BNS की धारा 61: आपराधिक षड्यंत्र
भारतीय न्याय संहिता, 2023 · Read in English →
BNS की धारा 61 एक नज़र में
BNS की धारा 61 आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित है। इसने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 120A और 120B की जगह ली।
यदि षड्यंत्र मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष या उससे अधिक के कठिन कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए है, तो वही सजा जो उस अपराध के दुष्प्रेरण के लिए होती है। किसी अन्य आपराधिक षड्यंत्र के लिए 6 महीने तक की सजा, या जुर्माना, या दोनों।
BNS धारा 61 का मूल पाठ
(1) जब दो या अधिक व्यक्ति—
(क) कोई अवैध कार्य ; या
(ख) कोई ऐसा कार्य, जो अवैध नहीं है, अवैध साधनों द्वारा, करने या करवाने के लिए सामान्य उद्देश्य से सहमत होते हैं, तब ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है :
परंतु किसी अपराध को करने की सहमति के सिवाय कोई सहमति आपराधिक षड्यंत्र तब तक न होगी, जब तक कि सहमति के अतिरिक्त कोई कार्य उसके अनुसरण में उस सहमति के एक या अधिक पक्षकारों द्वारा नहीं कर दिया जाता ।
यह तत्वहीन है कि अवैध कार्य ऐसी सहमति का चरम उद्देश्य है या उस उद्देश्य का आनुषंगिक मात्र है ।
(2) जो कोई,—
(क) मृत्यु, आजीवन कारावास या दो वर्ष या उससे अधिक अवधि के कठिन कारावास से दंडनीय कोई अपराध करने के आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होगा, यदि ऐसे षड्यंत्र के दंड के लिए इस संहिता में कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है, तो वह उसी प्रकार दंडित किया जाएगा, मानो उसने ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण किया था ;
(ख) पूर्वोक्त रूप से दंडनीय किसी अपराध को करने के आपराधिक षड्यंत्र से भिन्न किसी आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से अधिक की नहीं होगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।
स्रोत: भारत का राजपत्र, 25 दिसंबर 2023 में प्रकाशित हिंदी पाठ (India Code)
BNS की धारा 61 सरल शब्दों में
BNS की धारा 61(1)
BNS की धारा 61(1) आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित करती है। इसने IPC की धारा 120A की जगह ली है। इसकी सजा BNS की धारा 61(2) में दी गई है, जो पहले IPC की धारा 120B थी।
आपराधिक षड्यंत्र दो या अधिक व्यक्तियों के बीच सामान्य उद्देश्य से की गई ऐसी सहमति है, जिसका उद्देश्य यह करना या करवाना हो: (क) कोई अवैध कार्य; या (ख) कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है, लेकिन अवैध साधनों द्वारा।
सहमति होना ही अपने आप में अपराध है। परंतुक के अनुसार, किसी अपराध को करने की सहमति बनते ही षड्यंत्र पूरा हो जाता है, भले ही उसके आगे कुछ और न किया गया हो। कोई अन्य सहमति आपराधिक षड्यंत्र तभी बनती है जब पक्षकारों में से कोई एक उसे पूरा करने के लिए सहमति के अतिरिक्त कोई कार्य करता है।
स्पष्टीकरण के अनुसार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अवैध कार्य उस सहमति का मुख्य उद्देश्य है या उस तक पहुंचने का केवल एक कदम है।
षड्यंत्र करने वाले अपनी योजना शायद ही कभी लिखित में रखते हैं। केहर सिंह बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन) (1988) में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि षड्यंत्र को परिस्थितियों से साबित किया जा सकता है, जैसे कि बैठकें, कॉल और कार्य से पहले तथा बाद में पक्षकारों का आचरण।
षड्यंत्र, BNS की धारा 45 के तहत दुष्प्रेरण से अलग है। षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण के लिए योजना के तहत कोई कार्य होना जरूरी है। किसी अपराध को करने के आपराधिक षड्यंत्र के लिए केवल सहमति ही काफी है।
BNS की धारा 61(2): आपराधिक षड्यंत्र की सजा
BNS की धारा 61(2) आपराधिक षड्यंत्र में पक्षकार होने की सजा तय करती है। इसने समान सजा के साथ IPC की धारा 120B की जगह ली है।
षड्यंत्र दो प्रकार के होते हैं: (क) किसी गंभीर अपराध को करने का षड्यंत्र, यानी ऐसा अपराध जो मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष या उससे अधिक के कठिन कारावास से दंडनीय हो। जहां कोई अन्य धारा उस षड्यंत्र के लिए सजा तय नहीं करती, वहां प्रत्येक पक्षकार को ऐसे दंडित किया जाता है मानो उसने उस अपराध का दुष्प्रेरण किया हो। इसलिए यदि अपराध कर दिया जाता है, तो BNS की धारा 49 के तहत सजा वही होती है जो उस अपराध के लिए है। यदि अपराध नहीं किया जाता है, तो BNS की धारा 55 और 56 लागू होती हैं। (ख) कोई अन्य आपराधिक षड्यंत्र। इसकी सजा 6 महीने तक का दोनों में से किसी भांति का कारावास, या जुर्माना, या दोनों है।
जमानत, गिरफ्तारी और सुनवाई BNSS की प्रथम अनुसूची के अनुसार चलते हैं: (i) खंड (क) के तहत आने वाले षड्यंत्र के लिए, षड्यंत्र संज्ञेय है या नहीं और जमानतीय है या नहीं, यह वैसा ही होता है जैसा उस अपराध के लिए है जो उसका उद्देश्य था, और इसकी सुनवाई वही न्यायालय करता है जो उस अपराध के दुष्प्रेरण की सुनवाई करता है; (ii) किसी अन्य षड्यंत्र के लिए, यह असंज्ञेय और जमानतीय है, और इसकी सुनवाई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा होती है।
आपराधिक षड्यंत्र अशमनीय है। कुछ धाराएं किसी षड्यंत्र के लिए अपनी अलग सजा तय करती हैं, जैसे भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के षड्यंत्र के लिए BNS की धारा 148। जहां ऐसी कोई धारा लागू होती है, वहां खंड (क) लागू नहीं होता।
BNS की धारा 61 के आवश्यक तत्व
BNS की धारा 61(1)
- दो या अधिक व्यक्तियों ने आपस में सहमति की हो
- उनका सामान्य उद्देश्य कोई अवैध कार्य करना या करवाना, या अवैध साधनों द्वारा कोई वैध कार्य करना या करवाना हो
- यदि उद्देश्य कोई अपराध नहीं था, तो उनमें से किसी एक ने उस सहमति को पूरा करने के लिए सहमति के अतिरिक्त कोई कार्य किया हो
BNS की धारा 61(2): आपराधिक षड्यंत्र की सजा
- आरोपी BNS की धारा 61(1) में परिभाषित आपराधिक षड्यंत्र का पक्षकार था
- खंड (क) के लिए, उद्देश्य ऐसा अपराध था जो मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष या उससे अधिक के कठिन कारावास से दंडनीय है, और कोई अन्य धारा उस षड्यंत्र के लिए सजा तय नहीं करती
- खंड (ख) के लिए, षड्यंत्र का कोई अन्य अवैध उद्देश्य था
BNS की धारा 61 के तहत सजा
| उपधारा | सजा | जमानत | संज्ञेय | किसके द्वारा विचारणीय |
|---|---|---|---|---|
| 61(2) | यदि षड्यंत्र मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष या उससे अधिक के कठिन कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए है, तो वही सजा जो उस अपराध के दुष्प्रेरण के लिए होती है। किसी अन्य आपराधिक षड्यंत्र के लिए 6 महीने तक की सजा, या जुर्माना, या दोनों। | मामले पर निर्भर करता है | — | वह न्यायालय जो षड्यंत्र के उद्देश्य वाले अपराध के दुष्प्रेरण की सुनवाई करता है; किसी अन्य आपराधिक षड्यंत्र के लिए प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट |
BNS की धारा 61(1): BNS की धारा 61(1) केवल आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित करती है। सजा, जमानत, संज्ञान और सुनवाई का न्यायालय षड्यंत्र के उद्देश्य के अनुसार BNS की धारा 61(2) द्वारा तय होते हैं।
BNS की धारा 61(2): BNS की धारा 61(2) के तहत, मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष या उससे अधिक के कठिन कारावास से दंडनीय अपराध करने के षड्यंत्र की सजा उस अपराध के दुष्प्रेरण के समान होती है। किसी अन्य षड्यंत्र में 6 महीने तक की सजा, या जुर्माना, या दोनों होते हैं। पहले प्रकार में संज्ञान और जमानत उस अपराध के अनुसार होते हैं। दूसरा प्रकार असंज्ञेय और जमानतीय है तथा इसकी सुनवाई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा होती है।
BNS की धारा 61 के उदाहरण
BNS की धारा 61(1)
कानपुर में, करण और दीपक रात में एक गोदाम में सेंध लगाकर वहां रखा कपड़ा चुराने पर सहमत होते हैं। किसी भी औजार को खरीदने से पहले ही पुलिस को उनके फोन संदेशों से इस योजना का पता चल जाता है और पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। चूंकि यह सहमति अपराध करने के लिए थी, इसलिए सहमत होते ही BNS की धारा 61(1) के तहत आपराधिक षड्यंत्र पूरा हो गया। उन्हें BNS की धारा 61(2) के तहत सजा दी जा सकती है।
BNS की धारा 61(2): आपराधिक षड्यंत्र की सजा
इंदौर में, गोपाल, अनिल और नवीन एक आभूषण की दुकान लूटने पर सहमत होते हैं और तय करते हैं कि कौन निगरानी रखेगा, कौन कर्मचारियों को धमकाएगा और कौन गाड़ी चलाएगा। पुलिस उन्हें रास्ते में ही रोक लेती है। लूट के लिए BNS की धारा 309(4) के तहत 10 वर्ष तक के कठिन कारावास की सजा है, इसलिए BNS की धारा 61(2) का खंड (क) लागू होता है। चूंकि लूट नहीं हुई थी, इसलिए BNS की धारा 56 सजा को 10 वर्ष के एक-चौथाई तक तय करती है। उनमें से प्रत्येक को साढ़े 2 वर्ष तक की सजा, या जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं।
BNS की धारा 61 कब लागू नहीं होती
BNS की धारा 61(1)
- केवल एक व्यक्ति ने कार्य की योजना बनाई हो और किसी अन्य के साथ कोई सहमति न हुई हो
- व्यक्तियों ने केवल किसी विचार पर चर्चा की हो और उसे करने पर कभी सहमत न हुए हों
- जिन उद्देश्य और साधनों पर सहमति हुई थी, वे दोनों वैध थे
- सहमति ऐसा कुछ अवैध करने की थी जो अपराध नहीं है, और किसी भी पक्षकार ने उसे पूरा करने के लिए कोई कार्य नहीं किया
BNS की धारा 61(2): आपराधिक षड्यंत्र की सजा
- दो या अधिक व्यक्तियों के बीच कोई सहमति साबित न हो
- आरोपी सहमति का पक्षकार नहीं था, भले ही उसे इसकी जानकारी रही हो
- कोई अन्य धारा उस षड्यंत्र के लिए अपनी अलग सजा तय करती हो, जैसे युद्ध छेड़ने के षड्यंत्र के लिए BNS की धारा 148, जो तब खंड (क) के स्थान पर लागू होती है
IPC (पुराने कानून) में BNS की धारा 61
BNS की धारा 61 ने 1 जुलाई 2024 से IPC की धारा 120A और 120B की जगह ली है।
BNS की धारा 61(1): IPC की धारा 120A और 120B अब एक ही धारा, BNS की धारा 61(1) हैं। परिभाषा BNS की धारा 61(1) में है और सजा BNS की धारा 61(2) में है। अंग्रेज़ी पाठ की परिभाषा में अब यह कहा गया है कि व्यक्ति कार्य करने के लिए "with the common object" सहमत होते हैं, और दो प्रकार के उद्देश्यों को (क) और (ख) के रूप में चिह्नित किया गया है। परंतुक और स्पष्टीकरण पहले जैसे ही हैं।
BNS की धारा 61(2): IPC की धारा 120B अब BNS की धारा 61(2) बन गई है। इसकी दो उपधाराएं अब खंड (क) और (ख) हैं, और अंग्रेज़ी पाठ में "this Code" की जगह "this Sanhita" हो गया है। सजा पहले जैसी ही है।
BNS की धारा 61 पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
IPC में BNS की धारा 61 क्या है?
BNS की धारा 61 ने 1 जुलाई 2024 से IPC की धारा 120A और 120B की जगह ली है। BNS की धारा 61(1), IPC की धारा 120A से और 61(2), IPC की धारा 120B से आई है। 1 जुलाई 2024 से पहले किए गए कार्यों पर IPC लागू होती है।
BNS की धारा 61 क्या है?
BNS की धारा 61 आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित है। BNS की धारा 61(1) इसे दो या अधिक व्यक्तियों के बीच कोई अवैध कार्य करने, या अवैध साधनों द्वारा कोई वैध कार्य करने की सहमति के रूप में परिभाषित करती है। BNS की धारा 61(2) इसकी सजा तय करती है।
क्या BNS की धारा 61 और IPC की धारा 120B एक ही हैं?
आंशिक रूप से। परिभाषा देने वाली IPC की धारा 120A अब BNS की धारा 61(1) है। सजा तय करने वाली IPC की धारा 120B अब BNS की धारा 61(2) है।
क्या BNS 61 और BNSS 61 एक ही हैं?
नहीं। BNSS की धारा 61 वैध हिरासत से भागने वाले व्यक्ति का पीछा करने और उसे फिर से गिरफ्तार करने की शक्ति देती है, जो पहले CrPC की धारा 60 थी। BNS की धारा 61 आपराधिक षड्यंत्र है।
क्या एक व्यक्ति आपराधिक षड्यंत्र कर सकता है?
नहीं। BNS की धारा 61(1) के लिए दो या अधिक व्यक्तियों के बीच सहमति होना जरूरी है।
क्या BNS की धारा 61 के तहत सहमति के अलावा किसी कार्य की जरूरत होती है?
अपराध करने की सहमति के लिए नहीं; वहां केवल सहमति ही काफी है। किसी अन्य अवैध उद्देश्य के लिए, एक पक्षकार द्वारा उस सहमति को पूरा करने के लिए कोई कार्य किया जाना जरूरी है।
BNS की धारा 61(2) के तहत क्या सजा है?
मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष या उससे अधिक के कठिन कारावास से दंडनीय अपराध करने के षड्यंत्र के लिए, वही सजा है जो उस अपराध के दुष्प्रेरण के लिए होती है। किसी अन्य षड्यंत्र के लिए, 6 महीने तक की सजा, या जुर्माना, या दोनों।
BNS की धारा 61(2) के तहत अधिकतम सजा क्या है?
यह उद्देश्य पर निर्भर करता है। हत्या का षड्यंत्र यदि पूरा कर लिया जाए, तो उसमें हत्या के समान मृत्युदंड या आजीवन कारावास हो सकता है। किसी छोटे अपराध को करने के षड्यंत्र में 6 महीने तक की सजा, या जुर्माना, या दोनों होते हैं।
क्या BNS की धारा 61(2) जमानतीय है या अजमानतीय?
किसी गंभीर अपराध को करने के षड्यंत्र के लिए, यह तभी जमानतीय है जब वह अपराध जमानतीय हो। कोई अन्य षड्यंत्र जमानतीय है। यह अशमनीय है।
क्या BNS की धारा 61(2) संज्ञेय है या नहीं?
किसी गंभीर अपराध को करने के षड्यंत्र के लिए, यदि वह अपराध संज्ञेय है तो यह भी संज्ञेय है। कोई अन्य षड्यंत्र असंज्ञेय है।
BNS की धारा 61(2) की सुनवाई कौन सा न्यायालय करता है?
वह न्यायालय जो उस अपराध के दुष्प्रेरण की सुनवाई करता है जो षड्यंत्र का उद्देश्य था। किसी अन्य आपराधिक षड्यंत्र की सुनवाई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है।
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