BNS की धारा 173: रिश्वत के लिए दण्ड

भारतीय न्याय संहिता, 2023 · Read in English →

BNS की धारा 173 एक नज़र में

BNS की धारा 173 रिश्वत के लिए दण्ड से संबंधित है। यह जमानतीय और असंज्ञेय है, तथा प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है; इसने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 171E की जगह ली।

सजा

1 वर्ष तक कारावास, या जुर्माना, या दोनों। सत्कार के रूप में रिश्वत के लिए केवल जुर्माना।

जमानतीय ⓘअसंज्ञेय ⓘअशमनीय ⓘ🏛 प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ⓘ
IPC समकक्ष

धारा 171E →

BNS धारा 173 का मूल पाठ

जो कोई, रिश्वत का अपराध करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा :

परंतु सत्कार के रूप में रिश्वत को, केवल जुर्माने से ही दण्डित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण

“सत्कार” से रिश्वत का वह रूप अभिप्रेत है जो परितोषण खाद्य, पेय, मनोरंजन या रसद के रूप में है ।

स्रोत: भारत का राजपत्र, 25 दिसंबर 2023 में प्रकाशित हिंदी पाठ (India Code)

BNS की धारा 173 सरल शब्दों में

BNS की धारा 173 चुनाव में रिश्वत के लिए दण्ड तय करती है। रिश्वत की परिभाषा BNS की धारा 170 में दी गई है: किसी व्यक्ति से उसके निर्वाचन अधिकार का प्रयोग कराने या न कराने के लिए कोई परितोषण देना या स्वीकार करना, जैसे वोट देना या उम्मीदवार के रूप में खड़ा होना।

इसकी सजा एक वर्ष तक का दोनों में से किसी भांति का कारावास, या जुर्माना, या दोनों है।

परंतुक में एक अपवाद दिया गया है। सत्कार के रूप में रिश्वत के लिए केवल जुर्माने की सजा है। सत्कार का मतलब ऐसी रिश्वत है जहां परितोषण खाद्य, पेय, मनोरंजन या रसद के रूप में हो, जैसे मतदान से पहले मतदाताओं को दी जाने वाली मुफ्त दावत या शराब। नकदी, उपहार या किसी अन्य इनाम के मामले में कारावास हो सकता है।

यह अपराध असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय है और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। असंज्ञेय होने के कारण पुलिस मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना जांच नहीं कर सकती। BNS की धारा 173 ने 1 जुलाई 2024 को उन्हीं शब्दों के साथ IPC की धारा 171E की जगह ली।

BNS की धारा 173 के आवश्यक तत्व

  • आरोपी ने कोई परितोषण देकर या स्वीकार करके BNS की धारा 170 में परिभाषित रिश्वत का अपराध किया हो
  • वह परितोषण किसी व्यक्ति से किसी निर्वाचन अधिकार का प्रयोग कराने या न कराने के लिए था, या ऐसा करने के इनाम के रूप में था
  • यदि परितोषण खाद्य, पेय, मनोरंजन या रसद के रूप में था, तो यह सत्कार के रूप में रिश्वत है, जिसके लिए केवल जुर्माने की सजा है

BNS की धारा 173 के तहत सजा

कारावास

1 वर्ष तक कारावास, या जुर्माना, या दोनों। सत्कार के रूप में रिश्वत के लिए केवल जुर्माना।

जुर्माना

केवल जुर्माना, या कारावास के साथ जुर्माना। सत्कार के रूप में रिश्वत के लिए केवल जुर्माने की सजा है। जुर्माने की कोई सीमा तय नहीं है।

जमानतीय असंज्ञेय अशमनीय 🏛️ प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट

चुनावी रिश्वत में एक वर्ष तक की सजा, या जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। सत्कार के रूप में रिश्वत में केवल जुर्माना होता है। असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय।

BNS की धारा 173 का उदाहरण

इंदौर में नगरपालिका चुनाव से दो दिन पहले, एक उम्मीदवार का एजेंट इमरान एक कॉलोनी में मतदाताओं को ₹500 के लिफाफे बांटता है। दूसरा समर्थक दीपक उसी रात मतदाताओं के लिए मुफ्त रात्रिभोज की व्यवस्था करता है। एक प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार मजिस्ट्रेट से शिकायत करता है, जो जांच का आदेश देते हैं। इमरान पर BNS की धारा 173 के तहत रिश्वत का आरोप लगता है और उसे एक वर्ष तक की सजा हो सकती है। दीपक का रात्रिभोज सत्कार के रूप में रिश्वत है, इसलिए दीपक पर केवल जुर्माना ही लग सकता है।

BNS की धारा 173 कब लागू नहीं होती

  • लोक नीति की घोषणा या लोक कार्यवाही का वचन, जैसे चुनावी घोषणापत्र, जिसके बारे में BNS की धारा 170 कहती है कि वह रिश्वत नहीं है
  • चुनाव में असम्यक् असर डालना या प्रतिरूपण करना, जिसके लिए BNS की धारा 174 में दण्ड है
  • बिना प्राधिकार के चुनाव खर्च के लिए अवैध भुगतान, जो BNS की धारा 176 है
  • किसी पदीय कार्य के लिए लोक सेवक को रिश्वत देना, जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत आता है

IPC (पुराने कानून) में BNS की धारा 173

BNS की धारा 173 पुरानी दण्ड संहिता की IPC की धारा 171E की जगह लेती है।

BNS की धारा 173 ने 1 जुलाई 2024 को उन्हीं शब्दों, सत्कार संबंधी उसी परंतुक, उसी स्पष्टीकरण और उसी सजा के साथ IPC की धारा 171E की जगह ली। केवल धारा की संख्या बदली है।

IPC की धारा 171E देखें →IPC 171E और BNS 173 की तुलना करें →

BNS की धारा 173 पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

BNS की धारा 173 IPC में क्या थी?

BNS की धारा 173 ने 1 जुलाई 2024 से IPC की धारा 171E की जगह ली है। 1 जुलाई 2024 से पहले किए गए कार्यों पर IPC लागू होती है।

BNS की धारा 173 क्या है?

BNS की धारा 173 चुनाव में रिश्वत के लिए दण्ड का प्रावधान करती है: एक वर्ष तक का कारावास, या जुर्माना, या दोनों। खाद्य, पेय या मनोरंजन देकर सत्कार के रूप में दी गई रिश्वत के लिए केवल जुर्माने की सजा है। इसने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 171E की जगह ली।

BNS की धारा 173 के तहत क्या सजा है?

एक वर्ष तक का दोनों में से किसी भांति का कारावास, या जुर्माना, या दोनों। जहां रिश्वत सत्कार के रूप में हो, वहां केवल जुर्माना ही लगाया जा सकता है। इस धारा में जुर्माने की कोई सीमा तय नहीं की गई है।

क्या BNS की धारा 173 जमानतीय है या अजमानतीय?

जमानतीय। आरोपी को BNSS की धारा 478 के तहत अधिकार के रूप में जमानत मिलती है। यह अपराध असंज्ञेय भी है, इसलिए पुलिस को जांच के लिए मजिस्ट्रेट के आदेश की आवश्यकता होती है।

BNS की धारा 173 के तहत सत्कार क्या है?

सत्कार वह रिश्वत है जहां परितोषण खाद्य, पेय, मनोरंजन या रसद के रूप में होता है, जैसे मतदाताओं के लिए मुफ्त भोजन या शराब। BNS की धारा 173 के परंतुक के तहत इसके लिए केवल जुर्माने की सजा है।

क्या रिश्वत लेने वाले मतदाता को भी BNS की धारा 173 के तहत सजा मिलती है?

हां। BNS की धारा 170 के तहत निर्वाचन अधिकार के लिए परितोषण देना और स्वीकार करना दोनों ही रिश्वत हैं, इसलिए इसे स्वीकार करने वाले मतदाता को भी BNS की धारा 173 के तहत दण्डित किया जा सकता है।

क्या चुनावी घोषणापत्र का वादा BNS की धारा 173 के तहत रिश्वत है?

नहीं। BNS की धारा 170 कहती है कि लोक नीति की घोषणा या लोक कार्यवाही का वचन रिश्वत नहीं है। BNS की धारा 173 केवल निर्वाचन अधिकार के लिए परितोषण पर लागू होती है।

BNS की धारा 173 और धारा 176 में क्या अंतर है?

BNS की धारा 173 मतदाताओं या उम्मीदवारों को रिश्वत देने पर सजा देती है। BNS की धारा 176 उम्मीदवार के लिखित प्राधिकार के बिना चुनाव खर्च करने या उसे अधिकृत करने पर ₹10,000 तक के जुर्माने की सजा देती है।

IPC की धारा 173 BNS में क्या है?

IPC की धारा 173, जो समन की तामील या किसी कार्यवाही के प्रकाशन को रोकने के बारे में थी, अब BNS की धारा 207 है। BNS की धारा 173 चुनावी रिश्वत पर है, जो पहले IPC की धारा 171E थी।

BNSS की धारा 173 क्या है?

BNSS की धारा 173 FIR से संबंधित धारा है: संज्ञेय मामलों में सूचना, जो पहले CrPC की धारा 154 थी। यह e-FIR और जीरो FIR की अनुमति देती है। चुनावी रिश्वत से जुड़ी BNS की धारा 173 एक अलग कानून है।

CrPC की धारा 173 BNSS में क्या है?

CrPC की धारा 173, पुलिस रिपोर्ट या चार्जशीट, अब BNSS की धारा 193 है।

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अस्वीकरण: यह जानकारी केवल सामान्य समझ के लिए है। कानूनी सलाह के लिए किसी योग्य अधिवक्ता से मिलें।