BNS की धारा 186: बनावटी स्टाम्पों का प्रतिषेध
भारतीय न्याय संहिता, 2023 · Read in English →
BNS की धारा 186 एक नज़र में
BNS की धारा 186 बनावटी स्टाम्पों के प्रतिषेध से संबंधित है। यह जमानतीय और संज्ञेय है; इसने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 263A का स्थान लिया।
केवल ₹200 तक जुर्माना; BNS की धारा 186 के तहत किसी कारावास का प्रावधान नहीं है।
BNS धारा 186 का मूल पाठ
(1) जो कोई, किसी बनावटी स्टाम्प को—
(क) बनाता है, जानते हुए चलाता है, उसका व्यौहार करता है या उसका विक्रय करता है या उसे डाक संबंधी किसी प्रयोजन के लिए जानते हुए उपयोग में लाता है ; या
(ख) किसी विधिपूर्ण प्रतिहेतु के बिना, अपने कब्जे में रखता है ; या
(ग) बनाने की किसी डाई, पट्टी, उपकरण या सामग्रियों को बनाता है, या किसी विधिपूर्ण प्रतिहेतु के बिना, अपने कब्जे में रखता है,
वह जुर्माने से, जो दो सौ रुपए तक हो सकेगा, दंडित किया जाएगा ।
(2) कोई ऐसा स्टाम्प, कोई बनावटी स्टाम्प बनाने की डाई, पट्टी, उपकरण या सामग्रियां, जो किसी व्यक्ति के कब्जे में है, अभिगृहीत की जा सकेगी और अभिगृहीत की जाएं तो जब्त कर ली जाएगी ।
(3) इस धारा में “बनावटी स्टाम्प” से ऐसा कोई स्टाम्प अभिप्रेत है, जिससे यह मिथ्या रूप से तात्पर्यित हो कि सरकार ने डाक महसूल की दर के द्योतन के प्रयोजन से उसे जारी किया है या जो सरकार द्वारा उस प्रयोजन से जारी किसी स्टाम्प की, कागज पर या अन्यथा, अनुलिपि या अनुकृति या समरूपण है ।
(4) इस धारा में और धारा 178 से धारा 181 (दोनों सहित) तथा धारा 183 से धारा 185 तक में भी, (दोनों सहित) “सरकार” शब्द के अंतर्गत, जब भी वह डाक महसूल की दर के द्योतन के प्रयोजन से जारी किए गए किसी स्टाम्प के ससंर्ग या निर्देशन में उपयोग किया गया है, धारा 2 के खंड (12) में किसी बात के होते हुए भी, वह या वे व्यक्ति समझे जाएंगे जो भारत के किसी भाग में या किसी विदेश में, कार्यपालिका सरकार का प्रशासन चलाने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत है ।
स्रोत: भारत का राजपत्र, 25 दिसंबर 2023 में प्रकाशित हिंदी पाठ (India Code)
BNS की धारा 186 सरल शब्दों में
BNS की धारा 186(1)
भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 186 बनावटी डाक स्टाम्प बनाने, बेचने, उनका व्यौहार करने, डाक संबंधी प्रयोजनों के लिए उपयोग करने या कब्जे में रखने से संबंधित है। इस धारा के तहत, बनावटी स्टाम्प का अर्थ कोई ऐसा स्टाम्प है जिससे मिथ्या रूप से यह तात्पर्यित हो कि उसे सरकार द्वारा डाक महसूल की दर दर्शाने के लिए जारी किया गया है, या ऐसे किसी स्टाम्प की कोई अनुलिपि, अनुकृति या समरूपण है। यह धारा किसी विधिपूर्ण प्रतिहेतु के बिना बनावटी स्टाम्प बनाने की किसी डाई, पट्टी, उपकरण या सामग्रियों को बनाने या कब्जे में रखने का भी प्रतिषेध करती है।
इसका उल्लंघन ऐसे जुर्माने से दण्डनीय है जो दो सौ रुपये तक हो सकेगा, और किसी व्यक्ति के कब्जे में मौजूद कोई भी बनावटी स्टाम्प या बनावटी स्टाम्प बनाने की डाई, पट्टी, उपकरण या सामग्रियां अभिगृहीत और जब्त की जा सकती हैं। इस धारा और संबंधित प्रावधानों के तहत डाक स्टाम्पों के लिए, सरकार शब्द में वे व्यक्ति शामिल माने जाते हैं जो भारत के किसी भाग में या किसी विदेश में कार्यपालिका सरकार का प्रशासन चलाने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत हैं।
BNS की धारा 186(2): बनावटी स्टाम्पों का प्रतिषेध
भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 186(2) नकली डाक स्टाम्पों और उन्हें बनाने में इस्तेमाल होने वाले औजारों या सामग्रियों के अभिग्रहण और जब्ती का प्रावधान करती है। यह ऐसे किसी भी व्यक्ति पर लागू होती है जिसके कब्जे में कोई बनावटी स्टाम्प, या बनावटी स्टाम्प बनाने की कोई डाई, पट्टी, उपकरण या सामग्रियां हैं, जैसा कि BNS की धारा 186(1) में उल्लेख किया गया है।
यह उपधारा अपने आप में किसी कारावास या जुर्माने का प्रावधान नहीं करती है, क्योंकि दो सौ रुपये तक के जुर्माने का आर्थिक दण्ड BNS की धारा 186(1) में अलग से निर्धारित किया गया है। इसके बजाय, BNS की धारा 186(2) कहती है कि किसी व्यक्ति के कब्जे में मौजूद ऐसा कोई स्टाम्प या बनावटी स्टाम्प बनाने की डाई, पट्टी, उपकरण या सामग्रियां अभिगृहीत की जा सकती हैं, और एक बार अभिगृहीत किए जाने पर उन्हें जब्त कर लिया जाएगा।
BNS की धारा 186(3) के तहत, बनावटी स्टाम्प का अर्थ कोई ऐसा स्टाम्प है जिससे मिथ्या रूप से यह तात्पर्यित हो कि उसे डाक महसूल की दर दर्शाने के लिए सरकार द्वारा जारी किया गया है, जिसमें कागज पर या अन्यथा ऐसे स्टाम्प की कोई भी अनुलिपि, अनुकृति या समरूपण शामिल है। जहां शुरुआती अभिग्रहण विवेकाधीन है, वहीं वस्तुएं अभिगृहीत हो जाने के बाद उनकी जब्ती अनिवार्य हो जाती है।
BNS की धारा 186(3): "बनावटी स्टाम्प" का अर्थ
भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 186(3), BNS की धारा 186 के तहत सभी अपराधों और कार्रवाइयों के लिए बनावटी स्टाम्प शब्द को परिभाषित करती है। यह तब लागू होती है जब कोई न्यायालय या प्राधिकारी यह तय करता है कि BNS की धारा 186(1) या धारा 186(2) के तहत बनाने, बेचने, व्यौहार करने, उपयोग करने, कब्जे में रखने या अभिग्रहण करने से जुड़ी कोई वस्तु बनावटी स्टाम्प की श्रेणी में आती है या नहीं।
इस परिभाषा के तहत, बनावटी स्टाम्प में दो श्रेणियों की वस्तुएं आती हैं। पहला, इसमें ऐसा कोई भी स्टाम्प शामिल है जिससे मिथ्या रूप से यह तात्पर्यित हो कि उसे डाक महसूल की दर के द्योतन के प्रयोजन से सरकार द्वारा जारी किया गया है। दूसरा, इसमें डाक महसूल की दर दर्शाने के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए किसी भी स्टाम्प की कोई अनुलिपि, अनुकृति या समरूपण शामिल है, चाहे वह कागज पर बनाया गया हो या किसी अन्य माध्यम में।
चूंकि BNS की धारा 186(3) पूरी तरह से एक परिभाषा खंड है, इसलिए यह अपने आप में किसी कारावास या जुर्माने का प्रावधान नहीं करती है। दो सौ रुपये तक के जुर्माने का दण्ड BNS की धारा 186(1) में निर्धारित है, जबकि अभिग्रहण और जब्ती BNS की धारा 186(2) द्वारा शासित होते हैं। कागज पर या अन्यथा बनाए गए समरूपण को शामिल करके, यह परिभाषा कागज के अलावा अन्य माध्यमों पर बनी नकलों पर भी लागू होती है।
BNS की धारा 186(4): संबंधित धाराओं के लिए व्याख्या
भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 186(4) डाक स्टाम्पों के मामले में सरकार शब्द के लिए व्याख्या का एक विशेष नियम निर्धारित करती है। यह BNS की धारा 186 के साथ-साथ BNS की धारा 178 से 181 (दोनों सहित) और धारा 183 से 185 (दोनों सहित) के तहत कार्यवाहियों और अपराधों पर तब लागू होती है, जब भी सरकार शब्द का उपयोग डाक महसूल की दर दर्शाने के लिए जारी किए गए किसी स्टाम्प के संबंध में या उसके संदर्भ में किया जाता है।
इस उपधारा के तहत, BNS की धारा 2(12) में दी गई सामान्य परिभाषा में किसी बात के होते हुए भी, सरकार शब्द के अंतर्गत वह व्यक्ति या वे व्यक्ति शामिल माने जाते हैं जो भारत के किसी भाग में या किसी विदेश में कार्यपालिका सरकार का प्रशासन चलाने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत हैं। इस नियम के कारण, कूटकृत या बनावटी डाक स्टाम्पों से जुड़े अपराध विदेशी सरकार के डाक स्टाम्पों और भारतीय डाक स्टाम्पों, दोनों पर समान रूप से लागू होते हैं।
BNS की धारा 186(4) केवल एक व्याख्यात्मक प्रावधान है और अपने आप में किसी कारावास या जुर्माने का प्रावधान नहीं करती है। कोई भी दण्ड लगाई गई मूल अपराध धारा पर निर्भर करता है, जैसे BNS की धारा 186(1) के तहत दो सौ रुपये तक का जुर्माना। यह विस्तारित अर्थ केवल डाक महसूल की दर दर्शाने वाले स्टाम्पों पर लागू होता है, अन्य राजस्व स्टाम्पों पर नहीं।
BNS की धारा 186 के आवश्यक तत्व
BNS की धारा 186(1)
- किसी बनावटी स्टाम्प को बनाना, जानते हुए चलाना, उसका व्यौहार करना, बेचना, या डाक संबंधी प्रयोजनों के लिए जानते हुए उपयोग में लाना
- किसी विधिपूर्ण प्रतिहेतु के बिना कोई बनावटी डाक स्टाम्प अपने कब्जे में रखना
- बनावटी स्टाम्प बनाने की किसी डाई, पट्टी, उपकरण या सामग्रियों को बनाना या किसी विधिपूर्ण प्रतिहेतु के बिना अपने कब्जे में रखना
- बनावटी स्टाम्पों और निर्माण उपकरणों का अभिग्रहण और जब्ती
- जुर्माने का दण्ड जो दो सौ रुपये तक हो सकेगा
BNS की धारा 186(2): बनावटी स्टाम्पों का प्रतिषेध
- वस्तु एक बनावटी स्टाम्प हो जिससे मिथ्या रूप से यह तात्पर्यित हो कि उसे डाक महसूल की दर दर्शाने के लिए सरकार द्वारा जारी किया गया है, या उसकी अनुलिपि, अनुकृति या समरूपण हो
- या वह वस्तु बनावटी स्टाम्प बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली कोई डाई, पट्टी, उपकरण या सामग्रियां हो
- वह स्टाम्प, डाई, पट्टी, उपकरण या सामग्रियां किसी व्यक्ति के कब्जे में हों
- वह कब्जा बनावटी स्टाम्प बनाने के लिए हो
BNS की धारा 186(3): "बनावटी स्टाम्प" का अर्थ
- वस्तु ऐसा स्टाम्प हो जिससे मिथ्या रूप से यह तात्पर्यित हो कि उसे सरकार द्वारा जारी किया गया है
- सरकार द्वारा ऐसा तात्पर्यित जारी किया जाना डाक महसूल की दर के द्योतन के प्रयोजन से हो
- या वह वस्तु डाक महसूल की दर दर्शाने के लिए सरकार द्वारा जारी किसी स्टाम्प की अनुलिपि, अनुकृति या समरूपण हो
- ऐसी अनुलिपि, अनुकृति या समरूपण कागज पर या अन्यथा हो सकता है
BNS की धारा 186(4): संबंधित धाराओं के लिए व्याख्या
- प्रश्न BNS की धारा 186, BNS की धारा 178 से 181 (दोनों सहित), या BNS की धारा 183 से 185 (दोनों सहित) के तहत उठता हो
- सरकार शब्द का उपयोग डाक महसूल की दर के द्योतन के प्रयोजन से जारी किए गए किसी स्टाम्प के संबंध में या उसके संदर्भ में किया गया हो
- वह स्टाम्प भारत के किसी भाग में या किसी विदेश में कार्यपालिका सरकार का प्रशासन चलाने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या व्यक्तियों से संबंधित हो
- यह विस्तारित अर्थ BNS की धारा 2(12) में दी गई सरकार की सामान्य परिभाषा में किसी बात के होते हुए भी लागू होता है
BNS की धारा 186 के तहत सजा
| उपधारा | सजा | जमानत | संज्ञेय | किसके द्वारा विचारणीय |
|---|---|---|---|---|
| 186(1) | BNS की धारा 186 के तहत किसी कारावास का प्रावधान नहीं है। | जमानतीय | हां | कोई मजिस्ट्रेट |
BNS की धारा 186(1): BNS की धारा 186 ऐसे जुर्माने के दण्ड का प्रावधान करती है जो दो सौ रुपये तक हो सकेगा, और बनावटी स्टाम्पों तथा उन्हें बनाने की सामग्रियों के अभिग्रहण और जब्ती का प्रावधान करती है।
BNS की धारा 186(2): यह उपधारा किसी कारावास या जुर्माने का प्रावधान नहीं करती है, बल्कि यह प्रावधान करती है कि किसी व्यक्ति के कब्जे में मौजूद कोई भी बनावटी स्टाम्प या बनावटी स्टाम्प बनाने की डाई, पट्टी, उपकरण या सामग्रियां अभिगृहीत की जा सकेंगी और यदि अभिगृहीत की जाएं, तो जब्त कर ली जाएंगी।
BNS की धारा 186(3): यह उपधारा केवल बनावटी स्टाम्प को परिभाषित करती है और अपने आप में किसी दण्ड का प्रावधान नहीं करती है; बनावटी स्टाम्पों से जुड़े प्रतिषिद्ध कार्यों के लिए दो सौ रुपये तक का जुर्माना BNS की धारा 186(1) में निर्धारित है।
BNS की धारा 186(4): यह उपधारा एक व्याख्या खंड है जो डाक स्टाम्पों के संबंध में सरकार शब्द के अर्थ का विस्तार करती है और अपने आप में किसी दण्ड का प्रावधान नहीं करती है।
BNS की धारा 186 के उदाहरण
BNS की धारा 186(1)
देवेंद्र एक व्यावसायिक परिसर में छपाई की एक छोटी दुकान चलाता है। बिना किसी आधिकारिक प्राधिकार के, वह चिपकने वाले कागज के ऐसे लेबल छापता है जो इंडिया पोस्ट के असली डाक स्टाम्पों की नकल करते हैं और उन्हें बनाने के लिए अपनी कार्यशाला में धातु की छपाई पट्टियां रखता है। देवेंद्र इन नकली तैयार किए गए लेबलों की शीटें डाक पैकेटों पर इस्तेमाल के लिए स्थानीय कूरियर एजेंटों को बेचता है, और पट्टियां या स्टाम्प कब्जे में रखने का उसके पास कोई विधिपूर्ण प्रतिहेतु नहीं है। देवेंद्र BNS की धारा 186 के तहत दायी है।
BNS की धारा 186(2): बनावटी स्टाम्पों का प्रतिषेध
कोटा के बाहरी इलाके में छपाई की एक छोटी दुकान पर, कार्तिक ऐसी शीटें छापता है जो सरकारी डाक स्टाम्पों की काफी मिलती-जुलती नकल करती हैं और उन्हें लक्ष्मी के माध्यम से कूरियर एजेंटों को सस्ते में बेचता है। काम जारी रखने के लिए, वह दुकान में धातु की एक पट्टी और विशेष कागज रखता है, जबकि देवेंद्र माल का भंडारण करने में मदद करता है। निरीक्षण करने पर, पुलिस को उनके कब्जे से बनावटी स्टाम्प बनाने के लिए रखे गए नकली स्टाम्प, पट्टी और सामग्रियां मिलती हैं। BNS की धारा 186(2) के तहत, बनावटी स्टाम्प, धातु की पट्टी और सामग्रियां अभिगृहीत की जा सकती हैं और एक बार अभिगृहीत किए जाने पर जब्त कर ली जाएंगी।
BNS की धारा 186(3): "बनावटी स्टाम्प" का अर्थ
अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए, अनिल ने जोधपुर के बाहरी इलाके में अपनी छोटी छपाई की दुकान का उपयोग ऐसे लेबल छापने के लिए किया जो इंडिया पोस्ट के डाक स्टाम्पों से काफी मिलते-जुलते दिखते थे। उसने जानबूझकर ये लेबल नवीन और अर्जुन को बेचे, जिन्होंने इन्हें डाक के माध्यम से भेजे जाने वाले पैकेटों पर उपयोग के लिए स्थानीय पार्सल एजेंटों को दे दिया। चूंकि ये लेबल डाक महसूल की दर दर्शाने के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए स्टाम्पों की अनुकृति थे, इसलिए वे BNS की धारा 186(3) के अर्थ के अंतर्गत बनावटी स्टाम्प हैं।
BNS की धारा 186(4): संबंधित धाराओं के लिए व्याख्या
इंदौर में डाकघर क्षेत्र के बाहर अपने स्टेशनरी काउंटर पर, संजय चुपचाप ऐसे लेबल छापता है जो किसी विदेश की कार्यपालिका सरकार द्वारा जारी डाक स्टाम्पों की नकल करते हैं और उन्हें विक्रम और रुखसाना को सस्ते में बेचता है, जबकि छपाई की पट्टियां पीछे के कमरे में रखता है। पकड़े जाने पर, संजय दावा करता है कि BNS की धारा 186 केवल भारत सरकार के स्टाम्पों पर लागू होती है क्योंकि BNS की धारा 2(12) सरकार को केंद्र या राज्य सरकार के रूप में परिभाषित करती है। हालांकि, BNS की धारा 186(4) के तहत, डाक स्टाम्पों के संबंध में, सरकार शब्द में भारत के किसी भाग में या किसी विदेश में कार्यपालिका सरकार का प्रशासन चलाने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति शामिल हैं, इसलिए संजय BNS की धारा 186 के तहत दायी है।
BNS की धारा 186 कब लागू नहीं होती
BNS की धारा 186(1)
- उपयोग किया गया या कब्जे में रखा गया स्टाम्प सरकार द्वारा जारी किया गया असली डाक स्टाम्प था
- डाई, पट्टी, उपकरण या सामग्रियां किसी विधिपूर्ण प्रतिहेतु के साथ बनाई गई थीं या कब्जे में रखी गई थीं
- वह वस्तु कोई चित्र या डिज़ाइन थी जिसका आशय डाक महसूल की दर दर्शाना या किसी आधिकारिक डाक स्टाम्प की नकल करना नहीं था
- बनावटी स्टाम्प कब्जे में रखने के लिए व्यक्ति के पास कोई विधिपूर्ण प्रतिहेतु था
BNS की धारा 186(2): बनावटी स्टाम्पों का प्रतिषेध
- कोई व्यक्ति आधिकारिक प्राधिकार या अन्य विधिपूर्ण प्रतिहेतु के तहत स्टाम्प छापने के पुराने उपकरण वैध रूप से रखता है
- कोई दुकानदार ऐसे सजावटी लेबल बेचता है जो सरकारी डाक स्टाम्प होने का दावा नहीं करते हैं
- किसी व्यक्ति के कब्जे में सरकार द्वारा वास्तव में जारी किए गए असली डाक स्टाम्प हैं
- कोई डिज़ाइनर कला या शिक्षा के लिए डाक स्टाम्प की बड़ी छवि दिखाने वाला पोस्टर बनाता है, बिना उसे डाक उपयोग के लिए बनावटी स्टाम्प के रूप में बनाए या कब्जे में रखे
BNS की धारा 186(3): "बनावटी स्टाम्प" का अर्थ
- कोई व्यक्ति स्टाम्प संग्रह के हिस्से के रूप में सरकार द्वारा जारी पुराने असली डाक स्टाम्प रखता है
- कोई दुकान डाक विषयों से प्रेरित सजावटी स्टिकर बेचती है, लेकिन वे सरकार द्वारा जारी डाक स्टाम्प होने का दावा नहीं करते हैं और किसी सरकारी डाक स्टाम्प की नकल नहीं करते हैं
- कोई चिपकने वाला लेबल किसी निजी कूरियर सेवा द्वारा अपने नाम से जारी किया जाता है, जिसमें डाक महसूल की दर दर्शाने के लिए सरकार द्वारा जारी स्टाम्प होने का दावा या समरूपण नहीं किया गया हो
- वह स्टाम्प एक गैर-डाक राजस्व या वित्तीय स्टाम्प है जिसका आशय डाक महसूल की दर दर्शाना नहीं है और जो किसी सरकारी डाक स्टाम्प की नकल नहीं करता है
BNS की धारा 186(4): संबंधित धाराओं के लिए व्याख्या
- संबंधित स्टाम्प डाक महसूल की दर के द्योतन के प्रयोजन से जारी स्टाम्प के बजाय एक गैर-डाक राजस्व स्टाम्प है
- मामला धारा 186, धारा 178 से 181, और धारा 183 से 185 से बाहर के किसी BNS प्रावधान के तहत आता है, जहां BNS की धारा 2(12) में दी गई सरकार की सामान्य परिभाषा लागू होती है
- लेबल या टोकन भारत या किसी विदेश में कार्यपालिका सरकार का प्रशासन चलाने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के बजाय किसी निजी संस्था या क्लब द्वारा जारी किया गया प्रतीत होता है
- कोई व्यक्ति भारत या किसी विदेश में कार्यपालिका सरकार द्वारा वैध रूप से जारी असली डाक स्टाम्प कब्जे में रखता है या उपयोग करता है
IPC (पुराने कानून) में BNS की धारा 186
BNS की धारा 186 ने 1 जुलाई 2024 से IPC की धारा 263A का स्थान लिया है।
BNS की धारा 186(1): IPC की धारा 263A अब BNS की धारा 186(1) है। बनावटी स्टाम्पों का प्रतिषेध, जब्ती का प्रावधान और दो सौ रुपये का जुर्माना अपरिवर्तित हैं, जबकि चौथी उपधारा में अन्य धाराओं के संदर्भ अद्यतन किए गए हैं और महारानी के अधीन क्षेत्रों से जुड़े पुराने औपनिवेशिक संदर्भ हटा दिए गए हैं।
BNS की धारा 186(2): इस उपधारा में कोई तात्विक बदलाव नहीं दिखता है। IPC की धारा 263A(2) और BNS की धारा 186(2) दोनों कहती हैं कि किसी व्यक्ति के कब्जे में मौजूद ऐसा स्टाम्प या कोई बनावटी स्टाम्प बनाने की डाई, पट्टी, उपकरण या सामग्रियां अभिगृहीत की जा सकेंगी और यदि अभिगृहीत की जाएं, तो जब्त कर ली जाएंगी। दिखने वाला एकमात्र अंतर प्रारूपण और IPC की धारा 263A(2) से BNS की धारा 186(2) में पुनः क्रमांकन का है।
BNS की धारा 186(3): स्वयं परिभाषा में कोई तात्विक बदलाव नहीं दिखता है। IPC की धारा 263A(3) और BNS की धारा 186(3) दोनों समान शब्दों में “बनावटी स्टाम्प” को ऐसे किसी स्टाम्प के रूप में परिभाषित करती हैं जिससे मिथ्या रूप से यह तात्पर्यित हो कि सरकार ने डाक महसूल की दर के द्योतन के प्रयोजन से उसे जारी किया है, या जो सरकार द्वारा उस प्रयोजन से जारी किसी स्टाम्प की, चाहे कागज पर हो या अन्यथा, कोई अनुलिपि, अनुकृति या समरूपण है।
BNS की धारा 186(4): BNS की धारा 186(4) में IPC की धारा 263A(4) की तुलना में मूल भाव में कोई तात्विक बदलाव नहीं दिखता है। डाक स्टाम्पों के संबंध में “सरकार” शब्द का मानद नियम बरकरार रखा गया है, लेकिन धाराओं के संदर्भ IPC की धारा 17 से बदलकर BNS की धारा 2 के खंड (12) कर दिए गए हैं, और IPC की धारा 255 से 263 से बदलकर BNS की धारा 178 से 181 (दोनों सहित) तथा धारा 183 से 185 (दोनों सहित) कर दिए गए हैं। इसके अंग्रेज़ी पाठ की शब्दावली में अब 'authorised' लिखा गया है और यह भारत के किसी भाग या किसी विदेश का उल्लेख करता है, जबकि पुराने पाठ में महारानी के अधीन क्षेत्रों का अलग से उल्लेख था।
IPC की धारा 263A देखें →IPC की धारा 263A और BNS की धारा 186 की तुलना करें →
BNS की धारा 186 पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
IPC में BNS की धारा 186 क्या है?
BNS की धारा 186 ने 1 जुलाई 2024 से IPC की धारा 263A का स्थान लिया है। 1 जुलाई 2024 से पहले किए गए कार्यों पर IPC लागू होती है।
BNS की धारा 186 के तहत आसान शब्दों में बनावटी स्टाम्प का क्या अर्थ है?
BNS की धारा 186(3) के तहत, बनावटी स्टाम्प का अर्थ ऐसा कोई भी स्टाम्प है जिससे मिथ्या रूप से यह तात्पर्यित हो कि सरकार ने डाक महसूल की दर के द्योतन के प्रयोजन से उसे जारी किया है, या सरकार द्वारा उस प्रयोजन से जारी किसी स्टाम्प की, चाहे कागज पर हो या अन्यथा, कोई अनुलिपि, अनुकृति या समरूपण है।
BNS की धारा 186 के तहत किसे दण्डित किया जा सकता है?
BNS की धारा 186(1) ऐसे किसी भी व्यक्ति पर लागू होती है जो कोई बनावटी स्टाम्प बनाता है, जानते हुए चलाता है, उसका व्यौहार करता है या बेचता है, या डाक संबंधी किसी प्रयोजन के लिए जानते हुए उसका उपयोग करता है। यह ऐसे किसी भी व्यक्ति पर भी लागू होती है जो किसी विधिपूर्ण प्रतिहेतु के बिना कोई बनावटी स्टाम्प कब्जे में रखता है, या बनावटी स्टाम्प बनाने की कोई डाई, पट्टी, उपकरण या सामग्रियां बनाता है या किसी विधिपूर्ण प्रतिहेतु के बिना कब्जे में रखता है।
BNS की धारा 186 की आवश्यकता क्यों है?
यह डाक राजस्व की रक्षा करती है और नकली डाक स्टाम्पों के निर्माण, प्रचलन, कब्जे और डाक में उपयोग को रोकती है, चाहे वे भारत के हों या किसी विदेश के। यह प्राधिकारियों को बनावटी स्टाम्पों और उन्हें बनाने में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों को अभिगृहीत और जब्त करने की अनुमति भी देती है।
क्या BNS की धारा 186 आज भी लागू है?
हां। भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 186 वर्तमान में लागू है और बनावटी डाक स्टाम्पों से जुड़े अपराधों को नियंत्रित करती है।
BNS की धारा 186(2) नकली डाक स्टाम्पों के बारे में क्या कहती है?
BNS की धारा 186(2) कहती है कि किसी व्यक्ति के कब्जे में मौजूद कोई भी बनावटी स्टाम्प या बनावटी स्टाम्प बनाने की डाई, पट्टी, उपकरण या सामग्रियां अभिगृहीत की जा सकती हैं। यदि वे अभिगृहीत की जाती हैं, तो उन्हें जब्त कर लिया जाएगा। यह उपधारा अभिग्रहण और जब्ती से संबंधित है, जबकि इसमें शामिल कार्य BNS की धारा 186(1) में सूचीबद्ध हैं।
BNS की धारा 186 के तहत किसे बनावटी स्टाम्प माना जाता है?
बनावटी स्टाम्प का अर्थ ऐसा स्टाम्प है जो डाक महसूल की दर दर्शाने के लिए सरकार द्वारा जारी किए जाने का झूठा दावा करता है। इसमें किसी सरकारी डाक स्टाम्प की, कागज पर या अन्यथा, कोई अनुलिपि, अनुकृति या समरूपण भी शामिल है। यह परिभाषा BNS की धारा 186(3) में दी गई है।
BNS की धारा 186(2) के तहत कार्रवाई करने के लिए क्या दिखाना आवश्यक है?
BNS की धारा 186(2) के तहत कार्रवाई के लिए, स्टाम्प, डाई, पट्टी, उपकरण या सामग्रियां किसी व्यक्ति के कब्जे में बनावटी स्टाम्प बनाने के लिए होनी चाहिए। इसके बाद यह धारा अभिग्रहण की अनुमति देती है, और यदि वे अभिगृहीत कर ली जाती हैं, तो जब्ती होती है। कोई वस्तु वास्तव में बनावटी स्टाम्प है या नहीं, यह BNS की धारा 186(3) में दी गई परिभाषा पर निर्भर करेगा।
BNS की धारा 186 के तहत बनावटी स्टाम्प बनाने या रखने की क्या सजा है?
BNS की धारा 186(1) ऐसे जुर्माने से दण्ड का प्रावधान करती है जो दो सौ रुपये तक हो सकेगा। इसमें बनावटी स्टाम्प बनाना, जानते हुए उपयोग करना, बेचना या उनका व्यौहार करना, विधिपूर्ण प्रतिहेतु के बिना उन्हें कब्जे में रखना, और विधिपूर्ण प्रतिहेतु के बिना उन्हें बनाने के औजार या सामग्रियां बनाना या कब्जे में रखना शामिल है। BNS की धारा 186(2) अलग से उस स्टाम्प या संबंधित वस्तुओं के अभिग्रहण और जब्ती की अनुमति देती है।
भारतीय न्याय संहिता की धारा 186(3) के तहत बनावटी स्टाम्प क्या है?
बनावटी स्टाम्प का अर्थ ऐसा स्टाम्प है जो डाक महसूल की दर दर्शाने के लिए सरकार द्वारा जारी किए जाने का झूठा दावा करता है। इसमें किसी सरकारी डाक स्टाम्प की कोई अनुलिपि, अनुकृति या समरूपण भी शामिल है, चाहे वह कागज पर हो या अन्यथा।
क्या BNS की धारा 186(3) के तहत बनावटी स्टाम्प होने के लिए किसी अनुकृति का कागज पर छपा होना जरूरी है?
नहीं। BNS की धारा 186(3) में डाक महसूल की दर दर्शाने के लिए सरकार द्वारा जारी किसी स्टाम्प की कोई भी अनुलिपि, अनुकृति या समरूपण शामिल है, चाहे वह कागज पर बनाया गया हो या अन्यथा।
BNS की धारा 186(3) के तहत किसी वस्तु को बनावटी स्टाम्प मानने के लिए क्या दिखाना होगा?
किसी वस्तु के BNS की धारा 186(3) के अंतर्गत आने के लिए, वह या तो ऐसा स्टाम्प होना चाहिए जिससे मिथ्या रूप से यह तात्पर्यित हो कि सरकार ने डाक महसूल की दर के द्योतन के प्रयोजन से उसे जारी किया है, या फिर उस प्रयोजन से सरकार द्वारा जारी किसी स्टाम्प की, कागज पर या अन्यथा, कोई अनुलिपि, अनुकृति या समरूपण होना चाहिए।
क्या BNS की धारा 186(3) अपने आप में किसी दण्ड का प्रावधान करती है?
नहीं। BNS की धारा 186(3) केवल BNS की धारा 186 के लिए बनावटी स्टाम्प शब्द को परिभाषित करती है। प्रतिषिद्ध कार्यों के लिए दो सौ रुपये तक के जुर्माने का दण्ड BNS की धारा 186(1) में है, और अभिग्रहण तथा जब्ती के प्रावधान BNS की धारा 186(2) में हैं।
BNS की धारा 186(4) क्या कहती है?
BNS की धारा 186(4) स्पष्ट करती है कि डाक स्टाम्प के संबंध में उपयोग किए जाने पर 'सरकार' शब्द का क्या अर्थ है। BNS की धारा 2(12) में दी गई सामान्य परिभाषा में किसी बात के होते हुए भी, इसमें वह व्यक्ति या वे व्यक्ति शामिल हैं जो भारत के किसी भाग में या किसी विदेश में कार्यपालिका सरकार का प्रशासन चलाने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत हैं।
धारा 186(4), BNS की किन धाराओं पर लागू होती है?
'सरकार' का यह विस्तारित अर्थ BNS की धारा 186 में, और BNS की धारा 178 से 181 (दोनों सहित) तथा धारा 183 से 185 (दोनों सहित) में भी लागू होता है, जब भी इस शब्द का उपयोग डाक महसूल की दर दर्शाने के लिए जारी किए गए किसी स्टाम्प के संदर्भ में किया जाता है।
क्या BNS की धारा 186(4) में विदेशी नकली डाक स्टाम्प भी शामिल हैं?
हां। चूंकि BNS की धारा 186(4) में किसी विदेश में कार्यपालिका सरकार का प्रशासन चलाने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति शामिल हैं, इसलिए विदेशी बनावटी डाक स्टाम्प बनाना, बेचना, उपयोग करना या कब्जे में रखना धारा 186 और उपधारा (4) में सूचीबद्ध स्टाम्प संबंधी अन्य धाराओं के अंतर्गत आता है।
क्या BNS की धारा 186(4) में 'सरकार' का विस्तारित अर्थ सभी राजस्व स्टाम्पों पर लागू होता है?
नहीं। BNS की धारा 186(4) केवल तभी लागू होती है जब 'सरकार' शब्द का उपयोग डाक महसूल की दर के द्योतन के प्रयोजन से जारी किए गए किसी स्टाम्प के संबंध में या उसके संदर्भ में किया जाता है। अन्य सरकारी राजस्व स्टाम्पों के लिए, BNS की धारा 2(12) में दी गई सरकार की सामान्य परिभाषा लागू होती है।
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