BNS की धारा 183: सरकार को हानि कारित करने के आशय से, उस पदार्थ पर से, जिस पर सरकारी स्टाम्प लगा हुआ है, लेख मिटाना या दस्तावेज से वह स्टाम्प हटाना, जो उसके लिए उपयोग में लाया गया है

भारतीय न्याय संहिता, 2023 · Read in English →

BNS की धारा 183 एक नज़र में

BNS की धारा 183 सरकार को हानि कारित करने के आशय से, सरकारी स्टाम्प लगे किसी पदार्थ पर से लेख मिटाने या किसी दस्तावेज पर से उसके लिए उपयोग में लाया गया स्टाम्प हटाने से संबंधित है। यह जमानतीय और संज्ञेय अपराध है, जिसकी सुनवाई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है, और इसने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 261 का स्थान लिया है।

सजा

दोनों में से किसी भांति का कारावास, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माना, या दोनों।

जमानतीय ⓘसंज्ञेय ⓘअशमनीय ⓘ🏛 प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ⓘ
IPC समकक्ष

धारा 261 →

BNS धारा 183 का मूल पाठ

जो कोई, कपटपूर्वक या इस आशय से कि सरकार को हानि कारित की जाए, किसी पदार्थ पर से, जिस पर सरकार द्वारा राजस्व के प्रयोजन के लिए जारी कोई स्टाम्प लगा हुआ है, किसी लेख या दस्तावेज को, जिसके लिए ऐसा स्टाम्प उपयोग में लाया गया है, हटाता है या मिटाता है या किसी लेख या दस्तावेज पर से उस लेख या दस्तावेज के लिए उपयोग में लाया गया स्टाम्प इसलिए हटाता है कि ऐसा स्टाम्प किसी भिन्न लेख या दस्तावेज के लिए उपयोग में लाया जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

स्रोत: भारत का राजपत्र, 25 दिसंबर 2023 में प्रकाशित हिंदी पाठ (India Code)

BNS की धारा 183 सरल शब्दों में

भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 183 ऐसे दो विशेष कार्यों से संबंधित है जो कपटपूर्वक या सरकार को हानि कारित करने के आशय से किए जाते हैं, ताकि पहले से उपयोग किए गए सरकारी राजस्व स्टाम्प का किसी भिन्न लेख या दस्तावेज पर दोबारा उपयोग किया जा सके। पहला, इसमें किसी ऐसे पदार्थ पर से, जिस पर सरकारी राजस्व स्टाम्प लगा हो, उस लेख या दस्तावेज को हटाना या मिटाना शामिल है जिसके लिए वह स्टाम्प उपयोग में लाया गया था। दूसरा, इसमें किसी लेख या दस्तावेज पर से उपयोग किए गए स्टाम्प को हटाना शामिल है ताकि उस स्टाम्प का उपयोग किसी भिन्न लेख या दस्तावेज के लिए किया जा सके।

व्यवहार में, इस धारा का उद्देश्य सार्वजनिक राजस्व की रक्षा करना है, ताकि लोग नया स्टाम्प शुल्क चुकाए बिना स्टाम्प पेपर पर लिखे दस्तावेजों को मिटाकर या पहले से इस्तेमाल हुए राजस्व स्टाम्प को उखाड़कर उनका दोबारा उपयोग न कर सकें। अभियोजन पक्ष को दोनों बातें साबित करनी होती हैं: दोबारा उपयोग के लिए लेख को हटाने या मिटाने अथवा उपयोग किए गए स्टाम्प को हटाने का भौतिक कार्य, और कपटपूर्ण आशय या सरकार को हानि कारित करने का आशय।

यह अपराध दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय है।

BNS की धारा 183 के आवश्यक तत्व

  • किसी ऐसे पदार्थ पर से, जिस पर सरकारी राजस्व स्टाम्प लगा हो, उस लेख या दस्तावेज को हटाना या मिटाना जिसके लिए उसका उपयोग किया गया है
  • या किसी लेख या दस्तावेज पर से उपयोग में लाए गए स्टाम्प को इस उद्देश्य से हटाना कि उसका उपयोग किसी भिन्न लेख या दस्तावेज के लिए किया जा सके
  • कपटपूर्ण आशय या सरकार को हानि कारित करने का आशय
  • तीन वर्ष तक के दोनों में से किसी भांति के कारावास, या जुर्माने, या दोनों का दण्ड

BNS की धारा 183 के तहत सजा

कारावास

IPC की धारा 261 और BNS की धारा 183 के तहत तीन वर्ष तक का दोनों में से किसी भांति का कारावास।

जुर्माना

IPC की धारा 261 और BNS की धारा 183 दोनों के तहत केवल जुर्माने से या कारावास के अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय।

जमानतीय संज्ञेय अशमनीय 🏛️ प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट

IPC की धारा 261 और BNS की धारा 183 दोनों में तीन वर्ष तक के दोनों में से किसी भांति के कारावास, या जुर्माने, या दोनों का प्रावधान है।

BNS की धारा 183 का उदाहरण

गोपाल राज्य सरकार द्वारा राजस्व के लिए जारी किए गए स्टाम्प पेपर पर एक विलेख पूरा करता है। बाद में, वह राजस्व स्टाम्प को वैसा ही छोड़ते हुए स्टाम्प पेपर पर से टाइप किए गए लेख को मिटा देता है, ताकि नया स्टाम्प शुल्क चुकाए बिना उस कागज का उपयोग किसी दूसरे समझौते के लिए फिर से कर सके। गोपाल ने सरकार को हानि कारित करने के आशय से कपटपूर्वक कार्य किया। गोपाल BNS की धारा 183 के तहत दायी है।

BNS की धारा 183 कब लागू नहीं होती

  • उस पदार्थ या दस्तावेज पर सरकार द्वारा राजस्व के प्रयोजन के लिए जारी किया गया कोई स्टाम्प नहीं लगा था
  • स्टाम्प लगे पदार्थ पर से किसी लेख को हटाया या मिटाया नहीं गया था, और न ही किसी दस्तावेज पर से उस स्टाम्प को हटाया गया था जिसके लिए उसका उपयोग किया गया था
  • कार्य कपटपूर्ण आशय के बिना और सरकार को हानि कारित करने के आशय के बिना किया गया था

IPC (पुराने कानून) में BNS की धारा 183

BNS की धारा 183 पुरानी दण्ड संहिता की IPC की धारा 261 का स्थान लेती है।

IPC की धारा 261 अब BNS की धारा 183 है, जिसका शीर्षक, शब्द और सजा समान हैं।

IPC की धारा 261 देखें →IPC 261 और BNS 183 की तुलना करें →

BNS की धारा 183 पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

IPC में BNS की धारा 183 क्या है?

BNS की धारा 183 ने 1 जुलाई 2024 से IPC की धारा 261 का स्थान लिया है। 1 जुलाई 2024 से पहले किए गए कार्यों पर IPC लागू होती है।

BNS की धारा 183 वास्तव में किस कार्य के लिए सजा देती है?

यह धारा किसी ऐसे पदार्थ पर से, जिस पर सरकारी राजस्व स्टाम्प लगा हो, उस लेख या दस्तावेज को हटाने या मिटाने को दण्डित करती है जिसके लिए वह स्टाम्प उपयोग में लाया गया था, या किसी लेख या दस्तावेज पर से उपयोग किए गए स्टाम्प को इस उद्देश्य से हटाने को दण्डित करती है कि उस स्टाम्प का उपयोग किसी भिन्न लेख या दस्तावेज के लिए किया जा सके, जब ऐसा कपटपूर्वक या सरकार को हानि कारित करने के आशय से किया गया हो।

क्या BNS की धारा 183 के तहत स्टाम्प को दुर्घटनावश हुआ नुकसान शामिल है?

नहीं। BNS की धारा 183 तभी लागू होती है जब कोई व्यक्ति कपटपूर्वक या सरकार को हानि कारित करने के आशय से कार्य करता है और स्टाम्प लगे पदार्थ पर से लेख को हटाता या मिटाता है, या किसी दस्तावेज पर से उपयोग किए गए स्टाम्प को हटाता है, ताकि उस स्टाम्प का उपयोग किसी भिन्न लेख या दस्तावेज के लिए किया जा सके। बेईमानी के आशय या दोबारा उपयोग करने के उद्देश्य के बिना दुर्घटनावश हुआ नुकसान इसमें शामिल नहीं है।

क्या BNS की धारा 183 केवल लोक अधिकारियों पर लागू होती है?

नहीं, यह किसी भी व्यक्ति पर लागू हो सकती है। यह धारा केवल सरकारी कर्मचारियों तक सीमित नहीं है। यदि कोई निजी व्यक्ति आवश्यक कपटपूर्ण आशय या सरकार को हानि कारित करने के आशय से स्टाम्प लगे पदार्थ पर से लेख को हटाता या मिटाता है या दोबारा उपयोग के लिए उपयोग किए गए स्टाम्प को हटाता है, तो यह अपराध बनता है।

BNS की धारा 183 के तहत अधिकतम सजा क्या है?

अधिकतम सजा तीन वर्ष तक का दोनों में से किसी भांति का कारावास, या जुर्माना, या दोनों है।

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अस्वीकरण: यह जानकारी केवल सामान्य समझ के लिए है। कानूनी सलाह के लिए किसी योग्य अधिवक्ता से मिलें।