BNS की धारा 201: लोक सेवक, जो क्षति कारित करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज रचता है

भारतीय न्याय संहिता, 2023 · Read in English →

BNS की धारा 201 एक नज़र में

BNS की धारा 201 लोक सेवक द्वारा क्षति कारित करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज रचने से संबंधित है। यह जमानतीय और संज्ञेय है, इसकी सुनवाई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा होती है; इसने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 167 की जगह ली।

सजा

3 वर्ष तक, या जुर्माना, या दोनों।

जमानतीय ⓘसंज्ञेय ⓘअशमनीय ⓘ🏛 प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ⓘ
IPC समकक्ष

धारा 167 →

BNS धारा 201 का मूल पाठ

जो कोई, लोक सेवक होते हुए और ऐसे लोक सेवक के नाते, किसी दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख की रचना या अनुवाद करने का भार-वहन करते हुए उस दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख की रचना, तैयार या अनुवाद, ऐसे प्रकार से जिसे वह जानता है या विश्वास करता है कि अशुद्ध है, इस आशय से, या सम्भाव्य जानते हुए, करता है कि उसके द्वारा वह किसी व्यक्ति को क्षति कारित करे, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

स्रोत: भारत का राजपत्र, 25 दिसंबर 2023 में प्रकाशित हिंदी पाठ (India Code)

BNS की धारा 201 सरल शब्दों में

BNS की धारा 201 ऐसे लोक सेवक को दण्डित करती है जो किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को तैयार करने या उसका अनुवाद करने के लिए जिम्मेदार होते हुए, किसी को क्षति पहुंचाने के लिए जानबूझकर उसे गलत बनाता है।

तीन बातें एक साथ होनी चाहिए। आरोपी एक लोक सेवक है जिसके आधिकारिक काम में उस दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को तैयार करना या उसका अनुवाद करना शामिल है। आरोपी उसे ऐसे तरीके से रचता है, तैयार करता है या उसका अनुवाद करता है जिसे वह जानता है या विश्वास करता है कि वह अशुद्ध है। और आरोपी का आशय किसी व्यक्ति को क्षति कारित करने का है, या वह जानता है कि क्षति होना संभाव्य है।

ईमानदारी से हुई गलती काफी नहीं है। इस अपराध के लिए यह जानकारी होना जरूरी है कि दस्तावेज गलत है, और यह आशय या जानकारी होना जरूरी है कि किसी को नुकसान होगा। उदाहरणों में किसी राजस्व अधिकारी द्वारा भूमि अभिलेख में जानबूझकर गलत मालिक दर्ज करना, या किसी आधिकारिक अनुवादक द्वारा किसी पक्ष को नुकसान पहुंचाने के लिए बयान को तोड़-मरोड़ देना शामिल है।

इसकी सजा दोनों में से किसी भांति का कारावास है जो तीन वर्ष तक हो सकता है, या जुर्माना, या दोनों। यह अपराध संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय है और इसकी सुनवाई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा होती है।

BNS की धारा 201 ने 1 जुलाई 2024 को उन्हीं शब्दों और उसी सजा के साथ IPC की धारा 167 की जगह ली। ध्यान दें कि IPC की धारा 201, यानी साक्ष्य गायब करना, एक अलग अपराध है और अब यह BNS की धारा 238 है।

BNS की धारा 201 के आवश्यक तत्व

  • आरोपी एक लोक सेवक है
  • लोक सेवक के नाते, आरोपी पर उस दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को तैयार करने या उसका अनुवाद करने की जिम्मेदारी है
  • आरोपी उसे ऐसे तरीके से रचता है, तैयार करता है या उसका अनुवाद करता है जिसे वह जानता है या विश्वास करता है कि वह अशुद्ध है
  • आरोपी का आशय किसी व्यक्ति को क्षति कारित करने का है, या वह जानता है कि क्षति होना संभाव्य है

BNS की धारा 201 के तहत सजा

कारावास

3 वर्ष तक, या जुर्माना, या दोनों।

जुर्माना

केवल जुर्माना, या कारावास और जुर्माना।

जमानतीय संज्ञेय अशमनीय 🏛️ प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट

क्षति कारित करने के लिए जानबूझकर अशुद्ध दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख रचने वाले लोक सेवक को तीन वर्ष तक की सजा, या जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय।

BNS की धारा 201 का उदाहरण

एक ग्राम राजस्व अधिकारी, सतीश, पर बिहार के एक जिले में भूमि अभिलेख अपडेट करने की जिम्मेदारी है। भूमि विवाद में एक रिश्तेदार की मदद करने के लिए, सतीश जानबूझकर कमला के स्वामित्व वाले भूखंड के मालिक के रूप में उस रिश्तेदार को दर्ज कर देता है। इस झूठी प्रविष्टि के कारण कमला के हाथ से बैंक ऋण निकल जाता है। सतीश पर BNS की धारा 201 के तहत आरोप लगाया जा सकता है, क्योंकि क्षति कारित करने के लिए अभिलेख को जानबूझकर गलत बनाया गया था।

BNS की धारा 201 कब लागू नहीं होती

  • ईमानदारी से हुई गलती या लापरवाही से हुई चूक, जिसमें यह जानकारी न हो कि दस्तावेज गलत है
  • आरोपी लोक सेवक नहीं है, या दस्तावेज तैयार करना आरोपी के आधिकारिक कर्तव्य का हिस्सा नहीं था
  • किसी भी व्यक्ति द्वारा दस्तावेज की कूटरचना, जो BNS की धारा 336 और 337 के अंतर्गत आती है
  • किसी अपराधी को बचाने के लिए अपराध के साक्ष्य को नष्ट करना या छिपाना, जो BNS की धारा 238 (पहले IPC की धारा 201) है

IPC (पुराने कानून) में BNS की धारा 201

BNS की धारा 201 IPC की धारा 167 की जगह लेती है।

BNS की धारा 201 ने 1 जुलाई 2024 को उसी शीर्षक, उन्हीं शब्दों और उसी सजा के साथ IPC की धारा 167 की जगह ली। केवल संख्या बदली है।

IPC की धारा 167 देखें →IPC 167 और BNS 201 की तुलना करें →

BNS की धारा 201 पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

IPC में BNS की धारा 201 क्या है?

BNS की धारा 201 ने 1 जुलाई 2024 से IPC की धारा 167 की जगह ली है। 1 जुलाई 2024 से पहले किए गए कार्यों पर IPC लागू होती है।

BNS की धारा 201 क्या है?

BNS की धारा 201 ऐसे लोक सेवक को दण्डित करती है जो किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को तैयार करने या उसका अनुवाद करने के लिए जिम्मेदार होते हुए, किसी को क्षति कारित करने के लिए जानबूझकर उसे अशुद्ध बनाता है। इसमें तीन वर्ष तक की सजा, या जुर्माना, या दोनों का प्रावधान है। इसने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 167 की जगह ली।

BNS में IPC की धारा 201 क्या है?

IPC की धारा 201, यानी अपराध के साक्ष्य गायब करना या अपराधी को बचाने के लिए झूठी जानकारी देना, अब BNS की धारा 238 है। यह BNS की धारा 201 से अलग अपराध है।

BNS की धारा 238 के तहत साक्ष्य गायब करने की सजा क्या है?

यह मुख्य अपराध पर निर्भर करता है। यदि वह अपराध मृत्युदण्ड से दण्डनीय है, तो सात वर्ष तक का कारावास और जुर्माना; यदि आजीवन कारावास या दस वर्ष के कारावास से दण्डनीय है, तो तीन वर्ष तक का कारावास और जुर्माना; यदि दस वर्ष से कम के कारावास से दण्डनीय है, तो उस अपराध की सबसे लंबी अवधि के एक-चौथाई तक का कारावास, या जुर्माना, या दोनों।

क्या BNS की धारा 201 जमानतीय है या नहीं?

जमानतीय है। आरोपी को BNSS की धारा 478 के तहत अधिकार के रूप में जमानत मिलती है। यह अपराध संज्ञेय भी है, इसलिए पुलिस मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना FIR दर्ज कर सकती है और जांच कर सकती है।

BNS की धारा 201 के तहत क्या सजा है?

तीन वर्ष तक का दोनों में से किसी भांति का कारावास, या जुर्माना, या दोनों।

क्या BNS की धारा 201 शमनीय है?

नहीं। BNS की धारा 201 अशमनीय है, इसलिए पीड़ित व्यक्ति के साथ समझौता करके मामले को समाप्त नहीं किया जा सकता।

BNS की धारा 201 की सुनवाई कौन सा न्यायालय करता है?

प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

क्या BNS की धारा 201 किसी सरकारी अधिकारी की हर गलती पर लागू होती है?

नहीं। अधिकारी को यह जानकारी या विश्वास होना चाहिए कि दस्तावेज अशुद्ध है, और उसका आशय किसी को नुकसान पहुंचाने का होना चाहिए या उसे पता होना चाहिए कि किसी को नुकसान होने की संभावना है। ईमानदारी से हुई भूल इसमें शामिल नहीं है।

क्या BNS की धारा 201 में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख शामिल हैं?

हां। BNS की धारा 201 में दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख दोनों शामिल हैं, इसलिए जो लोक सेवक किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी आधिकारिक डेटाबेस में जानबूझकर गलत डेटा दर्ज करता है, वह इसके दायरे में आता है।

BNSS की धारा 201 क्या है?

BNSS की धारा 201 कुछ अपराधों, जैसे डकैती, हिरासत से भागना, व्यपहरण और चोरी, की सुनवाई के स्थान से संबंधित है, जो पहले CrPC की धारा 181 थी। CrPC की धारा 201, यानी संज्ञान लेने के लिए सक्षम न होने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया, अब BNSS की धारा 224 है।

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अस्वीकरण: यह जानकारी केवल सामान्य समझ के लिए है। कानूनी सलाह के लिए किसी योग्य अधिवक्ता से मिलें।