BNS की धारा 236: ऐसी घोषणा में, जो साक्ष्य के रूप में विधि द्वारा ली जा सके, किया गया मिथ्या कथन

भारतीय न्याय संहिता, 2023 · Read in English →

BNS की धारा 236 एक नज़र में

BNS की धारा 236 ऐसी घोषणा में किए गए मिथ्या कथन से संबंधित है, जो साक्ष्य के रूप में विधि द्वारा ली जा सके। यह जमानतीय और असंज्ञेय है; इसने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 199 का स्थान लिया।

सजा

यह धारा स्वयं कोई अवधि निर्धारित नहीं करती है। अपराधी को उसी प्रकार दण्डित किया जाता है जैसे मिथ्या साक्ष्य देने के लिए, जिसके लिए BNS की धारा 229 के तहत दण्ड दिया जाता है।

जमानतीय ⓘअसंज्ञेय ⓘअशमनीय ⓘ🏛 वह न्यायालय जिसके द्वारा मिथ्या साक्ष्य देने का अपराध विचारणीय है ⓘ
IPC समकक्ष

धारा 199 →

BNS धारा 236 का मूल पाठ

जो कोई, अपने द्वारा की गई या हस्ताक्षरित किसी घोषणा में, जिसकी किसी तथ्य के साक्ष्य के रूप में लेने के लिए कोई न्यायालय, या कोई लोक सेवक या अन्य व्यक्ति विधि द्वारा आबद्ध या प्राधिकृत है, कोई ऐसा कथन करता है, जो किसी ऐसी बात के संबंध में, जो उस उद्देश्य के लिए तात्त्विक हो जिसके लिए वह घोषणा की जाए या उपयोग में लाई जाए, मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास है, या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह उसी प्रकार दंडित किया जाएगा, मानो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया हो ।

स्रोत: भारत का राजपत्र, 25 दिसंबर 2023 में प्रकाशित हिंदी पाठ (India Code)

BNS की धारा 236 सरल शब्दों में

भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 236 किसी ऐसी घोषणा में किए गए मिथ्या कथन से संबंधित है जिसे कानून साक्ष्य के रूप में उपयोग करने की अनुमति देता है। सरल शब्दों में, यदि कोई व्यक्ति यह जानते हुए कोई घोषणा करता है या उस पर हस्ताक्षर करता है कि उसमें किया गया कोई तात्त्विक कथन मिथ्या है, और उस घोषणा को कानूनी तौर पर साक्ष्य माना जा सकता है, तो उस व्यक्ति को इस धारा के तहत दण्डित किया जा सकता है। इस कानून का उद्देश्य शपथ पर की गई या कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त घोषणाओं की प्रामाणिकता की रक्षा करना है। यह धारा ऐसे किसी भी व्यक्ति पर लागू हो सकती है जो ऐसी घोषणा करता है, जिसमें वे मामले भी शामिल हैं जहां कोई घोषणा किसी लोक प्राधिकारी, न्यायालय या अन्य मंच के समक्ष दाखिल की जाती है जहां कानून उसे साक्ष्य के रूप में स्वीकार करता है।

मिथ्या बात किसी तात्त्विक तथ्य से संबंधित होनी चाहिए, न कि किसी मामूली या अनजाने में हुई गलती से। व्यवहार में, यह धारा इसलिए मायने रखती है क्योंकि अक्सर पूरे विचारण के बिना ही घोषणाओं पर भरोसा कर लिया जाता है। एक मिथ्या घोषणा प्राधिकारियों को गुमराह कर सकती है, अधिकारों को प्रभावित कर सकती है, और गंभीर कानूनी नुकसान पहुंचा सकती है।

BNS की धारा 236 के आवश्यक तत्व

  • अभियुक्त द्वारा की गई या हस्ताक्षरित कोई घोषणा, जिसे किसी तथ्य के साक्ष्य के रूप में लेने के लिए कोई न्यायालय, लोक सेवक या अन्य व्यक्ति विधि द्वारा आबद्ध या प्राधिकृत है
  • उसमें कोई ऐसा कथन जो मिथ्या है और किसी ऐसी बात के संबंध में है जो उस उद्देश्य के लिए तात्त्विक हो जिसके लिए वह घोषणा की जाए या उपयोग में लाई जाए
  • अभियुक्त को यह ज्ञान या विश्वास होना कि कथन मिथ्या है, या इस विश्वास का अभाव कि वह सत्य है

BNS की धारा 236 के तहत सजा

कारावास

यह धारा स्वयं कोई अवधि निर्धारित नहीं करती है। अपराधी को उसी प्रकार दण्डित किया जाता है जैसे मिथ्या साक्ष्य देने के लिए, जिसके लिए BNS की धारा 229 के तहत दण्ड दिया जाता है।

जुर्माना

यह धारा स्वयं कोई जुर्माना निर्धारित नहीं करती है। जुर्माना वही होता है जो मिथ्या साक्ष्य देने के लिए है।

जमानतीय असंज्ञेय अशमनीय 🏛️ वह न्यायालय जिसके द्वारा मिथ्या साक्ष्य देने का अपराध विचारणीय है

ऐसी घोषणा में, जो साक्ष्य के रूप में विधि द्वारा ली जा सके, मिथ्या कथन करने पर उसी प्रकार दण्डित किया जाता है जैसे मिथ्या साक्ष्य देने पर।

BNS की धारा 236 का उदाहरण

मीरा एक ऐसी घोषणा करती है और उस पर हस्ताक्षर करती है जिसे किसी तथ्य के साक्ष्य के रूप में लेने के लिए एक लोक सेवक विधि द्वारा आबद्ध है। उसमें वह कोई ऐसी बात कहती है जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान है, और वह कथन किसी ऐसी बात से संबंधित है जो उस उद्देश्य के लिए तात्त्विक है जिसके लिए वह घोषणा की गई है। मीरा BNS की धारा 236 के तहत दायी है और उसे उसी प्रकार दण्डित किया जाता है मानो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया हो।

BNS की धारा 236 कब लागू नहीं होती

  • अभियुक्त ने वह घोषणा न तो की और न ही उस पर हस्ताक्षर किए
  • घोषणा ऐसी नहीं है जिसे किसी तथ्य के साक्ष्य के रूप में लेने के लिए कोई न्यायालय, लोक सेवक या अन्य व्यक्ति विधि द्वारा आबद्ध या प्राधिकृत है
  • कथन मिथ्या नहीं है
  • अभियुक्त को न तो यह ज्ञान था और न ही विश्वास था कि कथन मिथ्या है, और उसे विश्वास था कि वह सत्य है
  • कथन किसी ऐसी बात के संबंध में नहीं है जो उस उद्देश्य के लिए तात्त्विक हो जिसके लिए वह घोषणा की जाए या उपयोग में लाई जाए
  • कार्य ऐसी घोषणा को, जिसके मिथ्या होने का ज्ञान है, सत्य के रूप में उपयोग में लाना है, जिसके लिए BNS की धारा 237 के तहत दण्ड दिया जाता है

IPC (पुराने कानून) में BNS की धारा 236

BNS की धारा 236 IPC की धारा 199 का स्थान लेती है।

IPC की धारा 199 अब समान शीर्षक के साथ BNS की धारा 236 है। इसके अंग्रेज़ी पाठ में एक वाक्यांश बदला है: IPC में घोषणा को लेने के लिए आबद्ध या प्राधिकृत निकाय के रूप में 'Court of Justice' का उल्लेख है, और BNS में 'Court' का। बाकी शब्द समान हैं। दण्ड अभी भी मिथ्या साक्ष्य देने के समान ही है, लेकिन वह दण्ड अब BNS की धारा 229 में है, जो जुर्माने की अधिकतम सीमा दस हज़ार रुपये या पांच हज़ार रुपये तय करती है जहां IPC ने कोई राशि निर्धारित नहीं की थी।

IPC की धारा 199 देखें →IPC 199 और BNS 236 की तुलना करें →

BNS की धारा 236 पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

BNS की धारा 236 IPC में क्या है?

BNS की धारा 236 ने 1 जुलाई 2024 से IPC की धारा 199 का स्थान लिया है। 1 जुलाई 2024 से पहले किए गए कार्यों पर IPC लागू होती है।

BNS की धारा 236 किस बारे में है?

यह ऐसे व्यक्ति को दण्डित करती है जो यह जानते हुए किसी ऐसी घोषणा में मिथ्या कथन करता है जिसे कानून साक्ष्य के रूप में मानता है। कथन तात्त्विक रूप से मिथ्या होना चाहिए, न कि केवल तकनीकी रूप से गलत। यह धारा औपचारिक घोषणाओं में रखे गए भरोसे की रक्षा करती है।

क्या किसी घोषणा में किया गया हर गलत कथन BNS की धारा 236 के दायरे में आता है?

नहीं। अभियोजन पक्ष को यह दिखाना होगा कि कथन मिथ्या था और व्यक्ति को उसे करते समय उसके मिथ्या होने का ज्ञान या विश्वास था, या उसके सत्य होने का विश्वास नहीं था। कोई वास्तविक गलती, भ्रम या लिपिकीय त्रुटि अपने आप में पर्याप्त नहीं है।

BNS की धारा 236 के तहत क्या दण्ड है?

BNS की धारा 236 के तहत दण्ड मिथ्या साक्ष्य देने के समान है। सटीक सजा तथ्यों, झूठ की गंभीरता और घोषणा के प्रभाव पर निर्भर करती है।

क्या IPC की धारा 199 के तहत अपराध वर्तमान कानून में भी प्रासंगिक है?

हां, यही आचरण भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 236 के अंतर्गत आता है। 1 जुलाई 2024 से पहले किए गए कार्यों पर IPC लागू होती है, जबकि 1 जुलाई 2024 को या उसके बाद किए गए कार्यों पर BNS लागू होती है।

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अस्वीकरण: यह जानकारी केवल सामान्य समझ के लिए है। कानूनी सलाह के लिए किसी योग्य अधिवक्ता से मिलें।