BNS की धारा 246: बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करना
भारतीय न्याय संहिता, 2023 · Read in English →
BNS की धारा 246 एक नज़र में
BNS की धारा 246 बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करने से संबंधित है। यह जमानतीय और असंज्ञेय अपराध है, जिसकी सुनवाई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है; इसने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 209 का स्थान लिया।
दो वर्ष तक का दोनों में से किसी भांति का कारावास, और जुर्माने का भी दायित्व।
BNS धारा 246 का मूल पाठ
जो कोई, कपटपूर्वक या बेईमानी से या किसी व्यक्ति को क्षति या क्षोभ कारित करने के आशय से न्यायालय में कोई ऐसा दावा करता है, जिसका मिथ्या होना वह जानता हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने का भी दायी होगा ।
स्रोत: भारत का राजपत्र, 25 दिसंबर 2023 में प्रकाशित हिंदी पाठ (India Code)
BNS की धारा 246 सरल शब्दों में
भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 246 ऐसे व्यक्ति से संबंधित है जो न्यायालय के किसी मामले में जानबूझकर मिथ्या दावा करता है। यह तब लागू होती है जब कोई व्यक्ति न्यायिक कार्यवाही में कोई ऐसा दावा करता है जिसका मिथ्या होना वह जानता है। इस कानून का उद्देश्य न्यायालयों की गरिमा की रक्षा करना और लोगों को मुकदमेबाजी का इस्तेमाल कपट या दबाव के हथियार के रूप में करने से रोकना है।
यह धारा वादी, प्रतिवादी, या ऐसे किसी भी व्यक्ति पर लागू हो सकती है जो न्यायालय में कोई दावा करता है। इसमें मुख्य बात बेईमानी का आशय है। कोई साधारण गलती, गलत कानूनी सलाह, या ऐसा दावा जिस पर बहस की जा सके, अपने आप इस प्रावधान के दायरे में नहीं आता।
व्यवहार में यह धारा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मिथ्या दावों से न्यायालय का समय बर्बाद होता है, दूसरे पक्ष पर अनावश्यक मुकदमेबाजी का बोझ पड़ता है, और पहले से लंबित सिविल या आपराधिक मामले के अलावा आपराधिक मुकदमा भी चल सकता है। न्यायालय ऐसे आचरण को गंभीरता से लेते हैं क्योंकि यह न्याय व्यवस्था की निष्पक्षता पर चोट करता है।
BNS की धारा 246 के आवश्यक तत्व
- न्यायालय में कोई दावा करना
- यह जानकारी होना कि दावा मिथ्या है
- कपटपूर्ण या बेईमानी का आशय, या किसी व्यक्ति को क्षति या क्षोभ कारित करने का आशय
BNS की धारा 246 के तहत सजा
कारावास
दो वर्ष तक का दोनों में से किसी भांति का कारावास।
जुर्माना
अपराधी जुर्माने का भी दायी है। इस धारा में कोई राशि निर्धारित नहीं की गई है।
जमानतीय असंज्ञेय अशमनीय 🏛️ प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
यह जानते हुए कि दावा मिथ्या है, न्यायालय में दावा करने पर दो वर्ष तक के कारावास की सजा होती है और व्यक्ति जुर्माने का भी दायी होता है।
BNS की धारा 246 का उदाहरण
सुनीता एक कथित ऋण समझौते के तहत तीन लाख रुपये की वसूली का दावा करते हुए न्यायालय में शालिनी के खिलाफ सिविल मुकदमा दायर करती है। सुनीता जानती है कि कभी कोई पैसा उधार नहीं दिया गया था और यह दावा पूरी तरह से मिथ्या है। वह शालिनी को परेशान कर समझौते पर लाने के लिए यह मुकदमा दायर करती है। सुनीता BNS की धारा 246 के तहत दायी है क्योंकि उसने किसी अन्य व्यक्ति को क्षोभ कारित करने के आशय से न्यायालय में ऐसा दावा किया जिसका मिथ्या होना वह जानती थी।
BNS की धारा 246 कब लागू नहीं होती
- दावा किसी न्यायालय में नहीं किया गया था
- दावा करते समय आरोपी यह नहीं जानता था कि दावा मिथ्या है
- दावा कपटपूर्वक, बेईमानी से, या किसी व्यक्ति को क्षति या क्षोभ कारित करने के आशय से नहीं किया गया था
IPC (पुराने कानून) में BNS की धारा 246
BNS की धारा 246 IPC की धारा 209 का स्थान लेती है।
IPC की धारा 209 अब BNS की धारा 246 है। इसके अंग्रेज़ी पाठ में 'Court of Justice' शब्दों के स्थान पर 'Court' हो गया है, जबकि सजा दो वर्ष तक के कारावास की ही बनी हुई है और अपराधी जुर्माने का भी दायी है।
BNS की धारा 246 पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
IPC में BNS की धारा 246 क्या है?
1 जुलाई 2024 से BNS की धारा 246 ने IPC की धारा 209 का स्थान ले लिया है। 1 जुलाई 2024 से पहले किए गए कार्यों पर IPC लागू होती है।
क्या BNS की धारा 246 न्यायालय में किए गए हर गलत दावे पर लागू होती है?
नहीं। अभियोजन पक्ष को यह दिखाना होता है कि व्यक्ति जानता था कि दावा मिथ्या है और फिर भी उसने बेईमानी से वह दावा किया। कोई वास्तविक विवाद, तथ्य से जुड़ी गलती, या कमजोर कानूनी मामला अपने आप में इसके लिए पर्याप्त नहीं है।
क्या BNS की धारा 246 के तहत किसी वकील को दण्डित किया जा सकता है?
किसी वकील पर कार्रवाई तभी हो सकती है जब इसका स्पष्ट सबूत हो कि वकील ने बेईमानी के आशय से जानबूझकर मिथ्या दावा करने में मदद की। केवल मुवक्किल के निर्देशों पर भरोसा करना पर्याप्त नहीं है, जब तक कि वकील को दावे के मिथ्या होने की जानकारी न रही हो।
क्या BNS की धारा 246 जमानतीय है?
हां, यह जमानतीय अपराध है। यह असंज्ञेय और अशमनीय भी है, इसलिए पुलिस मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना इसका अन्वेषण नहीं कर सकती।
BNS की धारा 246 के तहत मिथ्या दावे और कमजोर दावे में मुख्य अंतर क्या है?
कमजोर दावा इसलिए विफल हो सकता है क्योंकि सबूत कमजोर हैं या कानून उसका समर्थन नहीं करता। मिथ्या दावे में बेईमानी शामिल होती है, जहां व्यक्ति जानता है कि दावा झूठा है लेकिन फिर भी उसे न्यायालय के सामने रखता है।
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