BNS की धारा 151: किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने या उसका प्रयोग अवरोधित करने के आशय से राष्ट्रपति, राज्यपाल, आदि पर हमला करना
भारतीय न्याय संहिता, 2023 · Read in English →
BNS की धारा 151 एक नज़र में
BNS की धारा 151 किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने या उसका प्रयोग अवरोधित करने के आशय से राष्ट्रपति, राज्यपाल, आदि पर हमला करने से संबंधित है। यह अजमानतीय और संज्ञेय है, जिसकी सुनवाई सेशन न्यायालय द्वारा की जाती है; इसने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 124 का स्थान लिया।
सात वर्ष तक का दोनों में से किसी भांति का कारावास, और जुर्माने का भी दायी।
BNS धारा 151 का मूल पाठ
जो कोई, भारत के राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल को ऐसे राष्ट्रपति या राज्यपाल की विधिपूर्ण शक्तियों में से किसी शक्ति का किसी प्रकार प्रयोग करने के लिए या प्रयोग करने से विरत रहने के लिए उत्प्रेरित करने या विवश करने के आशय से, ऐसे राष्ट्रपति या राज्यपाल पर हमला करता है या उसका सदोष अवरोध करता है, या सदोष अवरोध करने का प्रयत्न करता है या उसे आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा आतंकित करता है या ऐसे आतंकित करने का प्रयत्न करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।
स्रोत: भारत का राजपत्र, 25 दिसंबर 2023 में प्रकाशित हिंदी पाठ (India Code)
BNS की धारा 151 सरल शब्दों में
भारतीय न्याय संहिता (BNS) के अंतर्गत BNS की धारा 151 भारत के राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल पर हमला करने, उनका सदोष अवरोध करने, या आपराधिक बल अथवा आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा उन्हें आतंकित करने से संबंधित है, जब ऐसा कार्य उन्हें उनकी किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने या प्रयोग करने से विरत रहने के लिए उत्प्रेरित करने या विवश करने के आशय से किया जाता है। इस कानून का उद्देश्य इन संवैधानिक पदों की स्वतंत्रता को बल या धमकी के ज़रिए डाले जाने वाले दबाव से बचाना है। यह धारा केवल तभी लागू होती है जब पीड़ित भारत के राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल हों, और आरोपी उस व्यक्ति की विधिपूर्ण शक्तियों से जुड़े स्पष्ट उद्देश्य के साथ कार्य करता हो।
कोई सामान्य झड़प या निजी विवाद तब तक पर्याप्त नहीं होगा, जब तक कि अभियोजन पक्ष आवश्यक आशय न दिखा सके। व्यवहार में ऐसे मामले दुर्लभ हैं, लेकिन इस प्रावधान का गंभीर महत्व है क्योंकि यह सर्वोच्च स्तर पर सरकार के कामकाज की रक्षा करता है और यह सुनिश्चित करता है कि संवैधानिक प्राधिकार हिंसा से प्रभावित न हो।
BNS की धारा 151 के आवश्यक तत्व
- भारत के राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल को किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने या उसे रोके रखने के लिए उत्प्रेरित या विवश करने का उद्देश्य
- राष्ट्रपति या राज्यपाल पर हमला करना, उनका सदोष अवरोध करना या आपराधिक बल अथवा उसके प्रदर्शन द्वारा उन्हें आतंकित करना, या ऐसा करने का प्रयत्न करना
BNS की धारा 151 के तहत सजा
कारावास
सात वर्ष तक का दोनों में से किसी भांति का कारावास।
जुर्माना
अपराधी जुर्माने का भी दायी है।
अजमानतीय संज्ञेय अशमनीय 🏛️ सेशन न्यायालय
किसी विधिपूर्ण शक्ति के प्रयोग के लिए विवश करने हेतु राष्ट्रपति या किसी राज्यपाल पर हमला करने या उनका अवरोध करने पर सात वर्ष तक के कारावास का दण्ड है, और दोषी जुर्माने का भी दायी होता है।
BNS की धारा 151 का उदाहरण
एक व्यक्ति किसी राज्य के राज्यपाल का दरवाज़ा रोक लेता है और राज्यपाल की बांह पकड़ लेता है, ताकि वह राज्यपाल को एक ऐसे आदेश पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर सके जिस पर हस्ताक्षर करने से राज्यपाल ने मना कर दिया है। उसने किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने के आशय से राज्यपाल पर बल का प्रयोग किया है, और वह BNS की धारा 151 के तहत दायी है।
BNS की धारा 151 कब लागू नहीं होती
- जिस व्यक्ति पर हमला किया गया या जिसका अवरोध किया गया, वह भारत के राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल नहीं थे
- आरोपी का आशय किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित या विवश करने का नहीं था, और ऐसे में केवल हमले या सदोष अवरोध का सामान्य अपराध लागू होता है
- आरोपी ने केवल याचिका दी थी या विरोध प्रदर्शन किया था, जिसमें कोई हमला, अवरोध या आपराधिक बल का प्रदर्शन नहीं था
IPC (पुराने कानून) में BNS की धारा 151
BNS की धारा 151 IPC की धारा 124 का स्थान लेती है।
IPC की धारा 124 अब उन्हीं शब्दों और उसी दण्ड के साथ BNS की धारा 151 है। केवल इसके अंग्रेज़ी पाठ के शीर्षक में अंतर है, क्योंकि BNS की धारा 151 में 'exercise of any lawful power' से पहले का आर्टिकल हटा दिया गया है।
BNS की धारा 151 पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
BNS की धारा 151 के तहत किस पर मुकदमा चलाया जा सकता है?
कोई भी व्यक्ति जो आवश्यक आशय के साथ भारत के राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल पर हमला करता है, उनका सदोष अवरोध करता है, या आपराधिक बल द्वारा उन्हें आतंकित करता है, उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। इसमें मुख्य बात केवल किया गया कार्य नहीं, बल्कि उसके पीछे का उद्देश्य है।
क्या राज्यपाल या राष्ट्रपति पर किया गया हर हमला BNS की धारा 151 के अंतर्गत आता है?
नहीं। अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि बल का प्रयोग किसी आधिकारिक शक्ति के विधिपूर्ण प्रयोग के लिए विवश करने या उसे अवरोधित करने के लिए किया गया था। यदि घटना केवल एक निजी झगड़ा है, तो हो सकता है कि यह धारा लागू न हो।
क्या BNS की धारा 151 जमानतीय है?
नहीं, यह अजमानतीय अपराध है। पुलिस बिना वारंट के इसकी जांच कर सकती है क्योंकि यह संज्ञेय भी है।
BNS में IPC की धारा 124 की जगह किस धारा ने ली है?
इस प्रावधान को उन्हीं आवश्यक तत्वों और दण्ड के साथ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 में BNS की धारा 151 के रूप में आगे बढ़ाया गया है। पुराना कानून केवल उन पुराने मामलों के लिए प्रासंगिक है जो BNS के लागू होने से पहले किए गए थे।
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