BNS की धारा 120: संस्वीकृति उद्दापित करने या विवश करके संपत्ति को वापस कराने के लिए स्वेच्छया उपहति या घोर उपहति कारित करना

भारतीय न्याय संहिता, 2023 · Read in English →

BNS की धारा 120 एक नज़र में

BNS की धारा 120 संस्वीकृति उद्दापित करने या विवश करके संपत्ति को वापस कराने के लिए स्वेच्छया उपहति या घोर उपहति कारित करने से संबंधित है। यह एक संज्ञेय अपराध है; इसने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 330 और 331 की जगह ली।

सजा

120(1): 7 वर्ष तक, और जुर्माने का भी दायी; 120(2): 10 वर्ष तक, और जुर्माने का भी दायी

संज्ञेय ⓘअशमनीय ⓘ
IPC समकक्ष

धारा 330 →

BNS धारा 120 का मूल पाठ

(1) जो कोई, इस प्रयोजन से स्वेच्छया उपहति कारित करता है कि उपहत व्यक्ति से या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति से कोई संस्वीकृति या कोई जानकारी, जिससे किसी अपराध या कदाचार का पता चल सके, उद्दापित की जाए या उपहत व्यक्ति या उससे हितबद्ध व्यक्ति को मजबूर किया जाए कि वह कोई सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति वापस करे, या करवाए, या किसी दावे या मांग की पुष्टि, या ऐसी जानकारी दे, जिससे किसी सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति को वापस कराया जा सके, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।

दृष्टांत

(क) क, जो एक पुलिस अधिकारी है, य से यह संस्वीकृति कराने के लिए, कि उसने अपराध किया है उसे उत्प्रेरित करने के लिए यातना देता है । क इस धारा के अधीन अपराध का दोषी है ।

(ख) क, जो एक पुलिस अधिकारी है, ख से यह पता लगाने के लिए कि अमुक चुराई हुई सम्पत्ति कहां रखी है, उत्प्रेरित करने के लिए उसे यातना देता है । क इस धारा के अधीन अपराध का दोषी है ।

(ग) क, जो एक राजस्व अधिकारी है, राजस्व का वह बकाया, जो य द्वारा देय है, देने के लिए य को विवश करने के लिए उसे यातना देता है । क इस धारा के अधीन अपराध का दोषी है ।

(2) जो कोई, उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी प्रयोजन के लिए स्वेच्छया घोर उपहति कारित करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक हो सकेगी दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।

स्रोत: भारत का राजपत्र, 25 दिसंबर 2023 में प्रकाशित हिंदी पाठ (India Code)

BNS की धारा 120 सरल शब्दों में

BNS की धारा 120(1)

भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 120 किसी व्यक्ति को संस्वीकृति करने या ऐसी जानकारी देने पर मजबूर करने के लिए उपहति कारित करने से संबंधित है, जिससे किसी जांच या मामले में मदद मिल सके। यह तब लागू होती है जब उपहति दुर्घटनावश न होकर दबाव बनाने के तरीके के रूप में पहुंचाई गई हो। यह कानून पुलिस, जेल कर्मचारियों या इसी उद्देश्य से काम करने वाले किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा की जाने वाली जोर-जबरदस्ती को अपने दायरे में लेता है। यह धारा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कानून हिंसा के जरिए संस्वीकृति या बयान निकलवाने की अनुमति नहीं देता है।

ऐसे दबाव से हासिल किया गया कोई भी बयान अविश्वसनीय हो सकता है, और बल प्रयोग करने वाले व्यक्ति को आपराधिक दायित्व का सामना करना पड़ सकता है। व्यवहार में, इस प्रावधान की चर्चा अक्सर हिरासत में दुर्व्यवहार, पूछताछ के गैरकानूनी तरीकों और अधिकार के दुरुपयोग से जुड़ी शिकायतों में होती है। यदि तथ्यों से यह पता चलता है कि संस्वीकृति या जानकारी हासिल करने के लिए जानबूझकर चोट पहुंचाई गई है, तो लागू होने वाले अन्य अपराधों के अलावा इस धारा के तहत भी अपराधी पर मुकदमा चलाया जा सकता है।

BNS की धारा 120(2): संस्वीकृति उद्दापित करने या विवश करके संपत्ति को वापस कराने के लिए स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना

भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 120(2) शक्ति के गंभीर दुरुपयोग से संबंधित है। यह तब लागू होती है जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से जबरन संस्वीकृति कराने, किसी अपराध या कदाचार की जानकारी निकलवाने, या संपत्ति वापस कराने के लिए विवश करने के उद्देश्य से स्वेच्छया घोर उपहति कारित करता है। इस कानून का उद्देश्य बयान निकलवाने के एक साधन के रूप में हिंसा के इस्तेमाल को रोकना है।

यह धारा ऐसे किसी भी व्यक्ति पर लागू हो सकती है जो इस उद्देश्य के लिए गंभीर शारीरिक नुकसान पहुंचाता है, जिसमें निजी व्यक्ति और व्यवहार में कानूनी प्रक्रिया से बाहर जाकर काम करने वाले अधिकारी भी शामिल हैं। इसमें मुख्य बात उपहति के पीछे का इरादा है। पहुंचाई गई चोट घोर उपहति होनी चाहिए, और यह संस्वीकृति, जानकारी या संपत्ति की वापसी के लिए कारित की गई होनी चाहिए।

व्यावहारिक रूप से, यह धारा पूछताछ के दौरान या तथ्य बताने का दबाव डालते समय लोगों को जोर-जबरदस्ती और यातना जैसे व्यवहार से बचाती है।

BNS की धारा 120 के आवश्यक तत्व

BNS की धारा 120(1)

  • किसी व्यक्ति को स्वेच्छया उपहति कारित करना
  • उपहत व्यक्ति से या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति से कोई संस्वीकृति या ऐसी जानकारी उद्दापित करने के प्रयोजन से, जिससे किसी अपराध या कदाचार का पता चल सके
  • या संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति को वापस कराने, किसी दावे या मांग की पूर्ति कराने, या ऐसी जानकारी देने के लिए मजबूर करने के प्रयोजन से जिससे वापसी कराई जा सके

BNS की धारा 120(2): संस्वीकृति उद्दापित करने या विवश करके संपत्ति को वापस कराने के लिए स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना

  • किसी व्यक्ति को स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना
  • BNS की धारा 120(1) में निर्दिष्ट किसी भी प्रयोजन के लिए, अर्थात् संस्वीकृति या जानकारी उद्दापित करने, या संपत्ति की वापसी अथवा किसी मांग की पूर्ति के लिए मजबूर करने के लिए

BNS की धारा 120 के तहत सजा

उपधारासजाजमानतसंज्ञेयकिसके द्वारा विचारणीय
120(1)7 वर्ष तक, और जुर्माने का भी दायीजमानतीयहांप्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
120(2)10 वर्ष तक, और जुर्माने का भी दायीअजमानतीयहांसेशन न्यायालय

BNS की धारा 120(1): संस्वीकृति उद्दापित करने या विवश करके संपत्ति को वापस कराने के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करने पर सात वर्ष तक का दोनों में से किसी भांति का कारावास निर्धारित है, और दोषी जुर्माने का भी दायी होता है। यह अपराध संज्ञेय, जमानतीय, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय और अशमनीय है।

BNS की धारा 120(2): संस्वीकृति उद्दापित करने या विवश करके संपत्ति को वापस कराने के लिए स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने पर दस वर्ष तक का दोनों में से किसी भांति का कारावास निर्धारित है, और दोषी जुर्माने का भी दायी होता है। यह अपराध संज्ञेय, अजमानतीय, सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय और अशमनीय है।

BNS की धारा 120 के उदाहरण

BNS की धारा 120(1)

जयपुर की एक पुलिस चौकी में, सब इंस्पेक्टर सुरेश ने वाहन चोरी के संदेह में इमरान को हिरासत में लिया। जबरन संस्वीकृति कराने के लिए, सुरेश ने इमरान के पैरों पर बेंत से प्रहार किया, जिससे उसे शारीरिक पीड़ा हुई और गुमचोटें आईं। संपत्ति बरामद करने के लिए सुरेश ने इमरान से यह बताने की भी मांग की कि चोरी की मोटरसाइकिल कहां छिपाई गई थी। सुरेश ने संस्वीकृति और ऐसी जानकारी उद्दापित करने के प्रयोजन से इमरान को स्वेच्छया उपहति कारित की, जिससे अपराध का पता चल सके और संपत्ति वापस कराई जा सके। सुरेश BNS की धारा 120(1) के तहत दंडनीय है।

BNS की धारा 120(2): संस्वीकृति उद्दापित करने या विवश करके संपत्ति को वापस कराने के लिए स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना

कानपुर में एक निजी स्टोर रूम के अंदर, रमेश और दो साथियों ने चोरी का सोने का हार पास होने के संदेह में उसके भतीजे विकास को रोक कर रखा। बात स्वीकार करवाने और यह पता लगाने के लिए कि वह वस्तु कहां छिपाई गई थी, रमेश ने लोहे की छड़ से विकास को पीटा, जिससे उसके अग्रबाहु की हड्डी टूट गई और ऐसी चोटें आईं जो BNS की धारा 116 के तहत घोर उपहति की परिभाषा में आती हैं। रमेश ने संस्वीकृति और ऐसी जानकारी उद्दापित करने के प्रयोजन से विकास को स्वेच्छया घोर उपहति कारित की, जिससे संपत्ति वापस कराई जा सके। रमेश BNS की धारा 120(2) के तहत दंडनीय है।

BNS की धारा 120 कब लागू नहीं होती

BNS की धारा 120(1)

  • आरोपी ने किसी व्यक्ति को स्वेच्छया उपहति कारित नहीं की
  • उपहति कोई संस्वीकृति या ऐसी जानकारी उद्दापित करने के प्रयोजन से कारित नहीं की गई जिससे किसी अपराध या कदाचार का पता चल सके
  • उपहति संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति को वापस कराने, किसी दावे या मांग की पूर्ति कराने, या ऐसी जानकारी देने के लिए मजबूर करने के प्रयोजन से कारित नहीं की गई जिससे वापसी कराई जा सके

BNS की धारा 120(2): संस्वीकृति उद्दापित करने या विवश करके संपत्ति को वापस कराने के लिए स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना

  • आरोपी ने किसी व्यक्ति को स्वेच्छया घोर उपहति कारित नहीं की
  • घोर उपहति कोई संस्वीकृति या ऐसी जानकारी उद्दापित करने के प्रयोजन से कारित नहीं की गई जिससे किसी अपराध या कदाचार का पता चल सके
  • घोर उपहति संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति को वापस कराने, किसी दावे या मांग की पूर्ति कराने, या ऐसी जानकारी देने के लिए मजबूर करने के प्रयोजन से कारित नहीं की गई जिससे वापसी कराई जा सके

IPC (पुराने कानून) में BNS की धारा 120

1 जुलाई 2024 से BNS की धारा 120 ने IPC की धारा 330 और 331 की जगह ले ली है।

BNS की धारा 120(1): IPC की धारा 330 का स्थान BNS की धारा 120(1) ने लिया है। भारतीय न्याय संहिता के तहत, संस्वीकृति उद्दापित करने के लिए उपहति और घोर उपहति को BNS की धारा 120 में एक साथ समाहित किया गया है, जिसमें उपहति को उपधारा 1 में रखा गया है। मूल अपराध, उद्दापित करने और वापसी कराने के प्रयोजनों की सूची, तथा सात वर्ष तक का दोनों में से किसी भांति का कारावास और जुर्माने का भी दायी होने की सजा अपरिवर्तित है। हालांकि, BNS की धारा 120(1) में पहले तीन दृष्टांतों को बनाए रखते हुए ज़मींदार और रैयत से संबंधित चौथे दृष्टांत को हटा दिया गया है।

BNS की धारा 120(2): IPC की धारा 331 का स्थान BNS की धारा 120(2) ने लिया है। BNS की धारा 120 संस्वीकृति उद्दापित करने के लिए उपहति कारित करने के अपराधों को एक साथ समाहित करती है और घोर उपहति को उपधारा 2 में रखती है। उद्दापित करने और वापसी कराने के प्रयोजनों की पूरी सूची को दोहराने के बजाय, BNS की धारा 120(2) उपधारा 1 में निर्दिष्ट किसी भी प्रयोजन का हवाला देकर उन्हें इसमें शामिल करती है। इसके मूल तत्व तथा दस वर्ष तक का दोनों में से किसी भांति का कारावास और जुर्माने का भी दायी होने की सजा अपरिवर्तित है।

  • BNS की धारा 120(1), IPC की धारा 330 से आई है।
  • BNS की धारा 120(2), IPC की धारा 331 से आई है।

IPC 330 देखें →IPC 330 और BNS 120 की तुलना करें →

IPC 331 देखें →IPC 331 और BNS 120 की तुलना करें →

BNS की धारा 120 पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

IPC में BNS की धारा 120 क्या है?

1 जुलाई 2024 से BNS की धारा 120 ने IPC की धारा 330 और 331 की जगह ले ली है। BNS की धारा 120(1), IPC की धारा 330 से और 120(2), IPC की धारा 331 से आई है। 1 जुलाई 2024 से पहले किए गए कार्यों पर IPC लागू होती है।

क्या BNS की धारा 120(1) केवल पुलिस अधिकारियों पर लागू होती है?

नहीं। यह किसी भी ऐसे व्यक्ति पर लागू हो सकती है जो संस्वीकृति या जानकारी निकलवाने के प्रयोजन से स्वेच्छया उपहति कारित करता है। हालांकि, वास्तविक मामलों में इसका उपयोग अक्सर अधिकारियों या हिरासत में रखने वाले प्राधिकारियों के खिलाफ किया जाता है, क्योंकि वहां शक्ति के दुरुपयोग का आरोप लगाना अधिक आसान होता है।

BNS की धारा 120(1) के तहत, क्या बलपूर्वक ली गई संस्वीकृति न्यायालय में मान्य होती है?

उपहति या जोर-जबरदस्ती से ली गई संस्वीकृति अत्यंत संदिग्ध होती है और हो सकता है कि उस पर सुरक्षित रूप से भरोसा न किया जा सके। न्यायालय इस बात की बहुत बारीकी से जांच करते हैं कि बयान कैसे दर्ज किया गया था और क्या वह स्वैच्छिक था।

BNS की धारा 120(1) और साधारण उपहति में क्या अंतर है?

साधारण उपहति का संबंध शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग-शैथिल्य पहुंचाने से है। BNS की धारा 120(1) अधिक सख्त है क्योंकि इसमें उपहति एक विशेष गैरकानूनी उद्देश्य से पहुंचाई जाती है, अर्थात् जबरन संस्वीकृति या जानकारी निकलवाने के लिए।

क्या BNS की धारा 120(1) के तहत अन्य अपराधों के साथ भी मामला दर्ज किया जा सकता है?

हां। तथ्यों के आधार पर सदोष परिरोध, आपराधिक अभित्रास, हमला, या लोक सेवकों द्वारा किए गए अपराधों के आरोप भी जोड़े जा सकते हैं। पुलिस और न्यायालय केवल उपहति को ही नहीं, बल्कि पूरे आचरण की जांच करेंगे।

क्या BNS की धारा 120(2) के लिए यह जरूरी है कि वास्तव में संस्वीकृति मिल ही गई हो?

नहीं। जैसे ही संस्वीकृति या जानकारी उद्दापित करने के इरादे से स्वेच्छया घोर उपहति कारित की जाती है, यह अपराध बन जाता है। कानून इस कृत्य और उसके पीछे के प्रयोजन को दंडित करता है, भले ही पीड़ित कुछ न बोले।

BNS की धारा 120(2) के तहत किस तरह की चोट को घोर उपहति माना जाता है?

चोट ऐसी होनी चाहिए जो BNS के तहत घोर उपहति के कानूनी अर्थ में आती हो। मामूली चोटें इसके लिए पर्याप्त नहीं हैं। अभियोजन पक्ष को यह दिखाना होता है कि नुकसान उस कानूनी मानदंड को पूरा करने के लिए पर्याप्त रूप से गंभीर था।

क्या पुलिस या अन्य अधिकारियों पर BNS की धारा 120(2) के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है?

हां, यदि तथ्यों से पता चलता है कि बयान या जानकारी लेने के लिए मजबूर करने में गैरकानूनी हिंसा का इस्तेमाल किया गया था। यह धारा जोर-जबरदस्ती वाली पूछताछ और दुर्व्यवहार को रोकने के लिए बनाई गई है। आरोपी का पद या दर्जा इस तरह के आचरण को माफ नहीं करता।

क्या BNS की धारा 120(2) आज भी लागू है?

हां। भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के तहत BNS की धारा 120(2) वर्तमान में लागू है। नए कानून के लागू होने से पहले के पुराने मामलों और आचरण की जांच उस समय लागू कानूनी स्थिति के तहत की जाती है।

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अस्वीकरण: यह जानकारी केवल सामान्य समझ के लिए है। कानूनी सलाह के लिए किसी योग्य अधिवक्ता से मिलें।