BNS की धारा 245: ऐसी राशि के लिए, जो देय नहीं है, कपटपूर्वक डिक्री होने देना सहन करना

भारतीय न्याय संहिता, 2023 · Read in English →

BNS की धारा 245 एक नज़र में

BNS की धारा 245 ऐसी राशि के लिए, जो देय नहीं है, कपटपूर्वक डिक्री होने देना सहन करने से संबंधित है। यह जमानतीय और असंज्ञेय है, तथा प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है; इसने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 208 का स्थान लिया।

सजा

दो वर्ष तक का दोनों में से किसी भांति का कारावास, या जुर्माना, या दोनों।

जमानतीय ⓘअसंज्ञेय ⓘअशमनीय ⓘ🏛 प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ⓘ
IPC समकक्ष

धारा 208 →

BNS धारा 245 का मूल पाठ

जो कोई, किसी व्यक्ति के वाद में ऐसी राशि के लिए, जो ऐसे व्यक्ति को देय न हो या देय राशि से अधिक हो, या किसी ऐसी संपत्ति या संपत्ति में के हित के लिए, जिसका ऐसा व्यक्ति हकदार न हो, अपने विरुद्ध कोई डिक्री या आदेश कपटपूर्वक पारित करवाता है, या पारित किया जाना सहन करता है या किसी डिक्री या आदेश को उसके तुष्ट कर दिए जाने के पश्चात् या किसी ऐसी बात के लिए, जिसके विषय में उस डिक्री या आदेश की तुष्टि कर दी गई है, अपने विरुद्ध कपटपूर्वक निष्पादित करवाता है या किया जाना सहन करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

दृष्टांत

य के विरुद्ध एक वाद क संस्थित करता है । य यह संभाव्य जानते हुए कि क उसके विरुद्ध डिक्री अभिप्राप्त कर लेगा, ख के वाद में, जिसका उसके विरुद्ध कोई न्यायसंगत दावा नहीं है, अधिक रकम के लिए अपने विरुद्ध निर्णय किया जाना इसलिए कपटपूर्वक सहन करता है कि ख स्वयं अपने लिए या य के फायदे के लिए य की संपत्ति के किसी ऐसे विक्रय के आगमों का अंश ग्रहण करे, जो क की डिक्री के अधीन किया जाए । य ने इस धारा के अधीन अपराध किया है ।

स्रोत: भारत का राजपत्र, 25 दिसंबर 2023 में प्रकाशित हिंदी पाठ (India Code)

BNS की धारा 245 सरल शब्दों में

भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 245 ऐसे व्यक्ति से संबंधित है जो किसी ऐसी राशि के लिए जो देय नहीं है, देय राशि से अधिक राशि के लिए, या किसी ऐसी संपत्ति या संपत्ति में हित के लिए जिसका दावेदार हकदार नहीं है, अपने विरुद्ध न्यायालय की कोई डिक्री या आदेश कपटपूर्वक पारित करवाता है या पारित किया जाना सहन करता है। यह वहां भी लागू होती है जहां कोई व्यक्ति किसी डिक्री या आदेश के तुष्ट कर दिए जाने के बाद, या किसी ऐसी बात के लिए जिसके संबंध में उस डिक्री या आदेश की तुष्टि हो चुकी है, उसे अपने विरुद्ध कपटपूर्वक निष्पादित करवाता है या निष्पादित किया जाना सहन करता है।

यह धारा मिलीभगत वाले ऐसे मुकदमों को लक्षित करती है जिनमें कोई प्रतिवादी अपने विरुद्ध किसी झूठी, बढ़ा-चढ़ाकर दिखाई गई, या पहले से तुष्ट हो चुकी डिक्री या आदेश को पारित या निष्पादित होने देता है, अक्सर इसलिए ताकि कोई मित्रवत दावेदार वास्तविक लेनदारों से पहले उसकी संपत्तियों को ले सके या उनमें हिस्सा ले सके।

व्यवहार में, यह प्रावधान उन देनदारों को दण्डित करके वास्तविक लेनदारों और निष्पादन कार्यवाही की निष्पक्षता की रक्षा करता है जो अपनी संपत्ति को बचाने के लिए दिखावटी डिक्रियों का उपयोग करते हैं।

BNS की धारा 245 के आवश्यक तत्व

  • ऐसी राशि के लिए जो देय न हो, देय राशि से अधिक राशि के लिए, या ऐसी संपत्ति या संपत्ति में हित के लिए जिसका दावेदार हकदार न हो, अपने विरुद्ध कपटपूर्वक कोई डिक्री या आदेश पारित करवाना या पारित किया जाना सहन करना
  • या किसी डिक्री या आदेश के तुष्ट हो जाने के बाद उसे अपने विरुद्ध कपटपूर्वक निष्पादित करवाना या निष्पादित किया जाना सहन करना

BNS की धारा 245 के तहत सजा

कारावास

दो वर्ष तक का दोनों में से किसी भांति का कारावास।

जुर्माना

अपराधी को केवल जुर्माने से या कारावास और जुर्माने दोनों से दण्डित किया जा सकता है। यह धारा कोई राशि तय नहीं करती है।

जमानतीय असंज्ञेय अशमनीय 🏛️ प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट

ऐसी राशि के लिए जो देय नहीं है, कपटपूर्वक डिक्री पारित होना सहन करने या तुष्टि के बाद निष्पादन सहन करने पर दो वर्ष तक के कारावास, या जुर्माने, या दोनों की सजा है।

BNS की धारा 245 का उदाहरण

अरुण कर्ज की वसूली के लिए मोहन के विरुद्ध एक सिविल वाद दायर करता है। मोहन यह जानते हुए कि अरुण को उसके विरुद्ध डिक्री मिलने की संभावना है, अपने मित्र इकबाल के साथ मिलीभगत करता है और दो लाख रुपये के एक मनगढ़ंत कर्ज के लिए इकबाल के पक्ष में, जिसका कोई वास्तविक दावा नहीं है, मोहन के विरुद्ध न्यायालय की डिक्री कपटपूर्वक पारित होने देता है। मोहन ऐसा इसलिए करता है ताकि जब अरुण अपनी डिक्री का निष्पादन कराए, तो मोहन की दुकान की बिक्री से प्राप्त राशि में इकबाल हिस्से का दावा कर सके। मोहन BNS की धारा 245 के तहत दायी है क्योंकि उसने ऐसी राशि के लिए जो देय नहीं थी, अपने विरुद्ध कपटपूर्वक डिक्री पारित होना सहन किया।

BNS की धारा 245 कब लागू नहीं होती

  • आरोपी ने अपने विरुद्ध डिक्री या आदेश को कपटपूर्वक पारित या निष्पादित नहीं करवाया और न ही ऐसा किया जाना सहन किया
  • डिक्री या आदेश वास्तव में देय किसी राशि के लिए या ऐसी संपत्ति के लिए था जिसका दावेदार हकदार था, और उसे तुष्ट कर दिए जाने के बाद या किसी ऐसी बात के लिए जिसके संबंध में उसकी तुष्टि हो चुकी थी, निष्पादित नहीं किया गया था

IPC (पुराने कानून) में BNS की धारा 245

BNS की धारा 245 IPC की धारा 208 का स्थान लेती है।

IPC की धारा 208 अब BNS की धारा 245 है, जिसमें वही शीर्षक, वही शब्द और वही सजा है।

IPC की धारा 208 देखें →IPC 208 और BNS 245 की तुलना करें →

BNS की धारा 245 पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

IPC में BNS की धारा 245 क्या है?

BNS की धारा 245 ने 1 जुलाई 2024 से IPC की धारा 208 का स्थान लिया है। 1 जुलाई 2024 से पहले किए गए कार्यों पर IPC लागू होती है।

BNS की धारा 245 किस बात के लिए दण्डित करती है?

यह ऐसे व्यक्ति को दण्डित करती है जो किसी ऐसी राशि के लिए जो देय नहीं है, देय से अधिक राशि के लिए, या किसी ऐसी संपत्ति या संपत्ति में हित के लिए जिसका दावेदार हकदार नहीं है, अपने विरुद्ध कपटपूर्वक कोई डिक्री या आदेश पारित करवाता है या पारित होने देता है। यह किसी डिक्री या आदेश के तुष्ट हो जाने के बाद उसे अपने विरुद्ध कपटपूर्वक निष्पादित करवाने या निष्पादित होने देने को भी दण्डित करती है।

क्या BNS की धारा 245 केवल सिविल वाद दायर होने के बाद ही लागू होती है?

हां, यह तब लागू होती है जब किसी अन्य व्यक्ति के वाद में आरोपी के विरुद्ध कपटपूर्वक कोई डिक्री या आदेश पारित करवाया जाता है या पारित किया जाना सहन किया जाता है, या उसके तुष्ट हो जाने के बाद आरोपी के विरुद्ध कपटपूर्वक निष्पादित करवाया जाता है या निष्पादित किया जाना सहन किया जाता है। इसमें धन के साथ-साथ संपत्ति या संपत्ति में किसी हित के लिए दी गई डिक्री या आदेश भी शामिल हैं।

क्या BNS की धारा 245 जमानतीय है या नहीं?

हां, यह जमानतीय है। व्यवहार में, सामान्य कानूनी प्रक्रिया के अधीन, आरोपी अधिकार के रूप में जमानत की मांग कर सकता है। यह अपराध असंज्ञेय और अशमनीय भी है।

क्या BNS की धारा 245 के तहत किसी सिविल मामले में गलत दावा अपने आप आपराधिक अपराध बन सकता है?

नहीं। केवल एक साधारण गलती, हिसाब-किताब की त्रुटि, या वास्तविक विवाद पर्याप्त नहीं है। अभियोजन पक्ष को यह दिखाना होगा कि आरोपी ने झूठी या पहले से तुष्ट हो चुकी डिक्री या आदेश को अपने विरुद्ध पारित या निष्पादित करवाने या होने देने में कपटपूर्वक कार्य किया था।

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अस्वीकरण: यह जानकारी केवल सामान्य समझ के लिए है। कानूनी सलाह के लिए किसी योग्य अधिवक्ता से मिलें।