BNS की धारा 43: संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ होना और बना रहना
भारतीय न्याय संहिता, 2023 · Read in English →
BNS की धारा 43 एक नज़र में
BNS की धारा 43 संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रारंभ होने और बने रहने से संबंधित है। इसने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 105 की जगह ली।
कोई नहीं। BNS की धारा 43 कोई अपराध नहीं बनाती है।
BNS धारा 43 का मूल पाठ
सम्पत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार,—
(क) तब प्रारंभ होता है, जब सम्पत्ति के संकट की युक्तियुक्त आशंका प्रारंभ होती है ;
(ख) चोरी के विरुद्ध अपराधी के संपत्ति सहित पहुंच से बाहर हो जाने तक अथवा, या तो लोक प्राधिकारियों की सहायता अभिप्राप्त कर लेने तक या संपत्ति बरामद हो जाने तक बना रहता है ;
(ग) लूट के विरुद्ध तब तक बना रहता है, जब तक अपराधी किसी व्यक्ति की मृत्यु या उपहति, या सदोष अवरोध कारित करता रहता है या कारित करने का प्रयत्न करता रहता है, अथवा जब तक तत्काल मृत्यु का, या तत्काल उपहति का, या तत्काल वैयक्तिक अवरोध का, भय बना रहता है ;
(घ) आपराधिक अतिचार या रिष्टि के विरुद्ध तब तक बना रहता है, जब तक अपराधी आपराधिक अतिचार या रिष्टि करता रहता है ;
(ङ) सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय के पूर्व गृहभेदन के विरुद्ध तब तक बना रहता है, जब तक ऐसे गृहभेदन से आरंभ हुआ गृह-अतिचार होता रहता है ।
स्रोत: भारत का राजपत्र, 25 दिसंबर 2023 में प्रकाशित हिंदी पाठ (India Code)
BNS की धारा 43 सरल शब्दों में
भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 43 यह बताती है कि संपत्ति से संबंधित विशेष अपराधों के लिए संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब प्रारंभ होता है और कब तक बना रहता है। यह साधारण अपवाद अध्याय के तहत संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का उपयोग करने वाले हर व्यक्ति पर लागू होती है। खंड (क) के तहत, यह अधिकार तब प्रारंभ होता है जब संपत्ति के संकट की युक्तियुक्त आशंका प्रारंभ होती है।
खंड (ख) से (ङ) बताते हैं कि प्रत्येक अपराध के लिए यह अधिकार कब तक बना रहता है। चोरी के विरुद्ध, यह अधिकार अपराधी के संपत्ति सहित पहुंच से बाहर हो जाने तक, या लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त कर लेने तक, या संपत्ति बरामद हो जाने तक बना रहता है। लूट के विरुद्ध, यह तब तक बना रहता है जब तक अपराधी किसी व्यक्ति की मृत्यु, उपहति या सदोष अवरोध कारित करता है या कारित करने का प्रयत्न करता है, या जब तक तत्काल मृत्यु, तत्काल उपहति या तत्काल वैयक्तिक अवरोध का भय बना रहता है। आपराधिक अतिचार या रिष्टि के विरुद्ध, यह तब तक बना रहता है जब तक अपराधी आपराधिक अतिचार या रिष्टि करता रहता है, और सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय के पूर्व गृहभेदन के विरुद्ध, यह तब तक बना रहता है जब तक ऐसे गृहभेदन से आरंभ हुआ गृह-अतिचार होता रहता है। BNS की धारा 43 एक साधारण अपवाद है और कोई सजा निर्धारित नहीं करती है।
BNS की धारा 43 के आवश्यक तत्व
- संपत्ति के संकट की युक्तियुक्त आशंका है
- चोरी के विरुद्ध, यह अधिकार अपराधी के संपत्ति सहित पहुंच से बाहर हो जाने तक, या लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त हो जाने तक, या संपत्ति बरामद हो जाने तक बना रहता है
- लूट के विरुद्ध, यह अधिकार तब तक बना रहता है जब तक अपराधी मृत्यु, उपहति या सदोष अवरोध कारित करता है या कारित करने का प्रयत्न करता है, या तत्काल मृत्यु, उपहति या अवरोध का भय बना रहता है
- आपराधिक अतिचार या रिष्टि के विरुद्ध, यह अधिकार तब तक बना रहता है जब तक अपराधी इसे करता रहता है
- सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय के पूर्व गृहभेदन के विरुद्ध, यह अधिकार तब तक बना रहता है जब तक इससे आरंभ हुआ गृह-अतिचार होता रहता है
BNS की धारा 43 के तहत सजा
कारावास
कोई नहीं। BNS की धारा 43 कोई अपराध नहीं बनाती है।
जुर्माना
कोई नहीं।
BNS की धारा 43 एक साधारण अपवाद है। BNSS की प्रथम अनुसूची में इसकी कोई प्रविष्टि नहीं है।
BNS की धारा 43 का उदाहरण
भोपाल में एक व्यक्ति खड़ी कार से फोन छीनकर भागता है। मालिक उसका पीछा कर सकता है और उतने बल का प्रयोग कर सकता है जितनी कानून अनुमति देता है, क्योंकि यह अधिकार अपराधी के फोन सहित पहुंच से बाहर हो जाने तक बना रहता है। यदि पुलिस उस व्यक्ति को रोक लेती है, या मालिक को फोन वापस मिल जाता है, तो यह अधिकार वहीं समाप्त हो जाता है।
BNS की धारा 43 कब लागू नहीं होती
- अपराधी पहले ही संपत्ति सहित पहुंच से बाहर हो चुका है
- लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त कर ली गई है, या संपत्ति बरामद हो चुकी है
- संपत्ति के संकट की कोई युक्तियुक्त आशंका नहीं है, इसलिए अधिकार प्रारंभ नहीं हुआ है
- लूट, अतिचार या रिष्टि रुक चुकी है और तत्काल अपहानि का कोई भय बाकी नहीं है
IPC (पुराने कानून) में BNS की धारा 43
BNS की धारा 43 पुरानी आपराधिक संहिता में IPC की धारा 105 की जगह लेती है।
BNS की धारा 43 उन पांच नियमों को बनाए रखती है, लेकिन पांच अलग-अलग वाक्यों के स्थान पर उन्हें खंड (क) से (ङ) वाले एक वाक्य के रूप में रखती है। इसमें रात में गृहभेदन को सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय के पूर्व गृहभेदन के रूप में वर्णित किया गया है।
BNS की धारा 43 पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
IPC में BNS की धारा 43 क्या है?
BNS की धारा 43 ने 1 जुलाई 2024 से IPC की धारा 105 की जगह ली है। 1 जुलाई 2024 से पहले किए गए कार्यों पर IPC लागू होती है।
BNS की धारा 43 के तहत संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब प्रारंभ होता है?
BNS की धारा 43 के खंड (क) के तहत, संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तब प्रारंभ होता है जब संपत्ति के संकट की युक्तियुक्त आशंका प्रारंभ होती है। उसके बाद यह कब तक बना रहता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि संपत्ति से जुड़ा कौन सा अपराध किया जा रहा है।
BNS की धारा 43 के तहत चोरी के विरुद्ध संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब तक बना रहता है?
BNS की धारा 43 के खंड (ख) के तहत, चोरी के विरुद्ध यह अधिकार अपराधी के संपत्ति सहित पहुंच से बाहर हो जाने तक बना रहता है। लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त हो जाने या संपत्ति बरामद हो जाने पर भी यह समाप्त हो जाता है।
BNS की धारा 43 के तहत लूट, आपराधिक अतिचार, रिष्टि या गृहभेदन के विरुद्ध यह अधिकार कब तक बना रहता है?
BNS की धारा 43 के तहत, लूट के विरुद्ध यह अधिकार तब तक बना रहता है जब तक अपराधी मृत्यु, उपहति या सदोष अवरोध कारित करता है या कारित करने का प्रयत्न करता है, या जब तक तत्काल मृत्यु, तत्काल उपहति या तत्काल वैयक्तिक अवरोध का भय बना रहता है। आपराधिक अतिचार या रिष्टि के विरुद्ध यह तब तक बना रहता है जब तक अपराधी उसे करता रहता है, और सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय के पूर्व गृहभेदन के विरुद्ध यह तब तक बना रहता है जब तक उससे आरंभ हुआ गृह-अतिचार होता रहता है।
क्या BNS की धारा 43 कोई सजा निर्धारित करती है?
नहीं। BNS की धारा 43 न तो कोई अपराध बनाती है और न ही कोई सजा निर्धारित करती है। यह केवल यह बताती है कि संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब प्रारंभ होता है और कब तक बना रहता है।
BNS धारा 43 के बारे में कोई सवाल है?
अपनी स्थिति के बारे में NyayGuru से पूछें, हिंदी में भी।
NyayGuru से पूछें →अस्वीकरण: यह जानकारी केवल सामान्य समझ के लिए है। कानूनी सलाह के लिए किसी योग्य अधिवक्ता से मिलें।