BNS की धारा 197: राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन, दृढ़कथन
भारतीय न्याय संहिता, 2023 · Read in English →
BNS की धारा 197 एक नज़र में
BNS की धारा 197 राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछनों और दृढ़कथनों से संबंधित है। यह अजमानतीय और संज्ञेय है; इसने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 153B और 153AA का स्थान लिया।
197(1): 3 वर्ष तक, या जुर्माना, या दोनों; 197(2): 5 वर्ष तक, और जुर्माने का भी दायी
BNS धारा 197 का मूल पाठ
(1) जो कोई, बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्यरूपणों द्वारा या इलैक्ट्रानिक संसूचना के माध्यम से या अन्यथा,—
(क) ऐसा कोई लांछन लगाता है या प्रकाशित करता है कि किसी वर्ग के व्यक्तियों को इस कारण से कि वे किसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषायी या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के सदस्य हैं, विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा नहीं रख सकते या भारत की प्रभुता और अखंडता की मर्यादा नहीं बनाए रख सकते ; या
(ख) यह दृढ़कथन करता है, परामर्श देता है, सलाह देता है, प्रचार करता है या प्रकाशित करता है कि किसी वर्ग के व्यक्तियों को इस कारण से कि वे किसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषायी या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के सदस्य हैं, भारत के नागरिक के रूप में उनके अधिकार न दिए जाएं या उन्हें उनसे वंचित किया जाए ; या (ग) किसी वर्ग के व्यक्तियों की बाध्यता के संबंध में इस कारण कि वे किसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषायी या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के सदस्य हैं, कोई दृढ़कथन करता है, परामर्श देता है, अभिवाक् करता है या अपील करता है या प्रकाशित करता है, और ऐसे दृढ़कथन, परामर्श, अभिवाक् या अपील से ऐसे सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों के बीच असौहार्द, या शत्रुता या घृणा या वैमनस्य की भावनाएं उत्पन्न होती हैं या उत्पन्न होनी संभाव्य हैं ; या
(घ) भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता या सुरक्षा को खतरे में डालने वाली मिथ्या या भ्रामक जानकारी देता है या प्रकाशित करता है,
वह कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।
(2) जो कोई, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट कोई अपराध, किसी उपासना स्थल में या धार्मिक उपासना या धार्मिक कर्म करने में लगे हुए किसी जमाव में करता है, वह कारावास से, जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।
स्रोत: भारत का राजपत्र, 25 दिसंबर 2023 में प्रकाशित हिंदी पाठ (India Code)
BNS की धारा 197 सरल शब्दों में
BNS की धारा 197 ऐसे कथनों को दण्डित करती है जो लोगों के किसी समूह की निष्ठा या उनके अधिकारों पर उनके धर्म, मूलवंश, भाषा, क्षेत्र, जाति या समुदाय के कारण हमला करते हैं, और ऐसी मिथ्या जानकारी को भी जो देश को खतरे में डालती है।
यह कथन बोलकर या लिखकर, संकेतों या चित्रों द्वारा, सोशल मीडिया जैसी इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के माध्यम से, या किसी भी अन्य तरीके से किया जा सकता है। उपधारा (1) में चार तरह के कथन शामिल हैं:
(क) यह दावा करना कि किसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषायी या प्रादेशिक समूह, जाति या समुदाय के सदस्य उस समूह से जुड़े होने के कारण भारत के संविधान के प्रति निष्ठावान नहीं रह सकते या भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए नहीं रख सकते; (ख) यह कहना या फैलाना कि ऐसे समूह को भारत के नागरिक के रूप में उनके अधिकार नहीं दिए जाने चाहिए या उन्हें उन अधिकारों से वंचित किया जाना चाहिए; (ग) ऐसे समूह के कर्तव्यों के बारे में ऐसा कोई दावा, दलील या अपील करना जिससे उस समूह और अन्य लोगों के बीच असौहार्द, शत्रुता, घृणा या वैमनस्य उत्पन्न होता है, या उत्पन्न होने की संभावना है; (घ) ऐसी मिथ्या या भ्रामक जानकारी देना या प्रकाशित करना जो भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता या सुरक्षा को खतरे में डालती है।
उपधारा (1) के तहत सजा तीन वर्ष तक का कारावास, या जुर्माना, या दोनों है।
उपधारा (2) के तहत, यदि अपराध किसी उपासना स्थल में, या धार्मिक उपासना या धार्मिक कर्मों के लिए आयोजित किसी सभा में किया जाता है, तो सजा बढ़कर पांच वर्ष तक हो जाती है, और अपराधी कारावास के अतिरिक्त जुर्माने का भी दायी होता है।
यह अपराध संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय है और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
BNS की धारा 197 ने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 153B का स्थान लिया। BNS ने एक माध्यम के रूप में इलेक्ट्रॉनिक संसूचना को जोड़ा और मिथ्या या भ्रामक जानकारी से संबंधित खंड (घ) जोड़ा।
BNS की धारा 197 के आवश्यक तत्व
- बोले या लिखे गए शब्दों, संकेतों, चित्रों, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना या किसी अन्य तरीके से किया गया कोई कथन
- खंड (क): यह दावा कि कोई धार्मिक, मूलवंशीय, भाषायी या प्रादेशिक समूह, जाति या समुदाय संविधान के प्रति निष्ठावान नहीं रह सकता या भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए नहीं रख सकता
- खंड (ख): यह दावा या आह्वान कि ऐसे समूह को भारतीय नागरिकों के अधिकार नहीं दिए जाने चाहिए या उनसे वंचित किया जाना चाहिए
- खंड (ग): ऐसे समूह के कर्तव्यों के बारे में ऐसा दावा, दलील या अपील जिससे असौहार्द, शत्रुता, घृणा या वैमनस्य उत्पन्न होता है या उत्पन्न होने की संभावना है
- खंड (घ): ऐसी मिथ्या या भ्रामक जानकारी जो भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता या सुरक्षा को खतरे में डालती है
BNS की धारा 197 के तहत सजा
| उपधारा | सजा | जमानत | संज्ञेय | किसके द्वारा विचारणीय |
|---|---|---|---|---|
| 197(1) | 3 वर्ष तक, या जुर्माना, या दोनों | अजमानतीय | हां | प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट |
| 197(2) | 5 वर्ष तक, और जुर्माने का भी दायी | अजमानतीय | हां | प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट |
BNS की धारा 197 का उदाहरण
विक्रम एक सोशल मीडिया पेज चलाता है और एक वीडियो पोस्ट करता है जिसमें दावा किया गया है कि एक खास भाषायी समूह के लोग भारत के प्रति निष्ठावान नहीं हैं और उनसे वोट देने का अधिकार छीन लिया जाना चाहिए। यह पोस्ट जिले में बड़े पैमाने पर साझा की जाती है। विक्रम पर BNS की धारा 197(1)(क) और (ख) के तहत आरोप लगाया जा सकता है, जिसमें तीन वर्ष तक का कारावास, या जुर्माना, या दोनों की सजा हो सकती है। यदि विक्रम ने यही भाषण किसी मंदिर या मस्जिद में एक धार्मिक सभा में दिया होता, तो BNS की धारा 197(2) लागू होती, जिसमें पांच वर्ष तक की सजा हो सकती है।
BNS की धारा 197 कब लागू नहीं होती
- किसी सरकार, नीति या राजनीतिक दल की ऐसी आलोचना जिसमें किसी समूह की निष्ठा या नागरिकता के अधिकारों के बारे में कुछ नहीं कहा गया हो
- खंड (घ) के तहत कोई सच्चा कथन, क्योंकि इसमें केवल मिथ्या या भ्रामक जानकारी ही शामिल है
- खंड (ग) के तहत ऐसा कथन जिससे न तो असौहार्द, शत्रुता, घृणा या वैमनस्य उत्पन्न होता है और न ही उत्पन्न होने की संभावना होती है
- अन्य तरीकों से समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना, जो BNS की धारा 196 के अंतर्गत आता है, या लोक रिष्टि पैदा करने के लिए अफवाहें फैलाना, जो BNS की धारा 353 के अंतर्गत आता है
IPC (पुराने कानून) में BNS की धारा 197
BNS की धारा 197 ने 1 जुलाई 2024 से IPC की धारा 153B और 153AA का स्थान लिया।
BNS की धारा 197 ने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 153B का स्थान लिया। कथन करने के तरीकों में इलेक्ट्रॉनिक संसूचना को जोड़ा गया। एक नया खंड (घ) ऐसी मिथ्या या भ्रामक जानकारी को दण्डित करता है जो भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता या सुरक्षा को खतरे में डालती है। सजा में कोई बदलाव नहीं हुआ।
BNS की धारा 197 पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
IPC में BNS की धारा 197 क्या है?
BNS की धारा 197 ने 1 जुलाई 2024 से IPC की धारा 153B और 153AA का स्थान लिया है। 1 जुलाई 2024 से पहले किए गए कार्यों पर IPC लागू होती है।
BNS की धारा 197 क्या है?
BNS की धारा 197 ऐसे कथनों को दण्डित करती है जो किसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषायी, प्रादेशिक, जाति या समुदाय समूह की निष्ठा पर सवाल उठाते हैं, उस समूह से नागरिकों के अधिकार छीनने का आह्वान करते हैं, या उसके खिलाफ घृणा भड़काते हैं, तथा ऐसी मिथ्या जानकारी को भी दण्डित करती है जो भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता या सुरक्षा को खतरे में डालती है। इसने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 153B का स्थान लिया।
BNS की धारा 197 के तहत क्या सजा है?
BNS की धारा 197(1) के तहत, तीन वर्ष तक का कारावास, या जुर्माना, या दोनों। BNS की धारा 197(2) के तहत, जब यह किसी उपासना स्थल या धार्मिक सभा में किया जाए, तो पांच वर्ष तक का कारावास, और अपराधी कारावास के अतिरिक्त जुर्माने का भी दायी होता है।
क्या BNS की धारा 197 जमानतीय है?
नहीं। यह अजमानतीय और संज्ञेय है, इसलिए पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है और जमानत BNSS की धारा 480 के तहत न्यायालय के विवेक पर निर्भर करती है। यह प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है और अशमनीय है।
BNS की धारा 197(1)(घ) क्या है?
BNS की धारा 197(1)(घ) एक नया खंड है। यह ऐसी मिथ्या या भ्रामक जानकारी देने या प्रकाशित करने को दण्डित करता है जो भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता या सुरक्षा को खतरे में डालती है। IPC की धारा 153B में ऐसा कोई खंड नहीं था।
क्या BNS की धारा 197 सोशल मीडिया पोस्ट पर लागू होती है?
हां। BNS की धारा 197 में अपराध करने के तरीकों में बोले या लिखे गए शब्दों, संकेतों और चित्रों के साथ इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का भी नाम दिया गया है।
BNS की धारा 196 और धारा 197 में क्या अंतर है?
BNS की धारा 196 धर्म, मूलवंश, जन्म-स्थान, निवास-स्थान, भाषा और ऐसे ही अन्य आधारों पर समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने को दण्डित करती है। BNS की धारा 197 भारत के प्रति किसी समूह की निष्ठा या उसके नागरिकता अधिकारों से जुड़े दावों, और देश को खतरे में डालने वाली मिथ्या जानकारी को लक्षित करती है।
IPC की धारा 153B की तुलना में BNS की धारा 197 में क्या बदला है?
अपराध करने के एक तरीके के रूप में इलेक्ट्रॉनिक संसूचना को जोड़ा गया, और मिथ्या या भ्रामक जानकारी पर खंड (घ) जोड़ा गया। तीन वर्ष तक, और उपासना स्थल में पांच वर्ष तक की सजा पहले जैसी ही रही।
BNSS की धारा 197 क्या है?
BNSS की धारा 197 एक अलग कानून है: जांच और विचारण का सामान्य स्थान, जो पहले CrPC की धारा 177 थी। CrPC की धारा 197 के तहत न्यायाधीशों और लोक सेवकों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी का प्रावधान अब BNSS की धारा 218 में है।
BNSS में CrPC की धारा 197 क्या है?
CrPC की धारा 197, यानी न्यायाधीशों और लोक सेवकों का अभियोजन, अब BNSS की धारा 218 है।
BNS में IPC की धारा 197 क्या है?
IPC की धारा 197, यानी मिथ्या प्रमाणपत्र जारी करना या उस पर हस्ताक्षर करना, अब BNS की धारा 234 है।
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