BNS की धारा 267: न्यायिक कार्यवाही में बैठे हुए लोक सेवक का साशय अपमान या उसके कार्य में विघ्न
भारतीय न्याय संहिता, 2023 · Read in English →
BNS की धारा 267 एक नज़र में
BNS की धारा 267 न्यायिक कार्यवाही में बैठे हुए लोक सेवक का साशय अपमान करने या उसके कार्य में विघ्न डालने से संबंधित है। यह अपराध जमानतीय और असंज्ञेय है; इसने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 228 का स्थान लिया।
सादा कारावास, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या पांच हजार रुपए तक का जुर्माना, या दोनों।
BNS धारा 267 का मूल पाठ
जो कोई, किसी लोक सेवक का उस समय, जबकि ऐसा लोक सेवक न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में बैठा हुआ हो, साशय कोई अपमान करता है या उसके कार्य में कोई विघ्न डालता है, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।
स्रोत: भारत का राजपत्र, 25 दिसंबर 2023 में प्रकाशित हिंदी पाठ (India Code)
BNS की धारा 267 सरल शब्दों में
भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 267 का यह प्रावधान ऐसे आचरण से संबंधित है जो किसी न्यायिक कार्यवाही की गरिमा और उसके सुचारु संचालन को बाधित करता है। यह तब लागू होती है जब कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक का उस समय जानबूझकर अपमान करता है जब वह लोक सेवक किसी न्यायालय या अन्य न्यायिक कार्यवाही में बैठा हो, या उस कार्यवाही में जानबूझकर विघ्न डालता है। इस धारा का ध्यान जानबूझकर किए गए आचरण पर है, न कि अनजाने में हुए व्यवहार या केवल मतभेद पर। व्यावहारिक रूप से, यह कानून न्यायाधीशों और अन्य लोक सेवकों को उस समय सुरक्षा देता है जब वे न्यायिक हैसियत से कार्य कर रहे होते हैं।
न्यायालय में गुस्से में भड़कना, अपमानजनक टिप्पणियां करना, या जानबूझकर कार्यवाही में विघ्न डालना इस प्रावधान के दायरे में आ सकता है, यदि आवश्यक आशय साबित हो जाए। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सही ढंग से न्याय होने के लिए न्यायालय की कार्यवाही का व्यवस्थित रहना जरूरी है। भले ही कोई व्यक्ति मामले के परिणाम या न्यायालय की प्रक्रिया से असंतुष्ट हो, सही उपाय कानूनी प्रक्रिया अपनाना है, न कि कार्यवाही में विघ्न डालना।
BNS की धारा 267 के आवश्यक तत्व
- न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में बैठा हुआ लोक सेवक
- उस लोक सेवक का साशय अपमान या उसके कार्य में विघ्न
- छह मास तक का सादा कारावास या पांच हजार रुपए तक का जुर्माना या दोनों
BNS की धारा 267 के तहत सजा
कारावास
सादा कारावास, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी।
जुर्माना
जुर्माना, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या कारावास और जुर्माना दोनों।
जमानतीय असंज्ञेय अशमनीय 🏛️ BNSS के अध्याय XXVIII के प्रावधानों के अधीन रहते हुए वह न्यायालय जिसमें अपराध किया गया है; या यदि न्यायालय में नहीं किया गया है, तो कोई मजिस्ट्रेट
न्यायिक कार्यवाही में बैठे हुए लोक सेवक का साशय अपमान करने या उसके कार्य में विघ्न डालने पर छह मास तक का सादा कारावास, या पांच हजार रुपए तक का जुर्माना, या दोनों का दण्ड है।
BNS की धारा 267 का उदाहरण
नासिक में एक सिविल वाद की सुनवाई के दौरान, अपना आवेदन खारिज होने के बाद दिव्या पीठासीन सिविल न्यायाधीश पर जानबूझकर चिल्लाते हुए अपशब्द कहती है। न्यायिक कार्यवाही में बैठे हुए लोक सेवक का साशय अपमान करने के लिए दिव्या BNS की धारा 267 के तहत दायी है।
BNS की धारा 267 कब लागू नहीं होती
- घटना के समय लोक सेवक न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में बैठा हुआ नहीं था
- आरोपी ने लोक सेवक का साशय कोई अपमान नहीं किया और न ही उसके कार्य में कोई विघ्न डाला
IPC (पुराने कानून) में BNS की धारा 267
BNS की धारा 267 IPC की धारा 228 का स्थान लेती है।
IPC की धारा 228 अब BNS की धारा 267 है। अधिकतम जुर्माना एक हजार रुपए से बढ़ाकर पांच हजार रुपए कर दिया गया है, जबकि इसके आवश्यक तत्व, छह मास तक का सादा कारावास और न्यायालय की प्रक्रियाएं पहले जैसी ही हैं।
BNS की धारा 267 पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
BNS की धारा 267 IPC में कौन सी धारा है?
1 जुलाई 2024 से BNS की धारा 267 ने IPC की धारा 228 का स्थान लिया है। 1 जुलाई 2024 से पहले किए गए कार्यों पर IPC लागू होती है।
क्या न्यायालय में ऊंची आवाज में बहस करने पर BNS की धारा 267 लागू होती है?
यह तब लागू हो सकती है यदि आचरण जानबूझकर किया गया हो और वह अपमान या कार्यवाही में विघ्न की श्रेणी में आता हो। केवल तीखी बहस अपने आप में पर्याप्त नहीं है; अभियोजन पक्ष को जानबूझकर किया गया विघ्न या अपमान दिखाना होता है। न्यायालय सटीक शब्दों, आचरण और संदर्भ को देखते हैं।
BNS की धारा 267 के तहत किसे सुरक्षा प्राप्त है?
यह प्रावधान ऐसे लोक सेवक को सुरक्षा देता है जो न्यायिक कार्यवाही में बैठा हुआ है। इसमें न्यायाधीश और अपनी न्यायिक भूमिका में कार्य कर रहे अन्य अधिकृत अधिकारी शामिल होते हैं। मुख्य बात यह है कि उस समय वह व्यक्ति न्यायिक हैसियत से कार्य कर रहा हो।
क्या BNS की धारा 267 जमानतीय है या नहीं?
हां, यह जमानतीय है। इसका अर्थ है कि आरोपी प्रक्रिया और न्यायालय की शर्तों के अधीन, अधिकार के रूप में जमानत मांग सकता है। गंभीर आपराधिक आरोपों की तुलना में यह अपेक्षाकृत छोटा अपराध भी है।
क्या किसी गलती या अनजाने में की गई टिप्पणी के लिए BNS की धारा 267 का उपयोग किया जा सकता है?
नहीं, इसमें आशय होना अनिवार्य है। यदि टिप्पणी या विघ्न अनजाने में हुआ था, लापरवाही से हुआ था, या उसका उद्देश्य अपमान करना या विघ्न डालना नहीं था, तो यह धारा लागू नहीं होती है। अभियोजन पक्ष को जानबूझकर किया गया आचरण साबित करना होगा।
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