BNS की धारा 255: लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को दण्ड से या किसी संपत्ति को जब्ती से बचाने के आशय से विधि के निदेश की अवज्ञा

भारतीय न्याय संहिता, 2023 · Read in English →

BNS की धारा 255 एक नज़र में

BNS की धारा 255 लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को दण्ड से या संपत्ति को जब्ती से बचाने के आशय से विधि के निदेश की अवज्ञा करने से संबंधित है। यह जमानतीय और असंज्ञेय है, तथा किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है; इसने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 217 का स्थान लिया।

सजा

दोनों में से किसी भांति का कारावास, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माना, या दोनों।

जमानतीय ⓘअसंज्ञेय ⓘअशमनीय ⓘ🏛 कोई मजिस्ट्रेट ⓘ
IPC समकक्ष

धारा 217 →

BNS धारा 255 का मूल पाठ

जो कोई, लोक सेवक होते हुए विधि के ऐसे किसी निदेश की, जो उस संबंध में हो कि उससे ऐसे लोक सेवक के नाते किस ढंग का आचरण करना चाहिए, जानते हुए अवज्ञा किसी व्यक्ति को विधिक दंड से बचाने के आशय से या संभाव्यतः उसके द्वारा बचाता है यह जानते हुए या उतने दंड की अपेक्षा, जिससे वह दंडनीय है, उसके द्वारा कम दंड दिलवाता है यह संभाव्य जानते हुए या किसी संपत्ति को ऐसी जब्ती या किसी भार से, जिसके लिए वह संपत्ति विधि के द्वारा दायित्व के अधीन है बचाने के आशय से या संभाव्यतः उसके द्वारा बचाएगा यह जानते हुए करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

स्रोत: भारत का राजपत्र, 25 दिसंबर 2023 में प्रकाशित हिंदी पाठ (India Code)

BNS की धारा 255 सरल शब्दों में

भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 255 ऐसे लोक सेवक से संबंधित है जो अपने आधिकारिक पद पर कार्य करते हुए जानते हुए कानून की अवज्ञा करता है, और ऐसा किसी व्यक्ति को दण्ड से बचाने या संपत्ति को जब्ती से बचाने के आशय से करता है। आसान शब्दों में, यह धारा आधिकारिक शक्ति के दुरुपयोग पर केंद्रित है, न कि केवल किसी गलती या प्रक्रिया संबंधी चूक पर। इसमें मुख्य बात कार्य के पीछे का जानबूझकर रखा गया आशय है।

यह ज़रूरी है कि लोक सेवक को विधि के निदेश की जानकारी हो और फिर भी वह किसी अनुचित उद्देश्य के लिए उसकी अनदेखी करना चुने। यह प्रावधान केवल लोक सेवकों पर लागू होता है। यह अक्सर उन मामलों में प्रासंगिक होता है जहां कोई अधिकारी किसी व्यक्ति को कानूनी परिणामों से बचाने के लिए, या ऐसी संपत्ति को बचाने के लिए अपने पद का उपयोग करता है जिसे कानूनी रूप से ले लिया जाना, कुर्क किया जाना या जब्त किया जाना चाहिए।

कानून इसे गंभीरता से लेता है क्योंकि ऐसा आचरण न्याय को विफल कर सकता है और प्रशासन में जनता के भरोसे को कमज़ोर कर सकता है। व्यवहार में, इस धारा का उपयोग वहां किया जाता है जहां सबूतों से अधिकार का सचेत दुरुपयोग दिखता है, न कि अनजाने में हुई गलती या लापरवाही।

BNS की धारा 255 के आवश्यक तत्व

  • अभियुक्त की लोक सेवक के रूप में स्थिति
  • ऐसे लोक सेवक के रूप में आचरण को नियंत्रित करने वाला विधि का निदेश
  • लोक सेवक द्वारा उस निदेश की जानते हुए अवज्ञा
  • यह आशय या इस संभावना का ज्ञान कि ऐसी अवज्ञा किसी व्यक्ति को दण्ड से या संपत्ति को जब्ती से बचाएगी

BNS की धारा 255 के तहत सजा

कारावास

दोनों में से किसी भांति का कारावास, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी।

जुर्माना

अपराधी को केवल जुर्माने से या कारावास और जुर्माने दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

जमानतीय असंज्ञेय अशमनीय 🏛️ कोई मजिस्ट्रेट

किसी व्यक्ति को दण्ड से या संपत्ति को जब्ती से बचाने के लिए लोक सेवक द्वारा विधि के निदेश की अवज्ञा करने पर दो वर्ष तक का दोनों में से किसी भांति का कारावास, या जुर्माना, या दोनों की सजा होती है।

BNS की धारा 255 का उदाहरण

बिलासपुर में सब-इंस्पेक्टर मोहन ऐसे मवेशियों को कब्जे में लेता है जिन्हें एक ऐसे कानून के उल्लंघन में ले जाया जा रहा है, जो उसे कब्जे में लेने की हर ऐसी कार्रवाई को दर्ज करने और कब्जे में लिए गए मवेशियों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का निदेश देता है। वे मवेशी उसके एक परिचित के हैं। मोहन जानते हुए उस निदेश की अवज्ञा करता है और मालिक को विधिक दण्ड से तथा मवेशियों को जब्ती से बचाने के आशय से, कब्जे में लिए जाने को दर्ज किए बिना मवेशियों को छोड़ देता है। मोहन BNS की धारा 255 के तहत दायी है।

BNS की धारा 255 कब लागू नहीं होती

  • अभियुक्त कथित कार्य या लोप के समय लोक सेवक नहीं था
  • लोक सेवक के आचरण को नियंत्रित करने वाला विधि का कोई निदेश नहीं था, या अभियुक्त ने ऐसे किसी निदेश की जानते हुए अवज्ञा नहीं की थी
  • अभियुक्त का न तो यह आशय था और न ही उसे इस संभावना का ज्ञान था कि उस अवज्ञा से कोई व्यक्ति विधिक दण्ड से बच जाएगा या उसे कम दण्ड मिलेगा, या कोई संपत्ति किसी जब्ती या किसी ऐसे भार से बच जाएगी जिसके लिए वह विधि द्वारा दायित्व के अधीन है

IPC (पुराने कानून) में BNS की धारा 255

BNS की धारा 255 IPC की धारा 217 का स्थान लेती है।

IPC की धारा 217 अब BNS की धारा 255 है, जिसमें वही शीर्षक, वही शब्द और वही सजा है।

IPC की धारा 217 देखें →IPC 217 और BNS 255 की तुलना करें →

BNS की धारा 255 पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

IPC में BNS की धारा 255 क्या है?

BNS की धारा 255 ने 1 जुलाई 2024 से IPC की धारा 217 का स्थान लिया है। 1 जुलाई 2024 से पहले किए गए कार्यों पर IPC लागू होती है।

BNS की धारा 255 के तहत किसे दण्डित किया जा सकता है?

इस धारा के तहत केवल एक लोक सेवक को ही दण्डित किया जा सकता है। किसी निजी व्यक्ति पर इसके तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, भले ही उसने उस कार्य को प्रभावित किया हो। यह धारा आधिकारिक कर्तव्य के दुरुपयोग पर केंद्रित है।

क्या लोक सेवक की हर गलती BNS की धारा 255 के अंतर्गत आती है?

नहीं। विधि के किसी निदेश की स्पष्ट और जानते हुए अवज्ञा होनी चाहिए। कोई वास्तविक गलती, भ्रम या लापरवाही पर्याप्त नहीं है, जब तक कि आवश्यक आशय या ज्ञान साबित न हो जाए।

BNS की धारा 255 के तहत अभियोजन पक्ष को व्यवहार में क्या साबित करना होता है?

उसे कानूनी कर्तव्य, उस कर्तव्य का जानबूझकर किया गया उल्लंघन, और किसी व्यक्ति को दण्ड से या संपत्ति को जब्ती या भार से बचाने का विशेष आशय या उसकी संभावना का ज्ञान दिखाना होता है। उस मानसिक तत्व के सबूत के बिना मामला टिक नहीं सकता।

क्या BNS की धारा 255 के तहत अपराध गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त गंभीर है?

यह एक जमानतीय और असंज्ञेय अपराध है। इसका मतलब है कि पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती, और जमानत अधिकार के रूप में मिलती है।

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अस्वीकरण: यह जानकारी केवल सामान्य समझ के लिए है। कानूनी सलाह के लिए किसी योग्य अधिवक्ता से मिलें।