BNS की धारा 121: लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छया उपहति या घोर उपहति कारित करना
भारतीय न्याय संहिता, 2023 · Read in English →
BNS की धारा 121 एक नज़र में
BNS की धारा 121 लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छया उपहति या घोर उपहति कारित करने से संबंधित है। यह अजमानतीय और संज्ञेय है; इसने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 332 और 333 का स्थान लिया।
121(1): 5 वर्ष तक, या जुर्माना, या दोनों; 121(2): 1 से 10 वर्ष, और जुर्माने का भी दायी
BNS धारा 121 का मूल पाठ
(1) जो कोई, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो लोक सेवक है, उस समय जब वह वैसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है या इस आशय से कि उस व्यक्ति को या किसी अन्य लोक सेवक को, वैसे लोक सेवक के नाते उसके अपने कर्तव्य के विधिपूर्ण निर्वहन से निवारित या भयोपरत करे या वैसे लोक सेवक के नाते उस व्यक्ति द्वारा अपने कर्तव्य के विधिपूर्ण निर्वहन में की गई या किए जाने के लिए प्रयत्न किए गए किसी बात के परिणामस्वरूप स्वेच्छया उपहति कारित करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।
(2) जो कोई, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो लोक सेवक है, उस समय जब वह वैसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है या इस आशय से कि उस व्यक्ति को, या किसी अन्य लोक सेवक को वैसे लोक सेवक के नाते उसके अपने कर्तव्य के निर्वहन से निवारित या भयोपरत करे या वैसे लोक सेवक के नाते उस व्यक्ति द्वारा अपने कर्तव्य के विधिपूर्ण निर्वहन में की गई या किए जाने के लिए प्रयतित किसी बात के परिणामस्वरूप स्वेच्छया घोर उपहति कारित करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।
स्रोत: भारत का राजपत्र, 25 दिसंबर 2023 में प्रकाशित हिंदी पाठ (India Code)
BNS की धारा 121 सरल शब्दों में
BNS की धारा 121 ऐसे किसी भी व्यक्ति को दण्डित करती है जो आधिकारिक कर्तव्य के संबंध में किसी लोक सेवक को स्वेच्छया चोट पहुंचाता है। इसमें तीन स्थितियां शामिल हैं। पहली, लोक सेवक को आधिकारिक काम करते समय चोट पहुंचाई जाए। दूसरी, चोट का उद्देश्य उस लोक सेवक या किसी अन्य लोक सेवक को आधिकारिक कर्तव्य निभाने से रोकना या डराना हो। तीसरी, चोट उस किसी काम के कारण पहुंचाई जाए जो लोक सेवक ने ड्यूटी पर विधिपूर्वक किया था या करने की कोशिश की थी।
BNS की धारा 121(1)
इसमें कर्तव्य से जुड़ी तीनों में से किसी भी स्थिति में लोक सेवक को स्वेच्छया उपहति कारित करना शामिल है। इसकी सजा पांच वर्ष तक का सादा या कठिन कारावास, या जुर्माना, या दोनों है। BNS की धारा 121(1) के तहत अपराध की सुनवाई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट करता है।
BNS की धारा 121(2): लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना
इसमें तीनों में से किसी भी स्थिति में स्वेच्छया घोर उपहति (गंभीर चोट, जैसे हड्डी टूटना) कारित करना शामिल है। इसकी सजा कम से कम एक वर्ष और दस वर्ष तक का सादा या कठिन कारावास है। कारावास के अलावा अपराधी जुर्माने का भी दायी होता है। BNS की धारा 121(2) के तहत अपराध की सुनवाई सेशन न्यायालय करता है।
दोनों उपधाराएं संज्ञेय हैं। दोनों अजमानतीय हैं। आरोपी न्यायालय में नियमित जमानत (BNSS की धारा 480) या गिरफ्तारी से पहले अग्रिम जमानत (BNSS की धारा 482) के लिए आवेदन कर सकता है। दोनों में से कोई भी उपधारा शमनीय नहीं है (BNSS की धारा 359), अर्थात पक्षों के बीच समझौते से मामले का निपटारा नहीं किया जा सकता।
BNS की धारा 121 ने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 332 और IPC की धारा 333 का स्थान लिया। अपराध वही हैं, लेकिन सजा बढ़ा दी गई है। BNS की धारा 121(1) के तहत उपहति के लिए अधिकतम कारावास तीन वर्ष से बढ़कर पांच वर्ष हो गया है। BNS की धारा 121(2) के तहत घोर उपहति में अब एक वर्ष के नए न्यूनतम कारावास का प्रावधान है, जबकि अधिकतम कारावास पहले की तरह दस वर्ष ही है।
BNS की धारा 121 के आवश्यक तत्व
- आरोपी ने किसी व्यक्ति को स्वेच्छया उपहति (BNS की धारा 121(1) के तहत) या घोर उपहति (BNS की धारा 121(2) के तहत) कारित की
- घायल व्यक्ति एक लोक सेवक था
- चोट उस समय पहुंचाई गई जब लोक सेवक वैसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था, या उस लोक सेवक या किसी अन्य लोक सेवक को ऐसे कर्तव्य के निर्वहन से निवारित या भयोपरत करने के आशय से, या उस लोक सेवक द्वारा ऐसे कर्तव्य के विधिपूर्ण निर्वहन में किए गए किसी कार्य या उसके प्रयत्न के परिणामस्वरूप पहुंचाई गई
- जहां चोट लोक सेवक द्वारा पहले से किए गए किसी कार्य या प्रयत्न के बाद पहुंचाई गई, वहां वह कार्य या प्रयत्न आधिकारिक कर्तव्य के विधिपूर्ण निर्वहन में था
BNS की धारा 121 के तहत सजा
| उपधारा | सजा | जमानत | संज्ञेय | किसके द्वारा विचारणीय |
|---|---|---|---|---|
| 121(1) | 5 वर्ष तक, या जुर्माना, या दोनों | अजमानतीय | हां | प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट |
| 121(2) | 1 से 10 वर्ष, और जुर्माने का भी दायी | अजमानतीय | हां | सेशन न्यायालय |
BNS की धारा 121 का उदाहरण
जयपुर में नगर निगम की कर अधिकारी अनीता और निरीक्षक सुरेश बकाया संपत्ति कर के लिए एक विधिपूर्ण कुर्की आदेश का पालन करने एक दुकान पर जाते हैं। उन्हें रोकने के लिए दुकान का मालिक रमेश अनीता को धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है, जिससे अनीता के घुटनों पर नील पड़ जाते हैं। जब सुरेश कुर्की जारी रखने के लिए आगे बढ़ता है, तो रमेश लोहे की छड़ से सुरेश की बांह पर वार करता है और हड्डी तोड़ देता है। चूंकि रमेश ने ड्यूटी पर दोनों लोक सेवकों को उनके आधिकारिक काम को रोकने के लिए चोट पहुंचाई, इसलिए रमेश पर अनीता को पहुंचाई गई उपहति के लिए BNS की धारा 121(1) के तहत और सुरेश को पहुंचाई गई घोर उपहति के लिए BNS की धारा 121(2) के तहत आरोप लगाया जा सकता है।
BNS की धारा 121 कब लागू नहीं होती
- चोट दुर्घटनावश लगी थी, स्वेच्छया नहीं
- घायल व्यक्ति लोक सेवक नहीं था
- केवल मौखिक बहस, विरोध या गाली-गलौज हुई थी, और कोई उपहति या घोर उपहति कारित नहीं की गई थी
- उपहति या घोर उपहति लोक सेवक के साथ किसी निजी विवाद में हुई थी और उसका आधिकारिक कर्तव्य से कोई संबंध नहीं था
IPC (पुराने कानून) में BNS की धारा 121
BNS की धारा 121 ने 1 जुलाई 2024 से धाराएं 332 और 333 IPC का स्थान लिया।
अपराध वही हैं, लेकिन 1 जुलाई 2024 से सजा बढ़ा दी गई है। IPC की धारा 332 अब BNS की धारा 121(1) बन गई है, जिसमें उपहति के लिए अधिकतम कारावास तीन वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष कर दिया गया है (जुर्माना, या दोनों का प्रावधान पहले जैसा ही है)। IPC की धारा 333 अब BNS की धारा 121(2) बन गई है, जिसमें घोर उपहति के लिए दस वर्ष के अधिकतम कारावास और जुर्माने को बनाए रखते हुए एक वर्ष का न्यूनतम कारावास जोड़ा गया है।
BNS की धारा 121 पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
IPC में BNS की धारा 121 क्या है?
BNS की धारा 121 ने 1 जुलाई 2024 से IPC की धारा 332 और 333 का स्थान लिया। BNS की धारा 121(1), IPC की धारा 332 से और 121(2), IPC की धारा 333 से आई है। 1 जुलाई 2024 से पहले किए गए कार्यों पर IPC लागू होती है।
BNS की धारा 121 क्या है?
BNS की धारा 121 ऐसे किसी भी व्यक्ति को दण्डित करती है जो आधिकारिक कर्तव्य के संबंध में किसी लोक सेवक को उपधारा (1) के तहत स्वेच्छया उपहति या उपधारा (2) के तहत घोर उपहति कारित करता है। इसने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 332 और IPC की धारा 333 का स्थान लिया।
BNS की धारा 121 के तहत क्या सजा है?
BNS की धारा 121(1) के तहत उपहति कारित करने पर पांच वर्ष तक का सादा या कठिन कारावास, या जुर्माना, या दोनों की सजा है। BNS की धारा 121(2) के तहत घोर उपहति कारित करने पर सजा एक से दस वर्ष का कारावास है, और कारावास के अलावा अपराधी जुर्माने का भी दायी होता है।
क्या BNS की धारा 121 जमानतीय है?
नहीं। BNS की धारा 121(1) और BNS की धारा 121(2) दोनों अजमानतीय हैं, इसलिए अधिकार के रूप में जमानत का दावा नहीं किया जा सकता। आरोपी किसी न्यायालय में नियमित जमानत (BNSS की धारा 480) या गिरफ्तारी से पहले अग्रिम जमानत (BNSS की धारा 482) के लिए आवेदन कर सकता है।
क्या BNS की धारा 121 संज्ञेय है?
हां। BNS की धारा 121 की दोनों उपधाराएं संज्ञेय हैं, इसलिए पुलिस FIR दर्ज कर सकती है और बिना वारंट के आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है।
BNS की धारा 121 के तहत अपराध की सुनवाई कौन सा न्यायालय करता है?
BNS की धारा 121(1) के तहत उपहति की सुनवाई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट करता है। BNS की धारा 121(2) के तहत घोर उपहति की सुनवाई सेशन न्यायालय करता है।
यदि किसी लोक सेवक को ड्यूटी के घंटों के बाद चोट पहुंचाई जाए, तो क्या BNS की धारा 121 लागू होती है?
हां, यदि चोट आधिकारिक काम से जुड़ी हो। जब ड्यूटी के बाद किया गया हमला आधिकारिक कर्तव्य को रोकने के लिए हो या लोक सेवक द्वारा ड्यूटी पर विधिपूर्वक किए गए किसी कार्य का बदला लेने के लिए हो, तब भी BNS की धारा 121 लागू होती है। आधिकारिक कर्तव्य से बिना किसी संबंध वाला निजी झगड़ा इसमें शामिल नहीं है।
यदि लोक सेवक के साथ केवल मौखिक बहस हुई हो, तो क्या BNS की धारा 121 लागू होती है?
नहीं। BNS की धारा 121 केवल तभी लागू होती है जब कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक को स्वेच्छया शारीरिक उपहति या घोर उपहति कारित करता है। ऐसी मौखिक बहस या विरोध जिससे कोई शारीरिक चोट नहीं पहुंचती, इस धारा के दायरे में नहीं आता।
क्या BNS की धारा 121 के तहत मामले में शमन या न्यायालय के बाहर समझौता हो सकता है?
नहीं। न तो BNS की धारा 121(1) और न ही BNS की धारा 121(2) शमनीय है (BNSS की धारा 359)। एक बार FIR दर्ज होने के बाद, शिकायतकर्ता और आरोपी आपसी समझौते से मामला बंद नहीं कर सकते।
जब IPC की धारा 332 और 333 बदलकर BNS की धारा 121 बनीं, तो क्या बदलाव हुआ?
अपराध वही हैं, लेकिन 1 जुलाई 2024 से सजा बढ़ा दी गई है। IPC की धारा 332 अब BNS की धारा 121(1) बन गई है, जिसमें उपहति के लिए अधिकतम कारावास तीन वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष कर दिया गया है (जुर्माना, या दोनों का प्रावधान पहले जैसा ही है)। IPC की धारा 333 अब BNS की धारा 121(2) बन गई है, जिसमें घोर उपहति के लिए दस वर्ष के अधिकतम कारावास और जुर्माने को बनाए रखते हुए एक वर्ष का न्यूनतम कारावास जोड़ा गया है।
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