BNS की धारा 25: सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का आशय न हो और न उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो

भारतीय न्याय संहिता, 2023 · Read in English →

BNS की धारा 25 एक नज़र में

BNS की धारा 25 सम्मति से किए गए ऐसे कार्य से संबंधित है जिससे मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का आशय न हो और न उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो। इसने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 87 की जगह ली।

सजा

कोई नहीं। BNS की धारा 25 कोई अपराध नहीं बनाती है।

IPC समकक्ष

धारा 87 →

BNS धारा 25 का मूल पाठ

कोई बात, जो मृत्यु या घोर उपहति कारित करने के आशय से न की गई हो और जिसके बारे में कर्ता को यह ज्ञात न हो कि उससे मृत्यु या घोर उपहति कारित होना संभाव्य है, किसी ऐसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है जो उस बात से अठारह वर्ष से अधिक आयु के किसी व्यक्ति को, जिसने वह अपहानि सहन करने की चाहे अभिव्यक्त या विवक्षित सम्मति दे दी हो, कारित हो या कारित होना कर्ता द्वारा आशयित हो या जिसके बारे में कर्ता को ज्ञात हो कि वह ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसने उस अपहानि की जोखिम उठाने की सम्मति दे दी है, उस बात द्वारा कारित होना संभाव्य है ।

दृष्टांत

क और य अमोद-प्रमोद हेतु आपस में पट्टेबाजी करने को सहमत होते हैं । इस सहमति में किसी अपहानि को, जो ऐसी पट्टेबाजी के दौरान खेल के नियम के विरुद्ध न होते हुए कारित हो, सहन करने की प्रत्येक की सम्मति विवक्षित है, और यदि क, नियमानुसार पट्टेबाजी करते हुए य को उपहति कारित कर देता है, तो क कोई अपराध नहीं करता है ।

स्रोत: भारत का राजपत्र, 25 दिसंबर 2023 में प्रकाशित हिंदी पाठ (India Code)

BNS की धारा 25 सरल शब्दों में

भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 25 सम्मति से किए गए उन कार्यों को संरक्षण देती है, जब कार्य करने वाले व्यक्ति का आशय मृत्यु या घोर उपहति कारित करना न हो, और वह यह न जानता हो कि ऐसी अपहानि होने की संभावना है। आसान शब्दों में, यदि अठारह वर्ष से अधिक आयु का कोई व्यक्ति अपहानि सहन करने या उसका जोखिम उठाने के लिए सहमत होता है, और वह कार्य मृत्यु या घोर उपहति कारित करने के आशय से न किया गया हो और न ही उससे ऐसा होने की संभावना का ज्ञान हो, तो केवल इसलिए आपराधिक दायित्व नहीं बनता कि उससे कुछ अपहानि हो गई है। यह प्रावधान अक्सर ऐसी स्थितियों में लागू होता है जहां शारीरिक संपर्क या जोखिम शामिल होता है, लेकिन वह कार्य अन्यथा वैध प्रकृति का होता है और उसमें सम्मति मौजूद होती है।

यह खेलकूद, खेलों, सम्मति से किए जाने वाले चिकित्सीय या शारीरिक कार्यों और ऐसी ही स्थितियों में प्रासंगिक है, जहां कार्य को स्वीकार करने वाला वयस्क सामान्य जोखिम को समझता है। व्यावहारिक बात यह है कि सम्मति किसी व्यक्ति को तभी संरक्षण दे सकती है जब उस कार्य से मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का न तो आशय हो और न ही उसकी संभावना का ज्ञान हो। यदि कार्य उस सीमा को पार करता है, तो यह संरक्षण लागू नहीं होगा।

BNS की धारा 25 के आवश्यक तत्व

  • कार्य मृत्यु या घोर उपहति कारित करने के आशय से न किया गया हो
  • कर्ता को यह ज्ञात न हो कि उससे मृत्यु या घोर उपहति कारित होना संभाव्य है
  • अपहानि अठारह वर्ष से अधिक आयु के किसी व्यक्ति को कारित हुई हो
  • उस व्यक्ति ने वह अपहानि सहन करने की, चाहे अभिव्यक्त या विवक्षित, सम्मति दी हो या उसका जोखिम उठाने की सम्मति दी हो

BNS की धारा 25 के तहत सजा

कारावास

कोई नहीं। BNS की धारा 25 कोई अपराध नहीं बनाती है।

जुर्माना

कोई नहीं।

BNS की धारा 25 एक साधारण अपवाद है। BNSS की प्रथम अनुसूची में इसकी कोई प्रविष्टि नहीं है।

BNS की धारा 25 का उदाहरण

रोहतक में, दो वयस्क, सुनील और पवन, एक दोस्ताना कुश्ती के मुकाबले के लिए सहमत होते हैं। मुकाबले में नियमों के अनुसार खेलते हुए सुनील से पवन के कंधे पर नील पड़ जाता है। दोनों में से किसी का भी आशय घोर उपहति कारित करने का नहीं था, और पवन ने ऐसे मुकाबले की अपहानि के लिए सम्मति दी है, इसलिए BNS की धारा 25 के तहत सुनील कोई अपराध नहीं करता है।

BNS की धारा 25 कब लागू नहीं होती

  • कार्य मृत्यु या घोर उपहति कारित करने के आशय से किया गया हो
  • कर्ता यह जानता हो कि उस कार्य से मृत्यु या घोर उपहति कारित होना संभाव्य है
  • जिस व्यक्ति को अपहानि हुई है, उसकी आयु अठारह वर्ष से अधिक न हो
  • जिस व्यक्ति को अपहानि हुई है, उसने उस अपहानि या उसके जोखिम के लिए सम्मति न दी हो
  • जिस बात पर सहमति हुई थी, उससे बाहर अनुचित खेल से अपहानि हुई हो

IPC (पुराने कानून) में BNS की धारा 25

BNS की धारा 25 पुरानी आपराधिक संहिता से IPC की धारा 87 की जगह लेती है।

BNS की धारा 25 इस अपवाद को उन्हीं शब्दों में बनाए रखती है।

IPC की धारा 87 देखें →IPC 87 और BNS 25 की तुलना करें →

BNS की धारा 25 पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

IPC में BNS की धारा 25 क्या है?

BNS की धारा 25 ने 1 जुलाई 2024 से IPC की धारा 87 की जगह ली है। 1 जुलाई 2024 से पहले किए गए कार्यों पर IPC लागू होती है।

क्या सम्मति होने पर BNS की धारा 25 किसी भी हानिकारक कार्य के लिए खुली अनुमति देती है?

नहीं। यदि कार्य करने वाले व्यक्ति का आशय मृत्यु या घोर उपहति कारित करना था, या उसे यह ज्ञान था कि ऐसी अपहानि होने की संभावना है, तो सम्मति उस कार्य को संरक्षण नहीं देती है। यह संरक्षण वैध सम्मति की कानूनी सीमाओं के भीतर आने वाले कार्यों तक ही सीमित है।

क्या BNS की धारा 25 खेलकूद या शारीरिक गतिविधियों में लागू हो सकती है?

हां, यह वहां लागू हो सकती है जहां प्रतिभागी गतिविधि में शामिल सामान्य जोखिमों को स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं। लेकिन यदि आचरण बेपरवाही भरा है या ऐसे गंभीर नुकसान की सीमा में चला जाता है जिसके होने की संभावना थी, तो हो सकता है कि यह संरक्षण मदद न करे।

क्या BNS की धारा 25 सजा का प्रावधान है?

नहीं। यह एक अपवाद का प्रावधान है। यह बताता है कि कब किसी कार्य को अपराध नहीं माना जाएगा क्योंकि वहां सम्मति मौजूद होती है और हानिकारक आशय नहीं होता।

भारतीय न्याय संहिता के तहत BNS की धारा 25 का नियम किस प्रकार दिया गया है?

यही सिद्धांत अब भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के अंतर्गत BNS की धारा 25 में आता है। कानूनी विचार वही रहता है, बस पुरानी संहिता की संख्या की जगह BNS की धारा 25 ने ले ली है।

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अस्वीकरण: यह जानकारी केवल सामान्य समझ के लिए है। कानूनी सलाह के लिए किसी योग्य अधिवक्ता से मिलें।