BNS की धारा 266: दण्ड के परिहार की शर्त का अतिक्रमण

भारतीय न्याय संहिता, 2023 · Read in English →

BNS की धारा 266 एक नज़र में

BNS की धारा 266 दण्ड के परिहार की शर्त के अतिक्रमण से संबंधित है। यह अजमानतीय और संज्ञेय है, तथा उस न्यायालय द्वारा विचारणीय है जिसके द्वारा मूल अपराध विचारणीय था; इसने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 227 का स्थान लिया।

सजा

यदि मूल दण्ड का कोई भाग न भोगा गया हो तो वह दण्ड जिसके लिए अपराधी को मूलतः दण्डादिष्ट किया गया था, या यदि दण्ड का कुछ भाग पहले ही भोगा जा चुका हो तो दण्ड का शेष भाग।

अजमानतीय ⓘसंज्ञेय ⓘअशमनीय ⓘ🏛 वह न्यायालय जिसके द्वारा मूल अपराध विचारणीय था ⓘ
IPC समकक्ष

धारा 227 →

BNS धारा 266 का मूल पाठ

जो कोई, दंड का सशर्त परिहार स्वीकार कर लेने पर किसी शर्त का जिस पर ऐसा परिहार दिया गया था, जानते हुए अतिक्रमण करता है, यदि वह उस दंड का, जिसके लिए वह मूलतः दंडादिष्ट किया गया था, कोई भाग पहले ही न भोग चुका हो, तो वह उस दंड से और यदि वह उस दंड का कोई भाग भोग चुका हो, तो वह उस दंड के उतने भाग से, जितने को वह पहले ही भोग चुका हो, दंडित किया जाएगा ।

स्रोत: भारत का राजपत्र, 25 दिसंबर 2023 में प्रकाशित हिंदी पाठ (India Code)

BNS की धारा 266 सरल शब्दों में

भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 266 ऐसे व्यक्ति से संबंधित है जिसे दण्ड के परिहार का लाभ मिलता है, लेकिन बाद में वह उस परिहार से जुड़ी किसी शर्त को तोड़ देता है। सरल शब्दों में, यदि सरकार या सक्षम प्राधिकारी कुछ शर्तों पर रिहाई देता है या सजा कम करता है, और वह व्यक्ति जानते हुए उन शर्तों का पालन करने में विफल रहता है, तो यह धारा लागू हो सकती है। यह प्रावधान उन कैदियों या दोषसिद्ध व्यक्तियों के लिए है जिन्हें अच्छे आचरण, रिपोर्ट करने की आवश्यकताओं, या किसी निर्धारित क्षेत्र के भीतर रहने जैसी शर्तों के अधीन दण्ड का परिहार दिया गया हो और उसने उसे स्वीकार किया हो।

कानून उन शर्तों के उल्लंघन को गंभीरता से लेता है क्योंकि यह परिहार बिना शर्त नहीं होता। यदि व्यक्ति शर्तों का उल्लंघन करता है, तो पहले मिला लाभ वापस लिया जा सकता है और इस धारा के तहत दोषसिद्धि से मूल सजा या उसका असमाप्त शेष भाग पुनः लागू हो जाता है। व्यवहार में यह धारा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि परिहार अक्सर अनुशासन, निगरानी और जन सुरक्षा से जुड़ा होता है।

शर्त तोड़ने से न केवल पहले से मिला लाभ समाप्त हो सकता है, बल्कि आपराधिक दायित्व भी बन सकता है। बचाव पक्ष के वकील के लिए मुख्य प्रश्न यह होता है कि क्या शर्त स्पष्ट थी, क्या अभियुक्त को उसकी जानकारी थी, और क्या अतिक्रमण जानते हुए किया गया था।

BNS की धारा 266 के आवश्यक तत्व

  • दण्ड के सशर्त परिहार को स्वीकार करना
  • परिहार से जुड़ी किसी शर्त का जानते हुए अतिक्रमण करना
  • मूल सजा या उसके शेष बचे हुए भाग का पुनः लागू होना

BNS की धारा 266 के तहत सजा

कारावास

यदि मूल दण्ड का कोई भाग न भोगा गया हो तो वह दण्ड जिसके लिए अपराधी को मूलतः दण्डादिष्ट किया गया था, या यदि दण्ड का कुछ भाग पहले ही भोगा जा चुका हो तो दण्ड का शेष भाग।

जुर्माना

यह धारा अपनी ओर से कोई जुर्माना निर्धारित नहीं करती है। अपराधी को उसी दण्ड से दण्डित किया जाता है जिसके लिए उसे मूलतः दण्डादिष्ट किया गया था, या उसके उतने भाग से जितना उसने पहले ही नहीं भोगा है।

अजमानतीय संज्ञेय अशमनीय 🏛️ वह न्यायालय जिसके द्वारा मूल अपराध विचारणीय था

परिहार की किसी शर्त का जानते हुए अतिक्रमण करने से मूल सजा फिर से लागू हो जाती है, जिससे अपराधी को पूरी अवधि या शेष बची हुई असमाप्त अवधि की सजा भोगनी पड़ती है।

BNS की धारा 266 का उदाहरण

चोरी के लिए पाँच वर्ष के कारावास की अपनी शेष सजा का सशर्त परिहार मिलने के बाद, सुनीता को इस स्पष्ट शर्त के अधीन रिहा किया गया कि वह हर महीने के पहले दिन सूरत के पुलिस थाने में रिपोर्ट करे। सुनीता ने जानते हुए कई महीनों तक रिपोर्ट करना बंद कर दिया। सुनीता BNS की धारा 266 के तहत अपनी मूल सजा के उतने भाग से दण्डित किए जाने की दायी है जितना उसने पहले ही नहीं भोगा है।

BNS की धारा 266 कब लागू नहीं होती

  • दिया गया परिहार बिना शर्त था और उसके साथ कोई शर्त नहीं जुड़ी थी
  • अभियुक्त ने सशर्त परिहार को कभी स्वीकार ही नहीं किया था
  • अभियुक्त ने जानते हुए किसी ऐसी शर्त का अतिक्रमण नहीं किया जिस पर परिहार दिया गया था
  • जिस शर्त के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है, वह ऐसी शर्त नहीं थी जिस पर परिहार दिया गया था

IPC (पुराने कानून) में BNS की धारा 266

BNS की धारा 266 IPC की धारा 227 का स्थान लेती है।

IPC की धारा 227 अब BNS की धारा 266 है, जिसमें वही शीर्षक, वही शब्द और वही दण्ड है।

IPC की धारा 227 देखें →IPC 227 और BNS 266 की तुलना करें →

BNS की धारा 266 पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

BNS की धारा 266, IPC में कौन सी धारा है?

BNS की धारा 266 ने 1 जुलाई 2024 से IPC की धारा 227 का स्थान लिया है। 1 जुलाई 2024 से पहले किए गए कार्यों पर IPC लागू होती है।

BNS की धारा 266 किस बात के लिए दण्ड देती है?

यह दण्ड के परिहार से जुड़ी किसी शर्त के उल्लंघन के लिए दण्ड देती है। यह धारा तब लागू होती है जब कोई दोषसिद्ध व्यक्ति दण्ड का सशर्त परिहार स्वीकार करता है और बाद में जानते हुए किसी ऐसी शर्त का अतिक्रमण करता है जिस पर वह दिया गया था। इसका मुख्य ध्यान वैध लाभ दिए जाने के बाद शर्तों का पालन न करने पर है।

क्या BNS की धारा 266 के तहत परिहार की शर्तों के हर उल्लंघन पर आपराधिक मामला बनता है?

नहीं। अभियोजन पक्ष को यह दिखाना होता है कि अभियुक्त ने किसी शर्त पर परिहार स्वीकार किया था, और उसने जानते हुए उस शर्त का अतिक्रमण किया। यदि शर्त अस्पष्ट थी या उल्लंघन साबित नहीं हुआ, तो दायित्व कायम नहीं रह सकता।

क्या BNS की धारा 266 जमानतीय है या नहीं?

नहीं। यह एक अजमानतीय अपराध है, इसलिए जमानत अधिकार के रूप में नहीं मिलती। अभियुक्त को न्यायालय में आवेदन करना होता है, जो तथ्यों और आरोपों की गंभीरता को देखते हुए निर्णय लेता है।

BNS की धारा 266 के तहत, यदि परिहार रद्द कर दिया जाए तो क्या होता है?

परिहार का रद्द होना और इस धारा के तहत अभियोजन अलग-अलग बातें हैं। प्राधिकारी परिहार रद्द कर सकता है, और इस धारा के तहत दोषसिद्ध होने पर व्यक्ति को मूल दण्ड, या उसका वह भाग जो उसने नहीं भोगा है, भोगना पड़ सकता है। सटीक परिणाम परिहार की शर्तों और मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है।

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अस्वीकरण: यह जानकारी केवल सामान्य समझ के लिए है। कानूनी सलाह के लिए किसी योग्य अधिवक्ता से मिलें।