BNS की धारा 1: संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना
भारतीय न्याय संहिता, 2023 · Read in English →
BNS की धारा 1 एक नज़र में
BNS की धारा 1 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होने से संबंधित है। इसने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 1, 2, 3, 4 और 5 का स्थान लिया।
BNS धारा 1 का मूल पाठ
(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय न्याय संहिता, 2023 है ।
(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे और इस संहिता के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी ।
(3) प्रत्येक व्यक्ति इस संहिता के उपबन्धों के प्रतिकूल प्रत्येक कार्य या लोप के लिए, जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा, इसी संहिता के अधीन दण्डनीय होगा, अन्यथा नहीं।
(4) भारत से परे किए गए किसी अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति भारत में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा विचारण के लिए दायी है, भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उसे इस संहिता के उपबन्धों के अनुसार ऐसा बरता जाएगा, मानो वह कार्य भारत के भीतर किया गया था ।
(5) इस संहिता के उपबंध—
(क) भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा ;
(ख) भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या वायुयान पर, चाहे वह कहीं भी हो किसी व्यक्ति द्वारा,
(ग) भारत में अवस्थित किसी कंप्यूटर संसाधन को लक्ष्य बनाकर भारत से बाहर और परे किसी स्थान पर किसी व्यक्ति द्वारा,
किए गए किसी अपराध को भी लागू हैं ।
इस धारा में “अपराध” शब्द के अन्तर्गत भारत से बाहर किया गया ऐसा प्रत्येक कार्य आता है, जो यदि भारत में किया गया होता तो इस संहिता के अधीन दंडनीय होता ।
क, जो भारत का नागरिक है, भारत से बाहर और परे किसी स्थान पर हत्या करता है, वह भारत के किसी स्थान में, जहां वह पाया जाए, हत्या के लिए विचारित और दोषसिद्ध किया जा सकता है ।
(6) इस संहिता में की कोई बात, भारत सरकार की सेवा के अधिकारियों, सैनिकों, नौसैनिकों या वायुसैनिकों द्वारा विद्रोह और अभित्यजन के लिए दण्डित करने वाले किसी अधिनियम के उपबन्धों, या किसी विशेष या स्थानीय विधि के उपबन्धों पर प्रभाव नहीं डालेगी ।
स्रोत: भारत का राजपत्र, 25 दिसंबर 2023 में प्रकाशित हिंदी पाठ (India Code)
BNS की धारा 1 सरल शब्दों में
BNS की धारा 1(1): संहिता का संक्षिप्त नाम
BNS की धारा 1(1) इस कानून का नाम बताती है: भारतीय न्याय संहिता, 2023। BNS, भारतीय न्याय संहिता का संक्षिप्त रूप है। यह 2023 का अधिनियम संख्या 45 है और इसने भारतीय दण्ड संहिता, 1860 का स्थान लिया है।
BNS की धारा 1(1) कोई अपराध नहीं बनाती और कोई दण्ड तय नहीं करती। BNS की धारा 1 का बाकी हिस्सा यह बताता है कि यह कानून कब लागू हुआ (धारा 1(2)), यह कहां और किस पर लागू होता है (धाराएं 1(3) से 1(5)), और यह किन अन्य कानूनों को अप्रभावित छोड़ता है (धारा 1(6))।
BNS की धारा 1(2): BNS कब लागू हुई
BNS की धारा 1(2) कहती है कि यह संहिता उस तारीख को प्रवृत्त होगी जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, और इसके भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकती हैं।
इसी शक्ति का उपयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने 23 फरवरी 2024 की अधिसूचना द्वारा BNS को 1 जुलाई 2024 से लागू किया। केवल BNS की धारा 106(2) को, जो उतावलेपन और लापरवाही से वाहन चलाकर मृत्यु कारित करने और भाग जाने के बारे में है, रोककर रखा गया।
BNS की धारा 1(2) कोई अपराध नहीं बनाती और कोई दण्ड तय नहीं करती। 1 जुलाई 2024 से पहले किए गए कार्यों का विचारण अब भी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अधीन ही होता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को ऐसे आपराधिक कानून के अधीन दण्डित नहीं किया जा सकता जो उस कार्य के समय लागू नहीं था।
BNS की धारा 1(3): भारत के भीतर किए गए अपराध
BNS की धारा 1(3) प्रादेशिक दायित्व का मूल नियम है। प्रत्येक व्यक्ति जो भारत के भीतर ऐसा कोई कार्य या लोप करता है जो इस संहिता का उल्लंघन करता है, वह इसी संहिता के अधीन दण्डनीय है और किसी अन्य दण्ड संहिता के अधीन नहीं।
राष्ट्रीयता से कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत में अपराध करने वाले किसी विदेशी नागरिक पर भी भारतीय नागरिक की तरह ही BNS के अधीन मुकदमा चलता है। BNS की धारा 1(3) स्वयं कोई अपराध नहीं बनाती और न ही अपना कोई दण्ड तय करती है।
BNS की धारा 1(4): विदेश में किए गए अपराध जिनका विचारण भारत में हो सकता है
BNS की धारा 1(4) उपबंध करती है कि भारत से परे किए गए किसी अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति भारत में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा विचारण के लिए दायी है, भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उसके साथ इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ठीक उसी प्रकार बरता जाएगा मानो वह कार्य भारत के भीतर किया गया था।
BNS की धारा 1(5): विदेश में भारतीय नागरिक, भारतीय पोत और वायुयान, साइबर अपराध
BNS की धारा 1(5) संहिता के उपबंधों को भारत से बाहर किए गए अपराधों पर तीन श्रेणियों में लागू करती है: भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा किए गए कार्य, भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या वायुयान पर, चाहे वह कहीं भी हो, किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य, और भारत में अवस्थित किसी कंप्यूटर संसाधन को लक्ष्य बनाकर भारत से बाहर किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य।
स्पष्टीकरण यह साफ करता है कि अपराध के अंतर्गत भारत से बाहर किया गया ऐसा प्रत्येक कार्य आता है, जो यदि भारत में किया गया होता तो इस संहिता के अधीन दण्डनीय होता।
BNS की धारा 1(6): सैन्य, विशेष और स्थानीय कानूनों का सुरक्षित रहना
BNS की धारा 1(6) एक बचाव खंड है। BNS में की कोई बात भारत सरकार की सेवा के अधिकारियों, सैनिकों, नौसैनिकों या वायुसैनिकों द्वारा विद्रोह और अभित्यजन के लिए दण्डित करने वाले किसी अधिनियम पर, या किसी विशेष या स्थानीय विधि पर प्रभाव नहीं डालती।
इसलिए सेना अधिनियम, 1950, नौसेना अधिनियम, 1957 और वायुसेना अधिनियम, 1950 अपनी शर्तों पर काम करते रहते हैं, और इसी तरह विशेष कानून जैसे NDPS अधिनियम, 1985, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 और POCSO अधिनियम, 2012, तथा किसी एक राज्य या क्षेत्र पर लागू होने वाले स्थानीय कानून भी लागू रहते हैं।
जहां वही तथ्य BNS और किसी विशेष कानून दोनों के अंतर्गत आते हैं, वहां न्यायालय पहले विशेष कानून को देखता है, क्योंकि किसी विषय पर बना विशेष कानून सामान्य कानून के ऊपर प्रभावी होता है।
BNS की धारा 1 के आवश्यक तत्व
BNS की धारा 1(1): संहिता का संक्षिप्त नाम
- उद्धृत या संदर्भित किया जाने वाला कानून यह अधिनियम हो
- अधिनियम को उसके वैधानिक संक्षिप्त नाम, भारतीय न्याय संहिता, 2023 से पुकारा जाता है
- यह उपधारा केवल अधिनियम को नाम देने का काम करती है और स्वयं कोई अपराध या दण्ड नहीं बनाती
BNS की धारा 1(2): BNS कब लागू हुई
- केन्द्रीय सरकार राजपत्र में एक अधिसूचना जारी करती है
- अधिसूचना वह तारीख नियत करती है जिसको यह संहिता या इसका कोई विशिष्ट उपबंध प्रवृत्त होता है
- संहिता के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकती हैं
BNS की धारा 1(3): भारत के भीतर किए गए अपराध
- राष्ट्रीयता की परवाह किए बिना प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होना
- संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल कोई कार्य या लोप
- व्यक्ति का भारत के भीतर उस कार्य या लोप का दोषी होना आवश्यक है
- इसी संहिता के अधीन दण्ड का दायित्व, अन्यथा नहीं
BNS की धारा 1(4): विदेश में किए गए अपराध जिनका विचारण भारत में हो सकता है
- भारत से बाहर और परे किसी स्थान में किया गया कोई कार्य
- भारत में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन विचारण के लिए दायी होना
- व्यक्ति के साथ इस संहिता के अधीन इस प्रकार बरता जाना मानो वह कार्य भारत के भीतर हुआ था
BNS की धारा 1(5): विदेश में भारतीय नागरिक, भारतीय पोत और वायुयान, साइबर अपराध
- खंड (क) के अधीन भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत का कोई नागरिक
- खंड (ख) के अधीन भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या वायुयान पर, चाहे वह कहीं भी स्थित हो, कोई भी व्यक्ति
- खंड (ग) के अधीन भारत में अवस्थित किसी कंप्यूटर संसाधन को लक्ष्य बनाकर अपराध करने वाला विदेश स्थित कोई भी व्यक्ति
- भारत से बाहर किया गया कार्य ऐसा हो जो यदि भारत के भीतर किया जाता तो इस संहिता के अधीन दण्डनीय होता
BNS की धारा 1(6): सैन्य, विशेष और स्थानीय कानूनों का सुरक्षित रहना
- भारत सरकार की सेवा के अधिकारियों, सैनिकों, नौसैनिकों या वायुसैनिकों के विद्रोह और अभित्यजन को दण्डित करने वाले किसी अधिनियम के उपबंध अप्रभावित रहते हैं
- किसी विशेष या स्थानीय विधि के उपबंध इस संहिता से अप्रभावित रहते हैं
BNS की धारा 1 के उदाहरण
BNS की धारा 1(1): संहिता का संक्षिप्त नाम
कानपुर का एक दुकानदार रवि अपनी दुकान में हुई चोरी की रिपोर्ट स्थानीय पुलिस को करता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट, आरोप-पत्र और न्यायालय का आरोप, ये सभी BNS की धारा 1(1) के उपबंध के अनुसार कानून का उल्लेख उसके संक्षिप्त नाम भारतीय न्याय संहिता, 2023 से करते हैं, और अपराध का उल्लेख BNS की धारा 303 के अधीन चोरी के रूप में करते हैं।
BNS की धारा 1(2): BNS कब लागू हुई
शबनम पर मई 2024 में लखनऊ में एक ग्राहक के साथ छल करने का आरोप है। क्योंकि यह कार्य BNS की धारा 1(2) के अधीन नियत तारीख 1 जुलाई 2024 से पहले किया गया था, इसलिए आरोप IPC की धारा 420 के अधीन तय किया जाता है, न कि BNS की धारा 318 के अधीन, भले ही विचारण BNS लागू होने के बाद चले।
BNS की धारा 1(3): भारत के भीतर किए गए अपराध
पर्यटक वीज़ा पर जयपुर आए विदेशी नागरिक आर्थर ने एक दुकान से मालिक की सहमति के बिना एक कीमती प्राचीन घड़ी उठा ली। हालांकि आर्थर भारतीय नागरिक नहीं था, BNS की धारा 1(3) ने भारत के भीतर किए गए अपराध के लिए प्रत्येक व्यक्ति को दायी बनाया। आर्थर पर BNS की धारा 303 के अधीन चोरी का आरोप लगाया गया और जयपुर के सक्षम दण्ड न्यायालय के समक्ष उसका विचारण किया गया।
BNS की धारा 1(4): विदेश में किए गए अपराध जिनका विचारण भारत में हो सकता है
कोल्लम में रहने वाला भारत का नागरिक विकास दुबई में नौकरी कर लेता है। कामगारों के आवास में झगड़े के दौरान विकास जानबूझकर एक सहकर्मी की जान ले लेता है और फिर भारत लौट आता है। BNS की धारा 1(5)(क) इस संहिता को विदेश में भारतीय नागरिकों द्वारा किए गए अपराधों पर लागू करती है, और BNS की धारा 1(4) कहती है कि विकास के साथ इस प्रकार बरता जाएगा मानो यह जान भारत में ली गई हो। विकास पर BNS की धारा 103(1) के अधीन हत्या के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है, जिसके लिए BNSS की धारा 208 के अधीन केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी आवश्यक है।
BNS की धारा 1(5): विदेश में भारतीय नागरिक, भारतीय पोत और वायुयान, साइबर अपराध
सूरत में रहने वाला भारत का नागरिक धीरज व्यापार के सिलसिले में नैरोबी गया और उसने भुगतान करने का इरादा रखे बिना एक स्थानीय व्यापारी को कीमती माल देने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित किया। छल द्वारा संपत्ति प्राप्त करना, यदि भारत में किया जाता, तो इस संहिता के अधीन अपराध होता। BNS की धारा 1(5)(क) के अधीन संहिता के उपबंध विदेश में भारतीय नागरिकों द्वारा किए गए कार्यों पर भी लागू हुए। धीरज के सूरत लौटने पर, अधिकारियों को BNSS की धारा 208 के अधीन केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी लेकर BNS की धारा 318 के अधीन छल के लिए अभियोजन शुरू करने का अधिकार था।
BNS की धारा 1(6): सैन्य, विशेष और स्थानीय कानूनों का सुरक्षित रहना
इंदौर के पास एक वायुसेना स्टेशन पर तैनात वायुसैनिक संजय ड्यूटी पर कभी न लौटने के इरादे से बिना छुट्टी लिए अपनी यूनिट छोड़ देता है। अभित्यजन वायुसेना अधिनियम, 1950 के अधीन दण्डनीय है। क्योंकि BNS की धारा 1(6) इस संहिता को उस अधिनियम पर प्रभाव डालने से रोकती है, इसलिए संजय पर अभित्यजन के लिए वायुसेना अधिनियम, 1950 के अधीन कार्रवाई की जाती है।
BNS की धारा 1 कब लागू नहीं होती
BNS की धारा 1(1): संहिता का संक्षिप्त नाम
- यह तय करने में कि यह संहिता या इसका कोई उपबंध किस तारीख को प्रवृत्त होता है, जो BNS की धारा 1(2) द्वारा शासित होता है
- यह तय करने में कि भारत के भीतर या भारत से परे किए गए कार्यों या लोपों के लिए कौन दण्ड का दायी है, जो BNS की धारा 1(3) से 1(5) द्वारा शासित होता है
- विशेष, स्थानीय या सैन्य कानूनों पर संहिता का प्रभाव तय करने में, जो BNS की धारा 1(6) द्वारा शासित होता है
- कोई मूल अपराध बनाने या कोई दण्ड विहित करने में, क्योंकि BNS की धारा 1(1) केवल अधिनियम का संक्षिप्त नाम बताती है
BNS की धारा 1(2): BNS कब लागू हुई
- संहिता के ऐसे किसी उपबंध पर जिसके लिए केन्द्रीय सरकार ने अभी तक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रारंभ की तारीख नियत नहीं की है
- उस अधिसूचित तारीख से पहले किए गए किसी कार्य या लोप पर जिस तारीख को संहिता का संबंधित उपबंध लागू हुआ
- अपराधों के लिए प्रादेशिक या बाह्य-प्रादेशिक दायित्व तय करने में, जो BNS की धारा 1(3) से 1(5) द्वारा शासित होता है
- कोई अपराध बनाने या दण्ड निर्धारित करने में, क्योंकि BNS की धारा 1(2) केवल यह शासित करती है कि संहिता कब प्रवृत्त होती है
BNS की धारा 1(3): भारत के भीतर किए गए अपराध
- भारत की प्रादेशिक सीमाओं से परे किए गए किसी अपराध पर
- ऐसे किसी कार्य या लोप पर जो संहिता के किसी उपबंध का उल्लंघन नहीं करता
- संहिता के प्रवर्तन से बचाए गए किसी विशेष या स्थानीय कानून द्वारा शासित कार्य पर
- अपने आप में किसी अपराध या दण्ड पर, क्योंकि BNS की धारा 1(3) कोई अपराध नहीं बनाती
BNS की धारा 1(4): विदेश में किए गए अपराध जिनका विचारण भारत में हो सकता है
- भारत की प्रादेशिक सीमाओं के भीतर किए गए किसी कार्य पर
- भारत से परे किए गए ऐसे किसी कार्य पर जहां प्रवृत्त कोई भी कानून उस व्यक्ति को भारत में विचारण के लिए दायी नहीं बनाता
- विदेश में किए गए ऐसे आचरण पर जो यदि भारत के भीतर किया जाता तो इस संहिता के अधीन अपराध नहीं बनता
- अपने आप में किसी अपराध या दण्ड पर, क्योंकि BNS की धारा 1(4) कोई अपराध नहीं बनाती
BNS की धारा 1(5): विदेश में भारतीय नागरिक, भारतीय पोत और वायुयान, साइबर अपराध
- भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर किए गए किसी अपराध पर
- किसी विदेशी नागरिक द्वारा विदेश में किए गए ऐसे कार्य पर जो भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या वायुयान पर नहीं हुआ हो और किसी भारतीय कंप्यूटर संसाधन को लक्ष्य न बनाता हो
- भारत से बाहर के ऐसे आचरण पर जो यदि भारत के भीतर किया जाता तो इस संहिता के अधीन दण्डनीय अपराध नहीं बनता
- अपने आप में किसी अपराध या दण्ड पर, क्योंकि BNS की धारा 1(5) कोई अपराध नहीं बनाती
BNS की धारा 1(6): सैन्य, विशेष और स्थानीय कानूनों का सुरक्षित रहना
- किसी ऐसे सामान्य केन्द्रीय अधिनियम पर जो विशेष कानून या स्थानीय कानून की श्रेणी में नहीं आता
- ऐसे किसी मामले पर जो बिना किसी परस्पर विरोधी विशेष या स्थानीय कानून के सीधे संहिता के सामान्य उपबंधों द्वारा शासित होता है
- अपने आप में किसी अपराध या दण्ड पर, क्योंकि BNS की धारा 1(6) कोई अपराध नहीं बनाती
IPC (पुराने कानून) में BNS की धारा 1
BNS की धारा 1 ने 1 जुलाई 2024 से IPC की धारा 1, 2, 3, 4 और 5 का स्थान लिया।
BNS की धारा 1(1): IPC की धारा 1 BNS की धारा 1(1) के समरूप है। BNS की धारा 1(1) नए कानून को भारतीय न्याय संहिता, 2023 नाम देती है, लेकिन IPC की धारा 1 में दिए गए प्रादेशिक विस्तार वाले खंड को हटा देती है। BNS की धारा 1(2) प्रारंभ होने का एक नया उपबंध जोड़ती है, जबकि BNS की धारा 1 की अगली उपधाराएं उन नियमों को समाहित कर लेती हैं जो पहले धारा 2 से धारा 5 IPC में थे।
BNS की धारा 1(3): IPC की धारा 2 BNS की धारा 1(3) के समरूप है। BNS की धारा 1(3) IPC की धारा 2 के सार और भाषा को बनाए रखती है, तथा इसके अंग्रेज़ी पाठ में 'this Code' के स्थान पर 'this Sanhita' रखती है। यह उपबंध भारत के भीतर किए गए किसी भी कार्य या लोप के लिए प्रादेशिक आपराधिक दायित्व का मूल नियम पहले की तरह स्थापित करता है।
BNS की धारा 1(4): IPC की धारा 3 BNS की धारा 1(4) के समरूप है। BNS की धारा 1(4) भारत से परे किए गए अपराधों पर लागू नियम को बनाए रखती है। इसके अंग्रेज़ी पाठ में वाक्यांश 'any Indian law' के स्थान पर 'any law for the time being in force in India' किया गया है, और 'this Code' के स्थान पर 'this Sanhita' रखा गया है।
BNS की धारा 1(5): IPC की धारा 4 BNS की धारा 1(5) के समरूप है। BNS की धारा 1(5) के अंग्रेज़ी पाठ में 'apply also' के स्थान पर 'shall also apply' किया गया है और तीनों श्रेणियों को (क) से (ग) अक्षर दिए गए हैं। स्पष्टीकरण में अपराध की परिभाषा को बनाए रखा गया है, लेकिन खंड (ख) को हटा दिया गया है, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के संदर्भ से कंप्यूटर संसाधन को परिभाषित करता था। इस शब्द को अब अपना अर्थ BNS की धारा 2(39) के माध्यम से मिलता है। दृष्टांत में युगांडा के उल्लेख के स्थान पर 'भारत से बाहर और परे किसी स्थान' कर दिया गया है।
BNS की धारा 1(6): IPC की धारा 5 BNS की धारा 1(6) के समरूप है। BNS की धारा 1(6) IPC की धारा 5 के बचाव खंड को शब्दशः दोहराती है, और इसके अंग्रेज़ी पाठ में केवल 'this Act' के स्थान पर 'this Sanhita' रखती है। विद्रोह और अभित्यजन को दण्डित करने वाला कोई भी अधिनियम, तथा कोई भी विशेष या स्थानीय कानून, इस संहिता से अप्रभावित रहता है।
BNS की धारा 1 पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
BNS की धारा 1, IPC में कौन सी धारा है?
BNS की धारा 1 ने 1 जुलाई 2024 से IPC की धारा 1, 2, 3, 4 और 5 का स्थान लिया। BNS की धारा 1(1) IPC की धारा 1 से, 1(3) IPC की धारा 2 से, 1(4) IPC की धारा 3 से, 1(5) IPC की धारा 4 से और 1(6) IPC की धारा 5 से आई है। 1 जुलाई 2024 से पहले किए गए कार्यों पर IPC लागू होती है।
BNS की धारा 1 क्या कहती है?
BNS की धारा 1 इस कानून का नाम बताती है, यह बताती है कि यह कब लागू होता है, यह समझाती है कि यह भारत के भीतर और बाहर कहां और किस पर लागू होता है, तथा सशस्त्र बलों में विद्रोह और अभित्यजन संबंधी कानूनों और सभी विशेष व स्थानीय कानूनों को अप्रभावित रखती है।
BNS का पूरा नाम और इसकी अधिनियम संख्या क्या है?
BNS का पूरा नाम भारतीय न्याय संहिता, 2023 है। यह 2023 का अधिनियम संख्या 45 है, जिसे दिसंबर 2023 में संसद ने पारित किया था, और इसने भारतीय दण्ड संहिता, 1860 का स्थान लिया है।
BNS कब लागू हुई?
1 जुलाई 2024 को। BNS की धारा 1(2) के अधीन केन्द्रीय सरकार ने 23 फरवरी 2024 की अधिसूचना द्वारा यह तारीख नियत की। उतावलेपन से वाहन चलाकर टक्कर मारने और भाग जाने से हुई मृत्यु से संबंधित BNS की धारा 106(2) को छोड़ दिया गया था और इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है।
क्या BNS 1 जुलाई 2024 से पहले किए गए अपराधों पर लागू होती है?
नहीं। 1 जुलाई 2024 से पहले किए गए कार्य का विचारण भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अधीन होता है, भले ही मामला बाद में शुरू हो। संविधान के अनुच्छेद 20(1) के अधीन किसी भी व्यक्ति को ऐसे कानून के तहत दण्डित नहीं किया जा सकता जो कार्य किए जाने के समय लागू नहीं था।
क्या भारत में अपराध करने वाले विदेशियों पर BNS लागू होती है?
हां। BNS की धारा 1(3) भारत के भीतर संहिता के विरुद्ध किए गए किसी भी कार्य या लोप के लिए प्रत्येक व्यक्ति को दायी बनाती है, चाहे उस व्यक्ति की राष्ट्रीयता कुछ भी हो। BNS की धारा 1 स्वयं कोई अपराध नहीं बनाती, इसलिए दण्ड और जमानत आरोपित अपराध पर निर्भर करते हैं।
क्या भारत से बाहर किए गए अपराध के लिए किसी व्यक्ति पर भारत में मुकदमा चलाया जा सकता है?
हां, जहां कोई भारतीय कानून उस व्यक्ति को भारत में विचारण के लिए दायी बनाता है। तब BNS की धारा 1(4) कहती है कि उस व्यक्ति के साथ इस प्रकार बरता जाएगा मानो वह कार्य भारत में किया गया था। BNSS की धारा 208 के अधीन ऐसे विचारण के लिए केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी आवश्यक होती है।
क्या विदेश में अपराध करने वाले भारतीय नागरिक पर BNS लागू होती है?
हां। BNS की धारा 1(5)(क) के अधीन यह संहिता किसी भारतीय नागरिक द्वारा भारत से बाहर कहीं भी किए गए किसी भी अपराध पर लागू होती है। यह भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या वायुयान पर मौजूद किसी भी व्यक्ति पर भी लागू होती है, चाहे वह कहीं भी हो।
क्या विदेश से भारत में स्थित किसी कंप्यूटर पर किए गए साइबर हमले पर BNS लागू होती है?
हां। BNS की धारा 1(5)(ग) भारत से बाहर के ऐसे किसी भी व्यक्ति पर लागू होती है जो भारत में अवस्थित किसी कंप्यूटर संसाधन को लक्ष्य बनाकर अपराध करता है, चाहे उस व्यक्ति की राष्ट्रीयता कुछ भी हो।
क्या BNS विशेष कानूनों जैसे NDPS अधिनियम या सेना अधिनियम के ऊपर प्रभावी होती है?
नहीं। BNS की धारा 1(6) कहती है कि संहिता में की कोई बात सशस्त्र बलों में विद्रोह और अभित्यजन को दण्डित करने वाले किसी कानून, या किसी विशेष या स्थानीय कानून पर प्रभाव नहीं डालती। वे कानून अपनी शर्तों पर लागू होते रहते हैं।
क्या BNS 1 और BNSS 1 एक ही हैं?
नहीं। BNSS की धारा 1 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (CrPC का स्थान लेने वाली नई दण्ड प्रक्रिया संहिता) का संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ बताती है, और यह धारा पहले CrPC की धारा 1 थी। BNS की धारा 1 भारतीय न्याय संहिता के लिए यही काम करती है।
BNS धारा 1 के बारे में कोई सवाल है?
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NyayGuru से पूछें →अस्वीकरण: यह जानकारी केवल सामान्य समझ के लिए है। कानूनी सलाह के लिए किसी योग्य अधिवक्ता से मिलें।