BNS की धारा 142: व्यपहृत या अपहृत व्यक्ति को सदोष छिपाना या परिरोध में रखना

भारतीय न्याय संहिता, 2023 · Read in English →

BNS की धारा 142 एक नज़र में

BNS की धारा 142 व्यपहृत या अपहृत व्यक्ति को सदोष छिपाने या परिरोध में रखने से संबंधित है। यह अजमानतीय और संज्ञेय है, तथा उसी न्यायालय द्वारा विचारणीय है जिसके द्वारा वह व्यपहरण या अपहरण विचारणीय है; इसने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 368 का स्थान लिया।

सजा

आरोपी को उसी प्रकार दण्डित किया जाएगा मानो उसने उसी आशय, ज्ञान या प्रयोजन से उस व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण किया हो। IPC की धारा 368 से कोई बदलाव नहीं।

अजमानतीय ⓘसंज्ञेय ⓘअशमनीय ⓘ🏛 वह न्यायालय जिसके द्वारा व्यपहरण या अपहरण विचारणीय है ⓘ
IPC समकक्ष

धारा 368 →

BNS धारा 142 का मूल पाठ

जो कोई, यह जानते हुए कि कोई व्यक्ति व्यपहृत या अपहृत किया गया है, ऐसे व्यक्ति को सदोष छिपाता है या परिरोध में रखता है, वह उसी प्रकार दण्डित किया जाएगा, मानो उसने उसी आशय या ज्ञान या प्रयोजन से ऐसे व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण किया है, जिससे उसने ऐसे व्यक्ति को छिपाया या परिरोध में निरुद्ध रखा है ।

स्रोत: भारत का राजपत्र, 25 दिसंबर 2023 में प्रकाशित हिंदी पाठ (India Code)

BNS की धारा 142 सरल शब्दों में

BNS की धारा 142 ऐसे किसी भी व्यक्ति को सजा देती है जो जानबूझकर किसी व्यपहृत या अपहृत पीड़ित को छिपाता है या बंद करके रखता है। यह तब भी लागू होती है जब आरोपी व्यक्ति ने मूल व्यपहरण या अपहरण में कोई हिस्सा न लिया हो।

इस धारा के लागू होने के लिए जरूरी है कि पहले किसी पीड़ित का व्यपहरण या अपहरण हुआ हो। आरोपी व्यक्ति को उस व्यपहरण या अपहरण की जानकारी होनी चाहिए। इस जानकारी के साथ, आरोपी ने पीड़ित को सदोष छिपाया हो या किसी जगह में बंद करके रखा हो। जो व्यक्ति व्यपहरण की जानकारी के बिना आश्रय देता है, वह इस धारा के तहत कोई अपराध नहीं करता है।

BNS की धारा 142 अपनी ओर से कारावास की कोई अलग अवधि तय नहीं करती है। इसके बजाय, कानून आरोपी को ऐसे मानता है मानो आरोपी ने ही वह व्यपहरण या अपहरण किया हो। पीड़ित को छिपाते या रोककर रखते समय आरोपी का जो अपना प्रयोजन, आशय या ज्ञान होता है, न्यायालय उसी के अनुसार सजा तय करता है। उदाहरण के लिए, फिरौती मांगने के लिए किसी अपहृत पीड़ित को रोककर रखने पर फिरौती के लिए अपहरण की सजा मिलती है।

यह एक संज्ञेय अपराध है। यह अजमानतीय भी है। आरोपी नियमित जमानत (BNSS की धारा 480) या गिरफ्तारी से पहले अग्रिम जमानत (BNSS की धारा 482) के लिए आवेदन कर सकता है। यह अपराध अशमनीय है। जिस भी न्यायालय को संबंधित व्यपहरण या अपहरण के अपराध की सुनवाई करने का अधिकार है, वही इस मामले की भी सुनवाई करता है।

BNS की धारा 142 ने 1 जुलाई 2024 को कानून या उसकी शब्दावली में बिना किसी बदलाव के IPC की धारा 368 का स्थान लिया।

BNS की धारा 142 के आवश्यक तत्व

  • किसी व्यक्ति का पहले ही व्यपहरण या अपहरण किया जा चुका हो
  • आरोपी यह जानता हो कि उस व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण किया गया है
  • आरोपी उस व्यक्ति को सदोष छिपाता हो या सदोष परिरोध में रखता हो
  • आरोपी जिस आशय, ज्ञान या प्रयोजन से उस व्यक्ति को छिपाता है या निरुद्ध रखता है, उसी से संबंधित व्यपहरण या अपहरण की सजा तय होती है

BNS की धारा 142 के तहत सजा

कारावास

आरोपी को उसी प्रकार दण्डित किया जाएगा मानो उसने उसी आशय, ज्ञान या प्रयोजन से उस व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण किया हो। IPC की धारा 368 से कोई बदलाव नहीं।

जुर्माना

संबंधित व्यपहरण या अपहरण के अपराध के लिए निर्धारित जुर्माना लागू होता है। IPC की धारा 368 से कोई बदलाव नहीं।

अजमानतीय संज्ञेय अशमनीय 🏛️ वह न्यायालय जिसके द्वारा व्यपहरण या अपहरण विचारणीय है

व्यपहृत या अपहृत व्यक्ति को जानबूझकर छिपाने या परिरोध में रखने पर वही सजा होती है जो स्वयं उस व्यपहरण या अपहरण की है। संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, उस न्यायालय द्वारा विचारणीय जिसके द्वारा व्यपहरण या अपहरण विचारणीय है।

BNS की धारा 142 का उदाहरण

सुरेश फरहान के परिवार से ₹10,00,000 की मांग करने के लिए जयपुर के एक बाज़ार से एक जौहरी फरहान का अपहरण करता है। रमेश को फिरौती की योजना के बारे में पता है और वह फरहान को तीन दिन के लिए जयपुर के पास एक फार्महाउस के कमरे में बंद कर देता है। फरहान को बाज़ार से ले जाने में रमेश ने कोई हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन रमेश ने जानबूझकर एक अपहृत पीड़ित को छिपाया और परिरोध में रखा। पुलिस रमेश पर BNS की धारा 142 के तहत आरोप लगा सकती है। रमेश को वही सजा मिलेगी मानो रमेश ने फिरौती के लिए फरहान का अपहरण किया हो, और वही न्यायालय मामले की सुनवाई करेगा।

BNS की धारा 142 कब लागू नहीं होती

  • आरोपी ने यह जाने बिना आश्रय या रहने की जगह दी हो कि उस व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण किया गया था
  • उस व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण हुआ ही न हो, जैसे कोई वयस्क जो अपनी मर्जी से घर छोड़कर गया हो
  • आरोपी ने व्यक्ति को सदोष छिपाए बिना या परिरोध में रखे बिना खुले तौर पर मदद की हो
  • जिस व्यक्ति ने व्यपहरण या अपहरण किया, उसने पीड़ित को अलग से छिपाया या परिरोध में नहीं रखा हो, ऐसी स्थिति में आरोप स्वयं उस व्यपहरण या अपहरण का ही लगता है

IPC (पुराने कानून) में BNS की धारा 142

BNS की धारा 142 IPC की धारा 368 का स्थान लेती है।

मूल प्रावधान में कोई बदलाव नहीं है। BNS की धारा 142 ने 1 जुलाई 2024 को बिल्कुल समान शब्दावली के साथ IPC की धारा 368 का स्थान लिया। अपराध, उसकी सजा का नियम, तथा उसका संज्ञेय और अजमानतीय दर्जा पहले जैसा ही है।

IPC की धारा 368 देखें →IPC 368 और BNS 142 की तुलना करें →

BNS की धारा 142 पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

IPC में BNS की धारा 142 क्या है?

BNS की धारा 142 ने 1 जुलाई 2024 से IPC की धारा 368 का स्थान लिया है। 1 जुलाई 2024 से पहले किए गए कार्यों पर IPC लागू होती है।

BNS की धारा 142 क्या है?

BNS की धारा 142 किसी ऐसे पीड़ित को जानबूझकर छिपाने या बंद करके रखने का अपराध है जिसका व्यपहरण या अपहरण किया गया हो। इसने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 368 का स्थान लिया।

BNS की धारा 142 के तहत क्या सजा है?

वही सजा जो मूल व्यपहरण या अपहरण की है। न्यायालय यह देखता है कि पीड़ित को छिपाते या रोककर रखते समय आरोपी का प्रयोजन, आशय या ज्ञान क्या था। इसके बाद आरोपी को उसी प्रयोजन या ज्ञान के साथ किए गए व्यपहरण या अपहरण की सजा मिलती है।

क्या BNS की धारा 142 जमानतीय है?

नहीं। BNS की धारा 142 अजमानतीय है, इसलिए केवल न्यायालय ही BNSS की धारा 480 या BNSS की धारा 482 के तहत जमानत दे सकता है। यह संज्ञेय भी है, इसलिए पुलिस FIR दर्ज कर सकती है और बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है।

BNS की धारा 142 के तहत अपराध की सुनवाई कौन सा न्यायालय करता है?

जो भी न्यायालय संबंधित व्यपहरण या अपहरण के अपराध की सुनवाई करता है। यदि सेशन न्यायालय उस व्यपहरण या अपहरण की सुनवाई करता है, तो वही BNS की धारा 142 के आरोप की भी सुनवाई करता है।

क्या BNS की धारा 142 ऐसे व्यक्ति पर लागू होती है जिसने व्यपहरण में हिस्सा नहीं लिया?

हां। जिस व्यक्ति ने व्यपहरण में कोई हिस्सा नहीं लिया, उस पर भी पीड़ित को छिपाने या बंद करके रखने के लिए आरोप लगाया जा सकता है। हालांकि, अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि आरोपी को पता था कि पीड़ित का व्यपहरण या अपहरण किया गया था।

IPC की धारा 368 से BNS की धारा 142 में क्या बदला है?

मूल प्रावधान में कुछ नहीं। BNS की धारा 142 ने 1 जुलाई 2024 को बिल्कुल समान शब्दावली के साथ IPC की धारा 368 का स्थान लिया। अपराध, उसकी सजा का नियम, तथा उसका संज्ञेय और अजमानतीय दर्जा पहले जैसा ही है।

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अस्वीकरण: यह जानकारी केवल सामान्य समझ के लिए है। कानूनी सलाह के लिए किसी योग्य अधिवक्ता से मिलें।