी दण्ड दिया जा सकता है?

हां, BNS की धारा 358 कहती है कि निरसित संहिता के विरुद्ध किए गए अपराधों के लिए उपगत किसी शास्ति या दण्ड पर निरसन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह भी कहा गया है कि ऐसी शास्ति इस प्रकार अधिरोपित की जा सकती है मानो उस संहिता का निरसन नहीं किया गया हो।

BNS की धारा 358 के तहत, क्या IPC के तहत पहले से की गई कार्रवाइयां नए BNS के तहत भी वैध हैं?

हां, BNS की धारा 358 कहती है कि भारतीय दण्ड संहिता के तहत की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई भारतीय न्याय संहिता के तत्स्थानी उपबंधों के तहत की गई मानी जाएगी। यह एक व्यावृत्ति खंड है जिसका उद्देश्य पहले उठाए गए कदमों के कानूनी प्रभाव को सुरक्षित रखना है।

यदि IPC का निरसन हो चुका है, तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 358(2) का क्या अर्थ है?

इसका अर्थ है कि IPC का निरसन उसके तहत पहले हो चुकी बातों को समाप्त नहीं करता है। पुराने IPC के तहत अपराधों से जुड़े अधिकार, उत्तरदायित्व, शास्तियां, दण्ड, अन्वेषण और कार्यवाहियां अब भी इस प्रकार जारी रह सकती हैं मानो IPC का निरसन नहीं किया गया हो।

BNS की धारा 358(2) के तहत, क्या भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद भी कोई पुराना IPC मामला जारी रह सकता है?

हां। धारा 358(2) कहती है कि निरसित IPC के तहत शास्तियों या दण्डों से संबंधित कोई भी कार्यवाही, अन्वेषण या उपचार इस प्रकार शुरू किया जा सकता है, जारी रह सकता है या लागू किया जा सकता है मानो उस संहिता का निरसन नहीं किया गया हो।

क्या धारा 358(2) BNS के तहत कोई नया अपराध या दण्ड बनाती है?

नहीं। यह उपबंध एक व्यावृत्ति खंड है, कोई नए अपराध की धारा नहीं। यहां पाठ में कोई अलग दण्ड निर्धारित नहीं किया गया है, और दण्ड संबंधित अपराध के उपबंध पर निर्भर करता है।

यदि मैं किसी पुराने IPC मामले में आरोपी हूं या शिकायत करना चाहता हूं, तो मेरे लिए धारा 358(2) का क्या अर्थ है?

इसका अर्थ है कि केवल IPC का निरसन अपने आप में कोई बचाव नहीं है और यह किसी पुरानी शिकायत, अन्वेषण या उत्तरदायित्व को रद्द नहीं करता है। पहले किए जा चुके कार्यों के लिए पुराने कानून के तहत मामले को अब भी आगे बढ़ाया जा सकता है या उसमें अपना बचाव किया जा सकता है, और आपको अपने मामले में शामिल संबंधित अपराध की विशिष्ट धारा देखनी चाहिए।

भारतीय न्याय संहिता की धारा 358(3) का सरल शब्दों में क्या अर्थ है?

इसका अर्थ है कि पुरानी भारतीय दण्ड संहिता के तहत पहले किए गए कार्यों को भारतीय न्याय संहिता के तत्स्थानी उपबंधों के तहत वैध माना जाता है। इसलिए, पहले उठाया गया कोई कदम केवल इसलिए अमान्य नहीं हो जाता क्योंकि पुराने कानून का निरसन कर दिया गया था।

BNS की धारा 358(3) के तहत, क्या मेरा पुराना IPC मामला अपने आप समाप्त हो जाएगा क्योंकि भारतीय न्याय संहिता ने उसकी जगह ले ली है?

नहीं, निरसन से पहले के मामले, उत्तरदायित्व, शास्तियां, दण्ड, अन्वेषण या कार्यवाहियां केवल निरसन के कारण समाप्त नहीं होती हैं। धारा 358 कहती है कि वे इस प्रकार जारी रह सकती हैं और लागू की जा सकती हैं मानो पुरानी संहिता का निरसन नहीं किया गया हो।

क्या धारा 358(3) स्वयं कोई दण्ड देती है?

नहीं, धारा 358(3) निरसन और व्यावृत्ति का उपबंध है, कोई दण्ड देने वाली धारा नहीं। यह केवल इतना कहती है कि पुरानी संहिता के तहत की गई बातें इस संहिता के तत्स्थानी उपबंधों के तहत की गई मानी जाएंगी।

यदि मैं किसी पुराने IPC मामले में आरोपी हूं या शिकायत करना चाहता हूं, तो मेरे लिए BNS की धारा 358(3) का क्या अर्थ है?

इसका अर्थ है कि केवल कानून बदलने के कारण पहले की गई कार्रवाई, अन्वेषण या कार्यवाही अपने आप रद्द नहीं होती है। मामला आगे जारी रह सकता है, और IPC के तहत पहले उठाए गए कदमों को भारतीय न्याय संहिता के तत्स्थानी उपबंधों के तहत वैध माना जाता है।

BNS की धारा 358(4) का सरल शब्दों में क्या अर्थ है?

इसका अर्थ है कि धारा 358(2) में गिनाई गई विशिष्ट बातें साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 के तहत निरसन के व्यापक कानूनी प्रभाव को सीमित नहीं करती हैं। सरल शब्दों में, IPC का निरसन उन अधिकारों, उत्तरदायित्वों, शास्तियों, अन्वेषणों या कार्यवाहियों को समाप्त नहीं करता जिन्हें कानून अन्यथा जारी रखने की अनुमति देता है।

BNS की धारा 358(4) के तहत, यदि कोई अपराध पुराने IPC के तहत हुआ था, तो क्या BNS लागू होने के बाद भी मामला जारी रह सकता है?

हां, धारा का पाठ कहता है कि निरसित IPC के तहत अपराधों से संबंधित पहले की शास्तियां, दण्ड, अन्वेषण, कार्यवाहियां और उपचार अब भी इस प्रकार संस्थित किए जा सकते हैं, जारी रह सकते हैं या प्रवृत्त किए जा सकते हैं मानो IPC का निरसन नहीं किया गया हो। धारा 358(4) यह जोड़ती है कि उपधारा (2) में विशिष्ट विषयों का उल्लेख साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 के साधारणतया लागू होने पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता है और न ही उसे प्रभावित करता है।

क्या BNS की धारा 358 अपने आप में कोई दण्ड देती है?

नहीं, यह उपबंध निरसन और व्यावृत्ति के बारे में है, न कि कोई अपराध बनाने या दण्ड तय करने के बारे में। धारा 358 के पाठ में स्वयं कोई दण्ड निर्धारित नहीं किया गया है।

BNS की धारा 358(4) के तहत, यदि मेरा पुराना IPC मामला या शिकायत निरसन से प्रभावित है तो मुझे क्या करना चाहिए?

आपको यह देखना चाहिए कि पुराने IPC का कौन-सा उपबंध शामिल था और मामला किस चरण में है, क्योंकि धारा 358 कहती है कि पहले के अधिकार, उत्तरदायित्व, अन्वेषण और कार्यवाहियां अपने आप रद्द नहीं होती हैं। यदि आप आरोपी हैं या शिकायत कर रहे हैं, तो FIR, शिकायत, चार्जशीट और न्यायालय के कागज़ात की प्रतियां अपने पास रखें ताकि BNS के तहत तत्स्थानी स्थिति की पहचान की जा सके।

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अस्वीकरण: यह जानकारी केवल सामान्य समझ के लिए है। कानूनी सलाह के लिए किसी योग्य अधिवक्ता से मिलें।