BNS की धारा 269: जमानतपत्र या बंधपत्र पर छोड़े गए व्यक्ति द्वारा न्यायालय में उपस्थित होने में असफलता

भारतीय न्याय संहिता, 2023 · Read in English →

BNS की धारा 269 एक नज़र में

BNS की धारा 269 जमानतपत्र या बंधपत्र पर छोड़े गए व्यक्ति द्वारा न्यायालय में उपस्थित होने में असफलता से संबंधित है। यह अपराध अजमानतीय और संज्ञेय है, तथा किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है; इसने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 229A का स्थान लिया।

सजा

दोनों में से किसी भांति का कारावास, जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकती है, या जुर्माना, या दोनों। यह दण्ड मूल आरोप के अपराध के दण्ड के अतिरिक्त है।

अजमानतीय ⓘसंज्ञेय ⓘअशमनीय ⓘ🏛 कोई मजिस्ट्रेट ⓘ
IPC समकक्ष

धारा 229A →

BNS धारा 269 का मूल पाठ

जो कोई, किसी अपराध से आरोपित किए जाने पर और जमानतपत्र पर या अपने बंधपत्र पर छोड़ दिए जाने पर, जमानत या बंधपत्र के निबंधनों के अनुसार न्यायालय में पर्याप्त कारणों के बिना (जो साबित करने का भार उस पर होगा), उपस्थित होने में असफल रहता है वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण

इस धारा के अधीन दंड—

(क) उस दंड के अतिरिक्त है, जिसके लिए अपराधी उस अपराध के लिए, जिसके लिए उसे आरोपित किया गया है, दोषसिद्धि पर दायी होता है ; और

(ख) न्यायालय की बंधपत्र के जब्ती का आदेश करने की शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला नहीं है ।

स्रोत: भारत का राजपत्र, 25 दिसंबर 2023 में प्रकाशित हिंदी पाठ (India Code)

BNS की धारा 269 सरल शब्दों में

भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 269 ऐसे व्यक्ति से संबंधित है जिसे जमानत या बंधपत्र पर छोड़ा गया हो और वह तय समय पर न्यायालय के सामने उपस्थित होने में असफल रहे। इसका उद्देश्य आरोपी व्यक्तियों को न्यायालय से अस्थायी स्वतंत्रता मिलने के बाद सुनवाई से बचने या कार्यवाही में देरी करने से रोकना है। यह कानून तभी लागू होता है जब व्यक्ति कानूनी रूप से उपस्थित होने के लिए बाध्य था और बिना किसी वैध कारण के उपस्थित नहीं हुआ।

व्यवहार में, इस प्रावधान का उपयोग तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति जमानत तोड़कर कोर्ट में हाजिर नहीं होता या न्यायालय को वचन देने के बाद जानबूझकर अनुपस्थित रहता है। यह हर अनुपस्थिति के लिए नहीं है। अभियोजन पक्ष को यह दिखाना होता है कि व्यक्ति को जमानत या बंधपत्र पर छोड़ा गया था, न्यायालय में उसकी उपस्थिति आवश्यक थी, और वह उपस्थित होने में असफल रहा।

यह धारा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि न्यायालय में उपस्थित होना जमानत की एक बुनियादी शर्त है, और उस शर्त के उल्लंघन से अलग आपराधिक दायित्व बन सकता है। यह न्यायालयों को आपराधिक कार्यवाही में अनुशासन बनाए रखने में भी मदद करती है और जमानत के दुरुपयोग को रोकती है।

BNS की धारा 269 के आवश्यक तत्व

  • किसी अपराध का आरोप होना और जमानतपत्र या बंधपत्र पर छोड़ा जाना
  • जमानत या बंधपत्र की शर्तों के अनुसार न्यायालय में उपस्थित होने में असफल रहना
  • पर्याप्त कारण का न होना, जिसे साबित करने का भार आरोपी पर होता है
  • मूल अपराध की सजा के अतिरिक्त, दोनों में से किसी भांति का कारावास जो एक वर्ष तक हो सकता है, या जुर्माना, या दोनों

BNS की धारा 269 के तहत सजा

कारावास

दोनों में से किसी भांति का कारावास, जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकती है।

जुर्माना

बिना किसी निर्धारित कानूनी सीमा के जुर्माना, या कारावास और जुर्माना दोनों।

अजमानतीय संज्ञेय अशमनीय 🏛️ कोई मजिस्ट्रेट

जमानत या बंधपत्र पर छूटने के बाद उपस्थित न होने पर, मूल आरोप की सजा के अतिरिक्त, एक वर्ष तक का दोनों में से किसी भांति का कारावास, या जुर्माना, या दोनों की सजा हो सकती है।

BNS की धारा 269 का उदाहरण

भोपाल में एक मजिस्ट्रेट के सामने लंबित आपराधिक मामले में, राजेश पर आपराधिक न्यासभंग का आरोप लगा और उसे निजी बंधपत्र भरने पर जमानत पर छोड़ा गया, जिसके तहत सुनवाई की हर तय तारीख पर उसकी उपस्थिति आवश्यक थी। नियत तारीख पर राजेश उपस्थित नहीं होता है, और वह उपस्थित न होने का कोई पर्याप्त कारण साबित नहीं कर पाता है। अपनी जमानत की शर्तों के अनुसार उपस्थित होने में असफल रहने के लिए राजेश BNS की धारा 269 के तहत दायी है।

BNS की धारा 269 कब लागू नहीं होती

  • व्यक्ति पर कभी किसी अपराध का आरोप नहीं लगाया गया था
  • व्यक्ति को जमानतपत्र या बंधपत्र पर नहीं छोड़ा गया था
  • व्यक्ति जमानत या बंधपत्र की शर्तों के अनुसार न्यायालय में उपस्थित हुआ था
  • व्यक्ति ने यह साबित कर दिया कि उसके पास उपस्थित न होने का पर्याप्त कारण था

IPC (पुराने कानून) में BNS की धारा 269

BNS की धारा 269 IPC की धारा 229A का स्थान लेती है।

IPC की धारा 229A अब BNS की धारा 269 है। इसमें कानूनी वाक्यांश को जमानत या बिना जमानतदार के बंधपत्र से बदलकर जमानतपत्र या बंधपत्र किया गया है, जबकि अधिकतम एक वर्ष का कारावास, जुर्माने का विकल्प, पर्याप्त कारण साबित करने का भार आरोपी पर होना और सजा के अतिरिक्त होने का नियम पहले जैसा ही रखा गया है।

IPC की धारा 229A देखें →IPC 229A और BNS 269 की तुलना करें →

BNS की धारा 269 पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

BNS की धारा 269, IPC में कौन सी धारा है?

BNS की धारा 269 ने 1 जुलाई 2024 से IPC की धारा 229A का स्थान लिया है। 1 जुलाई 2024 से पहले किए गए कार्यों पर IPC लागू होती है।

BNS की धारा 269 के तहत, जमानत मिलने के बाद अगर मैं न्यायालय में उपस्थित न होऊं तो क्या होगा?

यदि आप बिना किसी कानूनी कारण के न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं, तो न्यायालय इसे एक अलग अपराध मान सकता है और वारंट जारी कर सकता है। आपकी जमानत भी रद्द की जा सकती है। न्यायालय यह देखेगा कि आपकी अनुपस्थिति जानबूझकर थी या उचित कारण से थी।

क्या हर सुनवाई छूटने पर BNS की धारा 269 लगती है?

अपने आप नहीं। यह धारा तब लागू होती है जब आप पर किसी अपराध का आरोप हो, आपको जमानतपत्र या बंधपत्र पर छोड़ा गया हो, और आप उसकी शर्तों के अनुसार उपस्थित न हों। उपस्थित न होने का पर्याप्त कारण साबित करने का भार आप पर होता है; पर्याप्त कारण साबित हो जाए तो यह धारा लागू नहीं होती।

क्या BNS की धारा 269 जमानतीय है या नहीं?

नहीं। जमानत या बंधपत्र पर छूटने के बाद उपस्थित होने में असफल रहना प्रथम अनुसूची के तहत एक अजमानतीय अपराध है, इसलिए जमानत अधिकार के रूप में नहीं मिलती। न्यायालय तथ्यों के आधार पर फैसला करता है, जिसमें पहले उपस्थित न होने का कारण भी शामिल है। यह सजा बंधपत्र की जब्ती के किसी भी दायित्व के अतिरिक्त है।

क्या BNS की धारा 269 के तहत न्यायालय उपस्थित न होने पर वारंट जारी कर सकता है?

हां, यदि कोई व्यक्ति जमानत या बंधपत्र पर छोड़े जाने के बाद उपस्थित नहीं होता है, तो न्यायालय वारंट जारी कर सकता है। गंभीर मामलों में, न्यायालय जमानत रद्द भी कर सकता है और आगे की सुनवाइयों में सख्त अनुपालन की शर्त रख सकता है।

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अस्वीकरण: यह जानकारी केवल सामान्य समझ के लिए है। कानूनी सलाह के लिए किसी योग्य अधिवक्ता से मिलें।