BNS की धारा 199: लोक सेवक, जो विधि के अधीन निदेश की अवज्ञा करता है

भारतीय न्याय संहिता, 2023 · Read in English →

BNS की धारा 199 एक नज़र में

BNS की धारा 199 विधि के अधीन निदेश की अवज्ञा करने वाले लोक सेवक से संबंधित है। यह अपराध जमानतीय और संज्ञेय है, तथा इसकी सुनवाई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा होती है; इसने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 166A की जगह ली।

सजा

कठिन कारावास, कम से कम 6 महीने, 2 वर्ष तक, और जुर्माने का भी दायी।

जमानतीय ⓘसंज्ञेय ⓘअशमनीय ⓘ🏛 प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ⓘ
IPC समकक्ष

धारा 166A →

BNS धारा 199 का मूल पाठ

जो कोई, लोक सेवक होते हुए,—

(क) विधि के किसी ऐसे निदेश की, जो उसको किसी अपराध या किसी अन्य मामले में अन्वेषण के प्रयोजन के लिए, किसी व्यक्ति को किसी स्थान पर उपस्थिति की अपेक्षा किए जाने से प्रतिषिद्ध करता है, जानते हुए अवज्ञा करता है ; या

(ख) किसी ऐसी रीति को, जिसमें वह ऐसा अन्वेषण करेगा, विनियमित करने वाली विधि के किसी अन्य निदेश की, किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए, जानते हुए अवज्ञा करता है ; या

(ग) धारा 64, धारा 65, धारा 66, धारा 67, धारा 68, धारा 70, धारा 71, धारा 74, धारा 76, धारा 77, धारा 79, धारा 124, धारा 143 या धारा 144 के अधीन दंडनीय संज्ञेय अपराध के संबंध में उसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 173 की उपधारा (1) के अधीन दी गई किसी सूचना को लेखबद्ध करने में असफल रहता है,

तो वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी, किंतु जो दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।

स्रोत: भारत का राजपत्र, 25 दिसंबर 2023 में प्रकाशित हिंदी पाठ (India Code)

BNS की धारा 199 सरल शब्दों में

BNS की धारा 199 ऐसे लोक सेवक को, जो अधिकतर पुलिस अधिकारी होता है, जांच से जुड़े कानून के तीन खास नियमों को तोड़ने पर दण्डित करती है।

खंड (क) में विधि के ऐसे निदेश की जानते हुए अवज्ञा करना शामिल है, जो जांच के लिए किसी व्यक्ति को किसी स्थान पर बुलाने से मना करता है। उदाहरण के लिए, BNSS की धारा 179 कहती है कि किसी महिला, पंद्रह वर्ष से कम या साठ वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति, मानसिक या शारीरिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति, या गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को उसके निवास स्थान के अलावा कहीं और उपस्थित होने के लिए नहीं कहा जा सकता।

खंड (ख) में जांच करने के तरीके से जुड़े विधि के किसी अन्य निदेश की, किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हुए, जानते हुए अवज्ञा करना शामिल है।

खंड (ग) में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ सूचीबद्ध अपराधों के लिए BNSS की धारा 173(1) के तहत FIR दर्ज न करना शामिल है: धाराएं 64 से 68, 70, 71, 74, 76, 77 और 79 BNS (बलात्कार, यौन हमला, लज्जा भंग करना, दृश्यरतिकता और संबंधित अपराध), 124 (तेजाब हमला) तथा 143 और 144 (मानव तस्करी)। ऐसी शिकायत दर्ज करने से मना करना अपने आप में एक अपराध है।

इसमें कम से कम छह महीने और दो वर्ष तक के कठिन कारावास की सजा है, और अपराधी कारावास के अतिरिक्त जुर्माने का भी दायी होता है। यह अपराध संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय है और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। BNSS की धारा 218 के तहत, इस अपराध के लिए किसी लोक सेवक पर मुकदमा चलाने के लिए किसी सरकारी मंजूरी की जरूरत नहीं होती।

BNS की धारा 199 ने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 166A की जगह ली।

BNS की धारा 199 के आवश्यक तत्व

  • आरोपी एक लोक सेवक है
  • आरोपी ने विधि के ऐसे निदेश की जानते हुए अवज्ञा की जो जांच के लिए किसी व्यक्ति को किसी स्थान पर बुलाने से मना करता है; या
  • आरोपी ने किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हुए, जांच करने से जुड़े विधि के किसी अन्य निदेश की जानते हुए अवज्ञा की; या
  • आरोपी BNS की सूचीबद्ध धाराओं में से किसी एक के तहत संज्ञेय अपराध के बारे में BNSS की धारा 173(1) के अधीन दी गई सूचना को दर्ज करने में असफल रहा

BNS की धारा 199 के तहत सजा

कारावास

कठिन कारावास, कम से कम 6 महीने, 2 वर्ष तक, और जुर्माने का भी दायी।

जुर्माना

कारावास के अतिरिक्त जुर्माने का भी दायी।

जमानतीय संज्ञेय अशमनीय 🏛️ प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट

जो लोक सेवक जांच के इन नियमों को तोड़ता है या सूचीबद्ध अपराधों में FIR दर्ज करने में असफल रहता है, उसे छह महीने से दो वर्ष तक का कठिन कारावास होता है, और वह कारावास के अतिरिक्त जुर्माने का भी दायी होता है। यह अपराध संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय है और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।

BNS की धारा 199 का उदाहरण

त्रिशूर में, मीना पुलिस थाने में यह रिपोर्ट दर्ज कराने जाती है कि उसके साथ बलात्कार हुआ है। थाना प्रभारी सूचना दर्ज करने से मना कर देता है और मीना को वापस भेज देता है। बलात्कार BNS की धारा 64 के तहत दण्डनीय है, जिसका उल्लेख खंड (ग) में है, इसलिए वह अधिकारी BNS की धारा 199 के तहत दायी है। मीना BNSS की धारा 173(4) के तहत पुलिस अधीक्षक को लिखित में भी यह सूचना भेज सकती है।

BNS की धारा 199 कब लागू नहीं होती

  • आरोपी लोक सेवक नहीं है
  • खंड (क) और (ख) के तहत, लोक सेवक ने विधि के निदेश की जानते हुए अवज्ञा नहीं की
  • खंड (ख) के तहत, अवज्ञा से किसी व्यक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा
  • खंड (ग) के तहत, जिस अपराध की शिकायत की गई है वह सूचीबद्ध धाराओं में से नहीं है, या सूचना दर्ज कर ली गई थी
  • आरोप यह है कि किसी लोक सेवक ने किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाने के आशय से कानून की अवज्ञा की, जो BNS की धारा 198 है

IPC (पुराने कानून) में BNS की धारा 199

BNS की धारा 199 IPC की धारा 166A की जगह लेती है।

BNS की धारा 199 ने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 166A की जगह ली। खंड (क) और (ख) तथा सजा पहले जैसी ही हैं। खंड (ग) में अब CrPC की धारा 154(1) के बजाय BNSS की धारा 173(1) का उल्लेख है, संबंधित BNS धाराओं की सूची दी गई है, और BNS की धारा 77 के तहत दृश्यरतिकता को जोड़ा गया है।

IPC की धारा 166A देखें →IPC 166A और BNS 199 की तुलना करें →

BNS की धारा 199 पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

BNS की धारा 199 पहले IPC में क्या थी?

BNS की धारा 199 ने 1 जुलाई 2024 से IPC की धारा 166A की जगह ली है। 1 जुलाई 2024 से पहले किए गए कार्यों पर IPC लागू होती है।

BNS की धारा 199 क्या है?

BNS की धारा 199 ऐसे लोक सेवक को दण्डित करती है जो जांच से जुड़े कानून के कुछ नियमों को जानते हुए तोड़ता है, या बलात्कार, तेजाब हमला और मानव तस्करी जैसे सूचीबद्ध अपराधों में FIR दर्ज करने में असफल रहता है। इसमें छह महीने से दो वर्ष तक के कठिन कारावास का प्रावधान है। इसने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 166A की जगह ली।

क्या BNS की धारा 199 जमानतीय है या नहीं?

जमानतीय है। आरोपी लोक सेवक को BNSS की धारा 478 के तहत अधिकार के रूप में जमानत मिलती है। यह अपराध संज्ञेय, अशमनीय है और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।

BNS की धारा 199 के तहत क्या सजा है?

कम से कम छह महीने और दो वर्ष तक का कठिन कारावास, और अपराधी कारावास के अतिरिक्त जुर्माने का भी दायी होता है।

क्या FIR दर्ज करने से मना करना BNS की धारा 199 के तहत अपराध है?

हां, खंड (ग) में सूचीबद्ध अपराधों के लिए: धाराएं 64 से 68, 70, 71, 74, 76, 77 और 79 BNS के तहत बलात्कार और अन्य यौन अपराध, BNS की धारा 124 के तहत तेजाब हमला, और BNS की धारा 143 और 144 के तहत मानव तस्करी।

अगर पुलिस मेरी FIR दर्ज करने से मना करे तो मैं क्या कर सकता हूं?

BNSS की धारा 173(4) के तहत पुलिस अधीक्षक को लिखित में सूचना भेजें, या जांच के आदेश के लिए BNSS की धारा 175(3) के तहत मजिस्ट्रेट को आवेदन करें। यदि अपराध BNS की धारा 199 में सूचीबद्ध अपराधों में से एक है, तो उस अधिकारी के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

क्या BNS की धारा 199 के तहत पुलिस अधिकारी पर मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी जरूरी है?

नहीं। BNSS की धारा 218 कहती है कि BNS की धारा 199 के तहत अपराध के लिए किसी लोक सेवक पर मुकदमा चलाने हेतु किसी मंजूरी की जरूरत नहीं है।

BNS की धारा 199 के तहत किस पर मुकदमा चलाया जा सकता है?

केवल किसी लोक सेवक पर, जैसे कि पुलिस अधिकारी। कोई निजी व्यक्ति यह अपराध नहीं कर सकता।

IPC की धारा 199 अब BNS में क्या है?

IPC की धारा 199, यानी साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य घोषणा में झूठा बयान, अब BNS की धारा 236 है। BNS की धारा 199 पहले IPC की धारा 166A थी।

BNSS की धारा 199 क्या है?

BNSS की धारा 199 कहती है कि किसी अपराध की सुनवाई वहां की जा सकती है जहां कार्य किया गया था या जहां उसका परिणाम निकला, जो पहले CrPC की धारा 179 थी। CrPC की धारा 199, यानी मानहानि के लिए अभियोजन, अब BNSS की धारा 222 है।

BNS की धारा 198 और धारा 199 में क्या अंतर है?

BNS की धारा 198 ऐसे किसी भी लोक सेवक पर लागू होती है जो किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाने के आशय से कानून की अवज्ञा करता है, जिसमें एक वर्ष तक की सजा है। BNS की धारा 199 जांच और FIR से जुड़े खास नियमों से संबंधित है, जिसमें कम से कम छह महीने की सजा है।

BNS धारा 199 के बारे में कोई सवाल है?

अपनी स्थिति के बारे में NyayGuru से पूछें, हिंदी में भी।

NyayGuru से पूछें →

अस्वीकरण: यह जानकारी केवल सामान्य समझ के लिए है। कानूनी सलाह के लिए किसी योग्य अधिवक्ता से मिलें।