BNS की धारा 148: धारा 147 द्वारा दंडनीय अपराधों को करने का षड्यंत्र
भारतीय न्याय संहिता, 2023 · Read in English →
BNS की धारा 148 एक नज़र में
BNS की धारा 148, धारा 147 द्वारा दंडनीय अपराधों को करने के षड्यंत्र से संबंधित है। यह अजमानतीय और संज्ञेय है, सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है, और इसने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 121A का स्थान लिया।
आजीवन कारावास, या दस वर्ष तक का दोनों में से किसी भांति का कारावास, और जुर्माने का भी दायी।
BNS धारा 148 का मूल पाठ
जो कोई, धारा 147 द्वारा दंडनीय अपराधों में से कोई अपराध करने के लिए भारत के भीतर या बाहर षड्यंत्र करता है या केंद्रीय सरकार को या किसी राज्य की सरकार को आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा आतंकित करने का षड्यंत्र करता है, वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।
इस धारा के अधीन षड्यंत्र गठित होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसके अनुसरण में कोई कार्य या अवैध लोप गठित हुआ हो ।
स्रोत: भारत का राजपत्र, 25 दिसंबर 2023 में प्रकाशित हिंदी पाठ (India Code)
BNS की धारा 148 सरल शब्दों में
भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 148 उन अपराधों में से किसी भी अपराध को करने के षड्यंत्र से संबंधित है जो BNS की धारा 147 के तहत दंडनीय हैं, जिसमें भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना, युद्ध करने का प्रयत्न करना, या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना शामिल है। इसमें आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार को आतंकित करने का षड्यंत्र करना भी शामिल है। सरल शब्दों में कहें तो, यदि दो या अधिक लोग भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ने या बल के ज़रिए किसी सरकार को डराने-धमकाने पर सहमत होते हैं, तो कानून उस सहमति को ही दंडित करता है, चाहे यह षड्यंत्र भारत के भीतर हो या भारत के बाहर और उससे परे।
इस धारा के स्पष्टीकरण के अनुसार, अपराध पूरा होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि षड्यंत्र के अनुसरण में कोई कार्य या अवैध लोप किया गया हो। व्यावहारिक रूप से, यह प्रावधान पुलिस और न्यायालयों को किसी भी हिंसक कार्य को अंजाम दिए जाने से पहले ही, योजना के चरण में राज्य के लिए खतरा बनने वाली साजिशों के विरुद्ध कार्रवाई करने में सक्षम बनाता है।
BNS की धारा 148 के आवश्यक तत्व
- आरोपी ने भारत के भीतर या बाहर और उससे परे षड्यंत्र किया
- उसका उद्देश्य BNS की धारा 147 द्वारा दंडनीय कोई अपराध करना था, या आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार को आतंकित करना था
BNS की धारा 148 के तहत सजा
कारावास
आजीवन कारावास, या दस वर्ष तक का दोनों में से किसी भांति का कारावास, और जुर्माने का भी दायी।
जुर्माना
अपराधी जुर्माने का भी दायी है।
अजमानतीय संज्ञेय अशमनीय 🏛️ सेशन न्यायालय
युद्ध छेड़ने, या बल द्वारा सरकार को आतंकित करने का षड्यंत्र करने पर आजीवन कारावास, या दस वर्ष तक के कारावास का दण्ड है, और दोषी जुर्माने का भी दायी होता है।
BNS की धारा 148 का उदाहरण
तीन व्यक्ति विदेश के एक होटल में मिलते हैं और सशस्त्र बल द्वारा एक राज्य सचिवालय पर कब्ज़ा करने पर सहमत होते हैं, ताकि राज्य सरकार को अपनी मांगें मानने के लिए मजबूर किया जा सके। वे न तो कोई हथियार खरीदते हैं और न ही इस दिशा में कोई कदम उठाते हैं। यह सहमति अपने आप में BNS की धारा 148 के तहत अपराध है, क्योंकि स्पष्टीकरण में कहा गया है कि षड्यंत्र के अनुसरण में किसी कार्य या अवैध लोप का होना आवश्यक नहीं है।
BNS की धारा 148 कब लागू नहीं होती
- आरोपी ने वह अपराध करने या सरकार को आतंकित करने के लिए किसी के साथ सहमति नहीं की थी
- सहमति का उद्देश्य कोई अन्य अपराध था, न कि BNS की धारा 147 के तहत अपराध या किसी सरकार को आतंकित करना। ऐसे में इसके बजाय BNS की धारा 61 लागू होती है
- आरोपी जिस सरकार को आतंकित करना चाहता था, वह केंद्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार नहीं थी
IPC (पुराने कानून) में BNS की धारा 148
BNS की धारा 148 पुरानी आपराधिक संहिता यानी IPC की धारा 121A का स्थान लेती है।
IPC की धारा 121A अब BNS की धारा 148 है, जिसमें वही दण्ड है। BNS के अंग्रेज़ी पाठ में दो वाक्यांश बदले गए हैं। इसमें षड्यंत्र के स्थान को व्यापक करते हुए 'within or without India' के स्थान पर 'within or without and beyond India' किया गया है, और IPC की धारा 121 के स्थान पर BNS की धारा 147 का उल्लेख किया गया है।
BNS की धारा 148 पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
IPC में BNS की धारा 148 क्या है?
BNS की धारा 148 ने 1 जुलाई 2024 से IPC की धारा 121A का स्थान लिया है। 1 जुलाई 2024 से पहले किए गए कार्यों पर IPC लागू होती है।
क्या BNS की धारा 148 के लिए युद्ध या बल का वास्तविक कार्य होना आवश्यक है?
नहीं। BNS की धारा 148 के स्पष्टीकरण के अनुसार, षड्यंत्र के अनुसरण में किसी कार्य या अवैध लोप का होना आवश्यक नहीं है। जैसे ही BNS की धारा 147 के तहत अपराध करने या आपराधिक बल द्वारा केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार को आतंकित करने की सहमति बन जाती है, अपराध पूरा हो जाता है।
BNS की धारा 148 के तहत अभियोजन पक्ष को क्या साबित करना होता है?
उसे दो या अधिक व्यक्तियों के बीच, भारत के भीतर या बाहर और उससे परे, BNS की धारा 147 के तहत दंडनीय अपराध करने या आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार को आतंकित करने की सहमति साबित करनी होती है।
क्या BNS की धारा 148 सामान्य षड्यंत्र के समान है?
यह किसी सामान्य आपराधिक षड्यंत्र के बजाय एक विशेष और गंभीर षड्यंत्र अपराध है, जो BNS की धारा 147 के तहत भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने या आपराधिक बल द्वारा केंद्रीय या किसी राज्य सरकार को आतंकित करने से जुड़ा है।
BNS की धारा 148 का व्यावहारिक उपयोग क्या है?
यह कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ने या बल द्वारा केंद्रीय या किसी राज्य सरकार को डराने-धमकाने की साजिशों के खिलाफ शुरुआती चरण में ही कार्रवाई करने में सक्षम बनाती है, भले ही सहमति भारत के बाहर बनी हो और उसे अंजाम देने के लिए अभी कोई कदम न उठाया गया हो।
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