BNS की धारा 240: किए गए अपराध के विषय में मिथ्या सूचना देना

भारतीय न्याय संहिता, 2023 · Read in English →

BNS की धारा 240 एक नज़र में

BNS की धारा 240 किए गए अपराध के विषय में मिथ्या सूचना देने से संबंधित है। यह जमानतीय और असंज्ञेय है, तथा किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है; इसने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 203 का स्थान लिया।

सजा

दो वर्ष तक का दोनों में से किसी भांति का कारावास, या जुर्माना, या दोनों।

जमानतीय ⓘअसंज्ञेय ⓘअशमनीय ⓘ🏛 कोई मजिस्ट्रेट ⓘ
IPC समकक्ष

धारा 203 →

BNS धारा 240 का मूल पाठ

जो कोई, यह जानते हुए, या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए, कि कोई अपराध किया गया है, उस अपराध के बारे में कोई ऐसी सूचना देता है, जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण

धारा 238 और धारा 239 में और इस धारा में “अपराध” शब्द के अंतर्गत भारत से बाहर किसी स्थान पर किया गया कोई भी ऐसा कार्य आता है, जो यदि भारत में किया जाता तो निम्नलिखित धाराओं अर्थात् धारा 103, धारा 105, धारा 307, धारा 309 की उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4), धारा 310 की उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (5), धारा 311, धारा 312, धारा 326 के खंड (च) और खंड (छ), धारा 331 की उपधारा (4), उपधारा (6), उपधारा (7) और उपधारा (8), धारा 332 के खंड (क) और खंड (ख) में से किसी भी धारा के अधीन दंडनीय होता ।

स्रोत: भारत का राजपत्र, 25 दिसंबर 2023 में प्रकाशित हिंदी पाठ (India Code)

BNS की धारा 240 सरल शब्दों में

भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 240 किए गए किसी अपराध के विषय में मिथ्या सूचना देने से संबंधित है। यह तब लागू होती है जब कोई व्यक्ति, यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि कोई अपराध किया गया है, उस अपराध के बारे में कोई ऐसी सूचना देता है जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास हो। स्पष्टीकरण के तहत, अपराध शब्द में भारत से बाहर किए गए कुछ निर्दिष्ट कार्य भी शामिल हैं, यदि वे सूचीबद्ध BNS धाराओं के तहत भारत में दण्डनीय होते।

यह धारा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि किए गए अपराध के बारे में मिथ्या सूचना जांच को गुमराह करती है, सार्वजनिक संसाधनों को बर्बाद करती है, और असली अपराधियों से ध्यान भटका सकती है। किसी व्यक्ति को दो वर्ष तक के दोनों में से किसी भांति के कारावास से, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

व्यवहार में, यह धारा वहां लागू होती है जहां कोई व्यक्ति जानता है या उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई अपराध हुआ है और वह जानबूझकर उसका मिथ्या विवरण देता है।

BNS की धारा 240 के आवश्यक तत्व

  • कोई अपराध जो किया गया है
  • आरोपी को यह ज्ञान होना या विश्वास करने का कारण होना कि अपराध किया गया है
  • आरोपी द्वारा उस अपराध के विषय में दी गई सूचना
  • आरोपी को यह ज्ञान या विश्वास होना कि वह सूचना मिथ्या है

BNS की धारा 240 के तहत सजा

कारावास

दो वर्ष तक का दोनों में से किसी भांति का कारावास।

जुर्माना

अपराधी को केवल जुर्माने से या कारावास और जुर्माने दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

जमानतीय असंज्ञेय अशमनीय 🏛️ कोई मजिस्ट्रेट

किए गए अपराध के विषय में मिथ्या सूचना देने पर दो वर्ष तक के कारावास, या जुर्माने, या दोनों का दण्ड है।

BNS की धारा 240 का उदाहरण

रात में एक दुकान में लूट होती है और देवेंद्र लुटेरे को रेलवे स्टेशन की ओर भागते हुए देखता है। अगली सुबह वह पुलिस को बताता है कि लुटेरा नदी की ओर भागा था, जबकि वह जानता है कि ऐसा नहीं है। देवेंद्र जानता था कि एक अपराध किया गया है और उसने उसके विषय में ऐसी सूचना दी जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान था। वह BNS की धारा 240 के तहत उत्तरदायी है।

BNS की धारा 240 कब लागू नहीं होती

  • व्यक्ति को सूचना के मिथ्या होने का ज्ञान या विश्वास नहीं था
  • व्यक्ति को किसी अपराध के बारे में कुछ भी पता नहीं था और उसके पास यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं था कि कोई अपराध किया गया है
  • व्यक्ति ने अपराध के विषय में कोई सूचना नहीं दी
  • मामला सूचना देने के लिए कानूनी रूप से आबद्ध व्यक्ति द्वारा अपराध की सूचना देने के साशय लोप का है, जिसे BNS की धारा 239 के तहत दण्डित किया जाता है

IPC (पुराने कानून) में BNS की धारा 240

BNS की धारा 240 IPC की धारा 203 का स्थान लेती है।

IPC की धारा 203 अब BNS की धारा 240 है, जिसका शीर्षक, दण्ड और मुख्य पैराग्राफ के शब्द समान हैं। केवल स्पष्टीकरण अलग है। इसमें अब IPC की धारा 201 और 202 के स्थान पर BNS की धारा 238 और 239 का उल्लेख है, और इसमें IPC की धारा 302, 304, 382 तथा IPC की बाकी सूची के स्थान पर BNS की धाराओं को सूचीबद्ध किया गया है।

IPC की धारा 203 देखें →IPC 203 और BNS 240 की तुलना करें →

BNS की धारा 240 पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

IPC में BNS की धारा 240 क्या है?

BNS की धारा 240 ने 1 जुलाई 2024 से IPC की धारा 203 का स्थान लिया है। 1 जुलाई 2024 से पहले किए गए कार्यों पर IPC लागू होती है।

BNS की धारा 240 का मुख्य उद्देश्य क्या है?

इस धारा का उद्देश्य ऐसे लोगों को, जो यह जानते हैं या विश्वास करने का कारण रखते हैं कि कोई अपराध किया गया है, उस अपराध के बारे में ऐसी सूचना देने से रोकना है जिसके मिथ्या होने का उन्हें ज्ञान या विश्वास हो। यह आपराधिक जांच की सत्यनिष्ठा की रक्षा करती है।

यदि मैंने झूठ नहीं बोला, बल्कि मुझसे गलती हुई है, तो क्या BNS की धारा 240 लागू होगी?

नहीं, एक वास्तविक गलती पर्याप्त नहीं है। अभियोजन पक्ष को यह दिखाना होगा कि जब आपने सूचना दी थी, तब आप जानते थे या विश्वास करते थे कि वह सूचना मिथ्या थी। सद्भावपूर्ण भ्रम, गलत याददाश्त, या लापरवाही इस धारा की आवश्यकता को पूरा नहीं करती है।

क्या झूठी FIR या शिकायत पर BNS की धारा 240 लग सकती है?

हां, यदि कोई अपराध किया गया है और कोई व्यक्ति किसी शिकायत या बयान में उस अपराध के बारे में ऐसी सूचना देता है जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास हो, तो यह धारा लागू हो सकती है।

क्या BNS की धारा 240 अभी भी लागू है?

हां। भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 240 नए आपराधिक कानून के तहत लागू है, और BNS के लागू होने के बाद किए गए अपराधों के लिए इसने भारतीय दण्ड संहिता के पहले के प्रावधान का स्थान ले लिया है।

BNS धारा 240 के बारे में कोई सवाल है?

अपनी स्थिति के बारे में NyayGuru से पूछें, हिंदी में भी।

NyayGuru से पूछें →

अस्वीकरण: यह जानकारी केवल सामान्य समझ के लिए है। कानूनी सलाह के लिए किसी योग्य अधिवक्ता से मिलें।