BNS की धारा 235: प्रमाणपत्र को, जिसका मिथ्या होना ज्ञात है, सत्य के रूप में काम में लाना
भारतीय न्याय संहिता, 2023 · Read in English →
BNS की धारा 235 एक नज़र में
BNS की धारा 235 ऐसे प्रमाणपत्र को सत्य के रूप में काम में लाने से संबंधित है, जिसका मिथ्या होना ज्ञात है। यह जमानतीय और असंज्ञेय है; इसने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 198 का स्थान लिया।
यह धारा स्वयं कोई अवधि तय नहीं करती है। अपराधी को मिथ्या साक्ष्य देने के समान दण्डित किया जाता है, जो BNS की धारा 229 के तहत दण्डनीय है।
BNS धारा 235 का मूल पाठ
जो कोई, किसी ऐसे प्रमाणपत्र को यह जानते हुए कि वह किसी तात्त्विक बात के संबंध में मिथ्या है सत्य प्रमाणपत्र के रूप में भ्रष्टतापूर्वक उपयोग में लाता है, या उपयोग में लाने का प्रयत्न करता है, वह ऐसे दंडित किया जाएगा, मानो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया हो ।
स्रोत: भारत का राजपत्र, 25 दिसंबर 2023 में प्रकाशित हिंदी पाठ (India Code)
BNS की धारा 235 सरल शब्दों में
भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 235 यह जानते हुए कि कोई प्रमाणपत्र मिथ्या है, उसे असली के रूप में उपयोग में लाने से संबंधित है। यहां प्रमाणपत्र का अर्थ BNS की धारा 234 में वर्णित ऐसे प्रमाणपत्र से है जिसे विधि द्वारा दिया या हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित हो, या जो किसी तथ्य के साक्ष्य में विधि द्वारा ग्राह्य हो। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर ऐसे मिथ्या प्रमाणपत्र का सहारा लेता है और उसे असली के रूप में पेश करता है, तो कानून इस कार्य को एक अलग अपराध मानता है।
यह धारा हर उस व्यक्ति पर लागू होती है जो प्रमाणपत्र को उपयोग में लाता है या लाने का प्रयत्न करता है, भले ही इसे किसी और ने जारी या हस्ताक्षरित किया हो, जबकि मिथ्या प्रमाणपत्र जारी करना या हस्ताक्षरित करना BNS की धारा 234 के तहत आता है। इसमें मुख्य बात जानकारी के साथ भ्रष्ट उपयोग है। अभियोजन पक्ष को यह दिखाना होता है कि अभियुक्त जानता था कि प्रमाणपत्र किसी तात्त्विक बात के संबंध में मिथ्या है और उसने भ्रष्टतापूर्वक इसे सत्य प्रमाणपत्र के रूप में उपयोग में लाया या उपयोग में लाने का प्रयत्न किया।
व्यावहारिक जीवन में यह प्रावधान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नौकरी, शिक्षा, लाइसेंस, न्यायालय के मामलों या लाभों के लिए अक्सर मिथ्या प्रमाणपत्रों का उपयोग किया जाता है। कानून का उद्देश्य लोगों को कूटरचित या गढ़े गए दस्तावेजों के जरिए अनुचित लाभ उठाने से रोकना है।
BNS की धारा 235 के आवश्यक तत्व
- BNS की धारा 234 में वर्णित प्रकार का कोई प्रमाणपत्र
- अभियुक्त द्वारा उस प्रमाणपत्र को सत्य प्रमाणपत्र के रूप में उपयोग में लाना या उपयोग में लाने का प्रयत्न करना
- अभियुक्त का भ्रष्ट आचरण और उसे यह ज्ञात होना कि प्रमाणपत्र किसी तात्त्विक बात के संबंध में मिथ्या है
BNS की धारा 235 के तहत सजा
कारावास
यह धारा स्वयं कोई अवधि तय नहीं करती है। अपराधी को मिथ्या साक्ष्य देने के समान दण्डित किया जाता है, जो BNS की धारा 229 के तहत दण्डनीय है।
जुर्माना
यह धारा स्वयं कोई जुर्माना तय नहीं करती है। जुर्माना वही होता है जो मिथ्या साक्ष्य देने के लिए है।
जमानतीय असंज्ञेय अशमनीय 🏛️ वह न्यायालय जिसके द्वारा मिथ्या साक्ष्य देने का अपराध विचारणीय है
किसी ऐसे प्रमाणपत्र को, जिसका किसी तात्त्विक बात के संबंध में मिथ्या होना ज्ञात है, भ्रष्टतापूर्वक सत्य के रूप में उपयोग में लाना या सत्य के रूप में उपयोग में लाने का प्रयत्न करना मिथ्या साक्ष्य देने के समान दण्डनीय है।
BNS की धारा 235 का उदाहरण
रवि किसी कार्यालय में एक प्रमाणपत्र को सत्य प्रमाणपत्र के रूप में देता है। यह प्रमाणपत्र उस प्रकार का है जिसे कानून के तहत दिया जाना या हस्ताक्षरित किया जाना आवश्यक है। रवि जानता है कि वह किसी तात्त्विक बात के संबंध में मिथ्या है और वह भ्रष्टतापूर्वक उसका उपयोग करता है। रवि BNS की धारा 235 के तहत दायी है और उसे उसी प्रकार दण्डित किया जाता है मानो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया हो।
BNS की धारा 235 कब लागू नहीं होती
- प्रमाणपत्र को सत्य प्रमाणपत्र के रूप में उपयोग में नहीं लाया गया था या उपयोग के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया था
- प्रमाणपत्र उस प्रकार का नहीं है जैसा BNS की धारा 234 में वर्णित है
- अभियुक्त ने भ्रष्टतापूर्वक कार्य नहीं किया था
- प्रमाणपत्र किसी तात्त्विक बात के संबंध में मिथ्या नहीं था
- अभियुक्त यह नहीं जानता था कि प्रमाणपत्र मिथ्या है
- कार्य मिथ्या प्रमाणपत्र जारी करने या हस्ताक्षरित करने का है, जो BNS की धारा 234 के तहत दण्डनीय है
IPC (पुराने कानून) में BNS की धारा 235
BNS की धारा 235 IPC की धारा 198 का स्थान लेती है।
IPC की धारा 198 अब उसी शीर्षक और उन्हीं शब्दों के साथ BNS की धारा 235 है। दण्ड अभी भी मिथ्या साक्ष्य देने के समान ही है, लेकिन वह दण्ड अब BNS की धारा 229 में दिया गया है, जो जुर्माने की अधिकतम सीमा दस हजार रुपये या पांच हजार रुपये तय करती है जहां IPC में कोई राशि निर्धारित नहीं थी।
BNS की धारा 235 पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
IPC में BNS की धारा 235 कौन सी धारा है?
BNS की धारा 235 ने 1 जुलाई 2024 से IPC की धारा 198 का स्थान लिया है। 1 जुलाई 2024 से पहले किए गए कार्यों पर IPC लागू होती है।
BNS की धारा 235 किस कार्य को दण्डित करती है?
यह ऐसे व्यक्ति को दण्डित करती है जो यह जानते हुए कि कोई प्रमाणपत्र मिथ्या है, उसका इस तरह उपयोग करता है मानो वह असली हो। यह अपराध प्रमाणपत्र को भ्रष्टतापूर्वक उपयोग में लाने या लाने के प्रयत्न के बारे में है, न कि मिथ्या दस्तावेज बनाने के बारे में। यदि व्यक्ति को उसके मिथ्या होने की कोई जानकारी नहीं थी, तो यह धारा लागू नहीं होगी।
क्या BNS की धारा 235 केवल उसी व्यक्ति पर लागू होती है जिसने मिथ्या प्रमाणपत्र बनाया है?
नहीं। यह प्रमाणपत्र का उपयोग करने वाले व्यक्ति पर लागू हो सकती है, भले ही उसे किसी और ने बनाया हो। महत्वपूर्ण बात उपयोग करते समय उपयोगकर्ता की जानकारी और उसका इरादा है।
BNS की धारा 235 के तहत क्या सजा है?
इस धारा के तहत दण्ड वही है जो मिथ्या साक्ष्य देने के लिए होता है। न्यायालय तथ्यों, दस्तावेज की प्रकृति और हुए नुकसान के आधार पर सजा तय करता है।
BNS की धारा 235 कूटरचना से कैसे अलग है?
कूटरचना का संबंध छल करने या नुकसान पहुंचाने के आशय से मिथ्या दस्तावेज बनाने से होता है। BNS की धारा 235 मिथ्या प्रमाणपत्र को सत्य के रूप में उपयोग में लाने पर केंद्रित है। कई मामलों में, तथ्यों के एक ही समूह से दोनों अपराध बन सकते हैं।
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