BNS की धारा 257: न्यायिक कार्यवाही में विधि के प्रतिकूल रिपोर्ट, आदि का लोक सेवक द्वारा भ्रष्टतापूर्वक किया जाना

भारतीय न्याय संहिता, 2023 · Read in English →

BNS की धारा 257 एक नज़र में

BNS की धारा 257 न्यायिक कार्यवाही में लोक सेवक द्वारा विधि के प्रतिकूल रिपोर्ट, आदि भ्रष्टतापूर्वक किए जाने से संबंधित है। यह जमानतीय और असंज्ञेय है, तथा प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है; इसने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 219 का स्थान लिया।

सजा

दोनों में से किसी भांति का कारावास, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माना, या दोनों।

जमानतीय ⓘअसंज्ञेय ⓘअशमनीय ⓘ🏛 प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ⓘ
IPC समकक्ष

धारा 219 →

BNS धारा 257 का मूल पाठ

जो कोई, लोक सेवक होते हुए, न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में कोई रिपोर्ट, आदेश, अधिमत या विनिश्चय, जिसका विधि के प्रतिकूल होना वह जानता है, भ्रष्टतापूर्वक या विद्वेषपूर्वक देता है, या सुनाता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

स्रोत: भारत का राजपत्र, 25 दिसंबर 2023 में प्रकाशित हिंदी पाठ (India Code)

BNS की धारा 257 सरल शब्दों में

भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 257 ऐसे लोक सेवक को दण्डित करती है जो न्यायिक कार्यवाही के किसी भी चरण में भ्रष्टतापूर्वक या विद्वेषपूर्वक कोई ऐसी रिपोर्ट, आदेश, अधिमत या विनिश्चय देता है या सुनाता है, जिसके बारे में वह जानता है कि वह विधि के प्रतिकूल है।

यह प्रावधान निर्णय या व्याख्या की ईमानदार गलतियों के बजाय न्यायिक कार्यवाहियों में अधिकार के जानबूझकर किए गए दुरुपयोग को लक्षित करता है। यदि कोई लोक सेवक यह जानते हुए कि रिपोर्ट, आदेश, अधिमत या विनिश्चय विधि के प्रतिकूल है, भ्रष्टतापूर्वक या विद्वेषपूर्वक कार्य करता है, तो यह अपराध दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय है।

BNS की धारा 257 के आवश्यक तत्व

  • न्यायिक कार्यवाही में आरोपी की लोक सेवक के रूप में स्थिति
  • कोई रिपोर्ट, आदेश, अधिमत या विनिश्चय देना या सुनाना
  • यह जानकारी होना कि वह रिपोर्ट, आदेश, अधिमत या विनिश्चय विधि के प्रतिकूल है
  • उसे देने या सुनाने में भ्रष्ट या विद्वेषपूर्ण आशय होना

BNS की धारा 257 के तहत सजा

कारावास

दोनों में से किसी भांति का कारावास, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी।

जुर्माना

अपराधी को केवल जुर्माने से, या कारावास और जुर्माने दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

जमानतीय असंज्ञेय अशमनीय 🏛️ प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट

न्यायिक कार्यवाही में विधि के प्रतिकूल होने की जानकारी रखते हुए भ्रष्टतापूर्वक या विद्वेषपूर्वक कोई रिपोर्ट, आदेश, अधिमत या विनिश्चय देने या सुनाने के लिए सात वर्ष तक का दोनों में से किसी भांति का कारावास, या जुर्माना, या दोनों की सजा होती है।

BNS की धारा 257 का उदाहरण

राघव मेरठ में एक सिविल जज है और एक दुकान से जुड़े मुकदमे की सुनवाई कर रहा है। वादी से पैसे लेने के बाद, राघव वादी के पक्ष में एक डिक्री सुनाता है, जिसके बारे में वह जानता है कि वह विधि के प्रतिकूल है। राघव भ्रष्टतापूर्वक कार्य करता है और जानता है कि डिक्री विधि के प्रतिकूल है। राघव BNS की धारा 257 के तहत उत्तरदायी है।

BNS की धारा 257 कब लागू नहीं होती

  • रिपोर्ट, आदेश, अधिमत या विनिश्चय देते या सुनाते समय आरोपी लोक सेवक नहीं था
  • यह कार्य न्यायिक कार्यवाही के किसी भी चरण में नहीं हुआ था
  • आरोपी ने कोई रिपोर्ट, आदेश, अधिमत या विनिश्चय नहीं दिया या सुनाया था
  • रिपोर्ट, आदेश, अधिमत या विनिश्चय बिना किसी भ्रष्ट या विद्वेषपूर्ण आशय के, या इस जानकारी के बिना दिया गया था कि वह विधि के प्रतिकूल है

IPC (पुराने कानून) में BNS की धारा 257

BNS की धारा 257 IPC की धारा 219 का स्थान लेती है।

IPC की धारा 219 अब BNS की धारा 257 है, जिसमें वही शीर्षक, वही शब्द और वही सजा है।

IPC की धारा 219 देखें →IPC 219 और BNS 257 की तुलना करें →

BNS की धारा 257 पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

IPC में BNS की धारा 257 क्या है?

BNS की धारा 257 ने 1 जुलाई 2024 से IPC की धारा 219 का स्थान लिया है। 1 जुलाई 2024 से पहले किए गए कार्यों पर IPC लागू होती है।

BNS की धारा 257 किस कार्य को दण्डित करती है?

BNS की धारा 257 ऐसे लोक सेवक को दण्डित करती है जो न्यायिक कार्यवाही के किसी भी चरण में भ्रष्टतापूर्वक या विद्वेषपूर्वक कोई रिपोर्ट, आदेश, अधिमत या विनिश्चय यह जानते हुए देता है या सुनाता है कि वह विधि के प्रतिकूल है। यह धारा तभी लागू होती है जब कार्य किसी न्यायिक कार्यवाही में और उस गलत मानसिक स्थिति के साथ किया गया हो।

BNS की धारा 257 के तहत क्या साबित करना होता है?

यह दिखाया जाना चाहिए कि वह व्यक्ति लोक सेवक था और यह कार्य न्यायिक कार्यवाही के किसी चरण में हुआ था। यह भी साबित करना होगा कि रिपोर्ट, आदेश, अधिमत या विनिश्चय भ्रष्टतापूर्वक या विद्वेषपूर्वक दिया गया था, और वह व्यक्ति जानता था कि यह विधि के प्रतिकूल है।

क्या BNS की धारा 257 जमानतीय है?

हां। यह एक जमानतीय अपराध है, जिसका मतलब है कि अधिकार के तौर पर जमानत मांगी जा सकती है। न्यायालय या पुलिस द्वारा लगाई जा सकने वाली शर्तों के अधीन, आरोपी को जमानत भरने पर रिहा कर दिया जाता है।

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 257 के तहत क्या सजा है?

BNS की धारा 257 के तहत सजा दोनों में से किसी भांति का कारावास, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माना, या दोनों है। सटीक सजा मामले के तथ्यों और न्यायालय के फैसले पर निर्भर करती है।

BNS की धारा 257 किसी लोक सेवक द्वारा की गई सामान्य कानूनी गलती से किस प्रकार अलग है?

यह धारा किसी सामान्य कानूनी गलती को लक्षित नहीं करती है। धारा 257 तब लागू होती है जब कोई लोक सेवक न्यायिक कार्यवाही में भ्रष्टतापूर्वक या विद्वेषपूर्वक कोई रिपोर्ट, आदेश, अधिमत या विनिश्चय यह जानते हुए देता है कि वह विधि के प्रतिकूल है।

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अस्वीकरण: यह जानकारी केवल सामान्य समझ के लिए है। कानूनी सलाह के लिए किसी योग्य अधिवक्ता से मिलें।