BNS की धारा 308: उद्दापन
भारतीय न्याय संहिता, 2023 · Read in English →
BNS की धारा 308 एक नज़र में
BNS की धारा 308 उद्दापन से संबंधित है। यह संज्ञेय है; इसने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 383, 384, 385, 387, 386, 389 और 388 का स्थान लिया।
308(2): 7 वर्ष तक, या जुर्माना, या दोनों; 308(3): 2 वर्ष तक, या जुर्माना, या दोनों; 308(4): 7 वर्ष तक, और जुर्माने का भी दायी; 308(5): 10 वर्ष तक, और जुर्माने का भी दायी; 308(6): 10 वर्ष तक, और जुर्माने का भी दायी; 308(7): 10 वर्ष तक, और जुर्माने का भी दायी
BNS धारा 308 का मूल पाठ
(1) जो कोई, किसी व्यक्ति को स्वयं उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को कोई क्षति करने के भय में साशय डालता है, और उसके द्वारा इस प्रकार भय में डाले गए व्यक्ति को, कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति या हस्ताक्षरित या मुद्रांकित कोई चीज, जिसे मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सके, किसी व्यक्ति को परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करता है, वह उद्दापन करता है ।
(क) क यह धमकी देता है कि यदि य ने उसको धन नहीं दिया, तो वह य के बारे में मानहानिकारक अपमानलेख प्रकाशित करेगा । अपने को धन देने के लिए वह इस प्रकार य को उत्प्रेरित करता है । क ने उद्दापन किया है ।
(ख) क, य को यह धमकी देता है कि यदि वह क को कुछ धन देने के संबंध में अपने आपको आबद्ध करने वाला एक वचनपत्र हस्ताक्षरित करके क को परिदत्त नहीं कर देता, तो वह य के शिशु को सदोष परिरोध में रखेगा । य वचनपत्र हस्ताक्षरित करके परिदत्त कर देता है । क ने उद्दापन किया है ।
(ग) क यह धमकी देता है कि यदि य, ख को कुछ उपज परिदत्त कराने के लिए शास्तियुक्त बंधपत्र हस्ताक्षरित नहीं करेगा और ख को न देगा, तो वह य के खेत को जोत डालने के लिए लठैत भेज देगा और उसके द्वारा य को वह बंधपत्र हस्ताक्षरित करने के लिए और परिदत्त करने के लिए उत्प्रेरित करता है । क ने उद्दापन किया है ।
(घ) क, य को घोर उपहति करने के भय में डालकर बेईमानी से य को उत्प्रेरित करता है कि वह कोरे कागज पर हस्ताक्षर कर दे या अपनी मुद्रा लगा दे और उसे क को परिदत्त कर दे । य उस कागज पर हस्ताक्षर करके उसे क को परिदत्त कर देता है यहां, इस प्रकार हस्ताक्षरित कागज मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सकता है, इसलिए क ने उद्दापन किया है ।
(ङ) क, य को किसी इलैक्ट्रानिक डिवाइस के माध्यम से यह संदेश भेजकर धमकी देता है कि "तुम्हारा बच्चा मेरे कब्जे में है और उसे मार दिया जाएगा यदि तुम मुझे एक लाख रुपए नहीं देते हो" क इस प्रकार य को उसे पैसे देने के लिए उत्प्रेरित करता है । क ने "उद्दापन" किया है ।
(2) जो कोई, उद्दापन करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।
(3) जो कोई, उद्दापन करने के लिए किसी व्यक्ति को किसी क्षति के पहुंचाने के भय में डालता है या भय में डालने का प्रयत्न करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।
(4) जो कोई, उद्दापन करने के लिए किसी व्यक्ति को स्वयं उसकी या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपहति के भय में डालता है या भय में डालने का प्रयत्न करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।
(5) जो कोई, किसी व्यक्ति को स्वयं उसकी या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपहति के भय में डालकर उद्दापन करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।
(6) जो कोई, उद्दापन करने के लिए किसी व्यक्ति को, स्वयं उसके विरुद्ध या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध यह अभियोग लगाने का भय दिखलाता है या यह भय दिखलाने का प्रयत्न करता है कि उसने ऐसा अपराध किया है, या करने का प्रयत्न किया है, जो मृत्यु से या आजीवन कारावास से, या दस वर्ष तक के कारावास से दण्डनीय है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।
(7) जो कोई, किसी व्यक्ति को स्वयं उसके विरुद्ध या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध यह अभियोग लगाने के भय में डालकर कि उसने कोई ऐसा अपराध किया है, या करने का प्रयत्न किया है, जो मृत्यु से या आजीवन कारावास से या ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय है, या यह कि उसने किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा अपराध करने के लिए उत्प्रेरित करने का प्रयत्न किया है, उद्दापन करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।
स्रोत: भारत का राजपत्र, 25 दिसंबर 2023 में प्रकाशित हिंदी पाठ (India Code)
BNS की धारा 308 सरल शब्दों में
BNS की धारा 308 ऐसे किसी भी व्यक्ति को दंडित करती है जो धमकी देकर पीड़ित को पैसे, संपत्ति या कानूनी दस्तावेज़ सौंपने के लिए मजबूर करता है। यह संपत्ति मांगने के लिए धमकी देने को भी दंडित करती है, भले ही पीड़ित कुछ भी न सौंपे। उपधारा (1) के तहत, उद्दापन तब होता है जब कोई व्यक्ति जानबूझकर पीड़ित को स्वयं उसे या किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान (क्षति) होने के भय में डालता है। उस भय के कारण, अपराधी बेईमानी से पीड़ित को किसी भी व्यक्ति को कोई संपत्ति, मूल्यवान प्रतिभूति (ऐसा दस्तावेज़ जो कोई कानूनी अधिकार बनाता या हस्तांतरित करता है, जैसे चेक या वचनपत्र), या ऐसा हस्ताक्षरित या मुद्रांकित कागज सौंपने के लिए प्रेरित करता है जिसे मूल्यवान प्रतिभूति में बदला जा सके।
उपधारा (1) में पांच दृष्टांत दिए गए हैं जहां पीड़ित धमकी के आगे झुक जाता है और उद्दापन पूरा हो जाता है: (क) पैसे न दिए जाने पर मानहानिकारक कथन प्रकाशित करने की धमकी देना; (ख) जब तक पीड़ित पैसे चुकाने का वचनपत्र हस्ताक्षरित करके न सौंपे, तब तक पीड़ित के बच्चे को बंद रखने (सदोष परिरोध में रखने) की धमकी देना; (ग) जब तक पीड़ित कृषि उपज देने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को शास्तियुक्त बंधपत्र हस्ताक्षरित करके न दे, तब तक खेत जोत डालने के लिए लठैत भेजने की धमकी देना; (घ) पीड़ित से कोरे कागज पर हस्ताक्षर करवाकर या मुद्रा लगवाकर उसे सौंपवाने के लिए घोर उपहति (गंभीर शारीरिक चोट) की धमकी देना; और (ङ) इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर यह संदेश भेजना कि पीड़ित का बच्चा कब्जे में है और यदि ₹1,00,000 नहीं भेजे गए तो उसे मार दिया जाएगा।
BNS की धारा 308(2): उद्दापन के लिए सजा
जब पीड़ित संपत्ति या दस्तावेज़ सौंप देता है, तो अपराधी को सात वर्ष तक के सादा या कठिन कारावास, या जुर्माने, या दोनों से दंडित किया जा सकता है। यह अपराध संज्ञेय, अजमानतीय (BNSS की धारा 480) है, और इसका विचारण प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है। उपधारा (3): उद्दापन करने के लिए किसी को किसी भी नुकसान की धमकी देना या धमकी देने का प्रयत्न करना तब भी अपराध है जब कुछ भी सौंपा न गया हो। इसमें दो वर्ष तक का सादा या कठिन कारावास, या जुर्माना, या दोनों की सजा है, और यह संज्ञेय, जमानतीय (BNSS की धारा 478) है, तथा इसका विचारण कोई मजिस्ट्रेट करता है।
उपधारा (4) और उपधारा (5) पीड़ित या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपहति की धमकियों पर लागू होती हैं। उपधारा (4) के तहत, जब कुछ भी सौंपा न गया हो, तब उद्दापन करने के लिए ऐसी धमकी देने या देने का प्रयत्न करने पर सात वर्ष तक के सादा या कठिन कारावास की सजा है, और अपराधी कारावास के अतिरिक्त जुर्माने का भी दायी होता है। उपधारा (5) के तहत, यदि पीड़ित उस धमकी के कारण संपत्ति या दस्तावेज़ सौंप देता है, तो कारावास की अवधि दस वर्ष तक हो जाती है, और अपराधी कारावास के अतिरिक्त जुर्माने का भी दायी होता है। ये दोनों अपराध संज्ञेय, अजमानतीय हैं, और इनका विचारण प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है।
उपधारा (6) और उपधारा (7) पीड़ित या किसी अन्य व्यक्ति पर ऐसा अपराध करने या करने का प्रयत्न करने का अभियोग लगाने की धमकी से संबंधित हैं, जिसकी सजा मृत्यु, आजीवन कारावास या दस वर्ष तक का कारावास है। उपधारा (6) के तहत, जब कुछ भी सौंपा न गया हो, तब उद्दापन करने के लिए ऐसी धमकी देने या देने का प्रयत्न करने पर दस वर्ष तक के सादा या कठिन कारावास की सजा है, और अपराधी कारावास के अतिरिक्त जुर्माने का भी दायी होता है। उपधारा (7) के तहत, जब पीड़ित उस धमकी के कारण संपत्ति या दस्तावेज़ सौंप देता है (जिसमें किसी व्यक्ति पर यह अभियोग लगाने की धमकी भी शामिल है कि उसने किसी दूसरे व्यक्ति से ऐसा अपराध करवाने का प्रयत्न किया), तब भी दस वर्ष तक के कारावास की यही सजा लागू होती है और अपराधी कारावास के अतिरिक्त जुर्माने का भी दायी होता है। ये दोनों अपराध संज्ञेय, जमानतीय हैं, और इनका विचारण प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है।
BNS की धारा 308 ने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 383 का स्थान लिया और IPC की धारा 383 से 389 को मिलाकर एक धारा कर दिया। इसने उपधारा (1) में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर भेजी गई धमकियों के बारे में दृष्टांत (ङ) जोड़ा, और उपधारा (2) में सामान्य उद्दापन के लिए अधिकतम कारावास की अवधि तीन वर्ष से बढ़ाकर सात वर्ष कर दी। उपधारा (6) और (7) में, इसने वह पुराना खंड हटा दिया जिसमें IPC की धारा 377 के तहत किसी अपराध का अभियोग लगाने की धमकी होने पर आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान था।
BNS की धारा 308 के आवश्यक तत्व
- अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को कोई क्षति करने के भय में साशय डालता है
- BNS की धारा 308(1), 308(2), 308(5) और 308(7) के तहत पूर्ण उद्दापन के लिए, अभियुक्त भय में डाले गए व्यक्ति को किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति, मूल्यवान प्रतिभूति, या हस्ताक्षरित या मुद्रांकित कोई ऐसी चीज़ परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करता है जिसे मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सके
- BNS की धारा 308(3), 308(4) और 308(6) के तहत धमकी से जुड़े अपराधों के लिए, अभियुक्त उद्दापन करने के लिए व्यक्ति को भय में डालता है या भय में डालने का प्रयत्न करता है, भले ही कुछ भी परिदत्त न किया गया हो
- BNS की धारा 308(4) और 308(5) के तहत बढ़ी हुई सजा के लिए, भय स्वयं उस व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपहति का होना चाहिए
- BNS की धारा 308(6) और 308(7) के तहत बढ़ी हुई सजा के लिए, भय किसी ऐसे अपराध का अभियोग लगाने का होना चाहिए जो मृत्यु, आजीवन कारावास या दस वर्ष तक के कारावास से दंडनीय हो (या, BNS की धारा 308(7) के तहत, किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा अपराध करने के लिए उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करने का अभियोग लगाने का भय हो)
BNS की धारा 308 के तहत सजा
| उपधारा | सजा | जमानत | संज्ञेय | किसके द्वारा विचारणीय |
|---|---|---|---|---|
| 308(2) | 7 वर्ष तक, या जुर्माना, या दोनों | अजमानतीय | हां | प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट |
| 308(3) | 2 वर्ष तक, या जुर्माना, या दोनों | जमानतीय | हां | कोई मजिस्ट्रेट |
| 308(4) | 7 वर्ष तक, और जुर्माने का भी दायी | अजमानतीय | हां | प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट |
| 308(5) | 10 वर्ष तक, और जुर्माने का भी दायी | अजमानतीय | हां | प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट |
| 308(6) | 10 वर्ष तक, और जुर्माने का भी दायी | जमानतीय | हां | प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट |
| 308(7) | 10 वर्ष तक, और जुर्माने का भी दायी | जमानतीय | हां | प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट |
BNS की धारा 308 का उदाहरण
जयपुर में हरीश, अनीता को फोन पर संदेश भेजकर कहता है कि यदि अनीता ने शाम तक हरीश को ₹50,000 ट्रांसफर नहीं किए, तो अनीता की दुकान में आग लगा दी जाएगी। दुकान खोने के डर से अनीता, हरीश को ₹50,000 ट्रांसफर कर देती है। चूंकि हरीश ने अनीता से पैसे लेने के लिए अनीता की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी, इसलिए हरीश ने BNS की धारा 308(1) के तहत उद्दापन किया है और उसे BNS की धारा 308(2) के तहत दंडित किया जा सकता है। यदि अनीता पैसे दिए बिना पुलिस के पास चली जाती, तब भी उद्दापन करने के लिए धमकी देने पर हरीश को BNS की धारा 308(3) के तहत दंडित किया जा सकता था। यदि हरीश ने अनीता के बच्चे को जान से मारने की धमकी दी होती और अनीता ने उस डर से पैसे दिए होते, जैसा कि BNS की धारा 308(1) के दृष्टांत (ङ) में है, तो हरीश BNS की धारा 308(5) के तहत दंडनीय होता।
BNS की धारा 308 कब लागू नहीं होती
- गुस्से में या झगड़े के दौरान दी गई ऐसी धमकी, जिसका उद्देश्य किसी से संपत्ति, मूल्यवान प्रतिभूति, या हस्ताक्षरित या मुद्रांकित दस्तावेज़ सौंपवाना न हो
- ऐसा मामला जहां संपत्ति किसी क्षति के भय के बजाय स्वेच्छा से या किसी झूठे वादे या चाल के कारण सौंपी गई हो
- बेईमानी से उत्प्रेरित किए बिना किसी वैध कर्ज की वापसी की मांग, जहां बेईमानी से कोई लाभ या हानि पहुंचाने का इरादा न हो
- BNS की धारा 308(2), 308(5) या 308(7) के तहत पूर्ण उद्दापन, जब धमकी पाने वाला व्यक्ति कोई संपत्ति, मूल्यवान प्रतिभूति, या हस्ताक्षरित या मुद्रांकित कागज सौंपने से इनकार कर दे, हालांकि केवल धमकी देने पर भी BNS की धारा 308(3), 308(4) या 308(6) के तहत आरोप लगाया जा सकता है
IPC (पुराने कानून) में BNS की धारा 308
BNS की धारा 308 ने 1 जुलाई 2024 से IPC की धारा 383, 384, 385, 387, 386, 389 और 388 का स्थान लिया।
1 जुलाई 2024 को सात अलग-अलग IPC प्रावधानों (IPC की धारा 383 से 389) को तीन उपधाराओं में मूल बदलावों के साथ BNS की धारा 308 की उपधारा (1) से (7) में मिला दिया गया। IPC की धारा 383 उद्दापन की उसी परिभाषा और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर भेजी गई धमकियों से जुड़े एक नए दृष्टांत (ङ) के साथ BNS की धारा 308(1) बनी, और BNS की धारा 308(2) (पूर्व में IPC की धारा 384) ने सामान्य उद्दापन के लिए अधिकतम कारावास की अवधि तीन वर्ष से बढ़ाकर सात वर्ष कर दी। BNS की धारा 308(6) और 308(7) (पूर्व में IPC की धारा 389 और 388) में, वह खंड हटा दिया गया जिसमें IPC की धारा 377 के तहत अपराध का अभियोग लगाने की धमकी होने पर आजीवन कारावास का प्रावधान था।
- BNS की धारा 308(1), IPC की धारा 383 से आई है।
- BNS की धारा 308(2), IPC की धारा 384 से आई है।
- BNS की धारा 308(3), IPC की धारा 385 से आई है।
- BNS की धारा 308(4), IPC की धारा 387 से आई है।
- BNS की धारा 308(5), IPC की धारा 386 से आई है।
- BNS की धारा 308(6), IPC की धारा 389 से आई है।
- BNS की धारा 308(7), IPC की धारा 388 से आई है।
BNS की धारा 308 पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
IPC में BNS की धारा 308 क्या है?
BNS की धारा 308 ने 1 जुलाई 2024 से IPC की धारा 383, 384, 385, 387, 386, 389 और 388 का स्थान लिया। BNS की धारा 308(1) IPC की धारा 383 से, 308(2) IPC की धारा 384 से, 308(3) IPC की धारा 385 से, 308(4) IPC की धारा 387 से, 308(5) IPC की धारा 386 से, 308(6) IPC की धारा 389 से और 308(7) IPC की धारा 388 से आई है। 1 जुलाई 2024 से पहले किए गए कृत्यों पर IPC लागू होती है।
BNS की धारा 308 क्या है?
BNS की धारा 308 उद्दापन पर कानून है, जिसमें धमकी के ज़रिए किसी को संपत्ति या कानूनी दस्तावेज़ सौंपने के लिए मजबूर करना और उद्दापन करने के लिए धमकी देना, दोनों शामिल हैं। इसने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 383 से 389 का स्थान लिया और इसमें धमकी की प्रकृति तथा संपत्ति सौंपी गई या नहीं, इसके आधार पर अधिकतम दो वर्ष से दस वर्ष तक के कारावास की सजा निर्धारित है।
BNS की धारा 308(2) के तहत उद्दापन की सजा क्या है?
सात वर्ष तक का सादा या कठिन कारावास, या जुर्माना, या दोनों। यदि उद्दापन BNS की धारा 308(5) के तहत मृत्यु या घोर उपहति की धमकी देकर या BNS की धारा 308(7) के तहत किसी गंभीर अपराध का अभियोग लगाने की धमकी देकर किया जाता है, तो सजा बढ़कर दस वर्ष तक के कारावास की हो जाती है और अपराधी कारावास के अतिरिक्त जुर्माने का भी दायी होता है।
क्या BNS की धारा 308 जमानतीय है या अजमानतीय?
दोनों, यह लगाई गई उपधारा पर निर्भर करता है। BNS की धारा 308(2) के तहत सामान्य उद्दापन और BNS की धारा 308(4) तथा 308(5) के तहत मृत्यु या घोर उपहति की धमकी अजमानतीय हैं, इसलिए न्यायालय BNSS की धारा 480 के तहत जमानत पर निर्णय लेता है। BNS की धारा 308(3) के तहत नुकसान पहुंचाने की धमकी और BNS की धारा 308(6) तथा 308(7) के तहत किसी पर गंभीर अपराध का अभियोग लगाने की धमकी BNSS की धारा 478 के तहत जमानतीय हैं।
क्या BNS की धारा 308 के तहत उद्दापन एक संज्ञेय अपराध है?
हां। BNS की धारा 308(2) से 308(7) के तहत प्रत्येक अपराध संज्ञेय है, जिसका अर्थ है कि पुलिस FIR दर्ज कर सकती है और न्यायालय के वारंट के बिना अभियुक्त को गिरफ्तार कर सकती है।
BNS की धारा 308 के तहत अपराधों का विचारण कौन सा न्यायालय करता है?
BNS की धारा 308(2), 308(4), 308(5), 308(6) और 308(7) के तहत अपराधों का विचारण प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट करता है। BNS की धारा 308(3) के तहत अपराध का विचारण कोई मजिस्ट्रेट कर सकता है।
यदि धमकी पाने वाला व्यक्ति पैसे न दे या कुछ भी न सौंपे, तो क्या यह BNS की धारा 308 के तहत अपराध है?
हां। जब कुछ भी सौंपा न गया हो, तब भी उद्दापन करने के लिए धमकी देना या धमकी देने का प्रयत्न करना दंडनीय है: BNS की धारा 308(3) के तहत किसी भी नुकसान की धमकी के लिए दो वर्ष तक, BNS की धारा 308(4) के तहत मृत्यु या घोर उपहति की धमकी के लिए सात वर्ष तक, और BNS की धारा 308(6) के तहत किसी पर गंभीर अपराध का अभियोग लगाने की धमकी के लिए दस वर्ष तक की सजा है। जब पीड़ित धमकी के कारण संपत्ति सौंप देता है, तो अपराध BNS की धारा 308(2), धारा 308(5), या धारा 308(7) के अंतर्गत आ जाता है।
क्या फोन या इलेक्ट्रॉनिक संदेश पर धमकी देकर पैसे मांगना BNS की धारा 308 के तहत उद्दापन माना जाता है?
हां। BNS की धारा 308(1) का दृष्टांत (ङ) स्पष्ट करता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर यह संदेश भेजकर धमकी देना कि पैसे न देने पर व्यक्ति के बच्चे को मार दिया जाएगा, और इस प्रकार पैसे प्राप्त करना, उद्दापन है। भले ही पीड़ित पैसे न दे, फिर भी उद्दापन करने के लिए धमकी भरा संदेश भेजना BNS की धारा 308(3) या धारा 308(4) के तहत अपराध है।
क्या पैसे मांगने के लिए झूठा आपराधिक मामला दर्ज कराने की धमकी देना BNS की धारा 308 के तहत दंडनीय है?
हां। उद्दापन करने के लिए पीड़ित या किसी अन्य व्यक्ति पर ऐसे अपराध का अभियोग लगाने की धमकी देना, जिसकी सजा मृत्यु, आजीवन कारावास, या दस वर्ष तक का कारावास है, दंडनीय है; इसमें यदि कुछ भी नहीं दिया गया हो तो BNS की धारा 308(6) के तहत, या यदि संपत्ति सौंप दी गई हो तो BNS की धारा 308(7) के तहत, दस वर्ष तक के कारावास की सजा है और अपराधी कारावास के अतिरिक्त जुर्माने का भी दायी होता है।
जब IPC की धारा 383 से 389 मिलकर BNS की धारा 308 बनीं, तो क्या बदला?
1 जुलाई 2024 को सात अलग-अलग IPC प्रावधानों (IPC की धारा 383 से 389) को तीन उपधाराओं में मूल बदलावों के साथ BNS की धारा 308 की उपधारा (1) से (7) में मिला दिया गया। IPC की धारा 383 उद्दापन की उसी परिभाषा और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर भेजी गई धमकियों से जुड़े एक नए दृष्टांत (ङ) के साथ BNS की धारा 308(1) बनी, और BNS की धारा 308(2) (पूर्व में IPC की धारा 384) ने सामान्य उद्दापन के लिए अधिकतम कारावास की अवधि तीन वर्ष से बढ़ाकर सात वर्ष कर दी। BNS की धारा 308(6) और 308(7) (पूर्व में IPC की धारा 389 और 388) में, वह खंड हटा दिया गया जिसमें IPC की धारा 377 के तहत अपराध का अभियोग लगाने की धमकी होने पर आजीवन कारावास का प्रावधान था।
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