BNS की धारा 353: लोक रिष्टिकारक वक्तव्य

भारतीय न्याय संहिता, 2023 · Read in English →

BNS की धारा 353 एक नज़र में

BNS की धारा 353 लोक रिष्टिकारक वक्तव्यों से संबंधित है। यह अजमानतीय है; इसने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 505 का स्थान लिया।

सजा

353(1): 3 वर्ष तक, या जुर्माना, या दोनों; 353(2): 3 वर्ष तक, या जुर्माना, या दोनों; 353(3): 5 वर्ष तक, और जुर्माने का भी दायी

अजमानतीय ⓘअशमनीय ⓘ
IPC समकक्ष

धारा 505 →

BNS धारा 353 का मूल पाठ

(1) जो कोई, किसी कथन, मिथ्या जानकारी, जनश्रुति या रिपोर्ट को—

(क) इस आशय से कि, या जिससे यह सम्भाव्य हो कि, भारत की सेना, नौसेना या वायुसेना का कोई अधिकारी, सैनिक, नाविक या वायुसैनिक विद्रोह करे या अन्यथा वह अपने उस नाते, अपने कर्तव्य की अवहेलना करे या उसके पालन में असफल रहे ; या

(ख) इस आशय से कि, या जिससे यह सम्भाव्य हो कि, लोक या लोक के किसी भाग को ऐसा भय या संत्रास कारित हो जिससे कोई व्यक्ति राज्य के विरुद्ध या लोक-प्रशान्ति के विरुद्ध अपराध करने के लिए उत्प्रेरित हो ; या

(ग) इस आशय से कि, या जिससे यह सम्भाव्य हो कि, उससे व्यक्तियों का कोई वर्ग या समुदाय किसी दूसरे वर्ग या समुदाय के विरुद्ध अपराध करने के लिए उद्दीप्त किया जाए,

रचता है, प्रकाशित करता है या परिचालित करता है, जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रानिक माध्यम से रचना, प्रकाशन या परिचालन भी है, वह कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

(2) जो कोई, मिथ्या जानकारी, जनश्रुति या संत्रासकारी समाचार अन्तर्विष्ट करने वाले किसी कथन या रिपोर्ट को, जिसके अन्तर्गत इलैक्ट्रानिक साधन के माध्यम से भी है इस आशय से कि, या जिससे यह संभाव्य हो कि, विभिन्न धार्मिक, मूलवंशीय, भाषायी या प्रादेशिक समूहों या जातियों या समुदायों के बीच शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावनाएं, धर्म, मूलवंश, जन्म-स्थान, निवास-स्थान, भाषा, जाति या समुदाय के आधारों पर या अन्य किसी भी आधार पर पैदा या संप्रवर्तित हो, रचता है, प्रकाशित करता है या परिचालित करता है, वह कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

(3) जो कोई, उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अपराध, किसी पूजा के स्थान में या किसी जमाव में, जो धार्मिक पूजा या धार्मिक कर्म करने में लगा हुआ हो, करता है, वह कारावास से, जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।

अपवाद

ऐसा कोई कथन, मिथ्या जानकारी, जनश्रुति या रिपोर्ट इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत अपराध की कोटि में नहीं आती, जब उसे रचने वाले, प्रकाशित करने वाले या परिचालित करने वाले व्यक्ति के पास इस विश्वास के लिए युक्तियुक्त आधार हो कि ऐसा कथन, मिथ्या जानकारी, जनश्रुति या रिपोर्ट सत्य है और वह उसे सद्भावपूर्वक तथा पूर्वोक्त जैसे किसी आशय के बिना रचता है, प्रकाशित करता है या परिचालित करता है ।

स्रोत: भारत का राजपत्र, 25 दिसंबर 2023 में प्रकाशित हिंदी पाठ (India Code)

BNS की धारा 353 सरल शब्दों में

BNS की धारा 353 ऐसी मिथ्या जानकारी, अफवाहों, कथनों या रिपोर्टों को बनाना, प्रकाशित करना या साझा करना अपराध बनाती है जिनसे लोक शांति को खतरा हो। यह ऐसे किसी भी व्यक्ति को दण्डित करती है जिसके शब्दों या संदेशों से सशस्त्र बलों में विद्रोह, जनता में दहशत, या समुदायों के बीच टकराव भड़कता हो। इसमें बोले गए शब्द, प्रिंट और सोशल मीडिया पोस्ट व फोन फॉरवर्ड जैसे इलेक्ट्रॉनिक संदेश शामिल हैं।

BNS की धारा 353(1)

इसमें ऐसे कथन, झूठे दावे, अफवाहें या रिपोर्टें शामिल हैं जिनका आशय तीन तरह का नुकसान पहुंचाना हो या जिनसे ऐसा होने की संभावना हो। खंड (क) तब लागू होता है जब कथन भारतीय सेना, नौसेना या वायुसेना के किसी सैनिक, नाविक, वायुसैनिक या अधिकारी को विद्रोह करने या कर्तव्य की उपेक्षा करने के लिए प्रेरित करता है। खंड (ख) तब लागू होता है जब इससे जनता में ऐसा भय या संत्रास पैदा होता है जिससे कोई व्यक्ति राज्य या लोक शांति के विरुद्ध अपराध करने के लिए प्रेरित हो सकता है। खंड (ग) तब लागू होता है जब यह एक वर्ग या समुदाय को दूसरे वर्ग या समुदाय के विरुद्ध अपराध करने के लिए उकसाता है। इसकी सजा तीन वर्ष तक का कारावास, जुर्माना, या दोनों है। यह एक असंज्ञेय अपराध है और अजमानतीय है।

BNS की धारा 353(2): समूहों के बीच शत्रुता बढ़ाने वाले झूठे कथन या अफवाहें

यह मिथ्या जानकारी, संत्रासकारी समाचार या अफवाहों वाले ऐसे कथन या रिपोर्ट को बनाने, प्रकाशित करने या साझा करने पर दण्ड देती है, जिससे समूहों के बीच घृणा, वैमनस्य या शत्रुता भड़कती है या भड़कने की संभावना होती है। इसमें धर्म, जाति, मूलवंश, भाषा, जन्म-स्थान, निवास-स्थान या समुदाय, या किसी भी अन्य आधार पर धार्मिक, मूलवंशीय, भाषायी, प्रादेशिक, जातिगत या सामुदायिक समूहों के बीच वैर-भाव शामिल है। इसकी सजा तीन वर्ष तक का कारावास, जुर्माना, या दोनों है। उपधारा (1) के विपरीत, यह अपराध संज्ञेय और अजमानतीय है।

BNS की धारा 353(3): पूजा के स्थान में झूठे कथनों द्वारा शत्रुता बढ़ाना

उपधारा (2) का अपराध किसी पूजा के स्थान के भीतर, या धार्मिक पूजा या धार्मिक कर्मों के लिए जुटी किसी सभा में करने पर अधिक कठोर सजा मिलती है। दोषी को पांच वर्ष तक के कारावास की सजा होती है और वह कारावास के अतिरिक्त जुर्माने का भी दायी होता है। यह अपराध भी संज्ञेय और अजमानतीय है। तीनों उपधाराओं का विचारण कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकता है और इनमें पक्षकारों के बीच निजी तौर पर समझौता नहीं किया जा सकता (BNSS की धारा 359 के तहत अशमनीय)।

अपवाद: कोई व्यक्ति BNS की धारा 353 के तहत अपराध नहीं करता यदि उस व्यक्ति के पास यह मानने का युक्तियुक्त आधार था कि वह कथन, मिथ्या जानकारी, अफवाह या रिपोर्ट सत्य है, और उसने इस धारा में बताए गए किसी भी नुकसान के आशय के बिना सद्भावपूर्वक उसे साझा किया।

BNS की धारा 353 ने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 505 का स्थान लिया। मूल प्रावधान और सजाएं अपरिवर्तित हैं, जबकि नए पाठ में मिथ्या जानकारी और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से साझा करने को स्पष्ट रूप से जोड़ा गया है।

BNS की धारा 353 के आवश्यक तत्व

  • अभियुक्त ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम सहित किसी कथन, मिथ्या जानकारी, अफवाह या रिपोर्ट को रचा, प्रकाशित किया या परिचालित किया
  • BNS की धारा 353(1) के तहत, उस कथन का आशय सेना, नौसेना या वायुसेना के किसी सदस्य से विद्रोह कराना या कर्तव्य के पालन में असफल कराना, जनता में ऐसा भय या संत्रास पैदा करना जिससे कोई व्यक्ति राज्य या लोक-प्रशान्ति के विरुद्ध अपराध करने के लिए उत्प्रेरित हो, या एक वर्ग या समुदाय को दूसरे वर्ग या समुदाय के विरुद्ध अपराध करने के लिए उकसाना था, या उससे ऐसा होने की संभावना थी
  • BNS की धारा 353(2) के तहत, कथन या रिपोर्ट में मिथ्या जानकारी, अफवाह या संत्रासकारी समाचार शामिल था और उसका आशय धार्मिक, मूलवंशीय, भाषायी या प्रादेशिक समूहों, जातियों या समुदायों के बीच शत्रुता, घृणा या वैमनस्य पैदा करना या बढ़ाना था, या उससे ऐसा होने की संभावना थी
  • BNS की धारा 353(3) के तहत, BNS की धारा 353(2) का अपराध किसी पूजा के स्थान में या धार्मिक पूजा या धार्मिक कर्म करने में लगे किसी जमाव में किया गया था
  • यह कार्य उस अपवाद के दायरे में नहीं आता जो किसी कथन को सत्य मानने के युक्तियुक्त आधार पर और निषिद्ध आशय के बिना सद्भावपूर्वक रचने, प्रकाशित करने या परिचालित करने के लिए दिया गया है

BNS की धारा 353 के तहत सजा

उपधारासजाजमानतसंज्ञेयकिसके द्वारा विचारणीय
353(1)3 वर्ष तक, या जुर्माना, या दोनोंअजमानतीयनहींकोई मजिस्ट्रेट
353(2)3 वर्ष तक, या जुर्माना, या दोनोंअजमानतीयहांकोई मजिस्ट्रेट
353(3)5 वर्ष तक, और जुर्माने का भी दायीअजमानतीयहांकोई मजिस्ट्रेट

BNS की धारा 353 का उदाहरण

भोपाल में, अनिल एक फर्जी ऑडियो क्लिप रिकॉर्ड करता है जिसमें दावा किया गया है कि एक समुदाय ने स्थानीय जल आपूर्ति में जहर मिला दिया है और उसी रात दूसरे समुदाय पर हमला करने की योजना बना रहा है, और वह इसे कई व्हाट्सएप ग्रुपों में फॉरवर्ड कर देता है। चूंकि इस झूठे ऑनलाइन संदेश से दोनों समुदायों के बीच घृणा और हिंसा भड़कने की संभावना है, इसलिए अनिल पर BNS की धारा 353(1)(ग) और BNS की धारा 353(2) के तहत आरोप लगाया जा सकता है। उसी शाम बाद में, अनिल एक स्थानीय मंदिर में प्रार्थना के दौरान लाउडस्पीकर पर वही फर्जी क्लिप चलाता है, जिसके लिए BNS की धारा 353(3) के तहत पांच वर्ष तक के कारावास की सजा है, और अनिल कारावास के अतिरिक्त जुर्माने का भी दायी है। इस बीच, शिल्पा पानी के दूषित होने के बारे में असली जैसी दिखने वाली एक फर्जी नागरिक चेतावनी देखती है और चेतावनी को सच मानने के युक्तियुक्त आधार के साथ तथा टकराव भड़काने के किसी आशय के बिना, सद्भावपूर्वक पड़ोसियों को सतर्क करती है। शिल्पा को BNS की धारा 353 के अपवाद का संरक्षण प्राप्त है।

BNS की धारा 353 कब लागू नहीं होती

  • व्यक्ति के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार था कि वह कथन, मिथ्या जानकारी, अफवाह या रिपोर्ट सत्य है, और उसने धारा में बताए गए किसी भी आशय के बिना सद्भावपूर्वक उसे रचा, प्रकाशित किया या परिचालित किया (BNS की धारा 353 का अपवाद)
  • व्यक्तियों के बीच निजी अपमान या विवाद, जिसका न तो यह आशय हो और न ही जिससे यह संभावना हो कि उससे जनता में संत्रास फैले, सशस्त्र बल प्रभावित हों, या समूहों या समुदायों के बीच शत्रुता या अपराध भड़कें
  • BNS की धारा 353(2) और धारा 353(3) के लिए, ऐसा कथन या रिपोर्ट जिसमें मिथ्या जानकारी, अफवाह या संत्रासकारी समाचार शामिल न हो
  • ऐसा कथन जिसका न तो BNS की धारा 353(1) या धारा 353(2) में बताए गए किसी नुकसान को पहुंचाने का आशय हो और न ही उससे ऐसा होने की संभावना हो

IPC (पुराने कानून) में BNS की धारा 353

BNS की धारा 353 ने 1 जुलाई 2024 से IPC की धारा 505 का स्थान लिया।

1 जुलाई 2024 को जब IPC की धारा 505 BNS की धारा 353 बनी, तो सजा में कोई बदलाव नहीं हुआ। यह धारा अब कथनों, अफवाहों और रिपोर्टों के साथ-साथ मिथ्या जानकारी को भी स्पष्ट रूप से शामिल करती है, और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन्हें साझा करने को भी स्पष्ट तौर पर जोड़ती है।

IPC 505 देखें →IPC 505 और BNS 353 की तुलना करें →

BNS की धारा 353 पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

BNS की धारा 353, IPC में कौन सी धारा है?

BNS की धारा 353 ने 1 जुलाई 2024 से IPC की धारा 505 का स्थान लिया। 1 जुलाई 2024 से पहले किए गए कार्यों पर IPC लागू होती है।

BNS की धारा 353 क्या है?

यह एक ऐसा कानून है जो ऐसी मिथ्या जानकारी, अफवाहों, कथनों या रिपोर्टों को बनाने, प्रकाशित करने या साझा करने पर दण्ड देता है जिनसे सशस्त्र बलों में विद्रोह, अपराध की ओर ले जाने वाली सार्वजनिक दहशत, या समुदायों के बीच घृणा और अपराध भड़कते हों। यह बोलचाल, प्रिंट और ऑनलाइन संदेशों पर लागू होता है, और इसने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 505 का स्थान लिया।

BNS की धारा 353 के तहत क्या सजा है?

BNS की धारा 353(1) और BNS की धारा 353(2) के तहत अपराधों के लिए तीन वर्ष तक का कारावास, या जुर्माना, या दोनों की सजा है। जब BNS की धारा 353(2) के तहत अपराध किसी पूजा के स्थान के भीतर या किसी धार्मिक कर्म के दौरान किया जाता है, तो BNS की धारा 353(3) सजा को बढ़ाकर पांच वर्ष तक का कारावास कर देती है, और अपराधी कारावास के अतिरिक्त जुर्माने का भी दायी होता है।

क्या BNS की धारा 353 जमानतीय है या अजमानतीय?

तीनों उपधाराओं (BNS की धारा 353(1), BNS की धारा 353(2) और BNS की धारा 353(3)) के तहत यह अजमानतीय है। पुलिस थाने में अधिकार के रूप में जमानत का दावा नहीं किया जा सकता, इसलिए अभियुक्त को BNSS की धारा 480 के तहत नियमित जमानत या BNSS की धारा 482 के तहत अग्रिम जमानत के लिए न्यायालय में आवेदन करना होता है।

क्या BNS की धारा 353 संज्ञेय है या असंज्ञेय?

उपधारा के आधार पर दोनों है। BNS की धारा 353(1) असंज्ञेय है, जबकि BNS की धारा 353(2) और BNS की धारा 353(3) संज्ञेय हैं।

BNS की धारा 353 के तहत अपराध का विचारण कौन सा न्यायालय करता है?

कोई भी मजिस्ट्रेट BNS की धारा 353(1), BNS की धारा 353(2) और BNS की धारा 353(3) के तहत अपराधों का विचारण कर सकता है। इनमें से कोई भी अपराध BNSS की धारा 359 के तहत शमनीय नहीं है, जिसका अर्थ है कि पक्षकार आपसी समझौते (शमन) से मामला समाप्त नहीं कर सकते।

BNS की धारा 353(2) किस कार्य को दण्डित करती है?

ऑनलाइन माध्यम सहित मिथ्या जानकारी, संत्रासकारी समाचार या अफवाहों वाले ऐसे कथन या रिपोर्ट को बनाने, प्रकाशित करने या साझा करने को, जिससे धार्मिक, मूलवंशीय, भाषायी, प्रादेशिक, जातिगत या सामुदायिक समूहों के बीच घृणा, वैमनस्य या शत्रुता भड़कती हो या भड़कने की संभावना हो। इसने IPC की धारा 505(2) का स्थान लिया है, इसमें तीन वर्ष तक का कारावास, या जुर्माना, या दोनों की सजा है, और यह संज्ञेय तथा अजमानतीय है।

BNS की धारा 353(1)(ख) के तहत अपराध क्या है?

ऑनलाइन माध्यम सहित किसी ऐसे कथन, झूठे दावे, अफवाह या रिपोर्ट को बनाना, प्रकाशित करना या साझा करना, जिससे जनता में ऐसा भय या संत्रास पैदा होता हो या पैदा होने की संभावना हो कि कोई व्यक्ति राज्य या लोक शांति के विरुद्ध अपराध करने के लिए प्रेरित हो सके। इसमें तीन वर्ष तक का कारावास, या जुर्माना, या दोनों की सजा है, और यह असंज्ञेय तथा अजमानतीय है।

क्या BNS की धारा 353 व्हाट्सएप फॉरवर्ड और सोशल मीडिया पोस्ट पर लागू होती है?

हां। BNS की धारा 353(1) और BNS की धारा 353(2) इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से साझा की गई मिथ्या जानकारी, अफवाहों और कथनों को स्पष्ट रूप से शामिल करती हैं, जिसमें ऐसे किसी संदेश को फॉरवर्ड करना भी शामिल है जिसका आशय इस धारा में बताए गए नुकसान पहुंचाना हो या जिससे ऐसा होने की संभावना हो। हालांकि, BNS की धारा 353 के अपवाद के तहत, जो व्यक्ति किसी संदेश को सत्य मानने के युक्तियुक्त आधार के साथ और उन नुकसानों को पहुंचाने के आशय के बिना सद्भावपूर्वक साझा करता है, वह कोई अपराध नहीं करता।

जब IPC की धारा 505 BNS की धारा 353 बनी तो क्या बदला?

तीनों उपधाराओं में सजाओं या मूल अपराधों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। BNS की धारा 353 उपधारा (1) और (2) तथा अपवाद में मिथ्या जानकारी को स्पष्ट रूप से जोड़ती है, और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कथन साझा करने को स्पष्ट तौर पर शामिल करती है।

IPC 505 और BNS 353 की आमने-सामने तुलना करें →

BNS धारा 353 के बारे में कोई सवाल है?

अपनी स्थिति के बारे में NyayGuru से पूछें, हिंदी में भी।

NyayGuru से पूछें →

अस्वीकरण: यह जानकारी केवल सामान्य समझ के लिए है। कानूनी सलाह के लिए किसी योग्य अधिवक्ता से मिलें।