BNS की धारा 144: दुर्व्यापार किए गए किसी व्यक्ति का शोषण

भारतीय न्याय संहिता, 2023 · Read in English →

BNS की धारा 144 एक नज़र में

BNS की धारा 144 दुर्व्यापार किए गए किसी व्यक्ति के शोषण से संबंधित है। यह अजमानतीय और संज्ञेय है; इसने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 370A का स्थान लिया।

सजा

दुर्व्यापार किए गए शिशु को रखने पर कम से कम पांच वर्ष का कठिन कारावास जो दस वर्ष तक हो सकता है; दुर्व्यापार किए गए किसी व्यक्ति को रखने पर कम से कम तीन वर्ष का कठिन कारावास जो सात वर्ष तक हो सकता है; दोनों दशाओं में जुर्माने का भी दायी

अजमानतीय ⓘसंज्ञेय ⓘअशमनीय ⓘ
IPC समकक्ष

धारा 370A →

BNS धारा 144 का मूल पाठ

(1) जो कोई, यह जानते हुए या इस बात का विश्वास करने का कारण रखते हुए कि किसी शिशु का दुर्व्यापार किया गया है, ऐसे शिशु को किसी भी रीति में लैंगिक शोषण के लिए रखता है, वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।

(2) जो कोई, यह जानते हुए या इस बात का विश्वास करने का कारण रखते हुए कि किसी व्यक्ति का दुर्व्यापार किया गया है, ऐसे व्यक्ति को किसी भी रीति में लैंगिक शोषण के लिए रखता है, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।

स्रोत: भारत का राजपत्र, 25 दिसंबर 2023 में प्रकाशित हिंदी पाठ (India Code)

BNS की धारा 144 सरल शब्दों में

भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 144 दुर्व्यापार किए गए किसी व्यक्ति के लैंगिक शोषण से संबंधित है। यह तब लागू होती है जब कोई व्यक्ति, यह जानते हुए या इस बात का विश्वास करने का कारण रखते हुए कि किसी शिशु या व्यक्ति का दुर्व्यापार किया गया है, ऐसे शिशु या व्यक्ति को किसी भी रीति में लैंगिक शोषण के लिए रखता है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि आपराधिक दायित्व केवल दुर्व्यापार करने वालों तक सीमित न रहे, बल्कि उन लोगों पर भी लागू हो जो जानबूझकर दुर्व्यापार के पीड़ितों का शोषण करते हैं।

उपधारा (1) के तहत, जहां दुर्व्यापार का पीड़ित कोई शिशु है, वहां यह अपराध कम से कम पांच वर्ष के कठिन कारावास से, जो दस वर्ष तक हो सकता है, दण्डनीय है और इसमें जुर्माने का भी दायित्व है। उपधारा (2) के तहत, जहां दुर्व्यापार किए गए किसी अन्य व्यक्ति को लैंगिक शोषण के लिए रखा जाता है, वहां यह अपराध कम से कम तीन वर्ष के कठिन कारावास से, जो सात वर्ष तक हो सकता है, दण्डनीय है और इसमें जुर्माने का भी दायित्व है।

BNS की धारा 144 के आवश्यक तत्व

  • किसी व्यक्ति या शिशु का दुर्व्यापार किया गया हो
  • यह जानकारी होना या विश्वास करने का कारण होना कि उस व्यक्ति या शिशु का दुर्व्यापार किया गया है
  • ऐसे व्यक्ति या शिशु को किसी भी रीति में लैंगिक शोषण के लिए रखना
  • BNS की धारा 144 के तहत शिशु के लिए पांच से दस वर्ष का कठिन कारावास, या अन्य व्यक्ति के लिए तीन से सात वर्ष का कठिन कारावास, और जुर्माने का भी दायित्व

BNS की धारा 144 के तहत सजा

उपधारासजाजमानतसंज्ञेयकिसके द्वारा विचारणीय
144(1)5 से 10 वर्ष, और जुर्माने का भी दायीअजमानतीयहांसेशन न्यायालय
144(2)3 से 7 वर्ष, और जुर्माने का भी दायीअजमानतीयहांसेशन न्यायालय

BNS की धारा 144 का उदाहरण

गुंटूर के पास एक व्यावसायिक गेस्ट हाउस में, नरेश ऐसे कमरे चलाता था जहां ग्राहकों को लैंगिक उद्देश्यों के लिए युवतियों तक पहुंच उपलब्ध कराई जाती थी। नरेश ने सोलह वर्षीय रेखा को रखा, जिसके बारे में वह जानता था कि उसे दुर्व्यापार के एक नेटवर्क द्वारा धोखे और जबरदस्ती से पश्चिम बंगाल से लाया गया था। परिसर से जब्त किए गए रिकॉर्ड से पता चला कि नरेश को रेखा के दुर्व्यापार किए जाने की स्थिति की जानकारी थी और वह उसे लैंगिक शोषण के लिए रखने हेतु तीसरे पक्षों से शुल्क वसूलता था। चूंकि नरेश ने जानबूझकर दुर्व्यापार किए गए एक शिशु को लैंगिक शोषण के लिए रखा, इसलिए उसने BNS की धारा 144(1) के तहत दण्डनीय अपराध किया।

BNS की धारा 144 कब लागू नहीं होती

  • जिस व्यक्ति को रखा गया था, वास्तव में उसका दुर्व्यापार नहीं किया गया था
  • आरोपी को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी या विश्वास करने का कोई कारण नहीं था कि उस व्यक्ति का दुर्व्यापार किया गया था
  • व्यक्ति को वैध रोजगार या गैर-शोषणकारी उद्देश्यों के लिए रखा गया था
  • व्यक्ति को रखने में किसी भी रीति से लैंगिक शोषण शामिल नहीं था

IPC (पुराने कानून) में BNS की धारा 144

BNS की धारा 144 ने 1 जुलाई 2024 से IPC की धारा 370A का स्थान लिया है।

IPC की धारा 370A, BNS की धारा 144 के समरूप है। उपधारा 1 में, इसके अंग्रेज़ी पाठ में 'minor' शब्द के स्थान पर 'child' किया गया है, और अधिकतम दण्ड सात वर्ष से बढ़ाकर दस वर्ष कर दिया गया है। उपधारा 2 में, अधिकतम दण्ड पांच वर्ष से बढ़ाकर सात वर्ष कर दिया गया है। पांच वर्ष और तीन वर्ष की न्यूनतम सजा अपरिवर्तित है। उपधारा 2 के अंग्रेज़ी पाठ से टाइपिंग की त्रुटि वाला शब्द 'by' भी हटा दिया गया है, जो IPC के पाठ में था।

नीचे दी गई प्रत्येक उपधारा में उसके अपने स्रोत का उल्लेख है।

IPC 370A देखें →IPC 370A और BNS 144 की तुलना करें →

BNS की धारा 144 पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

IPC में BNS की धारा 144 कौन सी धारा थी?

BNS की धारा 144 ने 1 जुलाई 2024 से IPC की धारा 370A का स्थान लिया है। 1 जुलाई 2024 से पहले किए गए कार्यों पर IPC लागू होती है।

भारतीय न्याय संहिता की धारा 144 के अंतर्गत क्या आता है?

BNS की धारा 144 के अंतर्गत दुर्व्यापार किए गए व्यक्ति का लैंगिक शोषण आता है। यह तब लागू होती है जब कोई व्यक्ति यह जानते हुए, या विश्वास करने का कारण रखते हुए, दुर्व्यापार किए गए किसी व्यक्ति को लैंगिक शोषण के लिए रखता है, और जब दुर्व्यापार किया गया व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु का शिशु हो तो इसमें अधिक कठोर दण्ड है।

BNS की धारा 144 के तहत क्या साबित करना आवश्यक है?

इस धारा के पाठ के अनुसार यह साबित करना आवश्यक है कि व्यक्ति का दुर्व्यापार किया गया था और आरोपी को इस तथ्य की जानकारी थी या उसके पास विश्वास करने का कारण था। साथ ही यह भी साबित करना आवश्यक है कि आरोपी ने उस व्यक्ति को किसी रीति में लैंगिक शोषण के लिए रखा था।

क्या BNS की धारा 144 जमानतीय है?

नहीं। यह एक अजमानतीय अपराध है, इसलिए जमानत अधिकार के रूप में नहीं मिलती। आरोपी को न्यायालय में आवेदन करना होता है, जो तथ्यों, आरोपों की गंभीरता और अन्य प्रासंगिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर निर्णय लेता है।

दुर्व्यापार किए गए व्यक्ति का शोषण करने पर BNS की धारा 144 के तहत क्या दण्ड है?

यदि दुर्व्यापार किया गया व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु का शिशु है, तो दण्ड कम से कम 5 वर्ष और 10 वर्ष तक का कठिन कारावास है, और अपराधी जुर्माने का भी दायी है। अन्य मामलों में, दण्ड कम से कम 3 वर्ष और 7 वर्ष तक का कठिन कारावास है, और अपराधी जुर्माने का भी दायी है।

पीड़ित के शिशु होने पर BNS की धारा 144 किस प्रकार भिन्न है?

यह धारा 18 वर्ष से कम आयु के दुर्व्यापार किए गए शिशु के शोषण को अधिक गंभीरता से लेती है। शिशु के लिए न्यूनतम सजा 5 वर्ष है और यह 10 वर्ष तक हो सकती है, जबकि दुर्व्यापार किए गए किसी अन्य व्यक्ति के लिए न्यूनतम सजा 3 वर्ष है और यह 7 वर्ष तक हो सकती है।

BNS की धारा 144(2) के अंतर्गत क्या आता है?

BNS की धारा 144(2) के अंतर्गत दुर्व्यापार किए गए किसी व्यक्ति को किसी भी रीति में लैंगिक शोषण के लिए रखना आता है। यह तब लागू होती है जब अपराधी यह जानते हुए, या इस बात का विश्वास करने का कारण रखते हुए कार्य करता है कि उस व्यक्ति का दुर्व्यापार किया गया है।

BNS की धारा 144(2) के तहत क्या साबित करना होता है?

अभियोजन पक्ष को यह दिखाना होता है कि आरोपी ने उस व्यक्ति को लैंगिक शोषण के लिए रखा था और आरोपी जानता था, या उसके पास विश्वास करने का कारण था कि उस व्यक्ति का दुर्व्यापार किया गया था। यह धारा दुर्व्यापार किए गए व्यक्ति के शोषण के बारे में है, न कि केवल दुर्व्यापार के बारे में।

भारतीय न्याय संहिता की धारा 144(2) के तहत क्या दण्ड है?

BNS की धारा 144(2) के तहत दण्ड कम से कम तीन वर्ष और सात वर्ष तक का कठिन कारावास है, और अपराधी जुर्माने का भी दायी है। मूल पाठ में BNS की धारा 144(1) के तहत अलग से अधिक दण्ड भी दिया गया है, जहां दुर्व्यापार किया गया व्यक्ति अठारह वर्ष से कम आयु का शिशु है।

जब दुर्व्यापार किया गया व्यक्ति कोई शिशु हो, तो धारा 144(2) किस प्रकार भिन्न होती है?

यदि दुर्व्यापार किया गया व्यक्ति अठारह वर्ष से कम आयु का शिशु है, तो BNS की धारा 144(2) के बजाय BNS की धारा 144(1) लागू होती है। उस स्थिति में, दण्ड कम से कम पांच वर्ष और दस वर्ष तक का कठिन कारावास है, और अपराधी जुर्माने का भी दायी है।

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अस्वीकरण: यह जानकारी केवल सामान्य समझ के लिए है। कानूनी सलाह के लिए किसी योग्य अधिवक्ता से मिलें।