BNS की धारा 306: लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे में संपत्ति की चोरी
भारतीय न्याय संहिता, 2023 · Read in English →
BNS की धारा 306 एक नज़र में
BNS की धारा 306 लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे में संपत्ति की चोरी से संबंधित है। यह अजमानतीय और संज्ञेय है, तथा किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है; इसने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 381 का स्थान लिया।
दोनों में से किसी भांति का कारावास, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, और अपराधी जुर्माने का भी दायी होगा।
BNS धारा 306 का मूल पाठ
जो कोई, लिपिक या सेवक होते हुए, या लिपिक या सेवक की हैसियत में नियोजित होते हुए, अपने मालिक या नियोक्ता के कब्जे की किसी संपत्ति की चोरी करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।
स्रोत: भारत का राजपत्र, 25 दिसंबर 2023 में प्रकाशित हिंदी पाठ (India Code)
BNS की धारा 306 सरल शब्दों में
भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 306 किसी लिपिक या सेवक द्वारा ऐसी संपत्ति की चोरी से संबंधित है जो मालिक या नियोक्ता के कब्जे में हो। इसमें मुख्य बात भरोसे का संबंध है। कानून इस अपराध को अधिक गंभीर मानता है क्योंकि आरोपी पहले से ही नियोक्ता के भरोसे में होता है और अपनी नौकरी के कारण माल, नकदी, रिकॉर्ड या अन्य संपत्ति तक उसकी पहुंच होती है।
यह धारा तब लागू होती है जब कोई लिपिक, सेवक या इसी तरह का कर्मचारी बिना सहमति के और चोरी के इरादे से नियोक्ता के कब्जे से बेईमानी से संपत्ति लेता है। यह केवल नकदी तक सीमित नहीं है। इसमें स्टॉक, कार्यालय की संपत्ति, कीमती सामान या नियोक्ता के नियंत्रण वाली कोई भी वस्तु शामिल हो सकती है।
व्यवहार में, इस धारा का उपयोग अक्सर कार्यस्थल पर चोरी के उन मामलों में किया जाता है जहां आरोपी के पास वैध पहुंच थी, लेकिन उसने बेईमानी से लाभ के लिए उस पहुंच का दुरुपयोग किया। यह नियोक्ताओं और जांचकर्ताओं को सामान्य चोरी को नौकरी से जुड़े भरोसे के उल्लंघन से अलग करने में मदद करती है।
BNS की धारा 306 के आवश्यक तत्व
- आरोपी का लिपिक या सेवक के रूप में नियोजित होना, या उस हैसियत में काम करना
- मालिक या नियोक्ता के कब्जे में मौजूद संपत्ति की चोरी किया जाना
- चोरी आरोपी ने लिपिक या सेवक की हैसियत में रहते हुए की हो (BNS की धारा 306)
BNS की धारा 306 के तहत सजा
कारावास
दोनों में से किसी भांति का कारावास, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी
जुर्माना
जुर्माने का भी दायी
अजमानतीय संज्ञेय शमनीय (न्यायालय की अनुमति से) 🏛️ कोई मजिस्ट्रेट
BNS की धारा 306 मालिक या नियोक्ता के कब्जे की संपत्ति की लिपिक या सेवक द्वारा चोरी के लिए सात वर्ष तक के दोनों में से किसी भांति के कारावास का दण्ड देती है, और अपराधी को जुर्माने का भी दायी बनाती है। यह अपराध संज्ञेय, अजमानतीय, किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है, और चोरी की गई संपत्ति के स्वामी द्वारा न्यायालय की अनुमति से शमनीय है।
BNS की धारा 306 का उदाहरण
सूरत के एक इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम में, दिनेश गोदाम के बिलिंग लिपिक के रूप में काम करता था और उस पर इन्वेंट्री की जांच की जिम्मेदारी थी। दुकान बंद होने के समय, दिनेश ने शोरूम के स्टॉक के दो टैबलेट कंप्यूटर अपने बैकपैक में छिपा लिए और बिना बिल बनाए या दुकान मालिक को बताए स्टोर से बाहर निकल गया। क्योंकि वे उपकरण उसके नियोक्ता के कब्जे में मौजूद चल संपत्ति थे और दिनेश ने लिपिक के रूप में नियोजित रहते हुए बिना सहमति के बेईमानी से उन्हें हटाया, इसलिए उसका यह कार्य BNS की धारा 306 के तहत लिपिक द्वारा चोरी है। दिनेश सात वर्ष तक के दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डनीय है, और जुर्माने का भी दायी है।
BNS की धारा 306 कब लागू नहीं होती
- आरोपी कब्जा रखने वाले व्यक्ति के संबंध में न तो लिपिक या सेवक था, और न ही उस हैसियत में नियोजित था
- चोरी के समय संपत्ति मालिक या नियोक्ता के कब्जे में नहीं थी
- संपत्ति मालिक की सहमति से या अधिकार के ईमानदार और सद्भावपूर्ण दावे के तहत ली गई थी
- संपत्ति आरोपी को अभिरक्षा की हैसियत में सौंपी गई थी, जिससे चोरी के बजाय BNS की धारा 316(4) के तहत आपराधिक न्यासभंग का अपराध बनता है
IPC (पुराने कानून) में BNS की धारा 306
BNS की धारा 306 IPC की धारा 381 का स्थान लेती है।
IPC की धारा 381, BNS की धारा 306 के समरूप है। भारतीय न्याय संहिता में इसका शीर्षक, आवश्यक तत्व, और सात वर्ष तक के दोनों में से किसी भांति के कारावास का दण्ड तथा जुर्माने का भी दायी होना शब्दशः फिर से लागू किए गए हैं। लिपिक या सेवक के नियोजन संबंध से उत्पन्न गंभीर चोरी का मूल कानूनी मानक बिल्कुल समान बना हुआ है।
BNS की धारा 306 पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
BNS की धारा 306, IPC में कौन सी धारा है?
BNS की धारा 306 ने 1 जुलाई 2024 से IPC की धारा 381 का स्थान लिया है। 1 जुलाई 2024 से पहले किए गए कार्यों पर IPC लागू होती है।
BNS की धारा 306 के तहत किस पर आरोप लगाया जा सकता है?
ऐसा कोई भी लिपिक, सेवक या कर्मचारी जो नियोक्ता के कब्जे से संपत्ति की चोरी करता है, उस पर इस धारा के तहत आरोप लगाया जा सकता है। इसमें मुख्य बात नौकरी का संबंध और उस संबंध से मिली पहुंच का दुरुपयोग है।
क्या BNS की धारा 306 केवल नकदी की चोरी पर लागू होती है?
नहीं। यह नियोक्ता के कब्जे में मौजूद किसी भी चल संपत्ति पर लागू हो सकती है, जैसे स्टॉक, औजार, कार्यालय का सामान या कीमती वस्तुएं। चोरी की गई वस्तु का पैसा होना जरूरी नहीं है।
क्या BNS की धारा 306 के तहत दोषसिद्धि के लिए संपत्ति तक पहले से पहुंच होना ही काफी है?
नहीं। अभियोजन पक्ष को फिर भी बेईमानी से संपत्ति लेने और चोरी के इरादे को साबित करना होगा। काम के दौरान संपत्ति तक केवल पहुंच होना या उसे संभालना अपने आप में पर्याप्त नहीं है।
क्या BNS की धारा 306 के तहत मामले में आपसी समझौता किया जा सकता है?
हां, न्यायालय की अनुमति से। चोरी की गई संपत्ति का स्वामी न्यायालय की अनुमति से अपराध का शमन कर सकता है।
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