BNS की धारा 143: व्यक्ति का दुर्व्यापार
भारतीय न्याय संहिता, 2023 · Read in English →
BNS की धारा 143 एक नज़र में
BNS की धारा 143 व्यक्ति के दुर्व्यापार से संबंधित है। यह अजमानतीय और संज्ञेय अपराध है; इसने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 370 का स्थान लिया।
143(2): 7 से 10 वर्ष, और जुर्माने का भी दायी; 143(3): 10 वर्ष से आजीवन कारावास, और जुर्माने का भी दायी; 143(4): 10 वर्ष से आजीवन कारावास, और जुर्माने का भी दायी; 143(5): 14 वर्ष से आजीवन कारावास, और जुर्माने का भी दायी; 143(6): आजीवन कारावास, और जुर्माने का भी दायी; 143(7): आजीवन कारावास, और जुर्माने का भी दायी
BNS धारा 143 का मूल पाठ
(1) जो कोई, शोषण के प्रयोजन से,—
(क) धमकियों का प्रयोग करके ; या
(ख) बल, या किसी भी अन्य प्रकार के प्रपीड़न का प्रयोग करके ; या
(ग) अपहरण द्वारा ; या
(घ) कपट का प्रयोग करके या प्रवंचना द्वारा ; या
(ङ) शक्ति का दुरुपयोग करके ; या
(च) उत्प्रेरणा द्वारा, जिसके अंतर्गत ऐसे किसी व्यक्ति की, जो भर्ती किए गए, परिवहनित, संश्रित, स्थानांतरित या गृहीत व्यक्ति पर नियंत्रण रखता है, सम्मति प्राप्त करने के लिए भुगतान करना या फायदे देना या प्राप्त करना भी आता है,
किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों को भर्ती करता है, परिवहनित करता है, संश्रय देता है, स्थानांतरित करता है, या गृहीत करता है, वह दुर्व्यापार का अपराध करता है ।
“शोषण” पद के अंतर्गत शारीरिक शोषण का कोई कृत्य या किसी प्रकार का लैंगिक शोषण, दासता, या दासता के समान व्यवहार, अधिसेविता, भिक्षावृत्ति या अंगों का बलात् अपसारण भी है ।
दुर्व्यापार के अपराध के अवधारण में, पीड़ित की सम्मति महत्वहीन है ।
(2) जो कोई, दुर्व्यापार का अपराध करता है वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।
(3) जहां अपराध में एक से अधिक व्यक्तियों का दुर्व्यापार अंतर्वलित है, वहां वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।
(4) जहां अपराध में किसी शिशु का दुर्व्यापार अंतर्वलित है, वहां वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।
(5) जहां अपराध में एक से अधिक शिशु का दुर्व्यापार अंतर्वलित है, वहां वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि चौदह वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।
(6) यदि किसी व्यक्ति को किसी शिशु का एक से अधिक अवसरों पर दुर्व्यापार किए जाने के अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है तो ऐसा व्यक्ति आजीवन कारावास, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, से दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।
(7) जहां कोई लोक सेवक या कोई पुलिस अधिकारी, किसी व्यक्ति के दुर्व्यापार में अंतर्वलित है, वहां ऐसा लोक सेवक या पुलिस अधिकारी आजीवन कारावास, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, से दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।
स्रोत: भारत का राजपत्र, 25 दिसंबर 2023 में प्रकाशित हिंदी पाठ (India Code)
BNS की धारा 143 सरल शब्दों में
BNS की धारा 143(1)
भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 143 व्यक्तियों के दुर्व्यापार से संबंधित है। इसके अंतर्गत धमकियों, बल, प्रपीड़न, अपहरण, कपट, प्रवंचना, शक्ति के दुरुपयोग या उत्प्रेरणा का प्रयोग करके किसी व्यक्ति को भर्ती करना, परिवहनित करना, संश्रय देना, स्थानांतरित करना या गृहीत करना जैसे कृत्य आते हैं। यह कानून उन लोगों पर लागू होता है जो शारीरिक या लैंगिक शोषण, दासता या दासता के समान व्यवहार, अधिसेविता, भिक्षावृत्ति या अंगों के बलात् अपसारण के लिए किसी दूसरे व्यक्ति का दुर्व्यापार करते हैं, और इसमें पीड़ित की सम्मति महत्वहीन है।
यह प्रावधान केवल उस व्यक्ति पर लागू नहीं होता जो सीधे तौर पर पीड़ित को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, बल्कि दुर्व्यापार की कड़ी में शामिल हर व्यक्ति पर लागू होता है। इसमें एजेंट, बिचौलिए, वेश्यालय संचालक, नियोक्ता और अन्य लोग शामिल हो सकते हैं जो जानबूझकर इस प्रक्रिया के किसी भी चरण को अंजाम देते हैं। यह धारा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दुर्व्यापार अक्सर छिपे हुए नेटवर्क के जरिए होता है, और कानून इस कड़ी के प्रत्येक चरण को दंडनीय मानता है।
व्यावहारिक रूप से, यह धारा पुलिस और न्यायालयों को संगठित शोषण के खिलाफ कार्रवाई करने का एक मजबूत आधार देती है, जिसमें एक से अधिक व्यक्तियों, शिशुओं, बार-बार शिशुओं का दुर्व्यापार करने वाले अपराधियों, या लोक सेवकों और पुलिस अधिकारियों के शामिल होने पर क्रमिक रूप से कड़ी सजा का प्रावधान है। यह दुर्व्यापार को निजी विवाद या सामान्य रोजगार का मामला न मानकर एक गंभीर अपराध के रूप में देखती है, जिससे पीड़ितों को भी मदद मिलती है।
BNS की धारा 143(2): व्यक्ति का दुर्व्यापार
भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 143(2) दुर्व्यापार का अपराध करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए सजा निर्धारित करती है। BNS की धारा 143(1) के तहत, दुर्व्यापार तब होता है जब कोई व्यक्ति धमकियों, बल, प्रपीड़न, अपहरण, कपट, प्रवंचना, शक्ति के दुरुपयोग, या उस व्यक्ति पर नियंत्रण रखने वाले किसी व्यक्ति की सम्मति प्राप्त करने के लिए उत्प्रेरणा का प्रयोग करके शोषण के प्रयोजन से किसी व्यक्ति को भर्ती करता है, परिवहनित करता है, संश्रय देता है, स्थानांतरित करता है या गृहीत करता है।
BNS की धारा 143(2) के तहत दुर्व्यापार करने वाला व्यक्ति कठिन कारावास से दंडनीय है, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम नहीं होगी और जो दस वर्ष तक हो सकती है, और वह जुर्माने का भी दायी है। यह उपधारा किसी एक वयस्क पीड़ित के दुर्व्यापार के लिए मूल सजा तय करती है, जहां बाद की उपधाराओं में दी गई कोई भी गंभीर परिस्थिति लागू नहीं होती।
BNS की धारा 143(1) के दो स्पष्टीकरण यह बताते हैं कि यह अपराध कैसे लागू होता है। पहला, शोषण के अंतर्गत शारीरिक शोषण, किसी भी प्रकार का लैंगिक शोषण, दासता या दासता के समान व्यवहार, अधिसेविता, भिक्षावृत्ति या अंगों का बलात् अपसारण शामिल है। दूसरा, यह तय करने में कि दुर्व्यापार का अपराध हुआ है या नहीं, पीड़ित की सम्मति महत्वहीन है।
BNS की धारा 143(3): व्यक्ति का दुर्व्यापार
भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 143(3) तब बढ़ी हुई सजा का प्रावधान करती है जब दुर्व्यापार के अपराध में एक से अधिक व्यक्ति शामिल हों। यह ऐसे किसी भी अपराधी पर लागू होती है जो दो या अधिक पीड़ितों के विरुद्ध BNS की धारा 143(1) में परिभाषित दुर्व्यापार का अपराध करता है।
इस उपधारा के तहत, जहां अपराध में एक से अधिक व्यक्तियों का दुर्व्यापार शामिल है, वहां अपराधी कम से कम दस वर्ष के कठिन कारावास से दंडनीय है, जो आजीवन कारावास तक हो सकता है, और वह जुर्माने का भी दायी है। यह किसी एक व्यक्ति के दुर्व्यापार के लिए BNS की धारा 143(2) के तहत निर्धारित सात वर्ष की न्यूनतम सजा को बढ़ा देती है।
BNS की धारा 143(1) के तहत मूल अपराध साबित करने के लिए यह आवश्यक है कि उन व्यक्तियों को धमकियों, बल, प्रपीड़न, अपहरण, कपट, प्रवंचना, शक्ति के दुरुपयोग या उत्प्रेरणा के माध्यम से शोषण के लिए भर्ती किया गया हो, परिवहनित किया गया हो, संश्रय दिया गया हो, स्थानांतरित किया गया हो या गृहीत किया गया हो। शोषण में शारीरिक या लैंगिक शोषण, दासता या उसके समान व्यवहार, अधिसेविता, भिक्षावृत्ति या अंगों का बलात् अपसारण शामिल है, और पीड़ितों की सम्मति महत्वहीन है।
BNS की धारा 143(4): व्यक्ति का दुर्व्यापार
भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 143(4) दुर्व्यापार के उस अपराध से संबंधित है जब पीड़ित कोई शिशु हो। यह ऐसे किसी भी व्यक्ति पर लागू होती है जो किसी प्रतिबंधित साधन के माध्यम से शोषण के प्रयोजन से किसी शिशु को भर्ती करके, परिवहनित करके, संश्रय देकर, स्थानांतरित करके या गृहीत करके BNS की धारा 143(1) के तहत दुर्व्यापार करता है।
जहां अपराध में किसी शिशु का दुर्व्यापार शामिल है, वहां BNS की धारा 143(4) कठिन कारावास का प्रावधान करती है जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी, और अपराधी जुर्माने का भी दायी है। यह किसी वयस्क के दुर्व्यापार के लिए BNS की धारा 143(2) के तहत दी गई सामान्य सजा की तुलना में अधिक न्यूनतम और अधिकतम सजा तय करती है।
BNS की धारा 143(1) के तहत प्रतिबंधित साधनों में धमकियां, बल, प्रपीड़न, अपहरण, कपट, प्रवंचना, शक्ति का दुरुपयोग, या पीड़ित पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति की सम्मति प्राप्त करने के लिए भुगतान या फायदे देना या प्राप्त करना सहित उत्प्रेरणा शामिल हैं। शोषण में शारीरिक शोषण, लैंगिक शोषण, दासता या उसके समान व्यवहार, अधिसेविता, भिक्षावृत्ति या अंगों का बलात् अपसारण शामिल है, और पीड़ित की सम्मति महत्वहीन है।
BNS की धारा 143(5): व्यक्ति का दुर्व्यापार
भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 143(5) उस स्थिति में कठोर सजा का प्रावधान करती है जब दुर्व्यापार के अपराध में एक से अधिक शिशु शामिल हों। यह ऐसे किसी भी व्यक्ति पर लागू होती है जो BNS की धारा 143(1) में परिभाषित दुर्व्यापार करता है, जहां दो या अधिक पीड़ित शिशु हों।
जहां अपराध में एक से अधिक शिशुओं का दुर्व्यापार शामिल है, वहां BNS की धारा 143(5) के अनुसार यह कठिन कारावास से दंडनीय है जिसकी अवधि चौदह वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी, और अपराधी जुर्माने का भी दायी है। यह किसी एक शिशु के दुर्व्यापार के लिए BNS की धारा 143(4) के तहत निर्धारित दस वर्ष की न्यूनतम अवधि से अधिक न्यूनतम सजा तय करती है।
यह अपराध लागू होने के लिए आवश्यक है कि शिशुओं को धमकियों, बल, प्रपीड़न, अपहरण, कपट, प्रवंचना, शक्ति के दुरुपयोग या उत्प्रेरणा का प्रयोग करके शोषण के लिए भर्ती किया गया हो, परिवहनित किया गया हो, संश्रय दिया गया हो, स्थानांतरित किया गया हो या गृहीत किया गया हो। BNS की धारा 143(1) के स्पष्टीकरणों के तहत, शोषण में शारीरिक या लैंगिक शोषण, दासता या उसके समान व्यवहार, अधिसेविता, भिक्षावृत्ति या अंगों का बलात् अपसारण शामिल है, और पीड़ितों की सम्मति महत्वहीन है।
BNS की धारा 143(6): व्यक्ति का दुर्व्यापार
भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 143(6) बार-बार अपराध करने वाले उन दोषियों से संबंधित है जिन्हें एक से अधिक अवसरों पर किसी शिशु के दुर्व्यापार के लिए दोषसिद्ध ठहराया जाता है। यह ऐसे किसी भी व्यक्ति पर लागू होती है जिसे पहले भी किसी शिशु के दुर्व्यापार के लिए दोषसिद्ध किया जा चुका हो और उसे फिर से किसी शिशु के विरुद्ध दुर्व्यापार का अपराध करने के लिए दोषसिद्ध ठहराया जाता है।
BNS की धारा 143(6) के तहत, एक से अधिक अवसरों पर किसी शिशु के दुर्व्यापार के अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति को आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसका अर्थ उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास है, और वह जुर्माने का भी दायी होगा। BNS की धारा 143(4) के तहत शिशु के दुर्व्यापार के लिए पहली दोषसिद्धि में जहां न्यूनतम दस वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा है, वहीं दोबारा दोषसिद्धि होने पर अपराधी के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए अनिवार्य आजीवन कारावास का प्रावधान है।
BNS की धारा 143(1) के तहत दुर्व्यापार के मूल अपराध के लिए धमकियों, बल, प्रपीड़न, अपहरण, कपट, प्रवंचना, शक्ति के दुरुपयोग या उत्प्रेरणा द्वारा शोषण के लिए पीड़ित को भर्ती करना, परिवहनित करना, संश्रय देना, स्थानांतरित करना या गृहीत करना आवश्यक है। शोषण में शारीरिक या लैंगिक शोषण, दासता, अधिसेविता, भिक्षावृत्ति या अंगों का बलात् अपसारण शामिल है, और पीड़ित की सम्मति महत्वहीन है।
BNS की धारा 143(7): व्यक्ति का दुर्व्यापार
भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 143(7) उस स्थिति के लिए सजा निर्धारित करती है जब कोई लोक सेवक या पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति के दुर्व्यापार में शामिल हो। यह विशेष रूप से उन लोक सेवकों और पुलिस अधिकारियों पर लागू होती है जो BNS की धारा 143(1) के तहत दुर्व्यापार के अपराध में भाग लेते हैं, चाहे पीड़ित वयस्क हो या शिशु।
इस उपधारा के तहत, ऐसे लोक सेवक या पुलिस अधिकारी को आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसका अर्थ उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास है, और वह जुर्माने का भी दायी होगा। यह BNS की धारा 143(2) के तहत दी जाने वाली सात से दस वर्ष की सामान्य कारावास की सजा के स्थान पर अधिकारी के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए अनिवार्य आजीवन कारावास लागू करती है।
BNS की धारा 143(1) के तहत, धमकियों, बल, प्रपीड़न, अपहरण, कपट, प्रवंचना, शक्ति के दुरुपयोग या उत्प्रेरणा का प्रयोग करके शोषण के लिए किसी व्यक्ति को भर्ती करने, परिवहनित करने, संश्रय देने, स्थानांतरित करने या गृहीत करने से दुर्व्यापार का अपराध गठित होता है। शोषण में शारीरिक या लैंगिक शोषण, दासता या उसके समान व्यवहार, अधिसेविता, भिक्षावृत्ति या अंगों का बलात् अपसारण शामिल है, और पीड़ित की सम्मति महत्वहीन है।
BNS की धारा 143 के आवश्यक तत्व
BNS की धारा 143(1)
- किसी व्यक्ति को भर्ती करने, परिवहनित करने, संश्रय देने, स्थानांतरित करने या गृहीत करने के कृत्य
- शोषण का प्रयोजन, जिसमें BNS की धारा 143 के तहत स्पष्ट रूप से शारीरिक या लैंगिक शोषण, दासता, अधिसेविता, भिक्षावृत्ति या अंगों का बलात् अपसारण शामिल है
- धमकियों, बल, प्रपीड़न, अपहरण, कपट, प्रवंचना, शक्ति के दुरुपयोग या उत्प्रेरणा का प्रयोग
- BNS की धारा 143 के तहत सात वर्ष के कठिन कारावास से लेकर शेष प्राकृत जीवनकाल के कारावास तक की क्रमिक सजा और जुर्माने का दायित्व लागू होना
BNS की धारा 143(2): व्यक्ति का दुर्व्यापार
- किसी व्यक्ति को भर्ती करना, परिवहनित करना, संश्रय देना, स्थानांतरित करना या गृहीत करना
- कृत्य शोषण के प्रयोजन से किया गया हो
- धमकियों, बल, प्रपीड़न, अपहरण, कपट, प्रवंचना, शक्ति के दुरुपयोग या उत्प्रेरणा का प्रयोग
- शोषण में शारीरिक या लैंगिक शोषण, दासता, अधिसेविता, भिक्षावृत्ति या अंगों का बलात् अपसारण शामिल है
- पीड़ित की सम्मति महत्वहीन है
BNS की धारा 143(3): व्यक्ति का दुर्व्यापार
- व्यक्तियों को भर्ती करना, परिवहनित करना, संश्रय देना, स्थानांतरित करना या गृहीत करना
- यह कृत्य शोषण के प्रयोजन से किया गया हो
- धमकियों, बल, प्रपीड़न, अपहरण, कपट, प्रवंचना, शक्ति के दुरुपयोग या उत्प्रेरणा का प्रयोग
- इस उपधारा के लिए, दुर्व्यापार में एक से अधिक व्यक्ति शामिल हों
- पीड़ित की सम्मति महत्वहीन है
BNS की धारा 143(4): व्यक्ति का दुर्व्यापार
- किसी व्यक्ति को भर्ती करना, परिवहनित करना, संश्रय देना, स्थानांतरित करना या गृहीत करना
- यह कृत्य शोषण के प्रयोजन से किया गया हो
- धमकियों, बल, प्रपीड़न, अपहरण, कपट, प्रवंचना, शक्ति के दुरुपयोग या उत्प्रेरणा का प्रयोग
- पीड़ित अठारह वर्ष से कम आयु का शिशु हो
- पीड़ित की सम्मति महत्वहीन है
BNS की धारा 143(5): व्यक्ति का दुर्व्यापार
- किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को भर्ती करना, परिवहनित करना, संश्रय देना, स्थानांतरित करना या गृहीत करना
- शोषण के प्रयोजन से किया गया कृत्य
- धमकियों, बल, प्रपीड़न, अपहरण, कपट, प्रवंचना, शक्ति के दुरुपयोग या उत्प्रेरणा का प्रयोग
- उपधारा (5) के लिए, दुर्व्यापार में अठारह वर्ष से कम आयु के एक से अधिक शिशु शामिल हों
- पीड़ित की सम्मति महत्वहीन है
BNS की धारा 143(6): व्यक्ति का दुर्व्यापार
- किसी व्यक्ति को भर्ती करना, परिवहनित करना, संश्रय देना, स्थानांतरित करना या गृहीत करना
- यह कृत्य शोषण के प्रयोजन से किया गया हो
- धमकियों, बल, प्रपीड़न, अपहरण, कपट, प्रवंचना, शक्ति के दुरुपयोग या उत्प्रेरणा का प्रयोग
- शोषण में शारीरिक या लैंगिक शोषण, दासता, अधिसेविता, भिक्षावृत्ति या अंगों का बलात् अपसारण शामिल है
- उपधारा (6) के लिए, व्यक्ति को अठारह वर्ष से कम आयु के शिशु के दुर्व्यापार के लिए एक से अधिक बार दोषसिद्ध ठहराया गया हो
BNS की धारा 143(7): व्यक्ति का दुर्व्यापार
- किसी व्यक्ति को भर्ती करना, परिवहनित करना, संश्रय देना, स्थानांतरित करना या गृहीत करना
- यह कृत्य शोषण के प्रयोजन से किया गया हो
- धमकियों, बल, प्रपीड़न, अपहरण, कपट, प्रवंचना, शक्ति के दुरुपयोग या उत्प्रेरणा का प्रयोग
- दुर्व्यापार में कोई लोक सेवक या पुलिस अधिकारी शामिल हो
- पीड़ित की सम्मति महत्वहीन है
BNS की धारा 143 के तहत सजा
| उपधारा | सजा | जमानत | संज्ञेय | किसके द्वारा विचारणीय |
|---|---|---|---|---|
| 143(2) | 7 से 10 वर्ष, और जुर्माने का भी दायी | अजमानतीय | हां | सेशन न्यायालय |
| 143(3) | 10 वर्ष से आजीवन कारावास, और जुर्माने का भी दायी | अजमानतीय | हां | सेशन न्यायालय |
| 143(4) | 10 वर्ष से आजीवन कारावास, और जुर्माने का भी दायी | अजमानतीय | हां | सेशन न्यायालय |
| 143(5) | 14 वर्ष से आजीवन कारावास, और जुर्माने का भी दायी | अजमानतीय | हां | सेशन न्यायालय |
| 143(6) | आजीवन कारावास, और जुर्माने का भी दायी | अजमानतीय | हां | सेशन न्यायालय |
| 143(7) | आजीवन कारावास, और जुर्माने का भी दायी | अजमानतीय | हां | सेशन न्यायालय |
BNS की धारा 143(1): BNS की धारा 143 दुर्व्यापार के लिए क्रमिक सजाओं का प्रावधान करती है। उपधारा (2) के तहत सामान्य दुर्व्यापार के लिए सात से दस वर्ष के कठिन कारावास की सजा है और अपराधी जुर्माने का भी दायी होता है। जहां एक से अधिक व्यक्तियों या शिशुओं का दुर्व्यापार किया जाता है वहां सजा बढ़ जाती है, और किसी शिशु के दुर्व्यापार के लिए दोबारा दोषसिद्धि होने पर या दुर्व्यापार में किसी लोक सेवक या पुलिस अधिकारी के शामिल होने पर यह शेष प्राकृत जीवनकाल के कारावास तक पहुंच जाती है। ये अपराध संज्ञेय, अजमानतीय और सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय हैं। ये अशमनीय हैं।
BNS की धारा 143(2): दुर्व्यापार का अपराध करने पर सात से दस वर्ष तक के कठिन कारावास की सजा है, और अपराधी जुर्माने का भी दायी है।
BNS की धारा 143(3): एक से अधिक व्यक्तियों का दुर्व्यापार करने पर दस वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक के कठिन कारावास की सजा है, और अपराधी जुर्माने का भी दायी है।
BNS की धारा 143(4): किसी शिशु का दुर्व्यापार करने पर दस वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक के कठिन कारावास की सजा है, और अपराधी जुर्माने का भी दायी है।
BNS की धारा 143(5): एक से अधिक शिशुओं का दुर्व्यापार करने पर चौदह वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक के कठिन कारावास की सजा है, और अपराधी जुर्माने का भी दायी है।
BNS की धारा 143(6): एक से अधिक अवसरों पर किसी शिशु के दुर्व्यापार के लिए दोषसिद्धि होने पर अपराधी के शेष प्राकृत जीवनकाल के कारावास की सजा है, और अपराधी जुर्माने का भी दायी है।
BNS की धारा 143(7): किसी व्यक्ति के दुर्व्यापार में किसी लोक सेवक या पुलिस अधिकारी के शामिल होने पर अपराधी के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास की सजा है, और अपराधी जुर्माने का भी दायी है।
BNS की धारा 143 के उदाहरण
BNS की धारा 143(1)
रांची में, सुनील ने बीस वर्षीय दीपक से सूरत की एक कपड़ा इकाई में नौकरी दिलाने का वादा करके संपर्क किया। सुनील ने ट्रेन से दीपक के परिवहन की व्यवस्था की और उसका खर्च दिया। वहां पहुंचने पर दीपक को एक सुनसान वर्कशॉप में ले जाया गया, जहां सुनील ने उसके पहचान संबंधी दस्तावेज और मोबाइल फोन छीन लिए। दीपक से बिना वेतन के हर दिन सोलह घंटे मजदूरी करवाई गई और जब भी उसने वहां से निकलने की कोशिश की, तो हिंसा की धमकी देकर उसे परिसर के अंदर बंद कर दिया गया। चूंकि सुनील ने प्रवंचना और प्रपीड़न के माध्यम से शोषण के लिए दीपक का परिवहन किया, उसे संश्रय दिया और गृहीत किया, इसलिए सुनील ने BNS की धारा 143 के तहत दंडनीय दुर्व्यापार का अपराध किया।
BNS की धारा 143(2): व्यक्ति का दुर्व्यापार
वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर मनोज ने भावना से कहा कि वह दूसरे शहर में उसके लिए हाउसकीपिंग की सुरक्षित नौकरी लगवा सकता है। इस प्रवंचना से वह उसे वाराणसी के बाहरी इलाके में संजय द्वारा चलाए जा रहे एक किराए के कमरे में ले गया, जहां संजय ने उसे गृहीत किया और वहां रखा। उनकी योजना भावना को लैंगिक शोषण के लिए मजबूर करने और उसकी पूरी कमाई छीन लेने की थी। भले ही भावना यात्रा करने के लिए राजी हुई हो, यहां उसकी सम्मति से कोई फर्क नहीं पड़ता। भर्ती करना, परिवहन करना और गृहीत करना प्रवंचना द्वारा शोषण के लिए किया गया था, इसलिए यह BNS की धारा 143(2) के तहत दुर्व्यापार है।
BNS की धारा 143(3): व्यक्ति का दुर्व्यापार
भोपाल रेलवे स्टेशन पर अंजलि और सुनीता ने शालिनी और गांव की एक अन्य महिला को होटल में नौकरी दिलाने के झूठे वादे से फुसलाया। उन्होंने उनकी यात्रा की व्यवस्था की, और दोनों महिलाओं को भोपाल के बाहरी इलाके में एक किराए के कमरे में ले जाकर उनके फोन जब्त कर लिए और वापस जाने की बात कहने पर उन्हें धमकाया। योजना उन्हें लैंगिक शोषण और भिक्षावृत्ति के लिए मजबूर करने की थी। यह मामला BNS की धारा 143(3) के अंतर्गत आता है क्योंकि एक से अधिक व्यक्तियों को प्रवंचना, धमकियों और प्रपीड़न के माध्यम से शोषण के लिए भर्ती किया गया, परिवहनित किया गया और संश्रय दिया गया। भले ही महिलाएं शुरू में यात्रा के लिए सहमत हुई हों, कानून में उस सम्मति का कोई महत्व नहीं है।
BNS की धारा 143(4): व्यक्ति का दुर्व्यापार
कोयंबटूर जंक्शन के बाहर, आदित्य 16 वर्षीय दिव्या के मामा प्रकाश से कहता है कि वह दूसरे शहर में दिव्या के लिए सुरक्षित काम की व्यवस्था कर देगा। वह प्रकाश को पैसे देता है और दिव्या को अपने साथ ले जाता है। असल में, वह लैंगिक शोषण और भिक्षावृत्ति के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उसका परिवहन करता है और उसे एक किराए के कमरे में रखता है। दिव्या कहती है कि वह उस पर भरोसा करके उसके साथ गई थी, लेकिन उसकी सम्मति से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह BNS की धारा 143(4) के अंतर्गत आता है क्योंकि अठारह वर्ष से कम आयु के एक शिशु को उत्प्रेरणा और प्रवंचना द्वारा शोषण के लिए भर्ती किया गया, परिवहनित किया गया और संश्रय दिया गया।
BNS की धारा 143(5): व्यक्ति का दुर्व्यापार
गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर राकेश और तरुण ने पास के गांव के 16 वर्षीय दो लड़कों को निशाना बनाया और उनसे दिल्ली के होटल में नौकरी दिलाने का झूठा वादा किया। उन्हें ले जाने के बाद, उन्होंने लड़कों को गुवाहाटी के बाहरी इलाके में एक किराए के कमरे में बंद कर दिया और फिर उन्हें फरहान को सौंप दिया, जिसने उनसे व्यस्त ट्रैफिक सिग्नलों पर भीख मंगवाई। लड़कों को प्रवंचना और उत्प्रेरणा के माध्यम से भर्ती किया गया, परिवहनित किया गया, रखा गया और गृहीत किया गया, और इसका स्पष्ट उद्देश्य जबरन भिक्षावृत्ति कराकर शोषण करना था। चूंकि अठारह वर्ष से कम आयु के एक से अधिक शिशुओं का दुर्व्यापार किया गया, इसलिए ये तथ्य BNS की धारा 143(5) के अंतर्गत आते हैं।
BNS की धारा 143(6): व्यक्ति का दुर्व्यापार
मदुरै जंक्शन पर हरप्रीत ने, जिसे पहले किसी शिशु के दुर्व्यापार के लिए दोषसिद्ध ठहराया जा चुका था, स्वाति से कहा कि उसके 16 वर्षीय भांजे इमरान को एक होटल में काम मिल जाएगा। इसके बजाय, हरप्रीत इमरान को मदुरै के बाहरी इलाके में एक किराए के कमरे में ले गया, इमरान को वहां बंद रखा और जबरन भिक्षावृत्ति के लिए इमरान को दूसरे शहर भेजने की व्यवस्था की। यह मामला BNS की धारा 143(6) के अंतर्गत आता है क्योंकि हरप्रीत ने नौकरी के बारे में प्रवंचना करके इमरान को भर्ती किया, संश्रय दिया और स्थानांतरित किया, इमरान के आने-जाने पर नियंत्रण रखा और यह सब शोषण के लिए किया। चूंकि हरप्रीत को पहले भी एक शिशु के दुर्व्यापार के लिए दोषसिद्ध ठहराया जा चुका था और अब 16 वर्षीय इमरान के दुर्व्यापार के लिए फिर से दोषसिद्ध ठहराया जाता है, इसलिए BNS की धारा 143(6) लागू होती है।
BNS की धारा 143(7): व्यक्ति का दुर्व्यापार
राजकोट के एक होटल में नौकरी का वादा करने के बाद, फातिमा अनीता को पास के एक गांव से एक किराए के कमरे में ले गई। पुलिस अधिकारी ऋतु ने स्थानीय जांच से बचने के लिए अपने सरकारी पद का इस्तेमाल किया और उन्हें सुरक्षित निकलवाने की व्यवस्था की। वहां पहुंचने के बाद अनीता को लैंगिक शोषण के लिए कमरे में बंद कर दिया गया और बाहर जाने नहीं दिया गया। यह मामला BNS की धारा 143(7) के अंतर्गत आता है क्योंकि अनीता को शोषण के लिए भर्ती किया गया, परिवहनित किया गया और संश्रय दिया गया, और इन कृत्यों में प्रवंचना तथा एक पुलिस अधिकारी द्वारा शक्ति का दुरुपयोग शामिल था। यात्रा के लिए अनीता की सम्मति कानूनी रूप से महत्वहीन है।
BNS की धारा 143 कब लागू नहीं होती
BNS की धारा 143(1)
- अभियुक्त द्वारा उस व्यक्ति को भर्ती, परिवहनित, संश्रित, स्थानांतरित या गृहीत नहीं किया गया हो
- कृत्य कानून में परिभाषित शोषण के प्रयोजन से नहीं किए गए हों
- धमकियों, बल, प्रपीड़न, अपहरण, कपट, प्रवंचना, शक्ति के दुरुपयोग या उत्प्रेरणा सहित किसी भी वैधानिक साधन का प्रयोग नहीं किया गया हो
BNS की धारा 143(2): व्यक्ति का दुर्व्यापार
- कोई व्यक्ति किसी वयस्क को वास्तविक नौकरी की जानकारी देता है और वह वयस्क अपनी इच्छा से वैध काम के लिए यात्रा करता है, जहां कोई शोषण नहीं है और न ही धमकी, बल, कपट या ऐसे किसी अन्य साधन का प्रयोग हुआ है
- कोई परिवार शोषण के किसी प्रयोजन के बिना किसी रिश्तेदार के इलाज के लिए यात्रा और ठहरने की व्यवस्था करता है
- कोई व्यक्ति शोषण की किसी योजना और किसी प्रतिबंधित साधन के प्रयोग के बिना संकट में पड़े किसी व्यक्ति को केवल आश्रय देता है
- रोजगार के वादे का सामान्य उल्लंघन, जिसमें न कोई शोषण हो और न ही व्यक्ति पर नियंत्रण के लिए धमकी, प्रपीड़न, अपहरण, कपट, प्रवंचना, शक्ति के दुरुपयोग या उत्प्रेरणा का प्रयोग किया गया हो
BNS की धारा 143(3): व्यक्ति का दुर्व्यापार
- केवल एक व्यक्ति का दुर्व्यापार किया गया हो; वह मामला BNS की धारा 143(2) के अंतर्गत आ सकता है, लेकिन एक से अधिक व्यक्तियों से जुड़ी इस उपधारा के तहत नहीं
- कोई व्यक्ति बिना किसी धमकी, प्रपीड़न, कपट, शक्ति के दुरुपयोग या शोषण के उद्देश्य के वास्तविक नौकरी का प्रस्ताव और परिवहन की सुविधा देता है
- दो वयस्क स्वेच्छा से काम के लिए यात्रा करते हैं और काम छोड़ने के लिए स्वतंत्र हैं, तथा इसमें कोई शोषण शामिल नहीं है
- व्यपहरण या अपहरण का आरोप हो, लेकिन शोषण का कोई प्रयोजन सामने न आए
BNS की धारा 143(4): व्यक्ति का दुर्व्यापार
- कोई बालिग व्यक्ति स्वेच्छा से वास्तविक नौकरी करता है और वहां कोई शोषण तथा धमकी, बल, कपट, शक्ति का दुरुपयोग या उत्प्रेरणा नहीं है
- माता-पिता द्वारा शोषण के किसी प्रयोजन के बिना किसी शिशु को पढ़ाई या पारिवारिक देखभाल के लिए ले जाया जाता है
- कोई श्रम विवाद या काम करने की खराब परिस्थितियां हों, लेकिन सूचीबद्ध साधनों द्वारा शोषण के लिए भर्ती करना, परिवहनित करना, संश्रय देना, स्थानांतरित करना या गृहीत करना शामिल न हो
- किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण किया गया हो, लेकिन शोषण का कोई प्रयोजन न दिखे; ऐसी स्थिति में इसके बजाय अन्य अपराध लागू हो सकते हैं
BNS की धारा 143(5): व्यक्ति का दुर्व्यापार
- कोई बालिग व्यक्ति सही जानकारी के आधार पर भर्ती के बाद स्वेच्छा से वास्तविक नौकरी करता है, जिसमें कोई शोषण और धमकी, प्रपीड़न, कपट या शक्ति का दुरुपयोग न हो
- कोई शिशु लापता हो जाता है लेकिन शोषण के लिए भर्ती करने, परिवहनित करने, संश्रय देने, स्थानांतरित करने या गृहीत करने का कोई साक्ष्य न हो
- माता-पिता या अभिभावकों द्वारा बिना किसी शोषण के उद्देश्य के दो शिशुओं को स्कूल या इलाज के लिए वैध रूप से ले जाया जाता है
- इस धारा के तहत शोषण के प्रयोजन के बिना फिरौती या व्यक्तिगत बदले के लिए किसी व्यक्ति का अपहरण किया जाता है
BNS की धारा 143(6): व्यक्ति का दुर्व्यापार
- कोई बालिग व्यक्ति अपनी इच्छा से वास्तविक नौकरी करता है और वहां कोई शोषण तथा धमकी, बल, कपट, शक्ति का दुरुपयोग या उत्प्रेरणा न हो
- कोई व्यक्ति शोषण के किसी प्रयोजन के बिना सुरक्षा या सामान्य यात्रा के लिए किसी को आश्रय या परिवहन की सुविधा देता है
- कोई श्रम विवाद या काम की खराब परिस्थितियां हों, लेकिन सूचीबद्ध साधनों द्वारा शोषण के लिए भर्ती करना, परिवहन करना, संश्रय देना, स्थानांतरित करना या गृहीत करना न हो
- अठारह वर्ष से कम आयु के शिशु के दुर्व्यापार के लिए केवल एक बार दोषसिद्धि हुई हो; तब उपधारा (6) लागू नहीं होती
BNS की धारा 143(7): व्यक्ति का दुर्व्यापार
- कोई व्यक्ति बिना किसी शोषण और बिना किसी धमकी, प्रपीड़न, कपट, शक्ति के दुरुपयोग या उत्प्रेरणा के वास्तविक काम के लिए स्वेच्छा से यात्रा करता है
- कोई परिवार विजयवाड़ा में किसी वयस्क रिश्तेदार को बिना किसी शोषण के प्रयोजन के आश्रय देता है
- नौकरी का झूठा वादा किया गया हो, लेकिन व्यक्ति को शोषण के लिए न तो भर्ती किया गया हो, न परिवहनित किया गया हो, न संश्रय दिया गया हो, न स्थानांतरित किया गया हो और न ही गृहीत किया गया हो
- शोषण के प्रयोजन के बिना सदोष परिरोध या व्यपहरण अन्य प्रावधानों के अंतर्गत आ सकता है, इस धारा के तहत नहीं
IPC (पुराने कानून) में BNS की धारा 143
BNS की धारा 143 ने 1 जुलाई 2024 से IPC की धारा 370 का स्थान लिया है।
BNS की धारा 143(1): IPC की धारा 370 अब BNS की धारा 143 के समरूप है। पहले जिन छह वैधानिक साधनों को इसके अंग्रेज़ी पाठ में 'First' से 'Sixthly' लिखा गया था, उन्हें अब खंड (क) से (च) के रूप में अक्षरांकित किया गया है। स्पष्टीकरण 1 शोषण की वैधानिक परिभाषा में भिक्षावृत्ति को जोड़ता है। गंभीर अपराध वाले प्रावधानों के अंग्रेज़ी पाठ में 'minor' शब्द के स्थान पर 'child' रखा गया है। सभी स्तरों पर निर्धारित सजाएं अपरिवर्तित हैं।
नीचे दी गई प्रत्येक उपधारा अपने स्रोत का उल्लेख करती है।
BNS की धारा 143 पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
IPC में BNS की धारा 143 क्या है?
BNS की धारा 143 ने 1 जुलाई 2024 से IPC की धारा 370 का स्थान लिया है। 1 जुलाई 2024 से पहले किए गए कृत्यों पर IPC लागू होती है।
BNS की धारा 143 वास्तव में किस कृत्य को दंडित करती है?
यह धमकियों, बल, प्रपीड़न, अपहरण, कपट, प्रवंचना, शक्ति के दुरुपयोग या उत्प्रेरणा के माध्यम से शोषण के लिए किसी व्यक्ति को भर्ती करने, परिवहनित करने, संश्रय देने, स्थानांतरित करने या गृहीत करने के कृत्य को दंडित करती है। कानून में केवल अंतिम शोषण ही नहीं, बल्कि उस उद्देश्य के लिए पीड़ित को ले जाना और रखना भी शामिल है।
क्या BNS की धारा 143 केवल लैंगिक शोषण पर लागू होती है?
नहीं। स्पष्टीकरण 1 स्पष्ट करता है कि शोषण में शारीरिक शोषण, लैंगिक शोषण, दासता या दासता के समान व्यवहार, अधिसेविता, भिक्षावृत्ति और अंगों का बलात् अपसारण शामिल हैं। लैंगिक शोषण इस धारा के तहत मान्यता प्राप्त उद्देश्यों में से केवल एक है।
क्या BNS की धारा 143 के तहत किसी व्यक्ति को तब भी सजा हो सकती है जब उसने स्वयं पीड़ित को एक जगह से दूसरी जगह न पहुंचाया हो?
हां। जो व्यक्ति दुर्व्यापार की प्रक्रिया में पीड़ित को भर्ती करता है, संश्रय देता है, स्थानांतरित करता है या गृहीत करता है, वह भी दोषी हो सकता है। शारीरिक रूप से परिवहन करना ही एकमात्र शर्त नहीं है।
क्या BNS की धारा 143 वर्तमान में लागू है?
भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 143 मानव दुर्व्यापार को नियंत्रित करने वाला वर्तमान में लागू कानून है, और स्पष्टीकरण 2 स्पष्ट रूप से प्रावधान करता है कि अपराध का निर्धारण करने में पीड़ित की सम्मति महत्वहीन है।
भारतीय न्याय संहिता की धारा 143 के तहत दुर्व्यापार क्या है?
BNS की धारा 143 के अनुसार दुर्व्यापार तब होता है जब धमकियों, बल, प्रपीड़न, अपहरण, कपट, प्रवंचना, शक्ति के दुरुपयोग या उत्प्रेरणा का प्रयोग करके शोषण के लिए किसी व्यक्ति को भर्ती किया जाता है, परिवहनित किया जाता है, संश्रय दिया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है या गृहीत किया जाता है। धारा कहती है कि शोषण में शारीरिक शोषण, लैंगिक शोषण, दासता या उसके समान व्यवहार, अधिसेविता, भिक्षावृत्ति या अंगों का बलात् अपसारण शामिल है। इस अपराध को तय करने के लिए पीड़ित की सम्मति से कोई फर्क नहीं पड़ता।
BNS की धारा 143(2) के तहत दुर्व्यापार के मामले में क्या साबित करना होता है?
अभियोजन पक्ष को कानून के पाठ के अनुसार दो मुख्य बातें दिखानी होती हैं: किसी व्यक्ति को भर्ती किया गया था, परिवहनित किया गया था, संश्रय दिया गया था, स्थानांतरित किया गया था या गृहीत किया गया था, और यह सूचीबद्ध साधनों में से किसी एक का प्रयोग करके शोषण के लिए किया गया था। उन साधनों में धमकियां, बल, प्रपीड़न, अपहरण, कपट, प्रवंचना, शक्ति का दुरुपयोग या उत्प्रेरणा शामिल हैं। इस धारा के तहत पीड़ित की सम्मति महत्वहीन है।
BNS की धारा 143(2) के तहत मानव दुर्व्यापार की सजा क्या है?
BNS की धारा 143(2) के तहत दुर्व्यापार के लिए कम से कम सात वर्ष और दस वर्ष तक के कठिन कारावास की सजा है, और अपराधी जुर्माने का भी दायी है। यदि एक से अधिक व्यक्तियों का दुर्व्यापार किया जाता है, अठारह वर्ष से कम आयु के किसी शिशु का दुर्व्यापार किया जाता है, एक से अधिक शिशुओं का दुर्व्यापार किया जाता है, या कोई लोक सेवक या पुलिस अधिकारी शामिल होता है, तो सजा बढ़ जाती है। इनमें से कुछ स्थितियों में कानून में आजीवन कारावास का प्रावधान है।
BNS की धारा 143(2) के तहत यदि मुझ पर दुर्व्यापार का आरोप लगा है या मैं दुर्व्यापार की शिकायत करना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए?
यदि आप पर आरोप लगा है, तो तुरंत किसी आपराधिक मामलों के वकील से सलाह लें और वे सभी रिकॉर्ड, संदेश, यात्रा विवरण और दस्तावेज सुरक्षित रखें जो दिखा सकें कि वास्तव में क्या हुआ था। यदि आप शिकायत करना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द पुलिस को तथ्यों की सूचना दें और चैट, कॉल रिकॉर्ड, पहचान विवरण, स्थान और गवाहों की जानकारी जैसे सभी सबूत सुरक्षित रखें। दोनों ही स्थितियों में, BNS की धारा 143 का सटीक लागू होना इस बात पर निर्भर करेगा कि संबंधित कृत्य, शोषण का प्रयोजन और सूचीबद्ध साधन साबित किए जा सकते हैं या नहीं।
दुर्व्यापार के मामले में BNS की धारा 143(3) का क्या अर्थ है?
BNS की धारा 143(3) तब लागू होती है जब दुर्व्यापार के अपराध में एक से अधिक व्यक्ति शामिल हों। उस स्थिति में सजा कम से कम दस वर्ष का कठिन कारावास है, जो आजीवन कारावास तक बढ़ सकता है, और अपराधी जुर्माने का भी दायी है।
BNS की धारा 143 के तहत दुर्व्यापार के लिए क्या साबित करना पड़ता है?
अभियोजन पक्ष को यह दिखाना होता है कि किसी व्यक्ति को शोषण के प्रयोजन से भर्ती किया गया, परिवहनित किया गया, संश्रय दिया गया, स्थानांतरित किया गया या गृहीत किया गया, और यह धमकियों, बल या प्रपीड़न, अपहरण, कपट या प्रवंचना, शक्ति के दुरुपयोग, या भुगतान अथवा फायदों जैसी उत्प्रेरणा द्वारा किया गया। यह धारा यह भी कहती है कि अपराध तय करने के लिए पीड़ित की सम्मति से कोई फर्क नहीं पड़ता।
BNS की धारा 143 के तहत किसे शोषण माना जाता है?
BNS की धारा 143 के पाठ के तहत, शोषण में शारीरिक शोषण, लैंगिक शोषण, दासता या उसके समान व्यवहार, अधिसेविता, भिक्षावृत्ति और अंगों का बलात् अपसारण शामिल हैं। यह एक समावेशी परिभाषा है, इसलिए ये विशेष रूप से शामिल किए गए उदाहरण हैं।
यदि मुझ पर BNS की धारा 143(3) के तहत एक से अधिक व्यक्तियों के दुर्व्यापार का आरोप लगे, या मैं शिकायत करना चाहूं, तो मुझे क्या करना चाहिए?
यदि आप पर आरोप लगा है, तो तुरंत किसी आपराधिक मामलों के वकील से सलाह लें और आरोप से संबंधित सभी दस्तावेज, संदेश, यात्रा रिकॉर्ड और पहचान विवरण सुरक्षित रखें। यदि आप शिकायत करना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द पुलिस को तथ्यों की जानकारी दें और भर्ती करने, परिवहनित करने, संश्रय देने, स्थानांतरित करने, गृहीत करने, धमकी, प्रपीड़न, प्रवंचना, भुगतान या शोषण को दर्शाने वाला कोई भी सबूत सुरक्षित रखें।
भारतीय न्याय संहिता की धारा 143(4) किस बारे में है?
BNS की धारा 143(4) शोषण के लिए 18 वर्ष से कम आयु के शिशु के दुर्व्यापार से संबंधित है। यह तब लागू होती है जब कोई व्यक्ति धमकियों, बल, प्रपीड़न, अपहरण, कपट, प्रवंचना, शक्ति के दुरुपयोग या उत्प्रेरणा द्वारा किसी शिशु को भर्ती करता है, परिवहनित करता है, संश्रय देता है, स्थानांतरित करता है या गृहीत करता है। कानून कहता है कि इस अपराध को तय करने के लिए शिशु की सम्मति से कोई फर्क नहीं पड़ता।
BNS की धारा 143(4) के तहत शिशु के दुर्व्यापार के लिए क्या साबित करना होता है?
अभियोजन पक्ष को यह दिखाना होता है कि कृत्य शोषण के लिए किया गया था और पीड़ित 18 वर्ष से कम आयु का शिशु था। धारा में भर्ती करना, परिवहनित करना, संश्रय देना, स्थानांतरित करना या गृहीत करना जैसे कृत्य सूचीबद्ध हैं, और इसके लिए धमकियों, बल, अपहरण, कपट, प्रवंचना, शक्ति के दुरुपयोग या उत्प्रेरणा जैसे सूचीबद्ध साधनों में से किसी एक का होना भी आवश्यक है। शोषण में शारीरिक शोषण, लैंगिक शोषण, दासता, अधिसेविता, भिक्षावृत्ति या अंगों का बलात् अपसारण शामिल है।
BNS की धारा 143(4) के तहत क्या सजा है?
BNS की धारा 143(4) कम से कम दस वर्ष के कठिन कारावास का प्रावधान करती है, जो आजीवन कारावास तक बढ़ सकता है, और अपराधी जुर्माने का भी दायी है। यह सजा वहां लागू होती है जहां दुर्व्यापार में अठारह वर्ष से कम आयु का शिशु शामिल हो।
BNS की धारा 143(4), BNS की धारा 143(2) के तहत सामान्य दुर्व्यापार से कैसे अलग है?
BNS की धारा 143(2) सामान्य रूप से दुर्व्यापार के लिए सजा बताती है, जबकि BNS की धारा 143(4) विशेष रूप से तब लागू होती है जब पीड़ित अठारह वर्ष से कम आयु का शिशु हो। सामान्य दुर्व्यापार के लिए सात से दस वर्ष तक का कठिन कारावास और जुर्माने का दायित्व है। शिशु के दुर्व्यापार के मामले में न्यूनतम सजा बढ़कर दस वर्ष हो जाती है जो आजीवन कारावास तक हो सकती है, और अपराधी जुर्माने का भी दायी होता है।
भारतीय न्याय संहिता की धारा 143(5) के अंतर्गत क्या आता है?
BNS की धारा 143(5) के अंतर्गत अठारह वर्ष से कम आयु के एक से अधिक शिशुओं का दुर्व्यापार आता है। यह तब लागू होती है जब कोई व्यक्ति धमकियों, बल, प्रपीड़न, अपहरण, कपट, प्रवंचना, शक्ति के दुरुपयोग या उत्प्रेरणा द्वारा शोषण के लिए एक से अधिक शिशुओं को भर्ती करता है, परिवहनित करता है, संश्रय देता है, स्थानांतरित करता है या गृहीत करता है। कानून कहता है कि दुर्व्यापार तय करने के लिए पीड़ित की सम्मति से कोई फर्क नहीं पड़ता।
BNS की धारा 143(5) के तहत किसी मामले में क्या साबित करना होता है?
अभियोजन पक्ष को यह दिखाना होता है कि कृत्य में दुर्व्यापार शामिल था और यह अठारह वर्ष से कम आयु के एक से अधिक शिशुओं से संबंधित था। मूल पाठ के अनुसार दुर्व्यापार का अर्थ धमकियों, बल, अपहरण, कपट, शक्ति के दुरुपयोग या उत्प्रेरणा जैसे सूचीबद्ध साधनों में से किसी एक के द्वारा शोषण के लिए किसी व्यक्ति को भर्ती करना, परिवहनित करना, संश्रय देना, स्थानांतरित करना या गृहीत करना है। शोषण में शारीरिक शोषण, लैंगिक शोषण, दासता, अधिसेविता, भिक्षावृत्ति या अंगों का बलात् अपसारण शामिल है।
BNS की धारा 143(5) के तहत एक से अधिक शिशुओं के दुर्व्यापार की सजा क्या है?
इसकी सजा कम से कम चौदह वर्ष का कठिन कारावास है, जो आजीवन कारावास तक बढ़ सकता है, और अपराधी जुर्माने का भी दायी है। यह सजा वहां लागू होती है जहां अपराध में अठारह वर्ष से कम आयु के एक से अधिक शिशुओं का दुर्व्यापार शामिल हो। यह धारा इस स्थिति के लिए स्पष्ट रूप से अधिक न्यूनतम सजा निर्धारित करती है।
इसी कानून के तहत सामान्य दुर्व्यापार से BNS की धारा 143(5) कैसे अलग है?
BNS की धारा 143(5) एक अधिक गंभीर रूप है क्योंकि यह विशेष रूप से अठारह वर्ष से कम आयु के एक से अधिक शिशुओं के दुर्व्यापार से संबंधित है। BNS की धारा 143(2) के तहत सामान्य दुर्व्यापार के लिए कम से कम सात वर्ष और दस वर्ष तक के कठिन कारावास की सजा है, और अपराधी जुर्माने का भी दायी है। धारा 143(5) इसे बढ़ाकर न्यूनतम चौदह वर्ष कर देती है जो आजीवन कारावास तक हो सकती है, और अपराधी जुर्माने का भी दायी होता है।
BNS की धारा 143 के तहत दुर्व्यापार क्या है?
BNS की धारा 143 के अनुसार दुर्व्यापार तब होता है जब धमकियों, बल, प्रपीड़न, अपहरण, कपट, प्रवंचना, शक्ति के दुरुपयोग या उत्प्रेरणा द्वारा शोषण के लिए किसी व्यक्ति को भर्ती किया जाता है, परिवहनित किया जाता है, संश्रय दिया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है या गृहीत किया जाता है। धारा कहती है कि शोषण में शारीरिक शोषण, लैंगिक शोषण, दासता या उसके समान व्यवहार, अधिसेविता, भिक्षावृत्ति और अंगों का बलात् अपसारण शामिल हैं। इस अपराध को तय करने के लिए पीड़ित की सम्मति से कोई फर्क नहीं पड़ता।
BNS की धारा 143(6) के तहत अपराध के लिए क्या साबित करना होता है?
BNS की धारा 143(6) के लिए अठारह वर्ष से कम आयु के किसी शिशु के दुर्व्यापार के लिए एक से अधिक अवसरों पर दोषसिद्धि होनी आवश्यक है। कानून का मूल पाठ दोबारा दोषसिद्धि को इस उपधारा की मुख्य शर्त बनाता है। यह विशेष रूप से अठारह वर्ष से कम आयु के शिशु के दुर्व्यापार पर लागू होती है।
BNS की धारा 143(6) के तहत बार-बार शिशु का दुर्व्यापार करने पर क्या सजा है?
BNS की धारा 143(6) अठारह वर्ष से कम आयु के शिशु के दुर्व्यापार के लिए एक से अधिक अवसरों पर दोषसिद्ध ठहराए गए व्यक्ति के लिए आजीवन कारावास का प्रावधान करती है। धारा स्पष्ट रूप से कहती है कि इसका अर्थ उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास है। वह व्यक्ति जुर्माने का भी दायी है।
BNS की धारा 143(6) सामान्य दुर्व्यापार की सजा से कैसे अलग है?
यह कहीं अधिक सख्त है। BNS की धारा 143(2) के तहत सामान्य रूप से दुर्व्यापार के लिए सात वर्ष से लेकर दस वर्ष तक का कठिन कारावास और जुर्माने का दायित्व निर्धारित है, लेकिन BNS की धारा 143(6) तब लागू होती है जब अठारह वर्ष से कम आयु के शिशु के दुर्व्यापार के लिए एक से अधिक बार दोषसिद्धि हो। उस स्थिति में सजा व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए आजीवन कारावास हो जाती है, और अपराधी जुर्माने का भी दायी होता है।
भारतीय न्याय संहिता की धारा 143(7) किस बात के लिए दंडित करती है?
BNS की धारा 143(7) ऐसे दुर्व्यापार को दंडित करती है जहां किसी व्यक्ति के दुर्व्यापार में कोई लोक सेवक या पुलिस अधिकारी शामिल हो। कानून के पाठ में दी गई सजा आजीवन कारावास है, जिसका अर्थ उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास है, और अपराधी जुर्माने का भी दायी है।
BNS की धारा 143(7) के तहत मामले के लिए क्या दिखाना होता है?
यह दिखाना होता है कि BNS की धारा 143 में परिभाषित दुर्व्यापार हुआ था और उसमें कोई लोक सेवक या पुलिस अधिकारी शामिल था। इस परिभाषा में धमकियों, बल, प्रपीड़न, अपहरण, कपट, प्रवंचना, शक्ति के दुरुपयोग या उत्प्रेरणा द्वारा शोषण के लिए किसी व्यक्ति को भर्ती करना, परिवहनित करना, संश्रय देना, स्थानांतरित करना या गृहीत करना शामिल है।
क्या BNS की धारा 143 के तहत दुर्व्यापार के मामले में पीड़ित की सम्मति मायने रखती है?
नहीं। कानून का मूल पाठ स्पष्ट रूप से कहता है कि दुर्व्यापार के अपराध का निर्धारण करने में पीड़ित की सम्मति महत्वहीन है।
BNS की धारा 143(7) सामान्य दुर्व्यापार की सजा से कैसे अलग है?
BNS की धारा 143(2) के तहत दुर्व्यापार के लिए सामान्य सजा कम से कम सात वर्ष और दस वर्ष तक का कठिन कारावास है, और अपराधी जुर्माने का भी दायी है। लेकिन यदि कोई लोक सेवक या पुलिस अधिकारी शामिल हो, तो BNS की धारा 143(7) उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए आजीवन कारावास का प्रावधान करती है, और अपराधी जुर्माने का भी दायी होता है।
BNS धारा 143 के बारे में कोई सवाल है?
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