BNS की धारा 207: समन की तामील का या अन्य कार्यवाही का या उसके प्रकाशन का निवारण करना
भारतीय न्याय संहिता, 2023 · Read in English →
BNS की धारा 207 एक नज़र में
BNS की धारा 207 समन की तामील का या अन्य कार्यवाही का या उसके प्रकाशन का निवारण करने से संबंधित है। यह जमानतीय और असंज्ञेय है, तथा किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है; इसने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 173 का स्थान लिया।
एक महीने तक का सादा कारावास, या ₹5,000 तक जुर्माना, या दोनों। जहां समन, सूचना, आदेश या उद्घोषणा किसी न्यायालय में स्वयं या अभिकर्ता द्वारा उपस्थित होने के लिए, या दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए है, वहां छह महीने तक का सादा कारावास, या ₹10,000 तक जुर्माना, या दोनों।
BNS धारा 207 का मूल पाठ
जो कोई, किसी लोक सेवक द्वारा, जो लोक सेवक के नाते कोई समन, सूचना या आदेश निकालने के लिए वैध रूप से सक्षम है, निकाले गए समन, सूचना या आदेश की तामील, अपने पर या किसी अन्य व्यक्ति पर होना किसी प्रकार साशय निवारित करता है, या किसी ऐसे समन, सूचना या आदेश का किसी ऐसे स्थान में विधिपूर्वक लगाया जाना साशय निवारित करता है, या किसी ऐसे समन, सूचना या आदेश को किसी ऐसे स्थान से, जहां विधिपूर्वक लगाया हुआ है, साशय हटाता है, या किसी ऐसे लोक सेवक के प्राधिकार के अधीन की जाने वाली किसी उद्घोषणा का विधिपूर्वक किया जाना साशय निवारित करता है, जो ऐसे लोक सेवक के नाते ऐसी उद्घोषणा का किया जाना निर्दिष्ट करने के लिए वैध रूप से सक्षम है,—
(क) वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ;
(ख) जहां समन, सूचना, आदेश या उद्घोषणा किसी न्यायालय में स्वयं या अभिकर्ता द्वारा उपस्थित होने के लिए या दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए है, तो वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।
स्रोत: भारत का राजपत्र, 25 दिसंबर 2023 में प्रकाशित हिंदी पाठ (India Code)
BNS की धारा 207 सरल शब्दों में
भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 207 ऐसे व्यक्ति से संबंधित है जो किसी कानूनी सूचना, समन या अन्य कार्यवाही को संबंधित व्यक्ति तक पहुंचने से रोकने के आशय से उसकी तामील या प्रकाशन में हस्तक्षेप करता है। इसमें ऐसा आचरण भी शामिल है जिसका उद्देश्य किसी सार्वजनिक सूचना या कानूनी प्रक्रिया को प्रकाशित होने से रोकना हो, जब कानून के तहत उसका प्रकाशन जरूरी हो। इसका मुख्य ध्यान जानबूझकर डाली गई रुकावट पर है, न कि अनजाने में हुई देरी पर। यह धारा ऐसे किसी भी व्यक्ति पर लागू हो सकती है जो जानबूझकर ऐसी कानूनी प्रक्रिया की सुपुर्दगी या प्रकाशन को छिपाता है, नष्ट करता है, रोकता है या उसमें हस्तक्षेप करता है।
व्यवहार में, यह न्यायालय व्यवस्था की रक्षा करती है और यह सुनिश्चित करती है कि कोई व्यक्ति दरवाजे पर ही तामील को विफल करके या कानून द्वारा निर्धारित तरीके से होने वाले प्रकाशन को रोककर कानूनी कार्यवाही से बच न सके। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी सिविल या आपराधिक मामले में सही ढंग से तामील होना अक्सर पहला कदम होता है। यदि तामील रोकी जाती है, तो मामले में देरी तो हो सकती है, लेकिन प्रक्रिया में बाधा डालने वाले व्यक्ति को आपराधिक परिणामों का भी सामना करना पड़ सकता है।
BNS की धारा 207 के आवश्यक तत्व
- वैध रूप से सक्षम किसी लोक सेवक द्वारा जारी समन, सूचना या आदेश, या उसके प्राधिकार के अधीन की जाने वाली कोई उद्घोषणा
- उसकी तामील का, उसके विधिपूर्वक लगाए जाने का या उद्घोषणा के विधिपूर्वक किए जाने का निवारण करना, या उसे किसी ऐसे स्थान से हटाना जहां वह विधिपूर्वक लगाया गया था
- ऐसा करने का आशय
BNS की धारा 207 के तहत सजा
कारावास
एक महीने तक का सादा कारावास, या ₹5,000 तक जुर्माना, या दोनों। जहां समन, सूचना, आदेश या उद्घोषणा किसी न्यायालय में स्वयं या अभिकर्ता द्वारा उपस्थित होने के लिए, या दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए है, वहां छह महीने तक का सादा कारावास, या ₹10,000 तक जुर्माना, या दोनों।
जुर्माना
पांच हजार रुपये तक का जुर्माना, या जहां समन, सूचना, आदेश या उद्घोषणा किसी न्यायालय में स्वयं या अभिकर्ता द्वारा उपस्थित होने के लिए, या दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए है, वहां दस हजार रुपये तक का जुर्माना। जुर्माना अकेले या कारावास के साथ लगाया जा सकता है।
जमानतीय असंज्ञेय अशमनीय 🏛️ कोई मजिस्ट्रेट
तामील, लगाए जाने या उद्घोषणा का निवारण करने पर एक महीने तक का सादा कारावास, या पांच हजार रुपये तक का जुर्माना, या दोनों का दण्ड है। जहां यह किसी न्यायालय में उपस्थित होने या दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए है, वहां यह छह महीने तक, या दस हजार रुपये तक का जुर्माना, या दोनों है।
BNS की धारा 207 का उदाहरण
एक तामीलकर्ता जोगिंदर के घर एक ऐसे मजिस्ट्रेट का समन लेकर आता है जो उसे जारी करने के लिए वैध रूप से सक्षम है, जिसमें उसके भाई महेश को न्यायालय में स्वयं उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। जोगिंदर जानबूझकर फाटक बंद कर देता है और तामीलकर्ता को महेश पर समन की तामील करने से रोकता है। जोगिंदर BNS की धारा 207 के तहत दायी है। चूंकि समन किसी न्यायालय में उपस्थित होने के लिए है, इसलिए छह महीने की उच्चतर सीमा लागू होती है।
BNS की धारा 207 कब लागू नहीं होती
- वह कागज किसी ऐसे लोक सेवक का समन, सूचना या आदेश नहीं है जो ऐसे लोक सेवक के नाते उसे जारी करने के लिए वैध रूप से सक्षम हो
- आरोपी ने साशय कार्य नहीं किया
- लगाया जाना विधिपूर्वक नहीं था, या वह स्थान ऐसा नहीं था जहां वह कागज विधिपूर्वक लगाया गया था
- आरोपी ने समन मिलने के बाद केवल उसका पालन नहीं किया, जो उसकी तामील को रोकने से अलग मामला है
IPC (पुराने कानून) में BNS की धारा 207
BNS की धारा 207 IPC की धारा 173 का स्थान लेती है।
IPC की धारा 173 अब BNS की धारा 207 है, जिसका शीर्षक वही है और जिसमें एक महीने तक तथा छह महीने तक का वही कारावास है। जुर्माना दस गुना अधिक है: पांच सौ के स्थान पर पांच हजार रुपये तक, और एक हजार के स्थान पर दस हजार रुपये तक। BNS में इन दो मामलों को खंड (क) और (ख) के रूप में रखा गया है और इसके अंग्रेज़ी पाठ में जहां IPC में 'Court of Justice' है, वहां 'Court' कहा गया है।
BNS की धारा 207 पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
IPC में BNS की धारा 207 क्या है?
BNS की धारा 207 ने 1 जुलाई 2024 से IPC की धारा 173 का स्थान लिया है। 1 जुलाई 2024 से पहले किए गए कार्यों पर IPC लागू होती है।
सरल शब्दों में BNS की धारा 207 किस बात के लिए दण्ड देती है?
यह ऐसे किसी भी व्यक्ति को दण्डित करती है जो किसी समन, सूचना या आदेश की तामील होने या उसे विधिपूर्वक लगाए जाने को साशय रोकता है, विधिपूर्वक लगाए जाने के बाद उसे हटाता है, या सक्षम लोक सेवक द्वारा निर्देशित किसी उद्घोषणा को विधिपूर्वक किए जाने से रोकता है।
क्या BNS की धारा 207 एक गंभीर अपराध है?
यह एक जमानतीय अपराध है, जिसमें सामान्य मामलों में एक महीने तक का सादा कारावास या पांच हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों का दण्ड है, और जब प्रक्रिया किसी न्यायालय में उपस्थित होने या दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए हो, तब छह महीने तक का सादा कारावास या दस हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों का दण्ड है।
यदि मुझसे सूचना में केवल अनजाने में देरी हुई हो, तो क्या BNS की धारा 207 लागू हो सकती है?
नहीं। इस धारा के लिए आशय आवश्यक है, इसलिए तामील, लगाए जाने या उद्घोषणा को रोकने के लिए जानबूझकर किया गया कार्य होना चाहिए। वास्तविक गलती या अनजाने में हुई देरी पर यह प्रावधान लागू नहीं होता।
BNS की धारा 207 के अपराध के लिए वर्तमान कानून क्या है?
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 207 वर्तमान में लागू है और सक्षम लोक सेवक के प्राधिकार के अधीन जारी किसी समन, सूचना या आदेश की तामील, उसे विधिपूर्वक लगाए जाने या उद्घोषणा में साशय बाधा डालने को दण्डित करती है।
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