BNS की धारा 249: अपराधी को संश्रय देना
भारतीय न्याय संहिता, 2023 · Read in English →
BNS की धारा 249 एक नज़र में
BNS की धारा 249 अपराधी को संश्रय देने से संबंधित है। यह जमानतीय और संज्ञेय है, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है; इसने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 212 का स्थान लिया।
सजा की अवधि किए गए अपराध के अनुसार होती है। यदि अपराध मृत्यु से दण्डनीय है, तो पांच वर्ष तक का दोनों में से किसी भांति का कारावास, और जुर्माने का भी दायित्व। यदि आजीवन कारावास या दस वर्ष तक के कारावास से दण्डनीय है, तो तीन वर्ष तक का दोनों में से किसी भांति का कारावास, और जुर्माने का भी दायित्व। यदि एक वर्ष या उससे अधिक, किंतु दस वर्ष से कम के कारावास से दण्डनीय है, तो उस अपराध के लिए उपबंधित भांति का कारावास, उसकी दीर्घतम अवधि के एक-चौथाई तक, या जुर्माना, या दोनों।
BNS धारा 249 का मूल पाठ
जब कोई अपराध किया जा चुका हो, तब जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके बारे में वह जानता हो या विश्वास करने का कारण रखता हो कि वह अपराधी है, विधिक दंड से बचाने करने के आशय से संश्रय देता है या छिपाता है—
(क) यदि वह अपराध मृत्यु से दंडनीय हो तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ;
(ख) यदि वह अपराध आजीवन कारावास से, या दस वर्ष तक के कारावास से, दंडनीय हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ;
(ग) यदि वह अपराध एक वर्ष तक, न कि दस वर्ष तक के कारावास से दंडनीय हो, तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित भांति के कारावास से, जिसकी अवधि उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास की दीर्घतम अवधि की एक-चौथाई तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ;
इस धारा में “अपराध” के अंतर्गत भारत से बाहर किसी स्थान पर किया गया ऐसा कार्य आता है, जो, यदि भारत में किया जाता हो तो निम्नलिखित धाराओं, अर्थात् धारा 103, धारा 105, धारा 307, धारा 309 की उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4), धारा 310 की उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (5), धारा 311, धारा 312, धारा 326 के खंड (च) और खंड (छ), धारा 331 की उपधारा (4), उपधारा (6), उपधारा (7) और उपधारा (8), धारा 332 के खंड (क) और खंड (ख) में से किसी धारा के अधीन दंडनीय होता और प्रत्येक एक ऐसा कार्य इस धारा के प्रयोजनों के लिए ऐसे दंडनीय समझा जाएगा, मानो अभियुक्त व्यक्ति उसे भारत में करने का दोषी था ।
इस उपबंध का विस्तार किसी ऐसे मामले पर नहीं है जिससे अपराधी को संश्रय देना या छिपाना उसके पति या पत्नी द्वारा हो ।
क यह जानते हुए कि ख ने डकैती की है, ख को विधिक दंड से बचाने के लिए जानते हुए छिपा लेता है । यहां, ख आजीवन कारावास से दंडनीय है, क दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय है और जुर्माने का भी दायी होगा ।
स्रोत: भारत का राजपत्र, 25 दिसंबर 2023 में प्रकाशित हिंदी पाठ (India Code)
BNS की धारा 249 सरल शब्दों में
भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 249 ऐसे किसी भी व्यक्ति को दण्डित करती है जो कोई अपराध किए जाने के बाद किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके बारे में वह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह अपराधी है, उसे विधिक दण्ड से बचाने के आशय से संश्रय देता है या छिपाता है।
सजा मूल अपराध की गंभीरता के अनुसार तय की गई है: यदि अपराध मृत्यु से दण्डनीय है तो पांच वर्ष तक का कारावास (और जुर्माने का भी दायी होना); यदि आजीवन कारावास या दस वर्ष तक के कारावास से दण्डनीय है तो तीन वर्ष तक का कारावास (और जुर्माने का भी दायी होना); और यदि एक वर्ष तक के कारावास से दण्डनीय है, न कि दस वर्ष तक के, तो उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास की दीर्घतम अवधि के एक-चौथाई तक का कारावास, या जुर्माना, या दोनों। यह धारा भारत से बाहर किए गए निर्दिष्ट अपराधों पर भी लागू होती है, और यह वहां लागू नहीं होती जहां अपराधी को संश्रय देना या छिपाना उसके पति या पत्नी द्वारा किया गया हो।
BNS की धारा 249 के आवश्यक तत्व
- किसी अपराध का किया जाना
- अपराधी के दोषी होने का ज्ञान होते हुए या ऐसा विश्वास करने का कारण होते हुए उसे संश्रय देना या छिपाना
- अपराधी को विधिक दण्ड से बचाने का आशय
- यह कार्य अपराधी के पति या पत्नी द्वारा न किया गया हो
BNS की धारा 249 के तहत सजा
कारावास
सजा की अवधि किए गए अपराध के अनुसार होती है। यदि अपराध मृत्यु से दण्डनीय है, तो पांच वर्ष तक का दोनों में से किसी भांति का कारावास। यदि आजीवन कारावास या दस वर्ष तक के कारावास से दण्डनीय है, तो तीन वर्ष तक का दोनों में से किसी भांति का कारावास। यदि एक वर्ष या उससे अधिक, किंतु दस वर्ष से कम के कारावास से दण्डनीय है, तो उस अपराध के लिए उपबंधित भांति का कारावास, उसकी दीर्घतम अवधि के एक-चौथाई तक।
जुर्माना
जहां जिस अपराध के लिए संश्रय दिया गया है वह मृत्युदण्ड से या आजीवन कारावास या दस वर्ष तक के कारावास से दण्डनीय है, वहां अपराधी कारावास के अतिरिक्त जुर्माने का भी दायी होता है; एक वर्ष या उससे अधिक, किंतु दस वर्ष से कम के कारावास से दण्डनीय अपराधों के लिए, न्यायालय केवल जुर्माना या कारावास के साथ जुर्माना लगा सकता है। इस धारा में जुर्माने की कोई राशि तय नहीं की गई है।
जमानतीय संज्ञेय अशमनीय 🏛️ प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
अपराधी को संश्रय देने पर यदि अपराध मृत्युदण्ड से दण्डनीय है तो पांच वर्ष तक का कारावास होता है और दोषी जुर्माने का भी दायी होता है, यदि आजीवन कारावास या दस वर्ष के कारावास से दण्डनीय है तो तीन वर्ष तक का कारावास होता है और वह जुर्माने का भी दायी होता है, तथा एक वर्ष या उससे अधिक, किंतु दस वर्ष से कम के कारावास से दण्डनीय अपराधों के लिए अधिकतम अवधि के एक-चौथाई तक का कारावास, या जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं।
BNS की धारा 249 का उदाहरण
बिक्रम डकैती करता है, जो आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध है, और पुलिस से भाग जाता है। यह जानते हुए कि बिक्रम ने डकैती की है, उसका परिचित देवेंद्र उसे कई दिनों तक एक तालाबंद स्टोररूम में छिपाकर रखता है ताकि पुलिस उसे ढूंढ न सके। देवेंद्र BNS की धारा 249 के तहत दायी है क्योंकि उसने एक ऐसे व्यक्ति को विधिक दण्ड से बचाने के आशय से छिपाया जिसके बारे में वह जानता था कि वह अपराधी है।
BNS की धारा 249 कब लागू नहीं होती
- वास्तव में कोई अपराध नहीं किया गया हो
- अभियुक्त ने उस व्यक्ति को संश्रय न दिया हो या न छिपाया हो
- अभियुक्त यह नहीं जानता था और न ही उसके पास यह विश्वास करने का कोई कारण था कि वह व्यक्ति अपराधी है
- अपराधी को विधिक दण्ड से बचाने का कोई आशय न रहा हो
- संश्रय देना या छिपाना अपराधी के पति या पत्नी द्वारा किया गया हो
IPC (पुराने कानून) में BNS की धारा 249
BNS की धारा 249 IPC की धारा 212 का स्थान लेती है।
IPC की धारा 212 अब BNS की धारा 249 है। इस धारा को खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) में बांटा गया है। इसके अंग्रेज़ी पाठ में अपराधी के पति या पत्नी से जुड़े अपवाद में 'husband or wife' के स्थान पर 'spouse' किया गया है। स्पष्टीकरण में, IPC के प्रावधानों के स्थान पर BNS की संबंधित धाराओं का संदर्भ दिया गया है। सजा के प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
BNS की धारा 249 पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
IPC में BNS की धारा 249 क्या है?
1 जुलाई 2024 से BNS की धारा 249 ने IPC की धारा 212 का स्थान लिया है। 1 जुलाई 2024 से पहले किए गए कार्यों पर IPC लागू होती है।
BNS की धारा 249 में अपराधी को संश्रय देने का क्या अर्थ है?
BNS की धारा 249 के अंतर्गत कोई अपराध होने के बाद किसी ऐसे व्यक्ति को छिपाना, शरण देना या गुप्त रखना आता है, जिसके बारे में आप जानते हैं या विश्वास करने का कारण रखते हैं कि वह अपराधी है। यह धारा तभी लागू होती है जब ऐसा उस व्यक्ति को विधिक दण्ड से बचाने के आशय से किया गया हो। यदि संश्रय देना या छिपाना अपराधी के पति या पत्नी द्वारा किया जाता है, तो यह धारा लागू नहीं होती।
BNS की धारा 249 के तहत मामले में क्या साबित करना होता है?
यह दिखाया जाना चाहिए कि कोई अपराध पहले ही किया जा चुका था, अभियुक्त ने अपराधी को संश्रय दिया या छिपाया, और अभियुक्त यह जानता था या उसके पास यह विश्वास करने का कारण था कि वह व्यक्ति अपराधी है। यह भी साबित करना होगा कि यह कार्य उस व्यक्ति को विधिक दण्ड से बचाने के लिए किया गया था। केवल संपर्क होना या मौजूद रहना वह नहीं है जो इस धारा में बताया गया है।
क्या BNS की धारा 249 जमानतीय है?
हां। यह एक जमानतीय अपराध है, जिसका अर्थ है कि अधिकार के रूप में जमानत की मांग की जा सकती है। अभियुक्त को जमानत भरने पर रिहा कर दिया जाता है।
BNS की धारा 249 के तहत अपराधी को संश्रय देने की सजा क्या है?
सजा इस बात पर निर्भर करती है कि मुख्य अपराध कितना गंभीर है। यदि मुख्य अपराध मृत्यु से दण्डनीय है, तो सजा पांच वर्ष तक हो सकती है और दोषी जुर्माने का भी दायी होगा; यदि यह आजीवन कारावास या दस वर्ष तक के कारावास से दण्डनीय है, तो सजा तीन वर्ष तक हो सकती है और वह जुर्माने का भी दायी होगा। यदि मुख्य अपराध एक वर्ष तक के कारावास से दण्डनीय है और दस वर्ष तक के नहीं, तो सजा उस अपराध के लिए उपबंधित दीर्घतम अवधि के एक-चौथाई तक, या जुर्माना, या दोनों हो सकती है।
क्या BNS की धारा 249 के तहत अपराधी को संश्रय देना किसी को अपराध करने में मदद करने जैसा ही है?
नहीं। BNS की धारा 249 अपराध किए जाने के बाद लागू होती है, जब किसी व्यक्ति को दण्ड से बचाने के लिए संश्रय दिया जाता है या छिपाया जाता है। यह स्वयं अपराध में भाग लेने से अलग है, क्योंकि यह धारा अपराध के बाद अपराधी को शरण देने के बारे में है।
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