BNS की धारा 233: उस साक्ष्य को काम में लाना, जिसका मिथ्या होना ज्ञात है
भारतीय न्याय संहिता, 2023 · Read in English →
BNS की धारा 233 एक नज़र में
BNS की धारा 233 ऐसे साक्ष्य को काम में लाने से संबंधित है, जिसका मिथ्या होना ज्ञात है। यह असंज्ञेय है; इसने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 196 का स्थान लिया।
यह धारा अपनी कोई अलग अवधि तय नहीं करती है। इसकी अवधि वही है जो मिथ्या साक्ष्य देने या गढ़ने के लिए है।
BNS धारा 233 का मूल पाठ
जो कोई, किसी साक्ष्य को, जिसका मिथ्या होना या गढ़ा होना वह जानता है, सत्य या असली साक्ष्य के रूप में भ्रष्टतापूर्वक उपयोग में लाता है, या उपयोग में लाने का प्रयत्न करता है, वह ऐसे दंडित किया जाएगा, मानो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया हो या गढ़ा हो ।
स्रोत: भारत का राजपत्र, 25 दिसंबर 2023 में प्रकाशित हिंदी पाठ (India Code)
BNS की धारा 233 सरल शब्दों में
भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 233 किसी न्यायिक कार्यवाही में ऐसे साक्ष्य का उपयोग करने से संबंधित है, जिसके मिथ्या होने की व्यक्ति को जानकारी हो। यह तब लागू होती है जब कोई व्यक्ति किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य कानूनी मंच के सामने ऐसी सामग्री इस आशय से रखता है कि उसका उपयोग साक्ष्य के रूप में किया जाए। इस धारा का उद्देश्य न्यायालय की कार्यवाही की निष्पक्षता की रक्षा करना है।
यदि जानबूझकर झूठी सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो न्याय प्रक्रिया गुमराह हो सकती है और किसी निर्दोष व्यक्ति को नुकसान हो सकता है। यह धारा किसी मामले के पक्षकारों, गवाहों, वकीलों या ऐसे किसी भी व्यक्ति पर लागू हो सकती है जो जानबूझकर मिथ्या साक्ष्य का सहारा लेता है। इसमें मुख्य बात साक्ष्य के मिथ्या होने की जानकारी होना है।
केवल एक गलती होना पर्याप्त नहीं है। व्यवहार में यह प्रावधान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सही निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए न्यायालय सच्चे साक्ष्य पर निर्भर करते हैं। मिथ्या साक्ष्य का उपयोग करने वाले व्यक्ति पर आपराधिक दायित्व बन सकता है, भले ही न्यायालय अंततः उस झूठ को स्वीकार न करे।
BNS की धारा 233 के आवश्यक तत्व
- ऐसा साक्ष्य जो मिथ्या या गढ़ा हुआ हो
- अभियुक्त को यह जानकारी होना कि वह साक्ष्य मिथ्या या गढ़ा हुआ है
- उस साक्ष्य को सत्य या असली साक्ष्य के रूप में भ्रष्टतापूर्वक उपयोग में लाना, या उपयोग में लाने का प्रयत्न करना
BNS की धारा 233 के तहत सजा
कारावास
यह धारा अपनी कोई अलग अवधि तय नहीं करती है। इसकी अवधि वही है जो मिथ्या साक्ष्य देने या गढ़ने के लिए है।
जुर्माना
यह धारा अपना कोई अलग जुर्माना तय नहीं करती है। इसका जुर्माना वही है जो मिथ्या साक्ष्य देने या गढ़ने के लिए है।
जमानत मामले पर निर्भर करती है असंज्ञेय अशमनीय 🏛️ वह न्यायालय जिसके द्वारा मिथ्या साक्ष्य देने या गढ़ने का अपराध विचारणीय है
BNSS की प्रथम अनुसूची में BNS की धारा 233 के लिए असंज्ञेय लिखा है। जमानत और विचारण न्यायालय के लिए यह मिथ्या साक्ष्य देने या गढ़ने के अपराध का संदर्भ देती है, इसलिए दोनों उसी अपराध के अनुसार तय होते हैं।
- जमानतीय: इस बात के अनुसार कि मिथ्या साक्ष्य देने या गढ़ने का अपराध जमानतीय है या अजमानतीय
इसमें मिथ्या साक्ष्य देने या गढ़ने के समान ही दण्डित किया जाता है। जमानत और विचारण न्यायालय उसी अपराध के अनुसार तय होते हैं, और यह अपराध असंज्ञेय है।
BNS की धारा 233 का उदाहरण
लखनऊ में एक सिविल मुकदमे में, मीरा न्यायालय को किराये की एक रसीद सौंपती है और उसे इस बात के असली साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने को कहती है कि सुनील ने अग्रिम राशि चुकाई थी। मीरा जानती है कि वह रसीद गढ़ी गई थी। वह BNS की धारा 233 के तहत दायी है और उसे ऐसे दण्डित किया जाएगा मानो उसने मिथ्या साक्ष्य गढ़ा हो। यदि न्यायालय उस रसीद को स्वीकार करने से इनकार कर दे, तब भी परिणाम वही रहेगा, क्योंकि असली साक्ष्य के रूप में उसका उपयोग करने का प्रयत्न करना ही पर्याप्त है।
BNS की धारा 233 कब लागू नहीं होती
- अभियुक्त यह नहीं जानता था कि साक्ष्य मिथ्या या गढ़ा हुआ है
- अभियुक्त ने उस साक्ष्य का सत्य या असली साक्ष्य के रूप में न तो उपयोग किया और न ही उपयोग करने का प्रयत्न किया
- अभियुक्त ने भ्रष्टतापूर्वक कार्य नहीं किया
IPC (पुराने कानून) में BNS की धारा 233
BNS की धारा 233 IPC की धारा 196 का स्थान लेती है।
IPC की धारा 196 अब BNS की धारा 233 है, और इसका शीर्षक तथा इसके शब्द वही हैं। दण्ड अभी भी वही है जो मिथ्या साक्ष्य देने या गढ़ने के लिए है, लेकिन वह दण्ड अब BNS की धारा 229 में है, जो वहां जुर्माने की अधिकतम सीमा दस हज़ार रुपये या पांच हज़ार रुपये तय करती है जहां IPC ने कोई राशि तय नहीं की थी।
BNS की धारा 233 पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
IPC में BNS की धारा 233 क्या है?
BNS की धारा 233 ने 1 जुलाई 2024 से IPC की धारा 196 का स्थान लिया है। 1 जुलाई 2024 से पहले किए गए कार्यों पर IPC लागू होती है।
क्या साक्ष्य में मुझसे कोई गलती हो जाने पर BNS की धारा 233 लागू होती है?
नहीं, कोई वास्तविक गलती होना पर्याप्त नहीं है। अभियोजन पक्ष को यह दिखाना होगा कि साक्ष्य का उपयोग करते समय आप जानते थे कि वह मिथ्या है। ईमानदार भूल, भ्रम या ठीक से याद न रहने को अलग तरह से देखा जाता है।
क्या BNS की धारा 233 के तहत किसी गवाह को दण्डित किया जा सकता है?
हां, यदि गवाह किसी न्यायिक कार्यवाही में जानबूझकर ऐसे साक्ष्य का भ्रष्टतापूर्वक उपयोग करता है जिसका मिथ्या होना उसे ज्ञात है। कानून ऐसे व्यक्ति को सुरक्षा नहीं देता जो जानबूझकर न्यायालय को गुमराह करता है। यही बात ऐसे किसी भी व्यक्ति पर लागू हो सकती है जो ऐसे मिथ्या साक्ष्य का उपयोग करवाता है।
क्या BNS की धारा 233 मिथ्या साक्ष्य देने के समान ही है?
पूरी तरह नहीं। BNS की धारा 227 के तहत मिथ्या साक्ष्य देना शपथ या विधि द्वारा आबद्ध होते हुए झूठा कथन करना है, और BNS की धारा 228 के तहत मिथ्या साक्ष्य गढ़ना झूठी सामग्री तैयार करना है। यह धारा न्यायालय की कार्यवाही में ऐसे साक्ष्य का उपयोग करने पर केंद्रित है जिसके मिथ्या होने की पहले से जानकारी हो।
BNS की धारा 233 के तहत, यदि न्यायालय मिथ्या साक्ष्य पर भरोसा न करे तो क्या होगा?
यदि कार्यवाही में जानबूझकर मिथ्या साक्ष्य का उपयोग किया गया था, तो भी अपराध बन सकता है। न्यायालय को धोखा देने में वास्तव में सफल होना जरूरी नहीं है। इसमें मुख्य जोर न्यायालय के सामने जानबूझकर झूठी सामग्री रखने के कार्य पर होता है।
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