BNS की धारा 119: संपत्ति उद्दापित करने के लिए या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छया उपहति या घोर उपहति कारित करना
भारतीय न्याय संहिता, 2023 · Read in English →
BNS की धारा 119 एक नज़र में
BNS की धारा 119 संपत्ति उद्दापित करने के लिए या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छया उपहति या घोर उपहति कारित करने से संबंधित है। यह अजमानतीय और संज्ञेय है; इसने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 327 और 329 का स्थान लिया।
119(1): 10 वर्ष तक, और जुर्माने का भी दायी; 119(2): आजीवन कारावास तक, और जुर्माने का भी दायी
BNS धारा 119 का मूल पाठ
(1) जो कोई, इस प्रयोजन से स्वेच्छया उपहति कारित करता है कि उपहत व्यक्ति से, या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति से, कोई सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति उद्दापित की जाए या उपहत व्यक्ति को या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति को कोई ऐसी बात, जो अवैध है, या जिससे किसी अपराध का किया जाना सुकर होता है, करने के लिए मजबूर किया जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।
(2) जो कोई, उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी प्रयोजन के लिए स्वेच्छया घोर उपहति कारित करता है, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।
स्रोत: भारत का राजपत्र, 25 दिसंबर 2023 में प्रकाशित हिंदी पाठ (India Code)
BNS की धारा 119 सरल शब्दों में
BNS की धारा 119(1): संपत्ति उद्दापित करने या अवैध कार्य के लिए मजबूर करने हेतु उपहति
BNS की धारा 119 ऐसी उपहति के लिए दण्ड देती है जिसका इस्तेमाल संपत्ति पाने या किसी से जबरन अवैध कार्य कराने के साधन के तौर पर किया जाता है। BNS की धारा 119(1) में साधारण उपहति आती है और BNS की धारा 119(2) में घोर उपहति आती है।
BNS की धारा 119(1) के तहत, दो में से किसी एक उद्देश्य के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करना अपराध है: उपहत व्यक्ति से, या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति से, कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति उद्दापित करने के लिए; या उपहत व्यक्ति को, या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति को, कोई अवैध कार्य करने या ऐसा कार्य करने के लिए मजबूर करने के लिए जिससे किसी अपराध को करने में मदद मिलती हो। गल्ले से नकदी लेने के लिए दुकानदार को पीटना, या क्लर्क से झूठी रसीद पर हस्ताक्षर कराने के लिए उसे थप्पड़ मारना, इसके सामान्य मामले हैं।
इसमें उद्देश्य ही मुख्य तत्व है। ऐसे किसी उद्देश्य के बिना पहुंचाई गई उपहति BNS की धारा 115 के तहत साधारण उपहति है। इस उद्देश्य से उपहति कारित होते ही अपराध पूरा हो जाता है, भले ही पीड़ित कुछ भी न सौंपे।
इसका दण्ड दस वर्ष तक की अवधि के लिए दोनों में से किसी भांति का कारावास है, और अपराधी कारावास के अतिरिक्त जुर्माने का भी दायी होता है। यह अपराध संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
BNS की धारा 119(1) ने 1 जुलाई 2024 को उन्हीं शब्दों के साथ IPC की धारा 327 का स्थान लिया।
BNS की धारा 119(2): संपत्ति उद्दापित करने या अवैध कार्य के लिए मजबूर करने हेतु घोर उपहति
BNS की धारा 119(2), BNS की धारा 119(1) में बताए गए किसी भी उद्देश्य के लिए स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने के लिए दण्ड देती है: संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति उद्दापित करने के लिए, या किसी व्यक्ति को कोई अवैध कार्य करने या ऐसा कार्य करने के लिए मजबूर करने के लिए जिससे किसी अपराध को करने में मदद मिलती हो।
घोर उपहति को BNS की धारा 116 में परिभाषित किया गया है और इसमें हड्डी टूटना, देखने या सुनने की क्षमता खोना, स्थायी विद्रूपीकरण, और ऐसी कोई उपहति शामिल है जो जीवन को खतरे में डालती हो या जिससे 15 दिनों तक तीव्र पीड़ा होती हो।
इसका दण्ड आजीवन कारावास, या दस वर्ष तक की अवधि के लिए दोनों में से किसी भांति का कारावास है, और अपराधी कारावास के अतिरिक्त जुर्माने का भी दायी होता है। यह अपराध संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय और सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है। BNS की धारा 119(2) ने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 329 का स्थान लिया।
BNS की धारा 119 के आवश्यक तत्व
BNS की धारा 119(1): संपत्ति उद्दापित करने या अवैध कार्य के लिए मजबूर करने हेतु उपहति
- अभियुक्त ने किसी व्यक्ति को स्वेच्छया उपहति कारित की
- उद्देश्य उस व्यक्ति से या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति से संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति उद्दापित करना था, या
- उद्देश्य उस व्यक्ति को, या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति को, कोई अवैध कार्य करने या ऐसा कार्य करने के लिए मजबूर करना था जिससे किसी अपराध को करने में मदद मिलती हो
BNS की धारा 119(2): संपत्ति उद्दापित करने या अवैध कार्य के लिए मजबूर करने हेतु घोर उपहति
- अभियुक्त ने किसी व्यक्ति को स्वेच्छया घोर उपहति कारित की
- उद्देश्य संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति उद्दापित करना था, या किसी व्यक्ति को कोई अवैध कार्य करने या ऐसा कार्य करने के लिए मजबूर करना था जिससे किसी अपराध को करने में मदद मिलती हो
BNS की धारा 119 के तहत सजा
| उपधारा | सजा | जमानत | संज्ञेय | किसके द्वारा विचारणीय |
|---|---|---|---|---|
| 119(1) | 10 वर्ष तक, और जुर्माने का भी दायी | अजमानतीय | हां | प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट |
| 119(2) | आजीवन कारावास तक, और जुर्माने का भी दायी | अजमानतीय | हां | सेशन न्यायालय |
BNS की धारा 119(1): संपत्ति उद्दापित करने या अवैध कार्य के लिए मजबूर करने हेतु उपहति कारित करने पर दस वर्ष तक का दण्ड है, और अपराधी कारावास के अतिरिक्त जुर्माने का भी दायी होता है। यह संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
BNS की धारा 119(2): संपत्ति उद्दापित करने या अवैध कार्य के लिए मजबूर करने हेतु घोर उपहति कारित करने पर आजीवन कारावास, या दस वर्ष तक का दण्ड है, और अपराधी कारावास के अतिरिक्त जुर्माने का भी दायी होता है। यह संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय और सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है।
BNS की धारा 119 के उदाहरण
BNS की धारा 119(1): संपत्ति उद्दापित करने या अवैध कार्य के लिए मजबूर करने हेतु उपहति
कानपुर में एक ट्रांसपोर्ट यार्ड के पास, रमेश कैशियर सादिक को लकड़ी के डंडे से मारता है, जिससे उसे गुमचोटें आती हैं। सादिक को मारते समय, रमेश नकदी की तिजोरी की चाबियां और हस्ताक्षर किया हुआ झूठा डिलीवरी चालान मांगता है। सादिक मना कर देता है और मदद के लिए चिल्लाता है, और रमेश बिना कुछ लिए भाग जाता है। रमेश पर फिर भी BNS की धारा 119(1) के तहत आरोप लगता है, क्योंकि उपहति संपत्ति उद्दापित करने और अवैध कार्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से कारित की गई थी।
BNS की धारा 119(2): संपत्ति उद्दापित करने या अवैध कार्य के लिए मजबूर करने हेतु घोर उपहति
कानपुर में एक गोदाम के बाहर, रमेश और उसका एक साथी इमरान का हाथ तोड़ देते हैं और धमकी देते हैं कि यदि इमरान के भाई ने एक दुकान के मालिकाना हक के कागजात पर हस्ताक्षर करके नाम नहीं किए तो और हिंसा की जाएगी। हड्डी टूटना BNS की धारा 116 के तहत घोर उपहति है। रमेश पर BNS की धारा 119(2) के तहत आरोप लगाया जाता है और मामला सेशन न्यायालय को सुपुर्द कर दिया जाता है।
BNS की धारा 119 कब लागू नहीं होती
BNS की धारा 119(1): संपत्ति उद्दापित करने या अवैध कार्य के लिए मजबूर करने हेतु उपहति
- उद्दापन या अवैध कार्य के लिए मजबूर करने के किसी उद्देश्य के बिना कारित की गई उपहति, जो BNS की धारा 115 के तहत साधारण उपहति है
- क्षति पहुंचाने की धमकी जिसमें वास्तव में कोई उपहति कारित न हुई हो, जो BNS की धारा 308 के तहत उद्दापन हो सकता है
- चोरी या उद्दापन करते समय कारित की गई उपहति जो लूट की श्रेणी में आती है, जो BNS की धारा 309 के अंतर्गत आती है
BNS की धारा 119(2): संपत्ति उद्दापित करने या अवैध कार्य के लिए मजबूर करने हेतु घोर उपहति
IPC (पुराने कानून) में BNS की धारा 119
BNS की धारा 119 ने 1 जुलाई 2024 से IPC की धारा 327 और 329 का स्थान लिया।
BNS की धारा 119(1): BNS की धारा 119(1) ने 1 जुलाई 2024 को उन्हीं शब्दों के साथ IPC की धारा 327 का स्थान लिया। दस वर्ष तक का दण्ड और जुर्माने का दायी होने का प्रावधान अपरिवर्तित है। BNS की धारा 119, IPC की धारा 327 और 329 को उपधारा (1) और (2) के रूप में जोड़ती है।
BNS की धारा 119(2): BNS की धारा 119(2) ने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 329 का स्थान लिया। यह उद्देश्यों को दोहराने के बजाय BNS की धारा 119(1) में दिए गए उद्देश्यों का संदर्भ देती है। आजीवन कारावास, या दस वर्ष तक का दण्ड, और जुर्माने का दायी होने का प्रावधान अपरिवर्तित है।
BNS की धारा 119 पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
IPC में BNS की धारा 119 क्या है?
BNS की धारा 119 ने 1 जुलाई 2024 से IPC की धारा 327 और 329 का स्थान लिया। BNS की धारा 119(1), IPC की धारा 327 से और 119(2), IPC की धारा 329 से आई है। 1 जुलाई 2024 से पहले किए गए कार्यों पर IPC लागू होती है।
BNS की धारा 119 क्या है?
BNS की धारा 119 संपत्ति उद्दापित करने या किसी को अवैध कार्य करने के लिए मजबूर करने हेतु उपहति कारित करने पर दण्ड देती है। BNS की धारा 119(1) उपहति पर लागू होती है, जिसमें दस वर्ष तक का दण्ड है, और BNS की धारा 119(2) घोर उपहति पर लागू होती है, जिसमें आजीवन कारावास तक का दण्ड है। इसने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 327 और 329 का स्थान लिया।
BNS की धारा 119(1) क्या है?
BNS की धारा 119(1) संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति उद्दापित करने, या किसी व्यक्ति को कोई अवैध कार्य करने के लिए मजबूर करने हेतु स्वेच्छया उपहति कारित करने पर दण्ड देती है। इसमें दस वर्ष तक का दण्ड है और अपराधी कारावास के अतिरिक्त जुर्माने का भी दायी होता है। यह पहले IPC की धारा 327 थी।
BNS की धारा 119(1) किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है?
BNSS की प्रथम अनुसूची के तहत प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा। इसका घोर उपहति वाला रूप, यानी BNS की धारा 119(2), सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है।
क्या BNS की धारा 119(1) जमानतीय है या नहीं?
नहीं। BNS की धारा 119(1) अजमानतीय और संज्ञेय है। पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, और जमानत BNSS की धारा 480 के तहत न्यायालय के विवेक पर निर्भर करती है।
क्या BNS की धारा 119 लागू होने के लिए संपत्ति का सौंपा जाना जरूरी है?
नहीं। उद्दापन करने या अवैध कार्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उपहति कारित होते ही अपराध पूरा हो जाता है। पीड़ित ने कुछ दिया या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
BNS की धारा 119 और BNS की धारा 308 के तहत उद्दापन में क्या अंतर है?
BNS की धारा 308 के तहत उद्दापन के लिए केवल क्षति की धमकी और संपत्ति सौंपे जाने की आवश्यकता होती है। BNS की धारा 119 के लिए वास्तविक उपहति आवश्यक है, जो संपत्ति पाने या अवैध कार्य के लिए मजबूर करने हेतु कारित की गई हो, और इसमें संपत्ति का सौंपा जाना जरूरी नहीं है।
BNS की धारा 119(2) क्या है?
BNS की धारा 119(2) संपत्ति उद्दापित करने या किसी व्यक्ति को अवैध कार्य करने के लिए मजबूर करने हेतु स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने पर दण्ड देती है। इसमें आजीवन कारावास, या दस वर्ष तक का दण्ड है, और अपराधी कारावास के अतिरिक्त जुर्माने का भी दायी होता है। यह पहले IPC की धारा 329 थी।
क्या BNS की धारा 119(2) जमानतीय है?
नहीं। BNS की धारा 119(2) अजमानतीय और संज्ञेय है, और सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है। चूंकि इसमें आजीवन कारावास का दण्ड है, इसलिए BNSS की धारा 480 के तहत मजिस्ट्रेट के पास जमानत देने की सीमित शक्ति होती है। सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय BNSS की धारा 483 के तहत जमानत दे सकता है।
IPC की धारा 119 अब BNS में क्या है?
IPC की धारा 119, जो किसी लोक सेवक द्वारा ऐसे अपराध को करने की योजना छिपाने से संबंधित है जिसे रोकना उस लोक सेवक का कर्तव्य है, अब BNS की धारा 59 है। BNS की धारा 119 पुरानी IPC की धारा 327 और 329 है।
BNSS की धारा 119 क्या है?
BNSS की धारा 119 अपराध से प्राप्त संपत्ति के समपहरण की सूचना से संबंधित है, जो पुरानी CrPC की धारा 105G थी। CrPC की धारा 119, जो यह बताती है कि प्रतिभूति बंधपत्र की अवधि कब शुरू होती है, अब BNSS की धारा 138 है।
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