BNS की धारा 37: कार्य, जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है
भारतीय न्याय संहिता, 2023 · Read in English →
BNS की धारा 37 एक नज़र में
BNS की धारा 37 उन कार्यों से संबंधित है जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। इसने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 99 की जगह ली।
BNS धारा 37 का मूल पाठ
(1) प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है,—
(क) यदि कोई कार्य, जिससे मृत्यु या घोर उपहति की आशंका युक्तियुक्त रूप से कारित नहीं होती, सद्भावपूर्वक अपने पदाभास में कार्य करते हुए किसी लोक सेवक द्वारा किया जाता है या किए जाने का प्रयत्न किया जाता है, चाहे वह कार्य विधि द्वारा सर्वथा न्यायानुमत न भी हो ;
(ख) यदि कोई कार्य, जिससे मृत्यु या घोर उपहति की आशंका युक्तियुक्त रूप से कारित नहीं होती, सद्भावपूर्वक अपने पदाभास में कार्य करते हुए किसी लोक सेवक के निदेश से किया जाता है, या किए जाने का प्रयत्न किया जाता है, चाहे वह निदेश विधि द्वारा सर्वथा न्यायानुमत न भी हो ;
(ग) उन मामलों में, जिनमें संरक्षण के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने के लिए समय है ।
(2) किसी भी मामले में, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार उतनी अपहानि से अधिक अपहानि करने पर नहीं है, जितनी प्रतिरक्षा के प्रयोजन से करना आवश्यक है ।
कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक द्वारा ऐसे लोक सेवक के नाते किए गए, या किए जाने के लिए प्रयत्न किए गए किसी कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से तब तक वंचित नहीं होता, जब तक कि वह यह न जानता हो, या विश्वास करने का कारण न रखता हो कि उस कार्य को करने वाला व्यक्ति ऐसा लोक सेवक है ।
कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक के निदेश से किए गए, या किए जाने के लिए प्रयत्न किए गए किसी कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से तब तक वंचित नहीं होता, जब तक कि वह यह न जानता हो, या विश्वास करने का कारण न रखता हो कि उस कार्य को करने वाला व्यक्ति ऐसे निदेश से कार्य कर रहा है, या जब तक कि वह व्यक्ति उस प्राधिकार का कथन न कर दे, जिसके अधीन वह कार्य कर रहा है, या यदि उसके पास लिखित प्राधिकार है, जो जब तक कि वह ऐसे प्राधिकार को मांगे जाने पर प्रस्तुत न कर दे ।
स्रोत: भारत का राजपत्र, 25 दिसंबर 2023 में प्रकाशित हिंदी पाठ (India Code)
BNS की धारा 37 सरल शब्दों में
BNS की धारा 37(1): जब प्राइवेट प्रतिरक्षा उपलब्ध नहीं होती
भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 37 उन कार्यों को बताती है जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, और इस अधिकार का प्रयोग करते समय की जा सकने वाली अपहानि की सीमा तय करती है। BNS की धारा 37(1) के तहत, सद्भावपूर्वक अपने पदाभास में कार्य करते हुए किसी लोक सेवक द्वारा, या ऐसे लोक सेवक के निदेश से किए गए या किए जाने का प्रयत्न किए गए किसी कार्य के विरुद्ध किसी व्यक्ति को प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, यदि उस कार्य से युक्तियुक्त रूप से मृत्यु या घोर उपहति की आशंका पैदा नहीं होती, चाहे वह कार्य या निदेश विधि द्वारा सर्वथा न्यायानुमत न भी हो। जहां संरक्षण के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता लेने का समय हो, वहां भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं होता।
BNS की धारा 37(2) के तहत, किसी भी मामले में प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार उतनी अपहानि से अधिक अपहानि करने पर नहीं है, जितनी प्रतिरक्षा के प्रयोजन से करना आवश्यक है। दोनों स्पष्टीकरण ऐसे व्यक्ति को संरक्षण देते हैं जो यह नहीं जानता, और जिसके पास विश्वास करने का कोई कारण नहीं है, कि कार्य करने वाला व्यक्ति लोक सेवक है या किसी लोक सेवक के निदेश से कार्य कर रहा है, जब तक कि प्राधिकार बताया न जाए या मांगे जाने पर लिखित प्राधिकार प्रस्तुत न किया जाए। BNS की धारा 37 एक साधारण अपवाद का प्रावधान है और इसमें कोई दण्ड निर्धारित नहीं है।
BNS की धारा 37(2): प्रतिरक्षा के लिए आवश्यक से अधिक अपहानि नहीं
भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 37(2) प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार पर अनुपात की एक सख्त सीमा तय करती है। यह ऐसे किसी भी व्यक्ति पर लागू होती है जो किसी विधिविरुद्ध कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग कर रहा है। इस उपधारा के तहत, किसी भी मामले में प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार उतनी अपहानि से अधिक अपहानि करने पर नहीं है, जितनी प्रतिरक्षा के प्रयोजन से करना आवश्यक है।
जहां BNS की धारा 37(1) उन स्थितियों की सूची देती है जिनमें प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार उत्पन्न ही नहीं होता, जैसे किसी लोक सेवक द्वारा या उसके निदेश के अधीन सद्भावपूर्वक किए गए कुछ कार्य या वे मामले जिनमें लोक प्राधिकारियों का संरक्षण लेने के लिए समय हो, वहीं BNS की धारा 37(2) यह तय करती है कि जब प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मौजूद हो तब कोई व्यक्ति किस हद तक जा सकता है। बचाव में इस्तेमाल किया गया बल उतना ही सीमित होना चाहिए जितना प्रतिरक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो।
BNS की धारा 37(2) स्वयं कोई दण्ड निर्धारित नहीं करती क्योंकि यह प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार पर एक सीमा बताती है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिरक्षा के लिए आवश्यक से अधिक अपहानि करता है, तो वह अतिरिक्त अपहानि इस अधिकार द्वारा संरक्षित नहीं होती।
BNS की धारा 37 के आवश्यक तत्व
BNS की धारा 37(1): जब प्राइवेट प्रतिरक्षा उपलब्ध नहीं होती
- कार्य किसी लोक सेवक द्वारा, या किसी लोक सेवक के निदेश से, सद्भावपूर्वक अपने पदाभास में कार्य करते हुए किया जाता है या किए जाने का प्रयत्न किया जाता है
- उस कार्य से युक्तियुक्त रूप से मृत्यु या घोर उपहति की आशंका पैदा नहीं होती
- या संरक्षण के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने का समय होता है
- जहां यह अधिकार मौजूद भी हो, वहां भी इसका विस्तार प्रतिरक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक से अधिक अपहानि तक कभी नहीं होता
BNS की धारा 37(2): प्रतिरक्षा के लिए आवश्यक से अधिक अपहानि नहीं
- कोई व्यक्ति प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग कर रहा है
- उस प्राइवेट प्रतिरक्षा का प्रयोग करने के दौरान अपहानि की जाती है
- प्राइवेट प्रतिरक्षा में इस्तेमाल किए गए बल से उतनी अपहानि से अधिक अपहानि हुई जितनी प्रतिरक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थी
BNS की धारा 37 के उदाहरण
BNS की धारा 37(1): जब प्राइवेट प्रतिरक्षा उपलब्ध नहीं होती
अहमदाबाद में, वर्दी पहने एक पुलिस कांस्टेबल सद्भावपूर्वक कार्य करते हुए फरहान को एक ऐसे वारंट के तहत गिरफ्तार करता है जो बाद में त्रुटिपूर्ण निकलता है। फरहान जानता है कि कांस्टेबल एक पुलिस अधिकारी है, इस गिरफ्तारी से मृत्यु या घोर उपहति का कोई डर नहीं है, और फरहान मजिस्ट्रेट के सामने वारंट को चुनौती दे सकता था। इसके बजाय फरहान विरोध करने के लिए कांस्टेबल पर प्रहार करता है। BNS की धारा 37(1) के तहत, फरहान को प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं था, भले ही वह गिरफ्तारी विधि द्वारा सर्वथा न्यायानुमत नहीं थी।
BNS की धारा 37(2): प्रतिरक्षा के लिए आवश्यक से अधिक अपहानि नहीं
रांची के पास, सड़क किनारे अचानक हुए विवाद के दौरान नवीन सुनीता को थप्पड़ मारने की कोशिश करता है, और पुलिस को बुलाने का कोई समय नहीं है। सुनीता नवीन को धक्का देकर दूर हटाती है, नवीन पीछे गिर जाता है, और खतरा खत्म हो जाता है, जबकि मीरा यह देख रही होती है। इसके बाद सुनीता लोहे की एक रॉड उठाती है और नवीन पर कई बार वार करती है, जिससे नवीन बुरी तरह घायल हो जाता है। धक्का देना प्राइवेट प्रतिरक्षा था। रॉड से किए गए वार प्रतिरक्षा की आवश्यकता से बाहर थे, इसलिए BNS की धारा 37(2) के तहत वे संरक्षित नहीं हैं।
BNS की धारा 37 कब लागू नहीं होती
BNS की धारा 37(1): जब प्राइवेट प्रतिरक्षा उपलब्ध नहीं होती
- कार्य से युक्तियुक्त रूप से मृत्यु या घोर उपहति की आशंका पैदा होती है
- लोक सेवक सद्भावपूर्वक या अपने पदाभास में कार्य नहीं कर रहा है
- व्यक्ति यह नहीं जानता, और उसके पास विश्वास करने का कोई कारण नहीं है, कि कार्य करने वाला व्यक्ति लोक सेवक है या किसी लोक सेवक के निदेश से कार्य कर रहा है
- लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने का समय नहीं है
BNS की धारा 37(2): प्रतिरक्षा के लिए आवश्यक से अधिक अपहानि नहीं
- इस्तेमाल किए गए बल से उतनी अपहानि से अधिक अपहानि नहीं हुई जितनी प्रतिरक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थी
- खतरा खत्म होते ही बचाव का कार्य रुक गया और कोई अत्यधिक अपहानि नहीं की गई
- प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार मौजूद ही नहीं था क्योंकि मामला BNS की धारा 37(1) के अंतर्गत आता था
IPC (पुराने कानून) में BNS की धारा 37
BNS की धारा 37 ने 1 जुलाई 2024 से IPC की धारा 99 की जगह ली।
BNS की धारा 37(1): BNS की धारा 37(1) हर नियम और दोनों स्पष्टीकरणों को बरकरार रखती है। यह पहले तीन नियमों को उपधारा (1) के खंड (क) से (ग) के रूप में क्रमांकित करती है, अपहानि की सीमा को उपधारा (2) बनाती है, पार्श्व शीर्षक 'Extent to which the right may be exercised' को हटाती है, और अंग्रेज़ी पाठ के खंड (ग) में 'protection' से पहले 'the' शब्द जोड़ती है।
नीचे दी गई प्रत्येक उपधारा अपने स्रोत का उल्लेख करती है।
BNS की धारा 37 पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
IPC में BNS की धारा 37 क्या है?
BNS की धारा 37 ने 1 जुलाई 2024 से IPC की धारा 99 की जगह ली। 1 जुलाई 2024 से पहले किए गए कार्यों पर IPC लागू होती है।
BNS की धारा 37 के तहत प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब नहीं होता है?
BNS की धारा 37(1) तीन स्थितियों में इस अधिकार को हटाती है। पहला, अपने पदाभास में सद्भावपूर्वक किए गए किसी लोक सेवक के कार्य के विरुद्ध, यदि उस कार्य से युक्तियुक्त रूप से मृत्यु या घोर उपहति का डर पैदा नहीं होता। दूसरा, वैसी ही स्थिति में ऐसे किसी लोक सेवक के निदेश पर किए गए कार्य के विरुद्ध। तीसरा, जहां लोक प्राधिकारियों से संरक्षण लेने का समय हो।
क्या मैं BNS की धारा 37 के तहत किसी पुलिस अधिकारी या अन्य लोक सेवक के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का दावा कर सकता हूं?
हां, कुछ स्थितियों में। यदि उस कार्य से युक्तियुक्त रूप से मृत्यु या घोर उपहति का डर पैदा होता है, तो यह अधिकार बना रहता है। दोनों स्पष्टीकरणों के तहत, आपका अधिकार तब भी बना रहता है यदि आप यह नहीं जानते थे, और आपके पास यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं था, कि वह व्यक्ति लोक सेवक था या किसी लोक सेवक के निदेश पर कार्य कर रहा था। निदेश पर कार्य करने वाला कोई व्यक्ति यदि प्राधिकार नहीं बताता, या आपके मांगने पर लिखित प्राधिकार प्रस्तुत नहीं करता, तो वह आपके विरुद्ध धारा 37 का सहारा नहीं ले सकता।
BNS की धारा 37 के तहत मैं प्राइवेट प्रतिरक्षा में कितना बल इस्तेमाल कर सकता हूं?
प्रतिरक्षा के लिए जितना आवश्यक है, उससे अधिक नहीं। BNS की धारा 37(2) कहती है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार बचाव के लिए आवश्यक से अधिक अपहानि करने तक कभी नहीं होता। उस सीमा से आगे का बल संरक्षित नहीं है।
BNS की धारा 37 के तहत क्या दण्ड दिया जाता है?
कोई दण्ड नहीं। BNS की धारा 37 एक साधारण अपवाद है और कोई अपराध नहीं बनाती। यह केवल यह बताती है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा कब उपलब्ध नहीं है और यह किस हद तक जा सकती है। कोई भी दण्ड उस अपराध की धारा से आता है जो तथ्यों पर लागू होती है, जैसे उपहति या घोर उपहति।
क्या BNS की धारा 37 और IPC की धारा 99 एक ही हैं?
हां। BNS की धारा 37 ने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 99 की जगह ली। नियम और दोनों स्पष्टीकरण समान हैं। BNS तीनों स्थितियों को उपधारा (1) के खंड (क) से (ग) के रूप में क्रमांकित करती है और अपहानि की सीमा को उपधारा (2) में रखती है।
BNS में IPC की धारा 37 क्या है?
IPC की धारा 37, जो कई कार्यों में से किसी एक को करके अपराध में शामिल होने के बारे में है, अब BNS की धारा 3(8) है। यह BNS की धारा 37 से अलग प्रावधान है, जिसने IPC की धारा 99 की जगह ली।
BNS की धारा 37(2) प्राइवेट प्रतिरक्षा के बारे में क्या कहती है?
BNS की धारा 37(2) कहती है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार प्रतिरक्षा के लिए आवश्यक से अधिक अपहानि करने तक कभी नहीं होता। आप अपना या किसी अन्य व्यक्ति का बचाव कर सकते हैं, लेकिन केवल वहां तक जहां तक स्थिति की आवश्यकता हो। उससे आगे की अपहानि संरक्षित नहीं है।
क्या BNS की धारा 37(2) के तहत आवश्यकता से अधिक बल इस्तेमाल करने पर मैं प्राइवेट प्रतिरक्षा का दावा कर सकता हूं?
अतिरिक्त अपहानि के लिए नहीं। सवाल यह है कि क्या की गई अपहानि खुद को या किसी अन्य व्यक्ति को बचाने के लिए जितनी आवश्यक थी, उतनी ही सीमित थी। खतरा समाप्त होने के बाद की गई अपहानि, या खतरे के मुकाबले जितनी आवश्यकता थी उससे कहीं अधिक की गई अपहानि, इस अधिकार से बाहर होती है।
BNS की धारा 37(2), धारा 37(1) से किस प्रकार अलग है?
धारा 37(1) उन स्थितियों की सूची देती है जहां प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार होता ही नहीं है, जैसे किसी लोक सेवक के सद्भावपूर्वक किए गए कुछ कार्य या जहां प्राधिकारियों से मदद लेने का समय था। धारा 37(2) तब लागू होती है जब यह अधिकार मौजूद हो, और इस बात की सीमा तय करती है कि कितनी अपहानि की जा सकती है।
क्या BNS 37 और BNSS 37 एक ही हैं?
नहीं। BNSS की धारा 37 हर जिले में और राज्य स्तर पर पुलिस नियंत्रण कक्ष होना आवश्यक बनाती है, जो पुरानी CrPC की धारा 41C थी। CrPC की धारा 37, जो इस बारे में है कि जनता को मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता कब करनी चाहिए, अब BNSS की धारा 31 है।
BNS धारा 37 के बारे में कोई सवाल है?
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