BNS की धारा 260: दण्डादेश के अधीन या विधिपूर्वक सुपुर्द किए गए व्यक्ति को पकड़ने के लिए आबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का साशय लोप

भारतीय न्याय संहिता, 2023 · Read in English →

BNS की धारा 260 एक नज़र में

BNS की धारा 260 दण्डादेश के अधीन या विधिपूर्वक सुपुर्द किए गए व्यक्ति को पकड़ने के लिए आबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का साशय लोप करने से संबंधित है। यह संज्ञेय है; इसने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 222 का स्थान लिया।

सजा

यदि व्यक्ति मृत्यु दण्डादेश के अधीन है, तो आजीवन कारावास या चौदह वर्ष तक का दोनों में से किसी भांति का कारावास, जुर्माने सहित या रहित; यदि आजीवन कारावास या दस वर्ष या उससे अधिक के दण्डादेश के अधीन है, तो सात वर्ष तक का दोनों में से किसी भांति का कारावास, जुर्माने सहित या रहित; और यदि दस वर्ष से कम अवधि के कारावास के दण्डादेश के अधीन है या अभिरक्षा में विधिपूर्वक सुपुर्द किया गया है, तो तीन वर्ष तक का दोनों में से किसी भांति का कारावास, या जुर्माना, या दोनों।

जमानत मामले पर निर्भर करती है ⓘसंज्ञेय ⓘअशमनीय ⓘ🏛 यदि व्यक्ति मृत्यु दण्डादेश के अधीन हो तो सेशन न्यायालय; अन्य मामलों में प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ⓘ
IPC समकक्ष

धारा 222 →

BNS धारा 260 का मूल पाठ

जो कोई, ऐसा लोक सेवक होते हुए, जो किसी अपराध के लिए न्यायालय के दंडादेश के अधीन या अभिरक्षा में रखे जाने के लिए विधिपूर्वक सुपुर्द किए गए किसी व्यक्ति को पकड़ने या परिरोध में रखने के लिए ऐसे लोक सेवक के नाते विधिक रूप से आबद्ध है, ऐसे व्यक्ति को पकड़ने का साशय लोप करता है, या ऐसे परिरोध में से साशय ऐसे व्यक्ति का निकल भागना सहन करता है या ऐसे व्यक्ति के निकल भागने में, या निकल भागने का प्रयत्न करने में साशय मदद करता है, वह निम्नलिखित रूप से दंडित किया जाएगा,—

(क) यदि परिरुद्ध व्यक्ति या जो व्यक्ति पकड़ा जाना चाहिए था वह मृत्यु दंडादेश के अधीन हो, तो वह जुर्माने सहित या रहित आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि चौदह वर्ष तक की हो सकेगी; या (ख) यदि परिरुद्ध व्यक्ति या जो व्यक्ति पकड़ा जाना चाहिए था वह न्यायालय के दंडादेश से, या ऐसे दंडादेश से लघुकरण के आधार पर आजीवन कारावास या दस वर्ष की या उससे अधिक की अवधि के लिए कारावास के अध्यधीन हो, तो वह जुर्माने सहित या रहित, दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी; या

(ग) यदि परिरुद्ध व्यक्ति या जो व्यक्ति पकड़ा जाना चाहिए था वह न्यायालय के दंडादेश से दस वर्ष से कम की अवधि के लिए कारावास के अध्यधीन हो या यदि वह व्यक्ति अभिरक्षा में रखे जाने के लिए विधिपूर्वक सुपुर्द किया गया हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडनीय होगा ।

स्रोत: भारत का राजपत्र, 25 दिसंबर 2023 में प्रकाशित हिंदी पाठ (India Code)

BNS की धारा 260 सरल शब्दों में

भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 260 ऐसे लोक सेवक से संबंधित है जो किसी अपराध के लिए न्यायालय के दण्डादेश के अधीन या अभिरक्षा में विधिपूर्वक सुपुर्द किए गए किसी व्यक्ति को पकड़ने या परिरोध में रखने के लिए विधिक रूप से आबद्ध है। यह अपराध तब होता है जब लोक सेवक ऐसे व्यक्ति को पकड़ने का साशय लोप करता है, ऐसे व्यक्ति का निकल भागना साशय सहन करता है, या परिरोध से निकल भागने या निकल भागने का प्रयत्न करने में ऐसे व्यक्ति की साशय मदद करता है।

यहां दोष जानबूझकर किया गया कदाचार है, न कि केवल लापरवाही। कैदी की स्थिति के अनुसार दण्ड का स्तर तय किया गया है: यदि व्यक्ति मृत्यु दण्डादेश के अधीन है, तो आजीवन कारावास या चौदह वर्ष तक का कारावास (जुर्माने सहित या रहित); यदि व्यक्ति आजीवन कारावास या दस वर्ष या उससे अधिक के कारावास के अधीन है, तो सात वर्ष तक का कारावास (जुर्माने सहित या रहित); और यदि व्यक्ति दस वर्ष से कम के कारावास के अधीन है या अभिरक्षा में विधिपूर्वक सुपुर्द किया गया था, तो तीन वर्ष तक का कारावास, या जुर्माना, या दोनों।

BNS की धारा 260 के आवश्यक तत्व

  • न्यायालय के दण्डादेश के अधीन या अभिरक्षा में विधिपूर्वक सुपुर्द किए गए किसी व्यक्ति को पकड़ने या परिरोध में रखने के लिए विधिक रूप से आबद्ध लोक सेवक
  • पकड़ने का साशय लोप, निकल भागना साशय सहन करना, या निकल भागने या निकल भागने के प्रयत्न में साशय मदद करना
  • इस आधार पर दण्ड का क्रमानुसार निर्धारण कि व्यक्ति मृत्यु दण्डादेश, आजीवन कारावास, दस वर्ष या अधिक की अवधि, या उससे कम अवधि के दण्डादेश या विधिपूर्वक सुपुर्दगी के अधीन था

BNS की धारा 260 के तहत सजा

कारावास

यदि व्यक्ति मृत्यु दण्डादेश के अधीन है, तो आजीवन कारावास या चौदह वर्ष तक का दोनों में से किसी भांति का कारावास; यदि आजीवन कारावास या दस वर्ष या उससे अधिक के दण्डादेश के अधीन है, तो सात वर्ष तक का दोनों में से किसी भांति का कारावास; और यदि दस वर्ष से कम अवधि के कारावास के दण्डादेश के अधीन है या अभिरक्षा में विधिपूर्वक सुपुर्द किया गया है, तो तीन वर्ष तक का दोनों में से किसी भांति का कारावास।

जुर्माना

पहली दो श्रेणियों में कारावास के साथ जुर्माना भी जोड़ा जा सकता है। तीसरी श्रेणी में न्यायालय कारावास, या जुर्माना, या दोनों लगा सकता है।

जमानत मामले पर निर्भर करती है संज्ञेय अशमनीय 🏛️ यदि व्यक्ति मृत्यु दण्डादेश के अधीन हो तो सेशन न्यायालय; अन्य मामलों में प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट

  • जमानतीय: अजमानतीय, जहां व्यक्ति मृत्यु दण्डादेश, या आजीवन कारावास या दस वर्ष या उससे अधिक के कारावास के दण्डादेश के अधीन है; जमानतीय, जहां वह दस वर्ष से कम अवधि के कारावास के दण्डादेश के अधीन है या अभिरक्षा में विधिपूर्वक सुपुर्द किया गया है

किसी लोक सेवक द्वारा पकड़ने का साशय लोप करने, या निकल भागना साशय सहन करने या उसमें साशय मदद करने पर, जहां व्यक्ति मृत्यु दण्डादेश के अधीन है वहां आजीवन कारावास या चौदह वर्ष तक का कारावास (जुर्माने सहित या रहित), जहां वह आजीवन कारावास या दस वर्ष या उससे अधिक के कारावास के दण्डादेश के अधीन है वहां सात वर्ष तक का कारावास (जुर्माने सहित या रहित), और जहां दण्डादेश दस वर्ष से कम का है या वह अभिरक्षा में विधिपूर्वक सुपुर्द किया गया है वहां तीन वर्ष तक का कारावास, या जुर्माना, या दोनों का दण्ड है।

BNS की धारा 260 का उदाहरण

बरेली की केंद्रीय जेल में वार्डन हरीश आजीवन कारावास की सजा काट रहे दोषी राशिद को परिरोध में रखने के लिए विधिक रूप से आबद्ध है। एक साथी से पैसे लेने के बाद, हरीश जानबूझकर भीतरी सुरक्षा गलियारे की कुंडी खुली छोड़ देता है और इशारा करता है कि रास्ता साफ है। राशिद उस गलियारे से निकल भागता है। हरीश BNS की धारा 260 के अधीन दायी है।

BNS की धारा 260 कब लागू नहीं होती

  • अभियुक्त ऐसा लोक सेवक नहीं था जो ऐसे लोक सेवक के नाते उस व्यक्ति को पकड़ने या परिरोध में रखने के लिए विधिक रूप से आबद्ध हो
  • वह व्यक्ति न तो किसी न्यायालय के दण्डादेश के अधीन था और न ही अभिरक्षा में विधिपूर्वक सुपुर्द किया गया था
  • अभियुक्त ने न तो उस व्यक्ति को पकड़ने का साशय लोप किया, न ही उसका निकल भागना साशय सहन किया, और न ही निकल भागने या निकल भागने का प्रयत्न करने में उसकी साशय मदद की

IPC (पुराने कानून) में BNS की धारा 260

BNS की धारा 260 IPC की धारा 222 का स्थान लेती है।

IPC की धारा 222 अब BNS की धारा 260 है। BNS दण्ड की श्रेणियों को खंड (क), (ख) और (ग) में व्यवस्थित करता है, तथा इसके अंग्रेज़ी पाठ में 'Court of Justice' के स्थान पर 'Court' रखा गया है और शीर्षक में 'part' से पहले 'the' शब्द हटा दिया गया है, जबकि मूल तत्व और दण्ड पहले जैसे ही रखे गए हैं।

IPC की धारा 222 देखें →IPC 222 और BNS 260 की तुलना करें →

BNS की धारा 260 पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

IPC में BNS की धारा 260 क्या है?

BNS की धारा 260 ने 1 जुलाई 2024 से IPC की धारा 222 का स्थान लिया है। 1 जुलाई 2024 से पहले किए गए कार्यों पर IPC लागू होती है।

क्या BNS की धारा 260 केवल पुलिस अधिकारियों पर लागू होती है?

नहीं। यह ऐसे किसी भी लोक सेवक पर लागू होती है जो न्यायालय के दण्डादेश के अधीन या अभिरक्षा में विधिपूर्वक सुपुर्द किए गए व्यक्ति को पकड़ने या परिरोध में रखने के लिए विधिक रूप से आबद्ध है। पुलिस अधिकारी और जेल अधिकारी इसके सामान्य उदाहरण हैं, लेकिन यह धारा केवल उन्हीं तक सीमित नहीं है।

क्या BNS की धारा 260 के तहत अपराध के लिए गलती या लापरवाही पर्याप्त है?

नहीं। इस धारा के लिए पकड़ने का साशय लोप, निकल भागना साशय सहन करना, या निकल भागने या निकल भागने के प्रयत्न में साशय मदद करना आवश्यक है। निकल भागने देने में साधारण लापरवाही को BNS की धारा 261 के तहत अलग से शामिल किया गया है।

BNS की धारा 260 के तहत क्या सजा है?

दण्ड इस बात पर निर्भर करता है कि संबंधित व्यक्ति किस दण्डादेश या अभिरक्षा के अधीन है। यदि व्यक्ति मृत्यु दण्डादेश के अधीन है, तो यह आजीवन कारावास या 14 वर्ष तक के कारावास (जुर्माने सहित या रहित) तक हो सकता है; यदि व्यक्ति आजीवन कारावास या 10 वर्ष या उससे अधिक के कारावास के अधीन है, तो 7 वर्ष तक का कारावास (जुर्माने सहित या रहित); और यदि दण्डादेश 10 वर्ष से कम का है या व्यक्ति को अभिरक्षा में विधिपूर्वक सुपुर्द किया गया था, तो 3 वर्ष तक का कारावास, या जुर्माना, या दोनों।

BNS की धारा 260 क्यों महत्वपूर्ण है?

यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दण्डादेश पाए या सुपुर्द किए गए कैदियों की वैध गिरफ्तारी और अभिरक्षा लोक सेवकों द्वारा ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करने पर निर्भर करती है। ऐसे व्यक्ति को जानबूझकर न पकड़ना या निकल भागने में उसकी मदद करना आपराधिक न्याय प्रणाली को कमजोर करता है।

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अस्वीकरण: यह जानकारी केवल सामान्य समझ के लिए है। कानूनी सलाह के लिए किसी योग्य अधिवक्ता से मिलें।