BNS की धारा 126: सदोष अवरोध

भारतीय न्याय संहिता, 2023 · Read in English →

BNS की धारा 126 एक नज़र में

BNS की धारा 126 सदोष अवरोध से संबंधित है। यह जमानतीय और संज्ञेय है; इसने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 339 और 341 की जगह ली।

सजा

126(2): 1 महीने तक, या पांच हजार रुपये तक का जुर्माना, या दोनों

जमानतीय ⓘसंज्ञेय ⓘशमनीय ⓘ
IPC समकक्ष

धारा 339 →

BNS धारा 126 का मूल पाठ

(1) जो कोई, किसी व्यक्ति को स्वेच्छया ऐसी बाधा डालता है कि उस व्यक्ति को उस दिशा में, जिसमें उस व्यक्ति को जाने का अधिकार है, जाने से रोक दे, वह उस व्यक्ति का सदोष अवरोध करता है, यह कहा जाता है ।

अपवाद

भूमि के या जल के ऐसे प्राइवेट मार्ग में बाधा डालना, जिसके सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को सद्भावपूर्वक विश्वास है कि वहां बाधा डालने का उसे विधिपूर्ण अधिकार है, इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत अपराध नहीं है ।

दृष्टांत

क एक मार्ग में, जिससे होकर जाने का य का अधिकार है, सद्भावपूर्वक यह विश्वास न रखते हुए कि उसको मार्ग रोकने का अधिकार प्राप्त है, बाधा डालता है । य जाने से उसके द्वारा रोक दिया जाता है । क, य का सदोष अवरोध करता है ।

(2) जो कोई, किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध करता है, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

स्रोत: भारत का राजपत्र, 25 दिसंबर 2023 में प्रकाशित हिंदी पाठ (India Code)

BNS की धारा 126 सरल शब्दों में

BNS की धारा 126 किसी व्यक्ति को जानबूझकर वहां जाने से रोकने को अपराध बनाती है, जहां जाने का उस व्यक्ति को कानूनी अधिकार है। कानून इसे सदोष अवरोध कहता है।

उपधारा (1) इस अपराध को परिभाषित करती है। यह तब लागू होती है जब कोई जानबूझकर किसी व्यक्ति को उस दिशा में आगे बढ़ने से रोकता है, जिस दिशा में जाने की उस व्यक्ति को अनुमति है। कानून के उदाहरण में, 'क' एक ऐसे रास्ते को रोकता है जिसका उपयोग करने का 'य' को अधिकार है, यह जानते हुए कि 'क' को इसे बंद करने का कोई अधिकार नहीं है, और 'य' को गुजरने से रोक देता है। भूमि या जल के किसी निजी रास्ते के लिए एक अपवाद है: इसे रोकना अपराध नहीं है यदि व्यक्ति को सद्भावपूर्वक (ईमानदारी से) विश्वास हो कि कानून उसे बंद करने की अनुमति देता है।

उपधारा (2) सजा तय करती है। जो कोई सदोष अवरोध करता है, उसे एक महीने तक के सादा कारावास, ₹5,000 तक के जुर्माने, या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। यह अपराध संज्ञेय और जमानतीय है (BNSS की धारा 478)। कोई भी मजिस्ट्रेट इस मामले की सुनवाई कर सकता है।

BNS की धारा 126 ने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 339 और IPC की धारा 341 की जगह ली। इसने पुरानी परिभाषा और सजा को एक ही धारा में मिला दिया और अधिकतम जुर्माना ₹500 से बढ़ाकर ₹5,000 कर दिया।

BNS की धारा 126 के आवश्यक तत्व

  • आरोपी ने स्वेच्छया किसी व्यक्ति को बाधा डाली
  • जिस व्यक्ति को बाधा डाली गई, उसे संबंधित दिशा में जाने का अधिकार था
  • उस बाधा ने उस व्यक्ति को उस दिशा में जाने से रोक दिया
  • यह बाधा भूमि या जल के ऐसे निजी मार्ग में नहीं थी जिसके संबंध में आरोपी को सद्भावपूर्वक विश्वास था कि आरोपी को वहां बाधा डालने का विधिपूर्ण अधिकार है

BNS की धारा 126 के तहत सजा

उपधारासजाजमानतसंज्ञेयकिसके द्वारा विचारणीय
126(2)1 महीने तक, या पांच हजार रुपये तक का जुर्माना, या दोनोंजमानतीयहांकोई मजिस्ट्रेट

BNS की धारा 126 का उदाहरण

रमेश को जयपुर में मुख्य सड़क तक पहुंचने के लिए एक साझी गली से पैदल जाने का कानूनी अधिकार है। एक बहस के बाद, सुरेश नाम का एक पड़ोसी गली के आर-पार ट्रैक्टर खड़ा कर देता है और रमेश को निकलने देने से मना कर देता है। सुरेश जानता है कि गली साझी है और उसे यह ईमानदार विश्वास नहीं है कि उसे इसे बंद करने का कोई कानूनी अधिकार है, इसलिए BNS की धारा 126(1) का अपवाद लागू नहीं होता है। जानबूझकर रमेश का रास्ता रोककर, सुरेश BNS की धारा 126(1) के तहत सदोष अवरोध करता है और उसे BNS की धारा 126(2) के तहत एक महीने तक का सादा कारावास, ₹5,000 तक का जुर्माना, या दोनों की सजा हो सकती है।

BNS की धारा 126 कब लागू नहीं होती

  • रोका गया रास्ता भूमि या जल का कोई निजी मार्ग था, और उसे रोकने वाले व्यक्ति को सद्भावपूर्वक विश्वास था कि उसे वहां बाधा डालने का विधिपूर्ण अधिकार है (BNS की धारा 126(1) का अपवाद)
  • शिकायतकर्ता को उस दिशा में जाने का कोई अधिकार नहीं था जिसे रोका गया था
  • बाधा स्वेच्छया नहीं थी, जैसे दुर्घटनावश रास्ता रुक जाना जिसमें किसी को रोकने का कोई जानबूझकर किया गया कार्य न हो
  • शिकायतकर्ता को संबंधित दिशा में जाने से रोका नहीं गया था, जैसे ऐसी मौखिक बहस जहां रास्ता खुला रहा हो

IPC (पुराने कानून) में BNS की धारा 126

BNS की धारा 126 ने 1 जुलाई 2024 से IPC की धारा 339 और 341 की जगह ली।

सदोष अवरोध की परिभाषा नहीं बदली, लेकिन IPC की दो धाराओं को मिला दिया गया और अधिकतम जुर्माना दस गुना बढ़ा दिया गया। IPC की धारा 339, 1 जुलाई 2024 को समान शब्दावली, अपवाद और उदाहरण के साथ BNS की धारा 126(1) बन गई। IPC की धारा 341 BNS की धारा 126(2) बन गई, जिसमें एक महीने के सादा कारावास की सीमा को बनाए रखते हुए अधिकतम जुर्माना ₹500 से बढ़ाकर ₹5,000 कर दिया गया।

  • BNS की धारा 126(1), IPC की धारा 339 से आई है।
  • BNS की धारा 126(2), IPC की धारा 341 से आई है।

IPC 339 देखें →IPC 339 बनाम BNS 126 की तुलना करें →

IPC 341 देखें →IPC 341 बनाम BNS 126 की तुलना करें →

BNS की धारा 126 पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

IPC में BNS की धारा 126 क्या है?

BNS की धारा 126 ने 1 जुलाई 2024 से IPC की धारा 339 और 341 की जगह ली। BNS की धारा 126(1), IPC की धारा 339 से और 126(2), IPC की धारा 341 से आई है। 1 जुलाई 2024 से पहले किए गए कार्यों पर IPC लागू होती है।

BNS की धारा 126 क्या है?

BNS की धारा 126 सदोष अवरोध से संबंधित है, जिसका अर्थ किसी व्यक्ति को जानबूझकर वहां जाने से रोकना है जहां जाने का उस व्यक्ति को कानूनी अधिकार है। उपधारा (1) अपराध और निजी रास्तों के लिए इसके अपवाद को परिभाषित करती है, और उपधारा (2) सजा तय करती है। इसने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 339 और IPC की धारा 341 की जगह ली।

BNS की धारा 126(2) के तहत क्या सजा है?

एक महीने तक का सादा कारावास, ₹5,000 तक का जुर्माना, या दोनों। न्यायालय केवल जुर्माना, केवल जेल की सजा, या दोनों एक साथ लगा सकता है।

क्या BNS की धारा 126(2) जमानतीय है?

हां। BNS की धारा 126(2) के तहत सदोष अवरोध जमानतीय है, इसलिए आरोपी व्यक्ति BNSS की धारा 478 के तहत अधिकार के रूप में जमानत का दावा कर सकता है। यह शमनीय भी है (पीड़ित BNSS की धारा 359(1) के तहत न्यायालय की अनुमति के बिना समझौता करने और मामला वापस लेने के लिए सहमत हो सकता है)।

क्या BNS की धारा 126(2) के तहत सदोष अवरोध एक संज्ञेय अपराध है?

हां। BNSS की प्रथम अनुसूची के तहत, यह संज्ञेय है।

BNS की धारा 126(2) के तहत अपराध की सुनवाई कौन सा न्यायालय करता है?

कोई भी मजिस्ट्रेट। BNSS की प्रथम अनुसूची के तहत, कोई भी मजिस्ट्रेट BNS की धारा 126(2) के तहत सदोष अवरोध के मामले की सुनवाई कर सकता है।

BNS की धारा 126 के तहत किसी निजी मार्ग को रोकना कब अपराध नहीं है?

जब भूमि या जल के किसी निजी रास्ते को रोकने वाले व्यक्ति को सद्भावपूर्वक (ईमानदारी से) विश्वास हो कि उसे बंद करने का कानूनी अधिकार है। BNS की धारा 126(1) के अपवाद के तहत, यह अपराध नहीं है।

जब IPC की धारा 339 और 341, BNS की धारा 126 बनीं तो क्या बदला?

सदोष अवरोध की परिभाषा नहीं बदली, लेकिन IPC की दो धाराओं को मिला दिया गया और अधिकतम जुर्माना दस गुना बढ़ा दिया गया। IPC की धारा 339, 1 जुलाई 2024 को समान शब्दावली, अपवाद और उदाहरण के साथ BNS की धारा 126(1) बन गई। IPC की धारा 341 BNS की धारा 126(2) बन गई, जिसमें एक महीने के सादा कारावास की सीमा को बनाए रखते हुए अधिकतम जुर्माना ₹500 से बढ़ाकर ₹5,000 कर दिया गया।

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अस्वीकरण: यह जानकारी केवल सामान्य समझ के लिए है। कानूनी सलाह के लिए किसी योग्य अधिवक्ता से मिलें।