BNS की धारा 239: सूचना देने के लिए आबद्ध व्यक्ति द्वारा अपराध की सूचना देने का साशय लोप
भारतीय न्याय संहिता, 2023 · Read in English →
BNS की धारा 239 एक नज़र में
BNS की धारा 239 सूचना देने के लिए आबद्ध व्यक्ति द्वारा अपराध की सूचना देने के साशय लोप से संबंधित है। यह जमानतीय और असंज्ञेय है, किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है; इसने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 202 का स्थान लिया।
छह महीने तक का दोनों में से किसी भांति का कारावास, या ₹5,000 तक जुर्माना, या दोनों।
BNS धारा 239 का मूल पाठ
जो कोई, यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि कोई अपराध किया गया है, उस अपराध के बारे में कोई सूचना जिसे देने के लिए वह विधिक रूप से आबद्ध है, देने का साशय लोप करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या पांच हजार रुपए तक के जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।
स्रोत: भारत का राजपत्र, 25 दिसंबर 2023 में प्रकाशित हिंदी पाठ (India Code)
BNS की धारा 239 सरल शब्दों में
भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 239 ऐसे व्यक्ति से संबंधित है जो किसी अपराध के बारे में सूचना देने के लिए विधिक रूप से आबद्ध है, लेकिन जानबूझकर चुप रहता है। यह किसी अपराध की सूचना देने में होने वाली हर चूक के बारे में नहीं है। यह कानून केवल वहीं लागू होता है जहां सूचना देने का कोई विशेष कानूनी कर्तव्य हो, जैसे पद, कानून या किसी वैध आदेश से उत्पन्न होने वाला कर्तव्य। इस धारा के लागू होने के लिए, यह लोप जानबूझकर किया गया होना चाहिए।
केवल गलती, अज्ञानता या सूचना देने में असमर्थता इसके लिए पर्याप्त नहीं है। इस प्रावधान का व्यावहारिक उद्देश्य लोगों को ऐसी जानकारी दबाकर अपराधियों का बचाव करने से रोकना है, जिसे साझा करना कानून विशेष रूप से अनिवार्य करता है। यह अक्सर लोक सेवकों, संस्थाओं के प्रभारी व्यक्तियों और ऐसे अन्य लोगों के लिए प्रासंगिक होता है जिन पर कुछ अपराधों की सूचना देने का वैधानिक कर्तव्य होता है। रोज़मर्रा के कानूनी व्यवहार में, इस धारा का उपयोग वहां किया जाता है जहां चुप्पी स्वयं किसी अपराध को छिपाने में मदद करती है।
अभियोजन पक्ष को सूचना देने का कर्तव्य और साशय लोप, दोनों साबित करने होते हैं। उस कर्तव्य के प्रमाण के बिना यह धारा टिक नहीं पाएगी।
BNS की धारा 239 के आवश्यक तत्व
- किसी ऐसे अपराध का किया जाना जिसके बारे में अभियुक्त जानता था या विश्वास करने का कारण रखता था कि वह किया गया है
- उस अपराध के बारे में सूचना देने का अभियुक्त पर विधिक कर्तव्य होना
- अभियुक्त द्वारा वह सूचना देने का साशय लोप किया जाना
BNS की धारा 239 के तहत सजा
कारावास
छह महीने तक का दोनों में से किसी भांति का कारावास।
जुर्माना
पांच हजार रुपये तक का जुर्माना। अपराधी को केवल जुर्माने से या कारावास और जुर्माना दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
जमानतीय असंज्ञेय अशमनीय 🏛️ कोई मजिस्ट्रेट
जिस सूचना को देने के लिए कानून किसी व्यक्ति को आबद्ध करता है, उसे देने का साशय लोप करने पर छह महीने तक का कारावास, या पांच हजार रुपये तक का जुर्माना, या दोनों का दण्ड है।
BNS की धारा 239 का उदाहरण
रवि जानता है कि उसके गांव में चोरी हुई है और कानून उसे इसकी सूचना देने के लिए आबद्ध करता है। वह जानबूझकर कोई सूचना नहीं देता है। रवि BNS की धारा 239 के तहत दायी है।
BNS की धारा 239 कब लागू नहीं होती
- व्यक्ति न तो यह जानता था और न ही उसके पास यह विश्वास करने का कारण था कि कोई अपराध किया गया है
- व्यक्ति वह सूचना देने के लिए विधिक रूप से आबद्ध नहीं था
- व्यक्ति ने वह सूचना देने का साशय लोप नहीं किया था
- कार्य किसी अपराध के बारे में झूठी सूचना देने का है, जो BNS की धारा 240 के तहत दण्डित किया जाता है
IPC (पुराने कानून) में BNS की धारा 239
BNS की धारा 239 IPC की धारा 202 का स्थान लेती है।
IPC की धारा 202 अब BNS की धारा 239 है, जिसमें जुर्माने को छोड़कर वही शीर्षक और वही शब्द हैं। IPC में जुर्माने की कोई अधिकतम सीमा तय नहीं है। BNS की धारा 239 इसे पांच हजार रुपये तक सीमित करती है।
BNS की धारा 239 पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
IPC में BNS की धारा 239 क्या है?
BNS की धारा 239 ने 1 जुलाई 2024 से IPC की धारा 202 का स्थान लिया है। 1 जुलाई 2024 से पहले किए गए कार्यों पर IPC लागू होती है।
BNS की धारा 239 के तहत किसे दण्डित किया जा सकता है?
केवल उसी व्यक्ति को इस धारा के तहत दण्डित किया जा सकता है जो किसी अपराध के बारे में सूचना देने के लिए विधिक रूप से आबद्ध हो। यदि सूचना देने का कोई कानूनी कर्तव्य नहीं था, तो यह धारा लागू नहीं होती। अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि ऐसा कर्तव्य मौजूद था और लोप जानबूझकर किया गया था।
क्या BNS की धारा 239 के तहत केवल अपराध की सूचना न देना ही पर्याप्त है?
नहीं। केवल सूचना न देना अपने आप में पर्याप्त नहीं है। कानून के अनुसार सूचना देने की विशेष कानूनी बाध्यता होनी चाहिए, और यह लोप जानबूझकर किया गया होना चाहिए।
BNS की धारा 239 के तहत क्या दण्ड है?
दण्ड छह महीने तक का कारावास, या पांच हजार रुपये तक का जुर्माना, या दोनों हो सकता है। गंभीर अपराधों की तुलना में यह अपेक्षाकृत हल्का दण्ड है, लेकिन इससे फिर भी आपराधिक दायित्व बन सकता है।
क्या BNS की धारा 239 के तहत अपराध जमानतीय और संज्ञेय है?
यह जमानतीय और असंज्ञेय है। इसका अर्थ है कि पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती, और जमानत अधिकार के रूप में मिलती है।
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