BNS की धारा 251: अपराधी को बचाने के प्रतिफलस्वरूप उपहार की प्रस्थापना या संपत्ति का प्रत्यावर्तन
भारतीय न्याय संहिता, 2023 · Read in English →
BNS की धारा 251 एक नज़र में
BNS की धारा 251 अपराधी को बचाने के प्रतिफलस्वरूप उपहार की प्रस्थापना या संपत्ति के प्रत्यावर्तन से संबंधित है। यह जमानतीय और असंज्ञेय है, तथा प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है; इसने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 214 का स्थान लिया।
सजा की अवधि उस अपराध के अनुसार होती है जिसके लिए अपराधी को दण्ड से बचाया जाना है। यदि वह अपराध मृत्यु से दण्डनीय है, तो सात वर्ष तक का दोनों में से किसी भांति का कारावास, और जुर्माने का भी दायित्व। यदि आजीवन कारावास या दस वर्ष तक के कारावास से दण्डनीय है, तो तीन वर्ष तक का दोनों में से किसी भांति का कारावास, और जुर्माने का भी दायित्व। यदि दस वर्ष से कम के कारावास से दण्डनीय है, तो उस अपराध के लिए निर्धारित भांति का कारावास जो उसकी अधिकतम अवधि के एक-चौथाई तक हो सकता है, या जुर्माना, या दोनों।
BNS धारा 251 का मूल पाठ
जो कोई, किसी व्यक्ति को कोई अपराध उस व्यक्ति द्वारा छिपाए जाने के लिए या उस व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए विधिक दंड से बचाए जाने के लिए या उस व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को विधिक दंड दिलाने के प्रयोजन से उसके विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही न की जाने के लिए प्रतिफलस्वरूप कोई परितोषण देता है या दिलाता है या देने या दिलाने की प्रस्थापना या करार करता है, या कोई संपत्ति प्रत्यावर्तित करता है या कराता है,—
(क) यदि वह अपराध मृत्यु से दंडनीय हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ;
(ख) यदि वह अपराध आजीवन कारावास से या दस वर्ष तक के कारावास से दंडनीय हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ;
(ग) यदि वह अपराध दस वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय हो, तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित भांति के कारावास से इतनी अवधि के लिए, जो उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास की दीर्घतम अवधि की एक-चौथाई तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।
इस धारा और धारा 250 के उपबंध ऐसे किसी मामले को विस्तारित नहीं होते जिसमें अपराध का विधिपूर्वक शमन किया जा सके ।
स्रोत: भारत का राजपत्र, 25 दिसंबर 2023 में प्रकाशित हिंदी पाठ (India Code)
BNS की धारा 251 सरल शब्दों में
भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 251 ऐसे व्यक्ति पर लागू होती है जो किसी अपराधी को विधिक दण्ड से बचाने के लिए कोई उपहार देता है, देने का वादा करता है, या संपत्ति लौटाता है। सीधे शब्दों में कहें तो यह धारा ऐसे हर व्यक्ति पर लागू होती है जो नुकसान उठाने वाले व्यक्ति को या उसकी ओर से काम करने वाले किसी व्यक्ति को पैसे, संपत्ति या कोई अन्य लाभ देने की पेशकश करके दोषी को कानून से बचाने का प्रयत्न करता है। यह धारा तब लागू होती है जब पेशकश का उद्देश्य अपराधी पर मुकदमा चलने या उसे सजा मिलने से रोकना हो। कानून इस बात का इंतजार नहीं करता कि अपराधी सचमुच बच निकले।
यदि इरादा मामले को दबाने का हो, तो केवल प्रलोभन देने की पेशकश करना भी कानूनी दायित्व पैदा कर सकता है। इसका उद्देश्य आपराधिक न्याय प्रक्रिया को ऐसे निजी समझौतों से बचाना है जो अपराधों, विशेषकर गंभीर अपराधों को छिपाते हैं। व्यवहार में यह धारा तब महत्वपूर्ण होती है जब पीड़ितों या उनके प्रतिनिधियों को संपत्ति या किसी लाभ के बदले चुप रहने, अपना समर्थन वापस लेने या मामले में समझौता करने के लिए मनाया जाता है।
BNS की धारा 251 के आवश्यक तत्व
- किसी व्यक्ति को कोई परितोषण देना, देने की प्रस्थापना करना या देने का करार करना, या संपत्ति प्रत्यावर्तित करना
- इसका प्रतिफल किसी अपराध को छिपाना या किसी अपराधी को दण्ड से बचाना होना
- वैकल्पिक रूप से, इसका प्रतिफल किसी व्यक्ति को विधिक दण्ड दिलाने के लिए उसके विरुद्ध कार्यवाही न करना होना
- मूल अपराध ऐसा न होना जिसका विधिपूर्वक शमन किया जा सके
BNS की धारा 251 के तहत सजा
कारावास
सजा की अवधि उस अपराध के अनुसार होती है जिसके लिए अपराधी को दण्ड से बचाया जाना है। यदि वह अपराध मृत्यु से दण्डनीय है, तो सात वर्ष तक का दोनों में से किसी भांति का कारावास। यदि आजीवन कारावास या दस वर्ष तक के कारावास से दण्डनीय है, तो तीन वर्ष तक का दोनों में से किसी भांति का कारावास। यदि दस वर्ष से कम के कारावास से दण्डनीय है, तो उस अपराध के लिए निर्धारित भांति का कारावास जो उसकी अधिकतम अवधि के एक-चौथाई तक हो सकता है।
जुर्माना
जहां जिस अपराध के लिए अपराधी को दण्ड से बचाया जाना है वह मृत्युदण्ड, आजीवन कारावास या दस वर्ष तक के कारावास से दण्डनीय है, वहां अपराधी कारावास के अतिरिक्त जुर्माने का भी दायी होगा; कम गंभीर अपराधों के लिए न्यायालय केवल जुर्माना या कारावास के साथ जुर्माना लगा सकता है। इस धारा में जुर्माने की कोई अधिकतम राशि तय नहीं की गई है।
जमानतीय असंज्ञेय अशमनीय 🏛️ प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
अपराधी को बचाने के लिए परितोषण की प्रस्थापना या संपत्ति का प्रत्यावर्तन करने पर, यदि मूल अपराध मृत्युदण्ड से दण्डनीय है तो सात वर्ष तक का कारावास होता है और दोषी जुर्माने का भी दायी होता है, यदि आजीवन कारावास या दस वर्ष के कारावास से दण्डनीय है तो तीन वर्ष तक का कारावास होता है और दोषी जुर्माने का भी दायी होता है, तथा कम सजा वाले अपराधों के लिए अधिकतम अवधि के एक-चौथाई तक का कारावास, या जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं।
BNS की धारा 251 का उदाहरण
प्रकाश एक इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम में लूट करता है, जो दस वर्ष तक के कारावास से दण्डनीय अपराध है। उसका भाई अमनदीप अगले दिन शोरूम के मैनेजर से मिलता है और उसे इस शर्त पर चालीस हज़ार रुपये तथा बदले में एक कैमरा देने की पेशकश करता है कि मैनेजर अपराध को छिपाए और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने से इनकार कर दे। अमनदीप BNS की धारा 251 के तहत दायी है क्योंकि उसने एक ऐसे अपराध के लिए, जिसका विधिपूर्वक शमन नहीं किया जा सकता, प्रकाश को विधिक दण्ड से बचाने के प्रतिफलस्वरूप परितोषण और संपत्ति की पेशकश की।
BNS की धारा 251 कब लागू नहीं होती
- न तो कोई परितोषण दिया गया या देने की प्रस्थापना की गई, और न ही कोई संपत्ति प्रत्यावर्तित की गई या प्रत्यावर्तित करने का करार किया गया
- संपत्ति उसके वैध स्वामी को किसी अपराध को छिपाने या किसी अपराधी को बचाने के किसी करार के बिना प्रत्यावर्तित की गई
- मूल अपराध ऐसा है जिसका विधिपूर्वक शमन किया जा सकता है
- परितोषण या संपत्ति का प्रत्यावर्तन किसी अपराध को छिपाने, किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए विधिक दण्ड से बचाने, या किसी व्यक्ति को विधिक दण्ड दिलाने के लिए उसके विरुद्ध कार्यवाही न करने के प्रतिफलस्वरूप नहीं था
IPC (पुराने कानून) में BNS की धारा 251
BNS की धारा 251 IPC की धारा 214 का स्थान लेती है।
IPC की धारा 214 अब BNS की धारा 251 है। इस प्रावधान को खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) में पुनर्गठित किया गया है, और पुराने उपशीर्षक हटा दिए गए हैं। अपवाद में अब IPC की धारा 213 और 214 के स्थान पर BNS की धारा 250 और 251 का उल्लेख है। दण्ड की श्रेणियां और सजा की सीमाएं पहले जैसी ही हैं।
BNS की धारा 251 पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
BNS की धारा 251, IPC में कौन सी धारा थी?
BNS की धारा 251 ने 1 जुलाई 2024 से IPC की धारा 214 का स्थान लिया है। 1 जुलाई 2024 से पहले किए गए कार्यों पर IPC लागू होती है।
क्या BNS की धारा 251 के तहत उपहार का केवल वादा करना ही पर्याप्त है, भले ही वह वास्तव में न दिया गया हो?
हां। अपराध तब भी बन सकता है जब लाभ की केवल पेशकश की गई हो या उसका वादा किया गया हो। कानून पेशकश के पीछे के इरादे को देखता है, केवल इस बात को नहीं कि संपत्ति वास्तव में हस्तांतरित की गई या नहीं।
यदि पीड़ित पैसे स्वीकार कर ले और शिकायत न करे, तो क्या तब भी BNS की धारा 251 लागू होती है?
पीड़ित द्वारा स्वीकार कर लेने से अपराध अपने आप समाप्त नहीं हो जाता। यदि भुगतान कानूनी कार्यवाही रोकने या अपराधी को बचाने के लिए किया गया था, तो पेशकश करने वाला व्यक्ति फिर भी दायी हो सकता है।
क्या नया आपराधिक कानून लागू होने के बाद BNS की धारा 251 अभी भी लागू है?
हां। भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत BNS की धारा 251 ही वर्तमान में लागू प्रावधान है। मौजूदा मामलों में BNS की धारा 251 लागू होती है, जबकि पुराने कार्यों की जांच उस कानून के तहत की जाती है जो उस कार्य के समय लागू था।
क्या समझौते की बातचीत में BNS की धारा 251 लागू हो सकती है?
हां, लागू हो सकती है, यदि समझौते का उपयोग किसी अपराध को छिपाने या वैध अभियोजन को रोकने के लिए किया जाए। एक वास्तविक सिविल समझौता अलग बात है, लेकिन किसी अशमनीय अपराध में अपराधी को बचाने के उद्देश्य से किया गया कोई भी सौदा आपराधिक दायित्व पैदा कर सकता है।
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