BNS की धारा 34: प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें

भारतीय न्याय संहिता, 2023 · Read in English →

BNS की धारा 34 एक नज़र में

BNS की धारा 34 प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातों से संबंधित है। इसने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 96 की जगह ली।

सजा

कोई नहीं। BNS की धारा 34 कोई अपराध नहीं बनाती है।

IPC समकक्ष

धारा 96 →

BNS धारा 34 का मूल पाठ

कोई बात अपराध नहीं है, जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की जाती है ।

स्रोत: भारत का राजपत्र, 25 दिसंबर 2023 में प्रकाशित हिंदी पाठ (India Code)

BNS की धारा 34 सरल शब्दों में

भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 34 कहती है कि कोई बात अपराध नहीं है, यदि वह प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की जाती है। सरल शब्दों में, अगर कोई व्यक्ति कानून द्वारा अनुमत सीमाओं के भीतर खुद को, अपने शरीर को, अपनी संपत्ति को या किसी दूसरे व्यक्ति को बचाने के लिए बल का प्रयोग करता है, तो उस कार्य को अपराध नहीं माना जाता है। यह एक पूर्ण बचाव है, कोई मामूली बहाना नहीं।

यह धारा तब लागू होती है जब किसी व्यक्ति के सामने तत्काल खतरा हो और वह नुकसान रोकने के लिए प्रतिक्रिया करता है। हमला, गृह-अतिचार, लूट, चोरी या आक्रमण के प्रयास से जुड़े मामलों में अक्सर इस धारा का सहारा लिया जाता है। कानून बदला लेने या जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग की अनुमति नहीं देता है।

प्रतिक्रिया सामने आए खतरे से जुड़ी होनी चाहिए और कानूनी सीमाओं के भीतर रहनी चाहिए। व्यवहार में यह धारा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि तथ्य प्राइवेट प्रतिरक्षा का समर्थन करते हैं, तो यह देखने में अपराध लगने वाले कार्य को एक वैध कार्य में बदल सकती है।

BNS की धारा 34 के आवश्यक तत्व

  • संहिता के तहत शरीर या संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मौजूद हो
  • कार्य उस अधिकार के प्रयोग में किया गया हो
  • कार्य आगे की धाराओं द्वारा प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार पर लगाई गई सीमाओं के भीतर रहता हो

BNS की धारा 34 के तहत सजा

कारावास

कोई नहीं। BNS की धारा 34 कोई अपराध नहीं बनाती है।

जुर्माना

कोई नहीं।

BNS की धारा 34 एक साधारण अपवाद है। BNSS की प्रथम अनुसूची में इसकी कोई प्रविष्टि नहीं है।

BNS की धारा 34 का उदाहरण

जयपुर में सड़क पर एक आदमी एक महिला की सोने की चेन पकड़ लेता है और महिला उसे जोर से दूर धकेल देती है, जिससे वह गिर जाता है और उसे नील पड़ जाते हैं। वह अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग कर रही थी, इसलिए BNS की धारा 34 के तहत उसने जो किया वह अपराध नहीं है, जब तक यह आगे की धाराओं में दी गई सीमाओं के भीतर रहता है।

BNS की धारा 34 कब लागू नहीं होती

  • कार्य प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से बाहर चला जाता है, जिसे आगे की धाराएं सीमित करती हैं
  • तथ्यों के आधार पर प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं था

IPC (पुराने कानून) में BNS की धारा 34

BNS की धारा 34 पुरानी आपराधिक संहिता में IPC की धारा 96 की जगह लेती है।

BNS की धारा 34 इस प्रावधान को शब्द-दर-शब्द वैसा ही रखती है।

IPC की धारा 96 देखें →IPC 96 और BNS 34 की तुलना करें →

BNS की धारा 34 पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

IPC में BNS की धारा 34 कौन सी धारा है?

BNS की धारा 34 ने 1 जुलाई 2024 से IPC की धारा 96 की जगह ली है। 1 जुलाई 2024 से पहले किए गए कार्यों पर IPC लागू होती है।

अगर कोई मुझ पर पहले हमला करे, तो क्या मैं BNS की धारा 34 का उपयोग कर सकता हूं?

हां, अगर हमले से तत्काल खतरा पैदा होता है और खुद को बचाने के लिए आपकी प्रतिक्रिया जरूरी है। कानून खतरे को दूर करने के लिए उचित बल के प्रयोग की अनुमति देता है। लेकिन खतरा खत्म हो जाने के बाद आप इसे जारी नहीं रख सकते।

क्या BNS की धारा 34 मुझे पलटकर ज्यादा जोर से मारने की अनुमति देती है?

नहीं। इस्तेमाल किया गया बल खतरे के अनुपात में होना चाहिए। अगर आप जरूरत से ज्यादा बल का प्रयोग करते हैं, तो हो सकता है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का संरक्षण लागू न हो।

क्या मैं संपत्ति विवाद में BNS की धारा 34 के तहत बचाव का दावा कर सकता हूं?

हां, कुछ मामलों में। कानून चोरी, लूट, गृह-अतिचार, रिष्टि और आपराधिक अतिचार जैसी स्थितियों में संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा को मान्यता देता है। तथ्यों से संपत्ति को वास्तविक और तत्काल खतरा दिखना चाहिए।

BNS की धारा 34 के तहत, अदालत में प्राइवेट प्रतिरक्षा किसे साबित करनी होती है?

आरोपी को यह बचाव उठाना होता है, लेकिन इसका मानक किसी आपराधिक आरोप को साबित करने जितना कड़ा नहीं होता है। अगर जुड़े हुए तथ्यों से प्राइवेट प्रतिरक्षा की उचित संभावना बनती है, तो अदालत इसे स्वीकार कर सकती है। अभियोजन पक्ष को फिर भी अपराध को उचित संदेह से परे साबित करना होता है।

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अस्वीकरण: यह जानकारी केवल सामान्य समझ के लिए है। कानूनी सलाह के लिए किसी योग्य अधिवक्ता से मिलें।