BNS की धारा 127: सदोष परिरोध
भारतीय न्याय संहिता, 2023 · Read in English →
BNS की धारा 127 एक नज़र में
BNS की धारा 127 सदोष परिरोध से संबंधित है। यह जमानतीय और संज्ञेय है; इसने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 340, 342, 343, 344, 345, 346, 347 और 348 का स्थान लिया है।
127(2): 1 वर्ष तक, या पांच हजार रुपये तक का जुर्माना, या दोनों; 127(3): 3 वर्ष तक, या दस हजार रुपये तक का जुर्माना, या दोनों; 127(4): 5 वर्ष तक, और कम से कम दस हजार रुपये के जुर्माने का भी दायी; 127(5): 2 वर्ष तक, और जुर्माने का भी दायी; 127(6): 3 वर्ष तक, और जुर्माने का भी दायी; 127(7): 3 वर्ष तक, और जुर्माने का भी दायी; 127(8): 3 वर्ष तक, और जुर्माने का भी दायी
BNS धारा 127 का मूल पाठ
(1) जो कोई, किसी व्यक्ति का इस प्रकार सदोष अवरोध करता है कि उस व्यक्ति को निश्चित परिसीमा से परे जाने से रोक दे, वह उस व्यक्ति का “सदोष परिरोध” करता है, यह कहा जाता है ।
(क) य को दीवार से घिरे हुए स्थान में प्रवेश कराकर क उसमें ताला लगा देता है । इस प्रकार य दीवार की परिसीमा से परे किसी भी दिशा में नहीं जा सकता । क ने य का सदोष परिरोध किया है ।
(ख) क एक भवन के बाहर जाने के द्वारों पर बन्दूकधारी मनुष्यों को बैठा देता है और य से कह देता है कि यदि य भवन के बाहर जाने का प्रयत्न करेगा तो वे य को गोली मार देंगे । क ने य का सदोष परिरोध किया है ।
(2) जो कोई, किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करता है, वह दोनों में से, किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।
(3) जो कोई, किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध तीन या अधिक दिनों के लिए करता है, वह दोनों में से, किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।
(4) जो कोई, किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध दस या अधिक दिनों के लिए करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी, जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, का भी दायी होगा ।
(5) जो कोई, यह जानते हुए किसी व्यक्ति को सदोष परिरोध में रखता है कि उस व्यक्ति को छोड़ने के लिए रिट सम्यक् रूप से निकल चुकी है, वह किसी अवधि के उस कारावास के अतिरिक्त, जिससे कि वह इस अध्याय की किसी अन्य धारा के अधीन दण्डनीय हो, दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।
(6) जो कोई, किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध इस प्रकार करता है जिससे यह आशय प्रतीत होता है कि ऐसे परिरुद्ध व्यक्ति से हितबद्ध किसी व्यक्ति को या किसी लोक सेवक को ऐसे व्यक्ति के परिरोध की जानकारी न होने पाए या इसमें इसके पूर्व वर्णित किसी ऐसे व्यक्ति या लोक सेवक को, ऐसे परिरोध के स्थान की जानकारी न होने पाए या उसका पता वह न चला पाए, वह उस दण्ड के अतिरिक्त, जिसके लिए वह ऐसे सदोष परिरोध के लिए दण्डनीय हो, दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा, और जुर्माने का भी दायी होगा ।
(7) जो कोई, किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध इस प्रयोजन से करता है कि उस परिरुद्ध व्यक्ति से, या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति से, कोई सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति उद्दापित की जाए, या उस परिरुद्ध व्यक्ति को या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति को, कोई ऐसी अवैध बात करने के लिए, या कोई ऐसी जानकारी देने के लिए जिससे अपराध का किया जाना सुकर हो जाए, मजबूर किया जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।
(8) जो कोई, किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध इस प्रयोजन से करता है कि उस परिरुद्ध व्यक्ति से, या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति से, कोई संस्वीकृति या कोई जानकारी, जिससे किसी अपराध या कदाचार का पता चल सके, उद्दापित की जाए, या वह परिरुद्ध व्यक्ति या उससे हितबद्ध कोई व्यक्ति मजबूर किया जाए कि वह किसी सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति को वापस करे या वापस करवाए या किसी दावे या मांग की तुष्टि करे या कोई ऐसी जानकारी दे जिससे किसी सम्पत्ति या किसी मूल्यवान प्रतिभूति को वापस कराया जा सके, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।
स्रोत: भारत का राजपत्र, 25 दिसंबर 2023 में प्रकाशित हिंदी पाठ (India Code)
BNS की धारा 127 सरल शब्दों में
BNS की धारा 127(1)
भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 127(1) सदोष परिरोध को परिभाषित करती है। यह तब लागू होती है जब किसी व्यक्ति का इस प्रकार सदोष अवरोध किया जाता है कि उसे निश्चित परिसीमा से परे जाने से रोक दिया जाए। यह रोक शारीरिक हो सकती है, या कमरा बंद करके, बाहर निकलने के रास्ते रोककर, या भागने से रोकने के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात करके लगाई जा सकती है। मुख्य बात यह है कि बिना किसी वैध कारण के व्यक्ति की तय सीमाओं से बाहर आने-जाने की स्वतंत्रता छीन ली जाती है।
यह प्रावधान ऐसे किसी भी व्यक्ति पर लागू होता है जो बिना कानूनी अधिकार के जानबूझकर किसी दूसरे व्यक्ति को परिरुद्ध करता है। व्यवहार में, यह अक्सर पारिवारिक विवादों, मकान मालिक और किरायेदार के झगड़ों, कार्यस्थल के विवादों और धमकी या बल प्रयोग वाले मामलों में देखा जाता है। यह कानून इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि परिरोध केवल एक निजी गलती नहीं है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विरुद्ध एक आपराधिक कार्य है।
यदि अपराध के आवश्यक तत्व साबित हो जाते हैं, तो थोड़े समय के लिए किया गया परिरोध भी कानूनी जिम्मेदारी तय कर सकता है। जहां BNS की धारा 127(1) इस अपराध को परिभाषित करती है और दो दृष्टांत देती है, वहीं सदोष परिरोध के सामान्य और गंभीर रूपों के लिए दंड BNS की धारा 127(2) से (8) में दिए गए हैं।
BNS की धारा 127(2): सदोष परिरोध के लिए दंड
भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 127(2) सदोष परिरोध के लिए सामान्य दंड निर्धारित करती है।
जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा।
इस उपधारा के तहत, अधिकतम जुर्माना एक हजार रुपये से बढ़ाकर पांच हजार रुपये कर दिया गया है।
BNS की धारा 127(3): तीन या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध
भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 127(3) तीन दिन या उससे अधिक समय तक चलने वाले सदोष परिरोध के लिए दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित करती है। इस प्रावधान के तहत, अधिकतम कारावास को दो वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष कर दिया गया है, और जुर्माने की अधिकतम सीमा दस हजार रुपये तय की गई है।
BNS की धारा 127(4): दस या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध
भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 127(4) दस दिन या उससे अधिक के सदोष परिरोध के लिए दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित करती है, और अपराधी ऐसे जुर्माने का भी दायी होगा जो दस हजार रुपये से कम का नहीं होगा।
इस प्रावधान के तहत, अधिकतम कारावास को तीन वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष कर दिया गया है, और दस हजार रुपये का न्यूनतम जुर्माना निर्धारित किया गया है।
BNS की धारा 127(5): ऐसे व्यक्ति का सदोष परिरोध जिसके छोड़ने के लिए रिट निकल चुकी है
भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 127 का यह भाग एक बहुत ही विशेष प्रकार के सदोष परिरोध से संबंधित है। यह तब लागू होता है जब किसी व्यक्ति की रिहाई के लिए रिट जारी हो जाने के बाद भी उसे परिरोध में रखा जाता है। सरल शब्दों में, एक बार जब कानून ने किसी व्यक्ति को रिहा करने का आदेश दे दिया हो, तो जो कोई भी उसे रोके रखना जारी रखता है, उसकी इस प्रावधान के तहत कानूनी जिम्मेदारी बन सकती है।
यह धारा मुख्य रूप से न्यायालय के अधिकार और व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करती है। इसका उद्देश्य रिहाई के वैध आदेश की जानबूझकर की जाने वाली अवहेलना को रोकना है। व्यवहार में, यह कस्टडी विवादों, हिरासत के मामलों, या ऐसी स्थितियों में सामने आ सकता है जहां वैध कानूनी निर्देश के बावजूद कोई किसी व्यक्ति को जाने देने से इनकार करता है।
इसमें मुख्य ध्यान रिहाई की रिट के बाद किए गए परिरोध के कार्य पर होता है, न कि हिरासत में रखने के मूल कारण पर। यदि जानबूझकर परिरोध जारी रखा जाता है, तो जिम्मेदार व्यक्ति को आपराधिक परिणामों का सामना करना पड़ सकता है।
BNS की धारा 127(6): सदोष परिरोध
भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 127(6) गुप्त रूप से किए गए सदोष परिरोध से संबंधित है। यह ऐसे किसी भी व्यक्ति पर लागू होती है जो किसी व्यक्ति का इस प्रकार सदोष परिरोध करता है जिससे यह आशय प्रतीत होता है कि परिरुद्ध व्यक्ति से हितबद्ध किसी व्यक्ति को या किसी लोक सेवक को उस परिरोध की या परिरोध के स्थान की जानकारी न होने पाए या वे उसका पता न चला पाएं।
जो व्यक्ति यह अपराध करता है, वह ऐसे सदोष परिरोध के लिए किसी अन्य दंड के अतिरिक्त, जिसके लिए वह दायी हो, दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।
कानून के पाठ में दो बातें ध्यान देने योग्य हैं। पहली, अभियोजन पक्ष को यह दिखाने की आवश्यकता नहीं है कि परिरोध हमेशा के लिए गुप्त रहा, बल्कि केवल यह दिखाना होता है कि परिरोध के तरीके से परिरोध या उसके स्थान को परिवार के सदस्यों जैसे हितबद्ध व्यक्तियों या पुलिस जैसे किसी लोक सेवक से छिपाकर रखने का आशय प्रतीत होता था। दूसरी, तीन वर्ष तक का यह कारावास मूल सदोष परिरोध के दंड के अतिरिक्त जोड़ा जाता है।
BNS की धारा 127(7): संपत्ति उद्दापित करने या अवैध कार्य के लिए मजबूर करने हेतु सदोष परिरोध
भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 127 का यह भाग अवरोध के एक गंभीर दुरुपयोग से संबंधित है। यह वहां लागू होता है जहां किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध किया जाता है और उस परिरोध का उपयोग पीड़ित पर संपत्ति देने, किसी चीज़ पर हस्ताक्षर करने या कोई अवैध कार्य करने का दबाव बनाने के लिए किया जाता है। इसका मूल विचार केवल परिरोध नहीं है, बल्कि जबरन वसूली या दबाव के हथियार के रूप में परिरोध का उपयोग करना है।
यह कानून ऐसे किसी भी व्यक्ति पर लागू हो सकता है जो इस तरह के परिरोध का आदेश देता है, उसे अंजाम देता है या उसमें मदद करता है। व्यवहार में, यह अक्सर अपहरण, निजी तौर पर बंधक बनाने, कर्ज वसूली के दबाव, व्यावसायिक विवादों या बात मनवाने के लिए दी गई धमकियों के मामलों में सामने आता है। यह आवश्यक नहीं है कि पीड़ित वास्तव में संपत्ति सौंप दे या अवैध कार्य कर दे।
महत्वपूर्ण बात आवश्यक आशय के साथ किया गया सदोष परिरोध है। यह प्रावधान इसलिए अहम है क्योंकि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है और परिरोध को जबरन वसूली या जबरन आज्ञापालन के तरीके के रूप में इस्तेमाल होने से भी रोकता है। न्यायालय ऐसे आचरण को गंभीरता से लेते हैं क्योंकि इसमें गैरकानूनी रोक के साथ जोर-जबरदस्ती भी जुड़ी होती है।
BNS की धारा 127(8): संस्वीकृति उद्दापित करने या संपत्ति वापस कराने के लिए मजबूर करने हेतु सदोष परिरोध
भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 127 एक बहुत ही विशेष प्रकार के सदोष परिरोध से संबंधित है। यह तब लागू होता है जब किसी व्यक्ति को इसलिए परिरोध में रखा जाता है ताकि उस पर संस्वीकृति देने का दबाव डाला जा सके, या उसे संपत्ति लौटाने, कोई दस्तावेज वापस करने या अपनी इच्छा के विरुद्ध कुछ करने के लिए मजबूर किया जा सके। इसमें मुख्य गलत कार्य स्वयं परिरोध ही है।
इसके पीछे का उद्देश्य अपराध को अधिक गंभीर बना देता है। यह धारा निजी व्यक्तियों, नियोक्ताओं, लेनदारों या ऐसे किसी भी व्यक्ति पर लागू हो सकती है जो दबाव डालने के कारणों से किसी दूसरे व्यक्ति को गैरकानूनी रूप से रोककर रखता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी को तब तक कमरे में बंद रखा जाता है जब तक वह किसी बयान पर हस्ताक्षर न कर दे या कीमती सामान न सौंप दे, तो यह धारा लागू हो सकती है।
व्यवहार में, यह कानून व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है और डरा-धमकाकर करवाई गई जबरन संस्वीकृति या संपत्ति की वसूली को रोकता है। इसे एक गंभीर अपराध माना जाता है क्योंकि इसमें बात मनवाने के लिए शारीरिक नियंत्रण का दुरुपयोग किया जाता है।
BNS की धारा 127 के आवश्यक तत्व
BNS की धारा 127(1)
- BNS की धारा 126(1) के तहत किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध करना
- BNS की धारा 127(1) के तहत उस व्यक्ति को निश्चित परिसीमा से परे जाने से रोकना
BNS की धारा 127(2): सदोष परिरोध के लिए दंड
- BNS की धारा 127(1) के तहत किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करना
- उस व्यक्ति को निश्चित परिसीमा से परे जाने से रोकना
BNS की धारा 127(3): तीन या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध
- BNS की धारा 127(1) के तहत किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करना
- BNS की धारा 127(3) के तहत ऐसे परिरोध को तीन या अधिक दिनों तक बनाए रखना
BNS की धारा 127(4): दस या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध
- BNS की धारा 127(1) के तहत किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करना
- BNS की धारा 127(4) के तहत ऐसे परिरोध को दस या अधिक दिनों तक बनाए रखना
BNS की धारा 127(5): ऐसे व्यक्ति का सदोष परिरोध जिसके छोड़ने के लिए रिट निकल चुकी है
- BNS की धारा 127(1) के तहत किसी व्यक्ति को सदोष परिरोध में रखना
- यह जानना कि उस व्यक्ति को छोड़ने के लिए रिट सम्यक् रूप से निकल चुकी है
- रिहाई की रिट की अवहेलना करते हुए परिरोध बनाए रखना
BNS की धारा 127(6): सदोष परिरोध
- किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध किया गया था
- उस परिरोध ने निश्चित परिसीमा से परे जाने से रोका
- परिरोध इस प्रकार किया गया था जिससे परिरोध या उसके स्थान को अज्ञात रखने का आशय प्रतीत होता था
- आशय यह था कि परिरुद्ध व्यक्ति से हितबद्ध किसी व्यक्ति को परिरोध की जानकारी न होने पाए, या उसके स्थान की जानकारी न होने पाए या वह उसका पता न चला पाए
- या आशय यह था कि किसी लोक सेवक को परिरोध की जानकारी न होने पाए, या उसके स्थान की जानकारी न होने पाए या वह उसका पता न चला पाए
BNS की धारा 127(7): संपत्ति उद्दापित करने या अवैध कार्य के लिए मजबूर करने हेतु सदोष परिरोध
- BNS की धारा 127(1) के तहत किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करना
- BNS की धारा 127(7) के तहत संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति उद्दापित करने के प्रयोजन से परिरुद्ध करना
- किसी व्यक्ति को कोई अवैध कार्य करने के लिए या कोई ऐसी जानकारी देने के लिए मजबूर करने हेतु परिरुद्ध करना जिससे किसी अपराध का किया जाना सुकर हो जाए
BNS की धारा 127(8): संस्वीकृति उद्दापित करने या संपत्ति वापस कराने के लिए मजबूर करने हेतु सदोष परिरोध
- BNS की धारा 127(1) के तहत किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करना
- BNS की धारा 127(8) के तहत किसी अपराध या कदाचार के संबंध में कोई संस्वीकृति या जानकारी उद्दापित करने के प्रयोजन से परिरुद्ध करना
- संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति वापस कराने या किसी दावे या मांग की तुष्टि करने के लिए मजबूर करने हेतु परिरुद्ध करना
BNS की धारा 127 के तहत सजा
| उपधारा | सजा | जमानत | संज्ञेय | किसके द्वारा विचारणीय |
|---|---|---|---|---|
| 127(2) | 1 वर्ष तक, या पांच हजार रुपये तक का जुर्माना, या दोनों | जमानतीय | हां | कोई मजिस्ट्रेट |
| 127(3) | 3 वर्ष तक, या दस हजार रुपये तक का जुर्माना, या दोनों | जमानतीय | हां | कोई मजिस्ट्रेट |
| 127(4) | 5 वर्ष तक, और कम से कम दस हजार रुपये के जुर्माने का भी दायी | जमानतीय | हां | कोई मजिस्ट्रेट |
| 127(5) | 2 वर्ष तक, और जुर्माने का भी दायी | जमानतीय | हां | प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट |
| 127(6) | 3 वर्ष तक, और जुर्माने का भी दायी | जमानतीय | हां | प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट |
| 127(7) | 3 वर्ष तक, और जुर्माने का भी दायी | जमानतीय | हां | कोई मजिस्ट्रेट |
| 127(8) | 3 वर्ष तक, और जुर्माने का भी दायी | जमानतीय | हां | कोई मजिस्ट्रेट |
BNS की धारा 127(1): किसी व्यक्ति का इस प्रकार सदोष अवरोध करना जिससे उसे निश्चित परिसीमा से बाहर जाने से रोका जा सके, सदोष परिरोध कहलाता है। चूंकि BNS की धारा 127(1) परिभाषा देने वाली उपधारा है, इसलिए इसमें अलग से कोई दंड निर्धारित नहीं है, जबकि सामान्य सदोष परिरोध के लिए दंड BNS की धारा 127(2) में और गंभीर रूपों के लिए दंड BNS की धारा 127(3) से (8) के तहत दिया गया है।
BNS की धारा 127(2): BNS की धारा 127(2) के तहत, सदोष परिरोध दोनों में से किसी भांति के एक वर्ष तक के कारावास, या पांच हजार रुपये तक के जुर्माने, या दोनों से दंडनीय है। इसमें मुख्य बदलाव अधिकतम जुर्माने में पांच गुना वृद्धि कर उसे एक हजार रुपये से पांच हजार रुपये करना है, जबकि एक वर्ष के अधिकतम कारावास की अवधि अपरिवर्तित रहती है।
BNS की धारा 127(3): BNS की धारा 127(3) के तहत, तीन दिन या उससे अधिक के लिए सदोष परिरोध दोनों में से किसी भांति के तीन वर्ष तक के कारावास, या दस हजार रुपये तक के जुर्माने, या दोनों से दंडनीय है। भारतीय न्याय संहिता अधिकतम कारावास की अवधि को दो वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष करती है और दस हजार रुपये के जुर्माने की स्पष्ट अधिकतम सीमा तय करती है।
BNS की धारा 127(4): BNS की धारा 127(4) के तहत, दस दिन या उससे अधिक के लिए सदोष परिरोध दोनों में से किसी भांति के पांच वर्ष तक के कारावास से दंडनीय है, और अपराधी ऐसे जुर्माने का भी दायी है जो दस हजार रुपये से कम का नहीं होगा। भारतीय न्याय संहिता कारावास की अधिकतम अवधि को तीन वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष करती है और दस हजार रुपये के न्यूनतम जुर्माने का प्रावधान लागू करती है।
BNS की धारा 127(5): BNS की धारा 127(5) के तहत, यह जानते हुए किसी व्यक्ति को सदोष परिरोध में रखना कि उसे छोड़ने के लिए रिट सम्यक् रूप से निकल चुकी है, इस अध्याय के तहत किसी अन्य अवधि के कारावास के अतिरिक्त दोनों में से किसी भांति के दो वर्ष तक के कारावास से दंडनीय है, और साथ ही अपराधी जुर्माने का भी दायी होता है। भारतीय न्याय संहिता दो वर्ष के अतिरिक्त कारावास की अवधि के साथ स्पष्ट रूप से जुर्माने का भी दायी होने का प्रावधान जोड़ती है।
BNS की धारा 127(6): किसी व्यक्ति का इस प्रकार सदोष परिरोध करना जिससे परिरोध या उसके स्थान को परिरुद्ध व्यक्ति से हितबद्ध किसी व्यक्ति या किसी लोक सेवक से अज्ञात रखने या उसका पता न चलने देने का आशय प्रतीत होता हो, सदोष परिरोध के किसी अन्य दंड के अतिरिक्त दोनों में से किसी भांति के तीन वर्ष तक के कारावास से दंडनीय है, और अपराधी जुर्माने का भी दायी होता है।
BNS की धारा 127(7): BNS की धारा 127(7) के तहत, संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति उद्दापित करने, किसी अवैध कार्य के लिए मजबूर करने, या ऐसी जानकारी प्राप्त करने के प्रयोजन से किया गया सदोष परिरोध जिससे किसी अपराध का किया जाना सुकर हो सके, दोनों में से किसी भांति के तीन वर्ष तक के कारावास से दंडनीय है और इसमें अपराधी जुर्माने का भी दायी होता है। इसके कानूनी तत्व और दंड बिना किसी बदलाव के आगे बढ़ाए गए हैं।
BNS की धारा 127(8): BNS की धारा 127(8) के तहत, किसी अपराध या कदाचार का पता लगाने वाली संस्वीकृति या जानकारी उद्दापित करने, या संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति वापस कराने अथवा किसी दावे या मांग की तुष्टि के लिए मजबूर करने हेतु किया गया सदोष परिरोध, दोनों में से किसी भांति के तीन वर्ष तक के कारावास से दंडनीय है और इसमें अपराधी जुर्माने का भी दायी होता है। इसके वैधानिक तत्व और दंड बिना किसी बदलाव के आगे बढ़ाए गए हैं।
BNS की धारा 127 के उदाहरण
BNS की धारा 127(1)
गाजियाबाद के एक इंजीनियरिंग गोदाम में, बकाया वेतन को लेकर हुई बहस के बाद फैक्ट्री मैनेजर आलोक ने मशीन ऑपरेटर नरेश को बिना खिड़की वाले एक स्टोरेज कक्ष में बुलाया। जैसे ही नरेश अंदर गया, आलोक ने बाहर से भारी स्टील का दरवाजा बंद कर दिया, ताला लगा दिया और चाबी अपनी जेब में रख ली, और बार-बार विरोध करने के बावजूद चार घंटे तक उसे बाहर निकालने से इनकार कर दिया। नरेश कमरे की चारों ओर की दीवारों की परिसीमा से बाहर किसी भी दिशा में जाने से पूरी तरह रुक गया था। आलोक ने BNS की धारा 127(1) के तहत परिभाषित रूप में नरेश का सदोष परिरोध किया, जो BNS की धारा 127(2) के तहत दंडनीय कार्य है।
BNS की धारा 127(2): सदोष परिरोध के लिए दंड
सूरत के एक व्यावसायिक गोदाम में, दुकान के मालिक दीपक को दुकान की सहायक किरण पर गल्ले से नकदी चुराकर रखने का शक हुआ। दीपक ने किरण को सामान रखने वाले स्टॉकरूम में जाने का आदेश दिया, बाहर से भारी लकड़ी के दरवाजे पर लोहे का ताला लगा दिया, और रिहा करने के उसके बार-बार अनुरोध के बावजूद सात घंटे तक उसे बाहर नहीं जाने दिया। किरण स्टॉकरूम की दीवारों से बाहर किसी भी दिशा में जाने से पूरी तरह रोक दी गई थी। दीपक ने सदोष परिरोध किया, जो BNS की धारा 127(2) के तहत दंडनीय है।
BNS की धारा 127(3): तीन या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध
रोहतक के बाहर एक निजी डेयरी फार्महाउस में, फार्म मालिक सतीश ने मजदूर दिनेश पर पशु चारे की बोरियां चुराने का आरोप लगाया। सतीश ने दिनेश को बिना खिड़की वाले अनाज के गोदाम में बंद कर दिया, बाहर की लोहे की कुंडी पर ताला लगा दिया, और बिना टेलीफोन सुविधा या बाहर जाने की स्वतंत्रता के उसे सोमवार सुबह से शुक्रवार दोपहर तक वहां बंद रखा। स्थानीय ग्रामीणों के हस्तक्षेप करने से पहले चार दिनों से अधिक समय तक दिनेश को गोदाम की दीवारों से बाहर निकलने से लगातार रोके रखा गया। चूंकि सदोष परिरोध तीन दिन या उससे अधिक समय तक चला, इसलिए सतीश ने BNS की धारा 127(3) के तहत दंडनीय गंभीर अपराध किया।
BNS की धारा 127(4): दस या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध
पानीपत के बाहर एक एकांत फार्महाउस में, वर्कशॉप के मालिक सुरेश को लेथ ऑपरेटर मोहन पर व्यावसायिक धातु फिटिंग्स के गबन का संदेह हुआ। सुरेश ने परिसर में बने बिना खिड़की वाले ईंटों के एक स्टोररूम में मोहन को बंद कर दिया, लोहे के शटर पर भारी ताला लगा दिया, और बाहरी दुनिया से किसी संपर्क या बाहर जाने की आजादी के बिना उसे लगातार बारह दिनों तक बंद रखा। परिवार द्वारा दर्ज कराई गई गुमशुदगी की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस अधिकारियों द्वारा छुड़ाए जाने तक मोहन लगातार कमरे की निश्चित परिसीमा के भीतर अवरुद्ध रहा। चूंकि सदोष परिरोध दस दिन या उससे अधिक समय तक चला, इसलिए सुरेश ने BNS की धारा 127(4) के तहत दंडनीय गंभीर अपराध किया।
BNS की धारा 127(5): ऐसे व्यक्ति का सदोष परिरोध जिसके छोड़ने के लिए रिट निकल चुकी है
करनाल के एक निजी नर्सिंग केंद्र में, प्रशासक राकेश ने इलाज के विवादित शुल्क को लेकर मरीज गीता को एक बंद वार्ड में रोक लिया। गीता के रिश्तेदारों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की, जिसने उसकी तत्काल रिहाई का निर्देश देते हुए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की। औपचारिक रिट राकेश को सौंपी गई, जिसने लिखित रूप में उसकी प्राप्ति स्वीकार की। यह जानने के बावजूद कि उसे छोड़ने के लिए रिट सम्यक् रूप से निकल चुकी थी, राकेश ने गीता को रिहा करने से पहले अड़तालीस घंटे और वार्ड के अंदर बंद रखा। राकेश ने BNS की धारा 127(5) के तहत अपराध किया, जिसके लिए BNS की धारा 127(2) के तहत मूल सदोष परिरोध के किसी भी कारावास की अवधि के अतिरिक्त दो वर्ष तक के कारावास और जुर्माने का भी दायी होने का प्रावधान है।
BNS की धारा 127(6): सदोष परिरोध
राजकोट के बाहरी इलाके में एक झगड़े के बाद, फातिमा ने प्रिया को वर्कशॉप के पीछे एक छोटे स्टोररूम में धकेल दिया और बाहर से ताला लगा दिया। उसने प्रिया का फोन छीन लिया, ऋतु से कहा कि वह प्रिया के परिवार को सूचना न दे, और शटर बंद रखा ताकि पड़ोसियों और पुलिस को पता न चल सके कि प्रिया कहां है। प्रिया बंद कमरे से बाहर नहीं जा सकती थी और किसी भी दिशा में निकलने से रोक दी गई थी। ये तथ्य सदोष परिरोध की श्रेणी में आते हैं, और साथ ही परिरोध तथा परिरोध के स्थान दोनों को हितबद्ध व्यक्तियों और लोक सेवकों से छिपाकर रखने का आशय भी दर्शाते हैं।
BNS की धारा 127(7): संपत्ति उद्दापित करने या अवैध कार्य के लिए मजबूर करने हेतु सदोष परिरोध
ग्वालियर के एक सुनसान गोदाम में, साहूकार विक्रम ने व्यापारी राकेश को लोहे के एक स्टोरेज कमरे में बंद कर दिया और इकलौती चाबी अपने पास रख ली। विक्रम ने राकेश को चेतावनी दी कि जब तक उसका भाई उनकी व्यावसायिक दुकान के मालिकाना हक के दस्तावेज नहीं सौंप देता और अवैध बंधक हस्तांतरण का वचन देते हुए कोरे स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर नहीं कर देता, तब तक उसे रिहा नहीं किया जाएगा। राकेश दबाव में दो दिनों तक बंद कमरे के भीतर परिरुद्ध रहा। विक्रम ने मूल्यवान प्रतिभूति उद्दापित करने और एक अवैध लेनदेन निष्पादित करने के लिए मजबूर करने के प्रयोजन से सदोष परिरोध किया, जो BNS की धारा 127(7) के तहत दंडनीय अपराध है।
BNS की धारा 127(8): संस्वीकृति उद्दापित करने या संपत्ति वापस कराने के लिए मजबूर करने हेतु सदोष परिरोध
लुधियाना की एक कपड़ा निर्माण इकाई में, फैक्ट्री मालिक हरीश को पैकिंग सुपरवाइजर दीपक पर रेशमी कपड़े के थान चुराने का शक हुआ। हरीश ने दीपक को बेसमेंट की एक खाली कोठरी में धकेल दिया, बाहर से लोहे का ताला लगा दिया, और अठारह घंटे तक उसे बाहर निकालने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि जब तक वह चोरी स्वीकार करते हुए हस्ताक्षरित संस्वीकृति नहीं लिख देता और चोरी का माल वापस नहीं लौटा देता, तब तक वह बंद रहेगा। दीपक बेसमेंट के कमरे की दीवारों से बाहर जाने से पूरी तरह रोक दिया गया था। हरीश ने संस्वीकृति उद्दापित करने और संपत्ति वापस कराने के लिए मजबूर करने के प्रयोजन से सदोष परिरोध किया, जो BNS की धारा 127(8) के तहत दंडनीय अपराध है।
BNS की धारा 127 कब लागू नहीं होती
BNS की धारा 127(1)
- आरोपी ने BNS की धारा 126(1) के अर्थ में किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध नहीं किया
- व्यक्ति को निश्चित परिसीमा से परे जाने से नहीं रोका गया था, और वह किसी अन्य दिशा में बाहर जाने के लिए स्वतंत्र था
BNS की धारा 127(2): सदोष परिरोध के लिए दंड
- आरोपी ने BNS की धारा 126(1) के अर्थ में व्यक्ति का सदोष अवरोध नहीं किया
- व्यक्ति को निश्चित परिसीमा से परे जाने से नहीं रोका गया था
BNS की धारा 127(3): तीन या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध
- आरोपी ने व्यक्ति का सदोष परिरोध नहीं किया
- सदोष परिरोध तीन या अधिक दिनों तक नहीं चला
BNS की धारा 127(4): दस या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध
- आरोपी ने व्यक्ति का सदोष परिरोध नहीं किया
- सदोष परिरोध दस या अधिक दिनों तक नहीं चला
BNS की धारा 127(5): ऐसे व्यक्ति का सदोष परिरोध जिसके छोड़ने के लिए रिट निकल चुकी है
- परिरुद्ध व्यक्ति को छोड़ने के लिए कोई रिट सम्यक् रूप से जारी नहीं हुई थी
- आरोपी को यह जानकारी नहीं थी कि रिहाई के लिए रिट जारी हो चुकी है, जिससे इस धारा के तहत वास्तविक जानकारी की आवश्यक शर्त समाप्त हो जाती है
- रिट की सूचना मिलते ही परिरुद्ध व्यक्ति को तुरंत रिहा कर दिया गया था, जिससे आदेश की जानकारी होने के बाद परिरोध जारी नहीं रखा गया
- आरोपी ने व्यक्ति को सदोष परिरोध में नहीं रखा था
BNS की धारा 127(6): सदोष परिरोध
- किसी व्यक्ति को सड़क पर एक पल के लिए रोका जाता है लेकिन उसे निश्चित परिसीमा के भीतर नहीं रखा जाता
- कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से कमरे के अंदर रहता है और किसी भी समय बाहर जाने के लिए स्वतंत्र है
- किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध किया जाता है, लेकिन परिरोध को हितबद्ध व्यक्तियों या किसी लोक सेवक से छिपाने के आशय का कोई संकेत नहीं है
- परिरोध का स्थान परिवार के सदस्यों और पुलिस को खुले तौर पर ज्ञात है, और उसे छिपाने का कोई प्रयास नहीं किया गया है
BNS की धारा 127(7): संपत्ति उद्दापित करने या अवैध कार्य के लिए मजबूर करने हेतु सदोष परिरोध
- परिरोध संपत्ति उद्दापित करने, किसी अवैध कार्य के लिए मजबूर करने या अपराध को सुकर बनाने के लिए नहीं किया गया था, बल्कि यह सामान्य सदोष परिरोध के प्रावधानों के तहत आता है
- पीड़ित का सदोष परिरोध किए बिना जबरन वसूली की धमकियों के माध्यम से संपत्ति की मांग की गई थी, जो BNS की धारा 308 के तहत आता है
- आरोपी ने व्यक्ति का सदोष परिरोध नहीं किया
BNS की धारा 127(8): संस्वीकृति उद्दापित करने या संपत्ति वापस कराने के लिए मजबूर करने हेतु सदोष परिरोध
- सदोष परिरोध के पीछे संस्वीकृति उद्दापित करने, कदाचार का पता लगाने या संपत्ति वापस कराने के लिए मजबूर करने का आशय नहीं था, जो इसके बजाय सामान्य सदोष परिरोध के प्रावधानों के तहत आता है
- व्यक्ति का सदोष परिरोध किए बिना संस्वीकृति या जानकारी मांगी गई थी
IPC (पुराने कानून) में BNS की धारा 127
1 जुलाई 2024 से BNS की धारा 127 ने IPC की धारा 340, 342, 343, 344, 345, 346, 347 और 348 का स्थान लिया है।
BNS की धारा 127(1): IPC की धारा 340 का स्थान BNS की धारा 127(1) ने लिया है। भारतीय न्याय संहिता के तहत, BNS की धारा 127 सदोष परिरोध के प्रावधानों को एक साथ समेकित करती है, जिसमें परिभाषा और उसके दो दृष्टांत उपधारा 1 में रखे गए हैं, जबकि पहले IPC की धारा 342 से धारा 348 तक बिखरे हुए दंड अब उपधारा 2 से 8 में अधिनियमित किए गए हैं। परिभाषा की वैधानिक शब्दावली और तत्व बिना किसी बदलाव के आगे बढ़ाए गए हैं।
BNS की धारा 127(2): IPC की धारा 342 का स्थान BNS की धारा 127(2) ने लिया है। भारतीय न्याय संहिता के तहत, पहले IPC की धारा 340 से धारा 348 तक फैले सदोष परिरोध के सभी प्रावधानों को BNS की धारा 127 के अंतर्गत समेकित किया गया है, और सामान्य दंड उपधारा 2 में दिया गया है। अधिकतम जुर्माना IPC की धारा 342 के तहत एक हजार रुपये से पांच गुना बढ़कर BNS की धारा 127(2) के तहत पांच हजार रुपये हो गया है। दोनों में से किसी भांति के कारावास की अधिकतम अवधि एक वर्ष ही रहती है, और प्रक्रियात्मक वर्गीकरण बिना किसी बदलाव के जारी हैं।
BNS की धारा 127(3): IPC की धारा 343 का स्थान BNS की धारा 127(3) ने लिया है। भारतीय न्याय संहिता के तहत, सदोष परिरोध के प्रावधानों को BNS की धारा 127 में समेकित किया गया है, जिसमें तीन दिन या उससे अधिक के सदोष परिरोध को उपधारा 3 में रखा गया है। दोनों में से किसी भांति के कारावास की अधिकतम अवधि IPC की धारा 343 के तहत दो वर्ष से बढ़कर BNS की धारा 127(3) के तहत तीन वर्ष हो गई है। इसके अलावा, BNS की धारा 127(3) में दस हजार रुपये के जुर्माने की अधिकतम सीमा तय की गई है, जबकि IPC की धारा 343 में जुर्माने की कोई अधिकतम राशि तय नहीं थी।
BNS की धारा 127(4): IPC की धारा 344 का स्थान BNS की धारा 127(4) ने लिया है। भारतीय न्याय संहिता के तहत, सदोष परिरोध के प्रावधानों को BNS की धारा 127 में समेकित किया गया है, जिसमें दस दिन या उससे अधिक के सदोष परिरोध को उपधारा 4 में रखा गया है। दोनों में से किसी भांति के कारावास की अधिकतम अवधि IPC की धारा 344 के तहत तीन वर्ष से बढ़कर BNS की धारा 127(4) के तहत पांच वर्ष हो गई है। इसके अतिरिक्त, BNS की धारा 127(4) यह स्पष्ट करती है कि लगाया गया कोई भी जुर्माना दस हजार रुपये से कम नहीं होगा, जिससे आर्थिक दंड के लिए एक वैधानिक न्यूनतम सीमा तय होती है।
BNS की धारा 127(5): IPC की धारा 345 का स्थान BNS की धारा 127(5) ने लिया है। भारतीय न्याय संहिता के तहत, सदोष परिरोध के अपराधों को BNS की धारा 127 में एकीकृत किया गया है, जिसमें रिहाई की रिट जारी होने के बाद किए गए सदोष परिरोध को उपधारा 5 में रखा गया है। दंड में मुख्य बदलाव यह है कि BNS की धारा 127(5) जुर्माने का भी दायी होने का प्रावधान जोड़ती है, जबकि IPC की धारा 345 में केवल कारावास का ही प्रावधान था। यह मूल शर्त अपरिवर्तित है कि दो वर्ष तक का यह कारावास सदोष परिरोध के लिए किसी अन्य कारावास की अवधि के अतिरिक्त चलता है।
BNS की धारा 127(6): IPC की धारा 346 का स्थान BNS की धारा 127(6) ने लिया है। भारतीय न्याय संहिता के तहत, सदोष परिरोध के प्रावधानों को BNS की धारा 127 में समेकित किया गया है, जिसमें गुप्त सदोष परिरोध को उपधारा 6 में रखा गया है। अतिरिक्त कारावास की अधिकतम अवधि IPC की धारा 346 के तहत दो वर्ष से बढ़कर BNS की धारा 127(6) के तहत तीन वर्ष हो गई है। इसके अतिरिक्त, BNS की धारा 127(6) स्पष्ट रूप से जुर्माने का भी दायी होने का प्रावधान जोड़ती है, जबकि IPC की धारा 346 में कोई आर्थिक दंड नहीं दिया गया था।
BNS की धारा 127(7): IPC की धारा 347 का स्थान BNS की धारा 127(7) ने लिया है। भारतीय न्याय संहिता के तहत, सदोष परिरोध के प्रावधानों को BNS की धारा 127 में समेकित किया गया है, जिसमें संपत्ति उद्दापित करने या किसी अवैध कार्य के लिए मजबूर करने हेतु किए गए सदोष परिरोध को उपधारा 7 में रखा गया है। वैधानिक परिभाषा, दबाव के उद्देश्य, तीन वर्ष के कारावास की सीमा और जुर्माने का भी दायी होने का प्रावधान दोनों कानूनों में मूल रूप से अपरिवर्तित हैं।
BNS की धारा 127(8): IPC की धारा 348 का स्थान BNS की धारा 127(8) ने लिया है। भारतीय न्याय संहिता के तहत, सदोष परिरोध के सभी प्रावधानों को BNS की धारा 127 में समेकित किया गया है, जिसमें संस्वीकृति उद्दापित करने या संपत्ति वापस कराने के लिए मजबूर करने हेतु किए गए सदोष परिरोध को उपधारा 8 में रखा गया है। वैधानिक शब्दावली, दबाव के निर्दिष्ट उद्देश्य, तीन वर्ष के कारावास की सीमा और जुर्माने का भी दायी होने का प्रावधान दोनों कानूनों में मूल रूप से अपरिवर्तित हैं।
- BNS की धारा 127(1), IPC की धारा 340 से आई है।
- BNS की धारा 127(2), IPC की धारा 342 से आई है।
- BNS की धारा 127(3), IPC की धारा 343 से आई है।
- BNS की धारा 127(4), IPC की धारा 344 से आई है।
- BNS की धारा 127(5), IPC की धारा 345 से आई है।
- BNS की धारा 127(6), IPC की धारा 346 से आई है।
- BNS की धारा 127(7), IPC की धारा 347 से आई है।
- BNS की धारा 127(8), IPC की धारा 348 से आई है।
BNS की धारा 127 पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
IPC में BNS की धारा 127 क्या है?
1 जुलाई 2024 से BNS की धारा 127 ने IPC की धारा 340, 342, 343, 344, 345, 346, 347 और 348 का स्थान लिया है। BNS की धारा 127(1) IPC की धारा 340 से, 127(2) IPC की धारा 342 से, 127(3) IPC की धारा 343 से, 127(4) IPC की धारा 344 से, 127(5) IPC की धारा 345 से, 127(6) IPC की धारा 346 से, 127(7) IPC की धारा 347 से और 127(8) IPC की धारा 348 से आई है। 1 जुलाई 2024 से पहले किए गए कार्यों पर IPC लागू होती है।
BNS की धारा 127(1) के तहत, सदोष अवरोध और सदोष परिरोध में क्या अंतर है?
सदोष अवरोध किसी व्यक्ति को एक विशेष दिशा में जाने से रोकता है। सदोष परिरोध अधिक गंभीर है क्योंकि यह व्यक्ति को निश्चित सीमाओं के भीतर बंद रखता है और उसके स्वतंत्र रूप से आने-जाने को पूरी तरह रोक देता है। मुख्य अंतर रोक के दायरे का है।
BNS की धारा 127(1) के तहत, क्या किसी को कमरे में बंद करना सदोष परिरोध हो सकता है?
हां, यदि किसी व्यक्ति को कमरे के अंदर बंद कर दिया जाता है और वह स्वतंत्र रूप से बाहर नहीं निकल सकता, तो यह सदोष परिरोध हो सकता है। यही बात तब भी लागू हो सकती है जब बाहर निकलने के रास्ते बंद कर दिए जाएं या भागने से रोकने के लिए पहरेदार खड़े कर दिए जाएं। न्यायालय मामले के तथ्यों और कार्य के पीछे के आशय को देखेगा।
क्या BNS की धारा 127(1) जमानतीय है या नहीं?
हां, यह एक जमानतीय अपराध है। इसका अर्थ है कि आरोपी को अधिकार के रूप में जमानत मिलती है। वास्तविक स्थिति फिर भी मामले के तथ्यों और उससे जुड़े अन्य अपराधों पर निर्भर कर सकती है।
क्या परिवार के किसी सदस्य पर BNS की धारा 127(1) के तहत मामला दर्ज हो सकता है?
हां। पारिवारिक रिश्ता किसी को भी दूसरे व्यक्ति को परिरुद्ध करने का कानूनी अधिकार नहीं देता है। यदि परिवार का कोई सदस्य गैरकानूनी रूप से किसी को किसी स्थान से बाहर जाने से रोकता है, तो आपराधिक जिम्मेदारी बन सकती है।
BNS की धारा 127(2) के तहत सदोष परिरोध क्या है?
सदोष परिरोध का अर्थ किसी व्यक्ति को निश्चित तय सीमाओं से बाहर जाने से रोकना है, जैसा कि BNS की धारा 127(1) में परिभाषित किया गया है। जब किसी को किसी कमरे, भवन, दीवार से घिरे क्षेत्र या किसी भी घिरी हुई जगह के भीतर इस तरह रखा जाता है कि वह बाहर न जा सके, तो यह BNS की धारा 127(2) के तहत दंडनीय है।
BNS की धारा 127(2) के तहत सदोष परिरोध के लिए क्या साबित करना होता है?
यह दिखाया जाना चाहिए कि व्यक्ति का इस तरह सदोष अवरोध किया गया कि वह चारों ओर की निश्चित सीमाओं से बाहर नहीं जा सका। इस धारा के दृष्टांत बताते हैं कि ऐसा किसी को दीवार से घिरे स्थान में बंद करके या किसी भवन के बाहर निकलने के द्वारों पर हथियारबंद लोगों को तैनात करके किया जा सकता है ताकि वह व्यक्ति बाहर न निकल सके।
क्या BNS की धारा 127(2) जमानतीय है?
हां। यह एक जमानतीय अपराध है, जिसका अर्थ है कि अधिकार के रूप में जमानत का दावा किया जा सकता है। आरोपी को जमानत पर रिहा होने का अधिकार है।
BNS की धारा 127(2) के तहत सदोष परिरोध की सजा क्या है?
BNS की धारा 127(2) के तहत, सदोष परिरोध की सजा दोनों में से किसी भांति का एक वर्ष तक का कारावास, या पांच हजार रुपये तक का जुर्माना, या दोनों है। यदि BNS की धारा 127(3) के तहत परिरोध तीन दिन या उससे अधिक रहता है, तो सजा तीन वर्ष तक का कारावास, या दस हजार रुपये तक का जुर्माना, या दोनों हो सकती है; यदि BNS की धारा 127(4) के तहत यह दस दिन या उससे अधिक रहता है, तो कारावास पांच वर्ष तक का हो सकता है और अपराधी ऐसे जुर्माने का भी दायी होता है जो दस हजार रुपये से कम का नहीं होगा।
BNS की धारा 127(2) के तहत, सदोष परिरोध सदोष अवरोध से कैसे अलग है?
सदोष परिरोध अवरोध का एक अधिक कठोर रूप है, जहां व्यक्ति को निश्चित परिसीमा से बाहर जाने से रोका जाता है। किसी घिरे हुए क्षेत्र में किसी को बंद करना BNS की धारा 127 के तहत सदोष परिरोध है, जबकि BNS की धारा 126 के तहत सदोष अवरोध किसी विशेष दिशा में जाने से रोकता है।
BNS की धारा 127(3) के तहत सदोष परिरोध क्या है?
BNS की धारा 127(3) तब लागू होती है जब किसी व्यक्ति का तीन दिन या उससे अधिक समय के लिए सदोष परिरोध किया जाता है। सदोष परिरोध का अर्थ किसी को निश्चित परिसीमा से बाहर जाने से रोकना है, जैसे उसे किसी कमरे या भवन के अंदर बंद रखना।
BNS की धारा 127(3) के तहत क्या साबित करना होता है?
यह दिखाया जाना चाहिए कि पीड़ित को BNS की धारा 127(1) में दी गई परिभाषा के अनुसार निश्चित परिसीमा के भीतर सदोष परिरुद्ध किया गया था, और यह परिरोध तीन दिन या उससे अधिक समय तक जारी रहा।
क्या BNS की धारा 127(3) जमानतीय है?
हां। यह एक जमानतीय अपराध है, जिसका अर्थ है कि अधिकार के रूप में जमानत का दावा किया जा सकता है। आरोपी को जमानत पर रिहा होने का अधिकार है।
BNS की धारा 127(3) के तहत क्या सजा है?
BNS की धारा 127(3) के तहत, तीन दिन या उससे अधिक के लिए सदोष परिरोध दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय है।
BNS की धारा 127(3) सामान्य सदोष परिरोध से कैसे अलग है?
BNS की धारा 127(2) के तहत सामान्य सदोष परिरोध एक वर्ष तक के कारावास, या पांच हजार रुपये तक के जुर्माने, या दोनों से दंडनीय है। BNS की धारा 127(3) एक गंभीर अपराध है जो विशेष रूप से तब लागू होता है जब सदोष परिरोध तीन दिन या उससे अधिक समय तक चलता है, और इसमें तीन वर्ष तक के कारावास, या दस हजार रुपये तक के जुर्माने, या दोनों की अधिक सजा का प्रावधान है।
BNS की धारा 127(4) के तहत सदोष परिरोध क्या है?
BNS की धारा 127(4) तब लागू होती है जब किसी व्यक्ति का दस दिन या उससे अधिक समय के लिए सदोष परिरोध किया जाता है। सदोष परिरोध का अर्थ किसी व्यक्ति को निश्चित परिसीमा से बाहर जाने से रोकना है, जैसे उसे किसी कमरे या घिरे हुए अहाते में बंद करना।
BNS की धारा 127(4) के तहत क्या साबित करना होता है?
यह दिखाया जाना चाहिए कि व्यक्ति को BNS की धारा 127(1) में परिभाषित रूप में निश्चित परिसीमा के भीतर सदोष परिरुद्ध किया गया था, और यह परिरोध दस दिन या उससे अधिक समय तक चला।
क्या BNS की धारा 127(4) जमानतीय है?
हां। यह एक जमानतीय अपराध है, जिसका अर्थ है कि अधिकार के रूप में जमानत का दावा किया जा सकता है। आरोपी को जमानत पर रिहा होने का अधिकार है।
BNS की धारा 127(4) के तहत क्या सजा है?
BNS की धारा 127(4) के तहत, दस दिन या उससे अधिक के लिए सदोष परिरोध दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय है, और अपराधी ऐसे जुर्माने का भी दायी होगा जो दस हजार रुपये से कम का नहीं होगा।
BNS की धारा 127(4) कम अवधि के सदोष परिरोध से कैसे अलग है?
BNS की धारा 127(2) के तहत सामान्य सदोष परिरोध में एक वर्ष तक का कारावास, या पांच हजार रुपये तक का जुर्माना, या दोनों की सजा है, और BNS की धारा 127(3) के तहत तीन दिन या उससे अधिक के परिरोध में तीन वर्ष तक का कारावास, या दस हजार रुपये तक का जुर्माना, या दोनों की सजा है। BNS की धारा 127(4) तब लागू होती है जब परिरोध दस दिन या उससे अधिक रहता है, जिसमें सजा बढ़कर पांच वर्ष तक के कारावास और कम से कम दस हजार रुपये के जुर्माने का भी दायी होने तक हो जाती है।
आसान शब्दों में BNS की धारा 127(5) किस कार्य के लिए सजा देती है?
यह वैध रिट द्वारा किसी व्यक्ति की रिहाई का आदेश दिए जाने के बाद भी उसे परिरोध में रखने के कार्य के लिए सजा देती है। कानून इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और न्यायालय के अधिकार में गंभीर हस्तक्षेप मानता है। इसमें अपराध रिहाई के आदेश की अनदेखी करने में है।
BNS की धारा 127(5) के तहत, क्या इस बात से फर्क पड़ता है कि मूल परिरोध कानूनी था या नहीं?
हां, इसका महत्व हो सकता है, लेकिन यह धारा इस बात पर केंद्रित है कि रिट जारी होने के बाद क्या होता है। भले ही व्यक्ति को पहले कानूनी रूप से बंद रखा गया हो, रिहाई के आदेश के बाद भी परिरोध जारी रखने पर यह धारा लागू हो सकती है। मुख्य बात जानबूझकर रिहा करने से इनकार करना है।
BNS की धारा 127(5) के तहत किसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है?
कोई भी व्यक्ति जिसका परिरोध पर नियंत्रण है और जो रिट के बाद भी जानबूझकर उसे जारी रखता है, वह जिम्मेदार हो सकता है। इसमें कोई निजी व्यक्ति, कोई पहरेदार, या किसी दूसरे व्यक्ति की ओर से काम करने वाला कोई भी व्यक्ति शामिल हो सकता है। न्यायालय नियंत्रण, जानकारी और आशय को देखता है।
क्या BNS की धारा 127(5) पुलिस द्वारा अवैध हिरासत के समान है?
पूरी तरह नहीं। पुलिस द्वारा अवैध हिरासत मामले के तथ्यों के आधार पर अन्य प्रावधानों के अंतर्गत आ सकती है। यह धारा अधिक सीमित है और वहां लागू होती है जहां रिहाई की रिट पहले ही जारी की जा चुकी हो और व्यक्ति को फिर भी परिरोध में रखा गया हो।
भारतीय न्याय संहिता की धारा 127(6) में क्या शामिल है?
BNS की धारा 127(6) गुप्त तरीके से किए गए सदोष परिरोध पर लागू होती है। यह तब लागू होती है जब किसी व्यक्ति को इस प्रकार परिरुद्ध किया जाता है कि उस व्यक्ति से हितबद्ध लोगों को या किसी लोक सेवक को परिरोध के बारे में जानकारी न हो सके या वे उस स्थान का पता न लगा सकें जहां उस व्यक्ति को रखा गया है।
BNS की धारा 127(6) के तहत क्या साबित करना होता है?
सबसे पहले यह दिखाया जाना चाहिए कि BNS की धारा 127 के तहत सदोष परिरोध हुआ था। इसके अतिरिक्त, परिरोध के तरीके से यह आशय प्रतीत होना चाहिए कि परिरोध को या परिरोध के स्थान को हितबद्ध व्यक्तियों या किसी लोक सेवक से छिपाया जाना था।
BNS की धारा 127(6) के तहत किसी को गुप्त रूप से सदोष परिरोध में रखने पर क्या सजा दी जाती है?
यह धारा सदोष परिरोध के लिए किसी अन्य दंड के अतिरिक्त, दोनों में से किसी भांति के कारावास का प्रावधान करती है जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी। इसमें यह भी कहा गया है कि वह व्यक्ति जुर्माने का भी दायी होगा।
BNS की धारा 127(6) सामान्य सदोष परिरोध से कैसे अलग है?
सामान्य सदोष परिरोध को BNS की धारा 127(1) में परिभाषित किया गया है और इसके लिए BNS की धारा 127(2) के तहत दंड दिया जाता है। BNS की धारा 127(6) ऐसे परिरोध के बारे में है जिसे परिरोध या परिरोध के स्थान को संबंधित व्यक्तियों या किसी लोक सेवक से छिपाकर रखने के स्पष्ट आशय से किया जाता है, और इसी आधार पर यह अतिरिक्त दंड जोड़ती है।
सामान्य सदोष परिरोध और BNS की धारा 127(7) के तहत अपराध में मुख्य अंतर क्या है?
सदोष परिरोध अपने आप में केवल किसी व्यक्ति को गैरकानूनी रूप से बंद रखने के बारे में है। यह धारा तब लागू होती है जब उस परिरोध का उपयोग संपत्ति उद्दापित करने, कोई मूल्यवान वस्तु प्राप्त करने या व्यक्ति को कोई अवैध कार्य करने के लिए मजबूर करने हेतु किया जाता है। दबाव के उद्देश्य का यह अतिरिक्त तत्व अपराध को अधिक गंभीर बनाता है।
BNS की धारा 127(7) के तहत, क्या पीड़ित का वास्तव में पैसे देना या अवैध कार्य करना आवश्यक है?
नहीं। जैसे ही आवश्यक आशय के साथ व्यक्ति का सदोष परिरोध किया जाता है, अपराध पूरा हो जाता है। वास्तव में भुगतान होना, संपत्ति का सौंपा जाना या अवैध कार्य का किया जाना आवश्यक नहीं है।
क्या BNS की धारा 127(7) जमानतीय है या नहीं?
हां, यह जमानतीय है। इसका अर्थ है कि आरोपी अधिकार के रूप में जमानत मांग सकता है, जो न्यायालय या पुलिस द्वारा लागू प्रक्रिया और शर्तों के अधीन होती है।
क्या BNS की धारा 127(7) के तहत एक से अधिक व्यक्तियों पर आरोप लगाया जा सकता है?
हां। जो कोई भी सीधे तौर पर पीड़ित को परिरुद्ध करता है, परिरोध में मदद करता है या सामान्य आशय साझा करता है, उस पर आरोप लगाया जा सकता है। कानूनी जिम्मेदारी केवल उस व्यक्ति तक सीमित नहीं है जो पीड़ित को शारीरिक रूप से बंद करता है।
BNS की धारा 127 के पीछे मुख्य विचार क्या है?
यह धारा दबाव के हथियार के रूप में सदोष परिरोध के उपयोग को दंडित करती है। यहां व्यक्ति को केवल गलती या लापरवाही से बंद नहीं किया जाता। परिरोध का उद्देश्य संस्वीकृति के लिए मजबूर करना या किसी से संपत्ति अथवा दस्तावेज वापस कराना होना चाहिए।
BNS की धारा 127(8) के तहत, क्या वास्तव में संस्वीकृति होना या संपत्ति वापस मिलना जरूरी है?
नहीं, यह जरूरी नहीं है। जैसे ही आवश्यक आशय के साथ सदोष परिरोध का उपयोग किया जाता है, अपराध बन जाता है। कानून इस बात की प्रतीक्षा नहीं करता कि पीड़ित वास्तव में संस्वीकृति दे या संपत्ति सौंप दे।
क्या किसी निजी व्यक्ति पर BNS की धारा 127(8) के तहत आरोप लगाया जा सकता है?
हां। यह धारा केवल पुलिस अधिकारियों या लोक सेवकों तक सीमित नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो दबाव बनाने के ऐसे तरीकों के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को गैरकानूनी रूप से परिरुद्ध करता है, उसे कानूनी जिम्मेदारी का सामना करना पड़ सकता है।
क्या BNS की धारा 127(8) अपहरण या सामान्य सदोष परिरोध के समान है?
नहीं, यह सामान्य सदोष परिरोध की तुलना में अधिक विशिष्ट है। इसमें जुड़ा हुआ अतिरिक्त तत्व संस्वीकृति उद्दापित करने या संपत्ति वापस कराने के लिए मजबूर करने का उद्देश्य है। यही उद्देश्य ऐसे आचरण को इस धारा के दायरे में लाता है।
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