BNS की धारा 247: ऐसी राशि के लिए जो देय नहीं है, कपटपूर्वक डिक्री अभिप्राप्त करना

भारतीय न्याय संहिता, 2023 · Read in English →

BNS की धारा 247 एक नज़र में

BNS की धारा 247 ऐसी राशि के लिए जो देय नहीं है, कपटपूर्वक डिक्री प्राप्त करने से संबंधित है। यह जमानतीय और असंज्ञेय है, तथा प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है; इसने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 210 का स्थान लिया।

सजा

दो वर्ष तक का दोनों में से किसी भांति का कारावास, या जुर्माना, या दोनों।

जमानतीय ⓘअसंज्ञेय ⓘअशमनीय ⓘ🏛 प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ⓘ
IPC समकक्ष

धारा 210 →

BNS धारा 247 का मूल पाठ

जो कोई किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी राशि के लिए, जो देय न हो, या जो देय राशि से अधिक हो, या किसी संपत्ति या संपत्ति में के हित के लिए, जिसका वह हकदार न हो, डिक्री या आदेश कपटपूर्वक अभिप्राप्त करता है या किसी डिक्री या आदेश को, उसके तुष्ट कर दिए जाने के पश्चात् या ऐसी बात के लिए, जिसके विषय में उस डिक्री या आदेश की तुष्टि कर दी गई हो, किसी व्यक्ति के विरुद्ध कपटपूर्वक निष्पादित करवाता है या अपने नाम में कपटपूर्वक ऐसा कोई कार्य किया जाना सहन करता है या किए जाने की अनुमति देता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

स्रोत: भारत का राजपत्र, 25 दिसंबर 2023 में प्रकाशित हिंदी पाठ (India Code)

BNS की धारा 247 सरल शब्दों में

भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 247 ऐसे व्यक्ति से संबंधित है जो ऐसी राशि के लिए जो देय नहीं है, देय राशि से अधिक राशि के लिए, या किसी ऐसी संपत्ति या संपत्ति में हित के लिए जिसका वह हकदार नहीं है, न्यायालय से कपटपूर्वक डिक्री या आदेश प्राप्त करता है। इसमें किसी डिक्री या आदेश के तुष्ट हो जाने के बाद उसे कपटपूर्वक निष्पादित करवाना, या अपने नाम में कपटपूर्वक ऐसा कोई कार्य किया जाना सहन करना या उसकी अनुमति देना भी शामिल है। सरल शब्दों में, यह मुकदमेबाजी और निष्पादन की कार्यवाही में ऐसे बेईमानीपूर्ण आचरण को लक्षित करती है जहां बिना हक के धन या संपत्ति का दावा करने के लिए न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जाता है।

यहां मुख्य ध्यान केवल सिविल मुकदमा जीतने पर नहीं है, बल्कि इस बात पर है कि क्या डिक्री, आदेश या निष्पादन कपट के जरिए प्राप्त किया गया था या उसकी अनुमति दी गई थी। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि न्यायालय की डिक्री और आदेश वास्तविक कानूनी हक पर आधारित होने चाहिए, न कि हेरफेर पर। यदि यह प्रावधान साबित हो जाता है, तो डिक्री या निष्पादन को सिविल चुनौती के अलावा, अपराधी को दो वर्ष तक के कारावास, या जुर्माने, या दोनों का सामना करना पड़ सकता है।

BNS की धारा 247 के आवश्यक तत्व

  • ऐसी राशि के लिए जो देय नहीं है, देय राशि से अधिक राशि के लिए, या ऐसी संपत्ति या संपत्ति में हित के लिए जिसका व्यक्ति हकदार नहीं है, कपटपूर्वक डिक्री या आदेश प्राप्त करना
  • या किसी डिक्री या आदेश के तुष्ट हो जाने के बाद उसका कपटपूर्वक निष्पादन करवाना
  • या अपने नाम में कपटपूर्वक ऐसा कोई कार्य किया जाना सहन करना या उसकी अनुमति देना

BNS की धारा 247 के तहत सजा

कारावास

दो वर्ष तक का दोनों में से किसी भांति का कारावास।

जुर्माना

अपराधी को केवल जुर्माने से या कारावास और जुर्माने दोनों से दण्डित किया जा सकता है। इस धारा में कोई राशि निर्धारित नहीं की गई है।

जमानतीय असंज्ञेय अशमनीय 🏛️ प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट

ऐसी राशि के लिए जो देय नहीं है, कपटपूर्वक डिक्री प्राप्त करने या तुष्टि के बाद निष्पादन करवाने पर दो वर्ष तक के कारावास, या जुर्माने, या दोनों का दण्ड है।

BNS की धारा 247 का उदाहरण

आनंद विकास से पचास हजार रुपये उधार लेता है और बाद में बैंक ट्रांसफर के जरिए पूरी राशि वापस चुका देता है। यह जानते हुए कि ऋण पूरी तरह चुकता हो चुका है, विकास पुनर्भुगतान को छिपाते हुए सिविल न्यायालय में कपटपूर्वक आवेदन करता है और आनंद के विरुद्ध पचास हजार रुपये की डिक्री प्राप्त कर लेता है। विकास BNS की धारा 247 के तहत दायी है क्योंकि उसने किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी राशि के लिए कपटपूर्वक डिक्री प्राप्त की जो देय नहीं थी।

BNS की धारा 247 कब लागू नहीं होती

  • आरोपी ने डिक्री या आदेश प्राप्त करने में कपटपूर्वक कार्य नहीं किया था
  • डिक्री या आदेश वास्तव में देय राशि के लिए या ऐसी संपत्ति के लिए था जिसका आरोपी हकदार था, और उसे तुष्ट हो जाने के बाद या किसी ऐसी बात के लिए निष्पादित नहीं किया गया था जिसके संबंध में उसकी तुष्टि हो चुकी थी
  • आरोपी ने न तो डिक्री या आदेश प्राप्त किया और न ही उसे निष्पादित करवाया, और न ही अपने नाम में इनमें से कोई कार्य किया जाना सहन किया या उसकी अनुमति दी

IPC (पुराने कानून) में BNS की धारा 247

BNS की धारा 247 ने IPC की धारा 210 का स्थान लिया है।

IPC की धारा 210 अब BNS की धारा 247 है, जिसमें वही शीर्षक, वही शब्द और वही दण्ड है।

IPC की धारा 210 देखें →IPC 210 और BNS 247 की तुलना करें →

BNS की धारा 247 पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

IPC में BNS की धारा 247 क्या है?

BNS की धारा 247 ने 1 जुलाई 2024 से IPC की धारा 210 का स्थान लिया है। 1 जुलाई 2024 से पहले किए गए कार्यों पर IPC लागू होती है।

क्या BNS की धारा 247 केवल तभी लागू होती है जब न्यायालय की डिक्री या आदेश शामिल हो?

हां। यह अपराध तब लागू होता है जब कोई व्यक्ति कपटपूर्वक डिक्री या आदेश प्राप्त करता है, या तुष्ट हो चुकी डिक्री या आदेश को कपटपूर्वक निष्पादित करवाता है, या अपने नाम में ऐसे किसी कार्य की अनुमति देता है। डिक्री या आदेश के बिना यह धारा लागू नहीं होती है।

क्या BNS की धारा 247 के तहत हर गलत डिक्री एक दण्डनीय अपराध है?

नहीं। केवल गलत डिक्री होना अपने आप में पर्याप्त नहीं है। अभियोजन पक्ष को यह दिखाना होगा कि व्यक्ति ने डिक्री या आदेश प्राप्त करने या उसे निष्पादित करवाने में, या अपने नाम में ऐसा किए जाने की अनुमति देने में कपटपूर्वक कार्य किया था।

क्या BNS की धारा 247 का उपयोग संपत्ति और ऋण दोनों विवादों में किया जा सकता है?

हां। यह धारा स्पष्ट रूप से ऐसी राशि के लिए जो देय नहीं है, देय राशि से अधिक राशि के लिए, या किसी ऐसी संपत्ति या संपत्ति में हित के लिए जिसका व्यक्ति हकदार नहीं है, कपटपूर्वक डिक्री या आदेश प्राप्त करने के साथ-साथ तुष्ट हो चुकी डिक्री या आदेश को कपटपूर्वक निष्पादित करवाने को भी शामिल करती है।

BNS की धारा 247 के तहत क्या दण्ड है?

इसके तहत दोनों में से किसी भांति के 2 वर्ष तक के कारावास, या जुर्माने, या दोनों का दण्ड है। यह एक जमानतीय अपराध भी है।

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अस्वीकरण: यह जानकारी केवल सामान्य समझ के लिए है। कानूनी सलाह के लिए किसी योग्य अधिवक्ता से मिलें।