BNS की धारा 28: सम्मति, जिसके संबंध में यह ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई है
भारतीय न्याय संहिता, 2023 · Read in English →
BNS की धारा 28 एक नज़र में
BNS की धारा 28 ऐसी सम्मति के बारे में है जिसके संबंध में यह ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई है। इसने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 90 का स्थान लिया।
कोई नहीं। BNS की धारा 28 कोई अपराध नहीं बनाती है।
BNS धारा 28 का मूल पाठ
कोई सम्मति ऐसी सम्मति नहीं है, जैसी इस संहिता की किसी धारा से आशयित है,—
(क) यदि वह सम्मति किसी व्यक्ति ने क्षति के भय के अधीन, या तथ्य के किसी भ्रम के अधीन दी है, और यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता है, या उसके पास विश्वास करने का कारण है कि ऐसे भय या भ्रम के परिणामस्वरूप वह सम्मति दी गई थी ; या
(ख) यदि वह सम्मति ऐसे व्यक्ति ने दी है, जो चित्त-विकृति या मत्तता के कारण, उस बात की, जिसके लिए वह अपनी सम्मति देता है, प्रकृति और परिणाम को समझने में असमर्थ है ; या
(ग) जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत न हो, यदि वह सम्मति ऐसे व्यक्ति ने दी है, जो बारह वर्ष से कम आयु का है ।
स्रोत: भारत का राजपत्र, 25 दिसंबर 2023 में प्रकाशित हिंदी पाठ (India Code)
BNS की धारा 28 सरल शब्दों में
भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 28 बताती है कि कानून की नजर में कब किसी सम्मति को असली सम्मति नहीं माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति क्षति के भय के कारण, या तथ्य के किसी भ्रम में होने के कारण राजी होता है, और कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता है या उसके पास विश्वास करने का कारण है कि सम्मति इन्हीं कारणों से दी गई थी, तो वह सम्मति अमान्य होती है। यह उस सम्मति को भी अमान्य मानती है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा दी गई हो जो चित्त-विकृति या मत्तता के कारण उस बात की प्रकृति और परिणाम को समझने में असमर्थ है जिसके लिए वह सम्मति दे रहा है, या जो बारह वर्ष से कम आयु के व्यक्ति द्वारा दी गई हो, जब तक कि संदर्भ से इसके विपरीत प्रतीत न हो।
इस धारा का उपयोग अक्सर यौन अपराधों, चिकित्सा उपचार, संपत्ति के लेन-देन और ऐसे अन्य कार्यों से जुड़े मामलों में किया जाता है जहां सम्मति मायने रखती है। कोई व्यक्ति भले ही हां कह दे, लेकिन यदि वह हां स्वतंत्र रूप से, पूरी जानकारी के साथ और सम्मति देने में सक्षम व्यक्ति द्वारा नहीं दी गई थी, तो कानून उसे कोई सम्मति नहीं मानता है। इस धारा का व्यावहारिक महत्व यह है कि जब किसी की सहमति भय, धोखे, अक्षमता या कम उम्र से प्रभावित हो, तब यह लोगों का गलत फायदा उठाए जाने से बचाव करती है।
BNS की धारा 28 के आवश्यक तत्व
- सम्मति क्षति के भय के अधीन या तथ्य के किसी भ्रम के अधीन दी गई हो, और कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो, या उसके पास विश्वास करने का कारण हो कि वह सम्मति उस भय या भ्रम के कारण दी गई थी
- या सम्मति ऐसे व्यक्ति द्वारा दी गई हो जो चित्त-विकृति या मत्तता के कारण उस बात की प्रकृति और परिणाम को नहीं समझ सकता जिसके लिए वह सम्मति देता है
- या, जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत न हो, सम्मति बारह वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति द्वारा दी गई हो
BNS की धारा 28 के तहत सजा
कारावास
कोई नहीं। BNS की धारा 28 कोई अपराध नहीं बनाती है।
जुर्माना
कोई नहीं।
BNS की धारा 28 साधारण अपवाद अध्याय में व्याख्या का एक नियम है। BNSS की प्रथम अनुसूची में इसकी कोई प्रविष्टि नहीं है।
BNS की धारा 28 का उदाहरण
जयपुर में, एक पुरुष एक महिला से कहता है कि उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे तभी छोड़ा जाएगा जब वह उसके साथ यौन संबंध बनाने के लिए राजी होगी, जबकि वह जानता है कि यह बात सच नहीं है। उस महिला की सहमति तथ्य के ऐसे भ्रम के अधीन दी गई है जिसके बारे में वह जानता है, इसलिए BNS की धारा 28 कहती है कि यह कोई सम्मति नहीं है।
BNS की धारा 28 कब लागू नहीं होती
- सम्मति स्वतंत्र रूप से दी गई हो, जिसमें न तो क्षति का कोई भय हो और न ही तथ्य का कोई भ्रम
- कार्य करने वाला व्यक्ति न तो यह जानता हो और न ही उसके पास विश्वास करने का कोई कारण हो कि सम्मति भय या भ्रम के कारण दी गई थी
- सम्मति देने वाला व्यक्ति स्वस्थ चित्त का वयस्क हो और मत्तता की स्थिति में न हो
IPC (पुराने कानून) में BNS की धारा 28
BNS की धारा 28 पुराने आपराधिक कोड में मौजूद IPC की धारा 90 का स्थान लेती है।
BNS की धारा 28 इस नियम और इसकी तीनों स्थितियों को बनाए रखती है। इसके अंग्रेज़ी पाठ में 'this Code' के स्थान पर 'this Sanhita' है और इन स्थितियों को खंड (क) से (ग) के रूप में रखा गया है, इसलिए पुराने दो पार्श्व शीर्षक, 'Consent of insane person' और 'Consent of child', हटा दिए गए हैं।
BNS की धारा 28 पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
IPC में BNS की धारा 28 कौन सी धारा है?
BNS की धारा 28 ने 1 जुलाई 2024 से IPC की धारा 90 का स्थान लिया है। 1 जुलाई 2024 से पहले किए गए कार्यों के लिए IPC लागू होती है।
क्या BNS की धारा 28 सीधे तौर पर किसी को सजा देती है?
नहीं। BNS की धारा 28 कोई अलग अपराध नहीं बनाती है और न ही कोई सजा तय करती है। यह केवल न्यायालय को बताती है कि सम्मति को कब अमान्य माना जाना चाहिए।
क्या BNS की धारा 28 के तहत भय में दी गई सम्मति को मान्य माना जा सकता है?
आमतौर पर नहीं, यदि भय इतना था कि उसने स्वतंत्र रूप से चुनने की आजादी खत्म कर दी और दूसरे व्यक्ति को इसके बारे में पता था या पता होना चाहिए था। न्यायालय तथ्यों को देखेगा, न कि केवल पक्षकारों द्वारा इस्तेमाल किए गए “सम्मति” शब्द को।
क्या BNS की धारा 28 के तहत कोई गलत धारणा सम्मति को रद्द करने के लिए पर्याप्त है?
हो सकती है, यदि गलती किसी महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में हो और सम्मति उसी गलती के कारण दी गई हो। मामूली गलतफहमी हमेशा पर्याप्त नहीं होगी; भ्रम ऐसा होना चाहिए जो उस निर्णय के लिए मायने रखता हो।
BNS की धारा 28 का उपयोग सबसे अधिक कहां होता है?
यौन सम्मति से जुड़े आपराधिक मामलों और ऐसे विवादों में अक्सर इसका सहारा लिया जाता है जहां एक पक्ष का दावा होता है कि उसे गुमराह किया गया था। यह चिकित्सा और अनुबंध से जुड़े मामलों में भी मायने रख सकती है जहां असली सम्मति पर विवाद हो।
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NyayGuru से पूछें →अस्वीकरण: यह जानकारी केवल सामान्य समझ के लिए है। कानूनी सलाह के लिए किसी योग्य अधिवक्ता से मिलें।